प्रत्यक्षात या सगळ्याबद्दलची वस्तुस्थिती जशी एकतर्फी दाखवली जाते तशी नाहीय. मुळात एखादा ठराव आणूनही वक्फ बोर्डाच्या रचनेत या सुधारणा सरकारला करता आल्या असत्या. पण केवळ सुधारणा व्हाव्यात हा हेतू नाही. या निमित्तानं हे सरकार कशी मुस्लीमांची जिरवतंय, त्यांना पूर्णपणे नियंत्रणात ठेवतंय हेच सरकारला दाखवायचं आहे.
– – –
वक्फ दुरुस्ती विधेयक देशाच्या संसदेत अखेर मंजूर झालं. मोदी सरकारच्या तिसर्‍या टर्ममध्ये मंजूर झालेलं हे पहिलंच महत्वाचं आणि वादग्रस्त विधेयक. या विधेयकाच्या निमित्तानं सरकारचीही अग्निपरीक्षा होती. नितीशकुमार, चंद्राबाबू नायडू हे भाजपचे दोन मित्रपक्ष या विधेयकावर सरकारची कोंडी करणार का याची चर्चा होती. पण तसे काही घडले नाही, विधेयक ऑगस्ट २०२४मध्ये संसदेत मांडलं गेलं होतं. त्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवलं गेलं, त्यात काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. बहुतांश दुरुस्त्या सरकारच्या मर्जीप्रमाणेच झाल्या आणि शेवटी हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झालं.
पहिल्या दोन टर्ममध्ये प्रचंड बहुमत असल्यानं जेपीसी वगैरे विषय कधी समोर येत नव्हते, पण यावेळी भाजपचा आकडा २४० वर येऊन पोहचल्यानं देखाव्यासाठी का होईना, पण जेपीसी आणावी लागली. या जेपीसीच्या डझनभर बैठका तर पार पडल्या, पण विरोधकांच्या मताला किंमत शून्य. या विधेयकानं देशातल्या बहुसंख्य हिंदूंच्या आयुष्यात नेमका काय फरक पडणार आहे याचं उत्तर माहिती नाहीय. पण तरीही जणू वक्फला विरोध म्हणजे हिंदुत्वाला विरोध अशी लाईन घेत सत्ताधारी भाजपने वातावरण बनवण्याचा प्रयत्न केला. तिहेरी तलाक, कलम ३७०, नागरिकत्व कायदा या मालिकेत आता वक्फचा कायदा समाविष्ट झाला आहे. या सगळ्या कायद्यांमधून आपण सुधारणावादी भूमिका घेतोय असा आव भाजपला आणायचा आहे. त्यासाठी हे विधेयक कसं मुस्लीमांच्या फायद्याचं आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न संपूर्ण चर्चेत सरकारच्या वतीनं करण्यात आला. गृहमंत्री अमित शाह तर अगदी आश्वस्त करुन करून मुस्लीम समाजाला एकेक फायदा सांगत होते. मुस्लीमांच्या फायद्याचं विधेयक मुस्लीमांनाच कळत नाही, असा सरकारचा एकंदर आव आहे. अशीच गत मागे शेतकरी कायद्यांचीही झाली होती. ज्या वर्गासाठी हे कायदे आणतात, त्यांनाच हे कायदे आपल्या फायद्याचे आहेत हे कळत नसते. शेतकरी कायद्याच्या बाबतीत काय इतिहास घडला हे तर सगळ्यांना माहिती आहे. हे कायदे परत घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली.
मुस्लीमांच्या फायद्यासाठी मोदी सरकार इतकं अहोरात्र काम करतंय, तर मग भाजपचा लोकसभेत एकही मुस्लीम खासदार का नाही, मंत्रिमंडळात एकही मुस्लीम मंत्री नाहीय, संपूर्ण देशभरात भाजपची एकही मुस्लीम महिला आमदार नाही. एरवी बुलडोझर संस्कृती आणून मुस्लीमांना मुठ्ठीत ठेवल्याचं चित्र निर्माण करण्यात सरकारला आनंद वाटतो. बिल्कीस बानोच्या बलात्कार्‍यांची सुटका झाल्यानंतर याच सरकारचे समर्थक लोक हारतुरे वाटून त्यांचा सन्मान करतात. त्यामुळे, हेच सरकार जेव्हा मुस्लीमांच्या फायद्यासाठी हे विधेयक आणलं असं म्हणतं त्यावर हसावं की रडावं? शिवाय आजवर सगळे कायदे मुस्लीमांच्या सुधारणेसाठी आणलेत, तर मग हिंदूंच्या फायद्याचा कायदा सरकार कधी आणणार आहे?
वक्फ विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी कोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही कोर्टात हे विधेयक नामंजूरही होऊ शकतं असं विधान राज्यसभेतल्या चर्चेदरम्यान केलं. खरंच पुढे काय होतं हे कळेलच. पण मुळात वक्फ कायद्याबद्दल ज्या वरवरच्या गोष्टी पसरवल्या गेल्यात त्या किती तथ्यहीन आहेत हे या विधेयकावरची संसदेतली चर्चा ऐकल्यानंतर स्पष्ट होतं. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांमध्ये तब्बल १४-१७ तास चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर झालं. अगदी मध्यरात्री दोन तीन वाजेपर्यंतही कामकाज सुरू होतं. संसदेत झालेल्या चर्चेनं एका व्यापक चर्चेला आणि वादविवादाला जन्म दिलाय. हे विधेयक वक्फ संपत्तीच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता, समावेशकता आणि कार्यक्षमतेसाठी आणल्याचा सरकारचा दावा आहे. वक्फ बोर्डाच्या अनियंत्रित अधिकारांमुळे संपत्तीच्या गैरव्यवस्थापनाला प्रोत्साहन मिळाल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. भारतात ८.७२ लाख इतक्या वक्फ संपत्ती असून त्याचं मूल्य १.२ लाख कोटी रुपये असल्याचं सभागृहात अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजेजू यांनी सांगितलं. या संपत्तीचा लाभ सामान्य मुस्लीमांपर्यंत पोहचत नाही, त्यावर काही प्रभावशाली व्यक्तींचा कब्जा आहे. ही सिस्टीम मोडीत काढण्यासाठी आता या विधेयकात वक्फ संपत्तीच्या नोंदणी, ऑडिट आणि व्यवस्थापनसाठी केंद्रीय नियमावली लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
पण याच मुद्द्यावर राज्यसभेत बोलताना खासदार आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले तेही विचारात घेण्यासारखे आहेत. जितकी संपत्ती वक्फची असल्याचं सांगितलं जातं, तितकीच संपत्ती देशात दक्षिणेकडच्या केवळ चार राज्यांमधल्या मंदिर देवस्थानांचीही असल्याचा आकडा त्यांनी सभागृहात ऐकवला. सोबतच वक्फ बोर्डावरच्या काही गोष्टी आपण प्रथमच करत आहोत, असा आविर्भाव सरकार आणू पाहत असलं तरी त्यातल्या अनेक दुरुस्त्या १९९५ आणि २०१३च्या कायद्यातही समाविष्ट होत्याच हे त्यांनी सांगितलं. उदाहरणार्थ महिला सदस्यांची तरतूद आधीही होती. वक्फ बोर्ड ही काही मुस्लीम धर्मियांची खाप पंचायत नाहीय. तिथे आधीही अनेक नियुक्त्या सरकारकडूनच होत होत्या. वक्फच्या निर्णयांना कोर्टात आव्हान देता येत नाही वगैरे व्हॉट्सअप विद्यापीठ छापाच्या गोष्टीही पसरवण्यात आल्या. प्रत्यक्षात या सगळ्याबद्दलची वस्तुस्थिती जशी एकतर्फी दाखवली जाते तशी नाहीय. मुळात एखादा ठराव आणूनही वक्फ बोर्डाच्या रचनेत या सुधारणा सरकारला करता आल्या असत्या. पण केवळ सुधारणा व्हाव्यात हा हेतू नाही. या निमित्तानं हे सरकार कशी मुस्लीमांची जिरवतंय, त्यांना पूर्णपणे नियंत्रणात ठेवतंय हेच सरकारला दाखवायचं आहे.
अमेरिका आपल्यावर तब्बल २६ टक्के रेसिप्रोकल टॅक्स लावत होती, त्याच दिवशीची वेळ संसदेत हे विधेयक आणण्यासाठी निवडण्यात आली होती. अमेरिकेच्या या निर्णयानं जी अर्थव्यवस्थेत वाताहत सुरू आहे त्याची बिलकुलही चर्चा होऊ नये त्याऐवजी लोक या धार्मिक उन्मादाच्याच वातावरणात खूश राहावेत हीच सगळी व्यवस्था या पाठीमागे दिसते. २ एप्रिलला रेसिप्रोकल टॅक्सची घोषणा ट्रम्प करणार हे आधीपासूनच ठरलेलं होतं. बरोबर त्याचवेळी संसदेत ही दोन्ही विधेयकं चर्चेला यावीत हा सामान्य योग म्हणता येणारच नाही.
वक्फच्या या संपूर्ण चर्चेत सर्वाधिक केंद्रस्थानी असलेला विषय म्हणजे जमीन. त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाहीच. कारण मुळात या सगळ्या जमिनींचं नंतर काय केलं जाणार आहे?… अंबानी, अदानी या आपल्या मित्रांच्या घशात घालण्यासाठीच तर भविष्यात याचा उपयोग होणार नाही ना?… देशात डिफेन्स आणि रेल्वेनंतर सर्वाधिक जमीन ही वक्फकडे असल्याचं सांगितलं जातं. पण हल्ली डिफेन्स आणि रेल्वेच्या जमिनीही या खास उद्योगपतींच्या घशात कशा घातल्या जातायत याची उदाहरणे आपण पाहत आहोतच. अगदी गुजरातमध्ये पाकिस्तानची सीमेलगतची जमीन खास अटी शिथील करून अदानींच्या सौर उर्जा प्रकल्पासाठी दिली जाते. तिथे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असतानाही हा निर्णय घेतला जातो. मग उद्या वक्फच्या या संपत्तीचा वापर खरंच जनहितासाठी होणार आहे याची काय शाश्वती आहे. या कायद्याला समर्थन करणं म्हणजे हिंदुत्ववाद अशी प्रतिमा निर्माण करून केवळ विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा लबाड प्रयत्न भाजपने चालवला आहे.
ज्यावेळी हे विधेयक देशाच्या संसदेत मंजूर होणार होतं, त्याच्या आधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची भूमिका काय असणार यावरुन प्रश्न विचारत होते. दुसरीकडे त्यांच्याच मंत्रिमडळातले सहकारी अजित पवार हे काही दिवसांपूर्वी खुलेआम मुस्लीम बांधवांच्या समर्थनार्थ विधानं करत होते. मुस्लीम समाजाकडे डोळे वटारून पाहाल तर खबरदार, मी त्यांचा भाऊ आहे वगैरे वगैरे विधानं ते करत होते. त्यामुळे जर या वक्फच्या कायद्यानं हिंदुत्वाचं प्रमाणपत्र सिद्ध होणार असेल तर आधी फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात आपल्या सहकारी पक्षाच्या नेत्यांकडे एकदा डोळे वटारून घ्यावेत.
या संपूर्ण विधेयकाच्या चर्चेत गरीब मुस्लीम आणि श्रीमंत मुस्लीम अशी विभागणी भाजपचे नेते करताना दिसत होते. आता खरोखरच या गरीब मुस्लीमांचं भलं होणार असेल तर त्यासोबत गरीब हिंदूंच्याही वाट्याला अशी विधेयकं यावीत इतकीच इच्छा. बाकी त्या विधेयकानं सामान्य लोकांच्या आयुष्यात काय फरक पडणार आहे? केवळ राजकीय प्रचारसभांमध्येच त्याचे प्रतिध्वनी ऐकू येत राहणार. खरोखर जनहित डोळ्यासमोर असतं तर भयाण आर्थिक संकटात सरकारची प्राथमिकता अशी दिसली नसती.