पक्षांतर्गत कलह असला तरी ज्या पक्षाचे सरकार असेल तो पक्ष पाच वर्षे इथे टिकतो. पाच वर्षानंतर सत्तापरिवर्तन होते. हाच नियम राहिला आणि इथले सध्याचे राजकीय वातावरण पाहता काँग्रेस सत्तेत येऊ शकते. परंतु, राज्यात अन्य पक्षाचे सरकार आले तर अगदी चवताळून त्यांचे आमदार तोडायचे, घोडाबाजार करायचा आणि आपले सरकार आणायचे ही भाजपची ‘लोकशाही’ पद्धती सगळ्यांना ठाऊक झाली आहे.
– – –
१९९८मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले. तेव्हा केंद्र सरकारवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची जबरदस्त पकड होती. महत्वाच्या विषयांवर नागपूरच्या संघकार्यालयात खलबते व्हायची. जणू काही संघच सरकार चालवायचा. संघाचा तेव्हा दरारा होता. आता सरकार भाजपचे असले तरी जुने चित्र पूर्णत: बदलले आहे. संघालाही त्याची जाणीव आहे. त्यामुळेच दक्ष असलेला संघ पंतप्रधान मोदींना सल्ला देण्याच्या भानगडीत पडत नाही. ‘अतिपरिचयात् अवज्ञा’ची जाण संघाला आहे. वाजपेयींच्या काळात संघाच्या सल्ल्यावरून ‘छोटे राज्य, बलशाली राज्य’ ही संकल्पना राबविण्यात आली. त्यात काही छोटी राज्ये जन्माला आली. या छोट्या राज्यांतच मोठमोठ्या घडामोडी, उलथापालथी होत असतात हे नंतर दिसून आले. त्यामुळे अशी राज्ये विकासापासूनही दूर राहिली. छत्तीसगढ, उत्तराखंड आणि झारखंड हे राज्य याच श्रृंखलेतील!
देवभूमी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या उत्तराखंडात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. ७० जागांसाठी १४ फेब्रुवारी रोजी मतदान होत आहे. १० मार्चला निकाल लागेल. इथला प्रचार शिगेला पोहचला आहे. गेल्या २१ वर्षांमध्ये या राज्यात भाजप आणि काँग्रेसचे सरकार आलटून पालटून येत गेले आहे. इथे अन्य पक्षाला अद्याप जराही वाव मिळाला नाही. बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती उत्तराखंडात डोकावत असतात. सुरुवातीला त्यांचे दोन-चार उमेदवार निवडून यायचे. आता मात्र या पक्षाला मतदार गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येते.
उत्तराखंडात गेल्या २१ वर्षांत १२ मुख्यमंत्री बदलले. त्यात भाजपाचे बी. सी.खंडुरी आणि काँग्रेसच्या हरीश रावत यांना दोन वेळा संधी मिळाली. नारायण दत्त (एन.डी.) तिवारी वगळले तर कोणालाही पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. इतक्या पक्षांतर्गत लाथाळ्या या राज्यात आहेत. सत्तेत काँग्रेस असो की भाजप, या देवभूमीतील एकही देव मुख्यमंत्र्यांना पावत नाही असेच चित्र आहे. वर्ष-दोन वर्षातच खुर्ची जाते. राज्यनिर्मितीनंतर २०००मध्ये भाजपचे नित्यानंद स्वामी, २००१मध्ये भगतसिंग कोशियारी (भाजप), २००२मध्ये एन. डी. तिवारी (काँग्रेस), २००७मध्ये बी. सी. खंडुरी (भाजप), २००९मध्ये रमेश पोखरियाल (भाजप), २०११मध्ये पुन्हा बी. सी. खंडुरी (भाजप), २०१२मध्ये विजय बहुगुणा (काँग्रेस), २०१२मध्ये हरीश रावत (काँग्रेस), २०१६मध्ये हरीश रावत (काँग्रेस), २०१७मध्ये त्रिवेंद्र सिंग रावत (भाजप), २०२१मध्ये तीर्थ सिंग रावत (भाजप), २०२१मध्ये पुष्कर सिंग धामी (भाजप) असा इथल्या मुख्यमंत्र्यांचा इतिहास आहे.
पक्षांतर्गत कलह असला तरी ज्या पक्षाचे सरकार असेल तो पक्ष पाच वर्षे इथे टिकतो. पाच वर्षानंतर सत्तापरिवर्तन होते. हाच नियम राहिला आणि इथले सध्याचे राजकीय वातावरण पाहता काँग्रेस सत्तेत येऊ शकते. परंतु, राज्यात अन्य पक्षाचे सरकार आले तर अगदी चवताळून त्यांचे आमदार तोडायचे, घोडाबाजार करायचा आणि आपले सरकार आणायचे ही भाजपची ‘लोकशाही’ पद्धती सगळ्यांना ठाऊक झाली आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक याचे जिवंत उदाहरणे आहेत. त्यामुळे दहा मार्चला ज्या राज्यांत अन्य पक्ष सत्तेत येतील तिथे रात्रीतून भाजपचा झेंडा फडकला तर आश्चर्य वाटायचे कारण नाही.
उत्तराखंडात मुख्य लढत काँग्रेस आणि भाजपची आहे. तशात अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीने ‘फुकट ले लो भाई, फुकट ले लो’ हा दिल्ली पॅटर्न आणत आपला घोडा दामटला आहे. इथले मतदार त्यांच्या आश्वासनांना किती भाळतात त्याचे चित्र अद्याप स्पष्ट होऊ शकत नाही. या राज्यात ७०पैकी ५७ आमदार भाजपचे आहेत. त्याला केजरीवाल मोठ्या प्रमाणात भेदू शकतात. याचा फायदा केवळ ११ आमदार असलेल्या काँग्रेसला होईल.
या राज्यातील लोकसंख्या एक कोटी दहा लाखांच्या जवळपास आहे. त्यातील ७६ लाख मतदार आहेत. १३ जिल्हे असलेले हे राज्य गढवाल आणि कुमाऊ यात विभागले गेले आहे. भाषिक संख्या पाहिली तर ४३.३७ टक्के हिंदी भाषिक लोक इथे राहतात. गढवाली २३ टक्के, कुमाओनी २० टक्के, उर्दू ४ टक्के, पंजाबी ३ टक्के, बंगाली भाषिक २ टक्के आहेत. ठाकूर आणि ब्राह्मण समुदायाचा कल कोणाला सत्तेत आणायचे असे ठरवणारा असला तरी या राज्यात सरदारांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते.
राज्यनिर्मितीपासून इथले प्रश्न बदलले नाहीत. पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र हेच या राज्याचे उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यावर लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. परंतु सातत्याने येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तीने इथल्या लोकांचे जगणे अवघड केले आहे. इथल्या पर्वतरांगा मातीच्या आहेत त्यामुळे इथे केव्हा कसे संकट येईल याचाही नेम नाही. इथल्या कायमस्वरूपी समस्या सोडवण्यास काँग्रेस आणि भाजपचे सरकार मागे पडले. उत्तर प्रदेशानंतर उत्तराखंडात काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांचा प्रचाराचा झंझावात सुरू आहे. परंतु हरीश रावत मतदान होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्रीपदासाठी जुळवाजुळव करू लागले आहेत. विशेष म्हणजे २०१७ची निवडणूक काँग्रेसने हरीश रावत यांच्या नेतृत्वात लढवली होती. मुख्यमंत्री असूनही रावत यांनी हरिद्वार ग्रामीण आणि किच्चा या दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवली आणि दोन्ही ठिकाणी रावतांचा पराभव झाला. सत्तेत असलेली काँग्रेस कशीबशी ११ जागा जिंकू शकली. २०१७सारखी दयनीय स्थिती होऊ नये म्हणून यावेळी काँग्रेसने ३० स्टार प्रचारक उतरवले आहेत. त्यात काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, गुलाम नबी आझाद, याशिवाय राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदींचा समावेश आहे. कोविडमुळे बहुतांश सभा या आभासी होत आहेत.
भाजपा प्रचारात सरस!
उत्तराखंडात भाजपा नेहमीप्रमाणेच प्रचारात इतरांपेक्षा पुढे आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आभासी सभा घेत आहेत. विविध राज्यांतील भाजपचे मुख्यमंत्री तळ ठोकून बसले आहेत. घरोघरी जाऊन पत्रके देण्याची धडक मोहीम सुरू आहे. ज्या पाच राज्यांत निवडणुका होत आहेत, तिथे भाजपने सुरुवातीपासूनच सूक्ष्म पातळीवर बांधणी केली असल्याने त्याचा फायदा या पक्षाला होत आहे. अमित शहा यांनी सुरू केलेला पन्नाप्रमुख नियोजनामुळे मतदार थेट भाजपच्या संपर्कात आला आहे. मतदारयादीतील एका पानावर जेवढी नावे असतील त्यांच्याशी संवाद साधणारे भाजपचे कार्यकर्ते उत्तराखंडात सर्वत्र विखुरले आहेत. गेले पाच वर्षे ते मतदारांशी संपर्कात आहेत. त्यामुळे संघटनेच्या पातळीवर भाजपची बाजू मजबूत असली तरी शेवटी विकासाचा मुद्दा, बेरोजगारी, महागाई, आरोग्यसेवेत झालेली हेळसांड, मोदींनी दिलेली आश्वासने फोल ठरणे या बाबींचीही मतदार गोळाबेरीज करीत आहेतच हे विसरता कामा नये.