शिवसेनेची स्थापना १९ जून १९६६ रोजी झाली. त्यापूर्वीच्या महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीकडे पाहिले तर काय दिसते? १९५५ ते १९६० हा संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या लढ्याचा काळ आणि १९६० ते १९६६ संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीनंतरचा काळ यांचा प्राधान्याने विचार करावा लागेल. शिवसेनेचा जन्म का झाला, याचे कारण या काळात दडले होते.
संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा!
हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या नंतरचा दुसरा मोठा स्वातंत्र्यलढा म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्रासाठी मराठी जनतेने दिलेला लढा हा होय. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा म्हणजे मराठी माणसाचा अभिमान, स्वाभिमान व अस्मितेचा लढा होता. कारण मुंबईतील शेटजी, व्यापारी, धनिक, गुजराती मंडळी स्वार्थासाठी मुंबईवरील वर्चस्व कायम ठेवू इच्छित होते. मोराराजी देसाई आणि सरदार पटेलांसारखे बडे नेते त्यांच्या बाजूने होते. मुंबई काँग्रेसवर तर गुजराती श्रीमंतांचे वर्चस्व होते. काँग्रेस भवन हा महाराष्ट्र विरोधकांचा अड्डा बनला होता. त्यांच्या सुदैवाने व महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने स. का. पाटील नावाचा मराठी चेहरा त्यांना मिळाला होता. ते सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या खास मर्जीतले होते. स. का. पाटलांनी प्रांतरचनेची गरज नसल्याचे एक पत्रक काढले. त्यात ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’ या मराठी जनतेच्या न्याय्य मागणीला विरोध दर्शविला. महाराष्ट्रात मुंबई राहणार नाही तर ती स्वतंत्रच राहील, असे जनमतविरोधी मत मांडले. पण स. का. पाटलांनी काढलेल्या या पत्राचा विपरीत परिणाम झाला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याला अधिक धार आली. स. का. पाटलांचा सर्वत्र धिक्कार करण्यात आला. महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आणि लढ्याला सुरुवात झाली.
संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील घटनाक्रमाचा आढावा पाहा.
२२ ऑक्टोबर १९५५ : महाराष्ट्रात प्रांतिक काँग्रेसच्या तातडीने बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीत एकमेवाद्वितीय अशा मोठ्या द्वैभाषिकाचा ठराव करण्यात आला. या ठरावाचा पुरस्कार करताना यशवंतराव चव्हाण यांनी म्हटले की, ‘‘आज परकीय वसाहतवाद नष्ट करण्यासाठी सर्वत्र लढा चालू असताना एक नवा ‘देशी वसाहतवाद’ मुंबईत डोके वर काढीत आहे. त्याच्याशी लढा देऊन तो नष्ट केला पाहिजे. द्वैभाषिक राज्य मान्य करण्याचेही मी धाडस करीन, पण महाराष्ट्रबाहेरच्या काही भांडवलदारांनी आपली वसाहत आणि मुंबईवरील आपले वर्चस्व कायम टिकविण्यासाठी चालविलेला डाव हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही. (यशवंतराव चव्हाण त्यानंतर तीन वर्षे द्वैभाषिक व दोन वर्षे संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्या काळात ही स्वतःची प्रतिज्ञा ते साफ विसरले.)
३० ऑक्टोबर १९५५ : ‘मुंबईचे स्वतंत्र अस्तित्व कुठल्याही परिस्थितीत मान्य केले जाणार नाही’ असे आश्वासन शंकरराव देवांनी पंडित नेहरूंकडून मिळविले होते.
२० नोव्हेंबर १९५५ : वृत्तपत्रांतून मुंबईतील कामगारांचा संप जाहीर झाला, त्यामुळे काँग्रेसी नेत्यांचे धाबे दणाणले. मोरारजी देसाई यांच्या अंगाचा तीळपापड झाला, तर सदोबा पाटील पिसाटले आणि त्यांनी संपाला उत्तर देण्यासाठी मुंबई चौपाटीवर सभा घेतली. या सभेत सदोबा पाटील म्हणाले, ‘मराठी माणसांना अक्कल नाही. राज्य करण्याची त्यांची लायकी नाही. विदर्भ गेला तर काय विधवा व्हाल? मराठी माणसे हुल्लडबाज आहेत, पण त्यांच्यात धमक नाही. ती असती तर द्वैभाषिक राज्य त्यांनी चालवून दाखविले असते. पाच वर्षांनी मुंबई मिळेल म्हणून हुरळून जाऊ नका. पाच हजार वर्षांतसुद्धा ती तुम्हाला मिळणार नाही. ‘यावच्चंद्र दिवाकरौ’ मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही.’ मोरारजी देसाईंना तर चेवच आला. ते म्हणाले, ‘या गुंडगिरीला योग्यवेळी जवाब मिळेल. तुमच्या दंडेलीने सरकार दबणार नाही. मुंबईच्या अन्यभाषिकांना मारहाण करता मग त्यांना तुमच्यात कसे यावेसे वाटेल? काँग्रेस जिवंत आहे तोपर्यंत मुंबईची जनता महाराष्ट्रात येणार नाही.’ अशी बेफाम व उद्धटपणाची भाषणे ऐकल्यावर समोरचा स्वाभिमानी मराठी माणूस शांत बसणार कसा? जमलेल्या लोकांनी पायातली काढून हातात घेतली. व्यासपीठावर फाटकीतुटकी पायताणं आणि दगडं यांचा वर्षाव झाला. मराठी माणसाचा हा वीरश्रीचा आविर्भाव पाहून सभेसाठी जमलेल्या गुजरात्यांनी तेथून पळ काढला.
१८ डिसेंबर १९५५ : फलटणच्या मनमोहन वाड्यात यशवंतराव चव्हाण, नाईक-निंबाळकर व गणपतराव तपासे (मोरारजी देसाई यांच्या जवळचे हे नेते पुढे जनता पक्षाच्या राजवटीत हरियाणाचे राज्यपाल झाले. महाराष्ट्रविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे तपासे यांना हे बक्षीस मिळाले.) यांच्यासह काही काँग्रेसी आमदार जमले होते. त्यावेळी चव्हाणांनी असे जाहीर केले की, ‘राजीनामे, उपवास, निदर्शने, संप हे मार्ग संयुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य होण्याच्या दृष्टीने मुळीच योग्य नव्हेत. दोन वर्षांपूर्वी सांगितले तेच सांगतो, ‘पं. नेहरू आणि संयुक्त महाराष्ट्र असा जर प्रश्न निर्माण झाला तर पं. नेहरूंचे नेतृत्वच मी डोळे झाकून स्वीकारीन. पं. नेहरू हे मला महाराष्ट्रापेक्षा मोठे आहेत.’
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या वेळी मुंबई शहरात मराठी लोकांवर गोळीबार करून त्यांना कुत्र्यासारखे मारण्यात आले असता त्याची न्यायालयीन चौकशी करण्यात साफ नकार दिला. तेव्हा केंद्रीय अर्थमंत्री असलेले डॉ. चिंतामणराव देशमुख अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा पंडित नेहरूंच्या तोंडावर फेकून कडाडले की ‘तुम्ही शुद्ध हुकूमशहा आहात. महाराष्ट्राबद्दल तुमच्या मनात गैरभाव आहे.’
१६ जानेवारी १९५५ : भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य पुनर्घटनेसंबंधीचा भारत सरकारचा निर्णय नभोवाणीवरून मुंबईला, महाराष्ट्राला, भारताला ऐकवीत होते. १) मुंबई शहर केंद्र शासनाखाली राहील. २) विदर्भासह संपूर्ण मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र आणि सौराष्ट्र-कच्छसह गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण केली जातील. ३) नव्या विस्तारलेल्या म्हैसूर राज्यात सर्व कानडी भाषिक प्रदेशाचा समावेश केला जाईल. असा महाराष्ट्राचा त्यांनी निकाल लावला. शिर उतरवून धडापासून वेगळे केले गेले. बेळगाव-कारवारकडे तर साफ दुर्लक्षच केले. त्याची फळे दुर्दैवाने आज सीमावासीय भोगत आहेत.
हा निर्णय मराठी माणसाला मान्य नव्हता. लोक जथ्याजथ्याने जमून काँग्रेसचा निषेध करीत होती. निदर्शने चालू होती. गर्दी जमल्याची आयती संधी मोरारजींच्या पोलिसांना मिळाली. जमलेल्या लोकांवर त्यांनी गोळीबार केला. याचा निषेध म्हणून घराघरांवर काळे झेंडे उभारले गेले. लोकांनी दंडावर काळ्या फिती धारण केल्या. सत्याग्रह, सभा-मोर्चा यावर बंदी जारी केली गेली. चाळी-चाळीतून घुसून पोलिसांनी गोळीबार केला. पकडलेल्या लोकांचा आकडा १५०० वर पोहोचला. गिरगाव-ठाकूरद्वार, फणसवाडी, परळ, लालबाग, घोडपदेव-माझगाव येथे जमाव दिसला की पोलिसांकडून गोळ्या झडत होत्या. ३ जून १९५६ रोजी भरलेल्या लोकसभा अधिवेशनात मुंबई पाच वर्षांपर्यंत केंद्रशासित ठेवण्याचा निर्णय केला. या निर्णयासंबंधी पं. नेहरू म्हणाले की, ‘पाच वर्षांनंतर लोकमत आजमाविण्याचा काहीतरी मार्ग काढला जाईल. सध्या लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेण्यास मुंबई शहर सर्वथा नालायक ठरले आहे. ते समतोल मनःस्थितीत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ठेवणार नाही. त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि गुजरात यासाठी मुंबईचे हायकोर्ट हेच राहील आणि पब्लिक सर्व्हिस कमिशनही एकच राहील.’ ही मराठी मनावर मीठ चोळणारी बातमी थोड्याच वेळात सर्वत्र पसरली. वातावरण स्तब्ध झाले. सत्याग्रही जमू लागले. त्यांच्यावर लाठीमारही झाला. त्याच वेळेस त्या दिवशी पं. नेहरूंचे चौपाटीवर भाषण होते आणि तिथे हा निर्णय नेहरू सांगणार होते. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. नेहरू व्यासपीठावर आले आणि मुंबईसंबंधीचा निर्णय जाहीर करताना निदर्शकांची बेमान, बत्तमीज अशा उपमर्द भाषेत अवहेलना केली. हे ऐकून जमाव न चिडला तरच नवल. तो जमाव सभेत घुसू लागला तेव्हा पोलिसांनी लाठी व अश्रुधुरांचा मारा केला. सभा संपवून परत जाणार्‍या के. के. शहाच्या मोटारीतून त्यांच्या अंगरक्षकाने चर्नी रोड स्टेशनजवळ घोषणा देत असलेल्या लोकांवर गोळ्या झाडल्या. यात तिघेजण जखमी झाले, तर सीताराम घाडीगांवकर जागच्या जागी ठार झाला. संयुक्त महाराष्ट्रातील त्याने हौतात्म्य पत्करले. लढा पेटला आणि धगधगत्या अग्निकुंडात १०५ मराठी माणसांनी हौतात्म्य पत्करले.
त्यावेळी ‘लोकसत्ता’ व ‘सकाळ’ ही वृत्तपत्रे संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या विरोधात होती. ‘नवयुग’, ‘मराठा’, ‘प्रभात’, ‘केसरी’, ‘मौज’ ही वृत्तपत्रे व मासिके आंदोलनाला प्रसिद्धी देत होती. दिनू रणदिवे व अशोक पडबिद्री यांनी संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका सुरू केली. आचार्य अत्रे यांनी ‘मराठा’ हे दैनिक सुरू केले. आचार्य अत्र्यांची लेखणी म्हणजे मुलुखमैदान तोफ होती. शत्रुपक्षावर भडिमार सुरू झाला. या तोफा धडधडतच राहिल्या. ‘मराठा’ व ‘नवयुग’मध्ये बाळासाहेब आणि श्रीकांतजी आपल्या व्यंगचित्रांचे फटकारे देतच होते.
प्रतापगडावर पं. नेहरूंच्या हस्ते शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण होणार होते. तेव्हा त्यांना काळे झेंडे दाखवून महाराष्ट्रवादी घोषणा देऊन आंदोलनकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. इंदिरा गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्या तेव्हा महाराष्ट्रासाठी एक आशेचा किरण दिसायला लागला होता, कारण त्यांचे पती फिरोज गांधी यांनी महाराष्ट्राची बाजू उचलून धरली होती. त्या अध्यक्ष झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर आल्या. त्यांच्यासमोर संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणार्‍या घोषणा दिल्या गेल्या. त्यांनी उत्तर देताना भाषणात सांगितले, महाराष्ट्र जेव्हा नेटाने एखादी मागणी करतो तेव्हा ती पूर्ण होतच असते. त्यांनी नेहरूंना व काँग्रेस वर्किंग कमिटीला अहवाल दिला व परिस्थितीचे योग्य विश्लेषण केले.
