त्यांच्या मनात अजूनही महाराष्ट्रद्वेष जिवंत

मुंबईतील इंडियन मर्चन्ट्स चेंबरमध्ये झालेल्या मुंबई स्वतंत्र प्रांत असावी अशी मागणी रेटणार्‍या समितीच्या बैठकीत काही वकील आणि प्राध्यापकांनी विद्वत्तापूर्ण वाटतील असे युक्तिवाद मांडले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या सर्व युक्तिवादांच्या त्याहूनही अधिक विद्वत्तापूर्ण रीतीने चिंध्या केल्या.
या समितीने मुंबई शहर संपूर्ण भारताचे आहे असे ठासून सांगितले. हे तर सत्यच आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की ती भारताची आहे म्हणून महाराष्ट्राची नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिले, ‘कोणतेही बंदर केवळ त्याच देशाला नव्हे, तर फार मोठ्या भूभागाला सेवा पुरवत असते. पण म्हणून कुणी ते बंदर ज्या देशात आहे त्याचे नसून दुसर्‍याच देशांचे आहे असे म्हणत नाही. स्वित्झर्लंडला बंदरच नाही. तो देश जर्मनी, इटली आणि फ्रान्सची बंदरे वापरतो. मग स्विस लोकांनी जर्मनी, इटली, फ्रान्स या देशांचा आपापल्या बंदरावरचा अधिकार नाकारायचा की काय? मग मुंबई इतर प्रांतांना सेवा पुरवते म्हणून महाराष्ट्रीयनांना हा अधिकार का नाकारला जातो आहे? जर इतर प्रांतांना बंदर बंद करण्याचा हक्क बजावावा असे महाराष्ट्र प्रांताने ठरवले तर कसे होईल? घटनेनुसार असा हक्क त्यांना मिळूच शकत नाही. म्हणजेच मुंबई महाराष्ट्राचाच भाग राहिल्यामुळे इतर बिगर-महाराष्ट्रीयन प्रांतांच्या हे बंदर वापरण्याच्या हक्काला बाधा येत नाही.’
गुजराती बनियांकडे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या गरजेमुळे समुद्री व्यापाराची, शहरातील व्यापाराची मक्तेदारी आली होती. त्यांनी दिलेल्या सवलतींमुळे या व्यापार्‍यांकडे गडगंज संपत्ती गोळा करण्याचे साधन आले. पण एकाकडून घेतलेल्या वस्तू दुसरीकडे विकणे यात उद्योगाचा भाग कमी आणि दलालीचा भाग जास्त आहे हे काही वेगळे सांगायला नको. औद्योगिक उभारणीमध्ये काही केवळ गुजराती बनिये नव्हते. त्यात इतर अनेक प्रांतांतील लोक होते, महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी असलेले लोकही होते.
बाबासाहेब लिहितात, ‘गुजरात्यांनी मुंबईत व्यापार, उद्योग वाढवला या विधानाला काहीही आधार नाही. मुंबईतील व्यापार उद्योग युरोपियनांनी वाढवला- गुजरात्यांनी नाही. जे या गोष्टीचे श्रेय गुजरात्यांना देतात त्यांनी फक्त टाइम्स ऑफ इंडियाची डिरेक्टरी काढून पाहावी. गुजराती हे केवळ व्यापारी आहेत. उद्योजक, कारखानदार असणे हे त्यापेक्षा सर्वस्वी निराळे आहे.’
त्यांचा पुढचा चाबूक असा, ‘एकदा हे ठरले की मुंबई शहर हे महाराष्ट्राचा भाग आहे की मुंबई महाराष्ट्राची आहे या दाव्यावर गुजराती लोकांकडे मुंबईचा व्यापार, उद्योग आहे वा नाही याने काहीही परिणाम होत नाही. कुणी एखादी मालकीची जमीन कुणाकडे गहाण टाकली तर गहाण घेणाराने जमिनीवर बांधकाम केले आहे या मुद्द्यावर ती जमीन त्याची होऊ शकत नाही. आपणच मुंबईतला व्यापार, उद्योग वाढवला अशी कल्पना उराशी बाळगणार्‍या गुजरात्यांची अवस्था या गहाण घेणारासारखीच आहे.’
खरे तर नेमके असेच कितीतरी गहाणवट घेणार्‍या बनियांनी केलेही आहे, पण तो विषय वेगळा.
मुंबई कुणाची हे ठरवताना मांडला जाणारा हा बनियाधार्जिण्या समितीचा मुद्दा खरे तर गैरलागूच होता. हाच मुद्दा पुढे नेऊन देशभरातील सर्व व्यापारी केंद्रांना स्वतंत्रच करावे लागले असते.
हे युक्तिवाद मांडणार्‍या घीवाला, दांतवाला या प्राध्यापकद्वयाचे औद्धत्य एवढे होते की त्यांना आपल्या युक्तिवादातून भारतभर भुते उभी राहतील याचेही भान नव्हते. त्यांचा खरमरीत समाचार घेताना बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘महाराष्ट्रीय लोक प्राधान्याने कामगार आहेत म्हणून मुंबईतील मालक आणि भांडवलदार यांचे रक्षण करण्यासाठी, मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी काढावी असे म्हणणे असेल, तर मग गुजरातमधील कामगारांपासून गुजराती मालकांचे रक्षण कोणत्या बरे पद्धतीने करणार? हे जे वकील किंवा दांतवालांसारखे गुजरातीभाषक प्राध्यापक आपली बुद्धी झिजवून गुजराती भांडवलदारांना युक्तिवाद पुरवत आहेत, त्यांनी गुजराती भांडवलदारांचे गुजराती कामगारांपासून कसे रक्षण करावे याचा काही विचार केलेला दिसत नाही. यावरचा एकच उपाय ते सुचवू शकतात- की सर्वांना देण्यात आलेला मतदानाचा हक्क काढून घेणे. केवळ हे केले तरच मालकांचे संरक्षण होऊ शकते. केवळ मुंबईच्या गुजराती भांडवलदारांचे नव्हे, तर सर्वच भांडवलदारांचे संरक्षण यातूनच साध्य होईल, नाही?’
जेथे जेथे गुजराती व्यापारी पोहोचले आहेत त्या सर्व व्यापारी केंद्रांचा, बिहारमधल्या कोळसा क्षेत्राचाही संदर्भ बाबासाहेबांनी दिला.
आणि ज्या संविधानाचे ते प्रमुख शिल्पकार होते, त्याचा दाखला देऊन ते विचारतात, ‘भारताची घटना अल्पसंख्याकांविरुद्ध दुजाभाव केला जाईल याची नोंद घेऊन तसे होणे टळावे यासाठी अनेक मार्ग अवलंबणारी आहे. मूलभूत अधिकार आहेतच. भेदभाव होऊ नये यासाठी अनेक उपाययोजना आहेत, नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे आणि कुणाही नागरिकाला व्यक्ती किंवा सरकारकडून अन्यायास्पद त्रास दिला जाऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयांकडे कारवाई करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. मुंबईच्या गुजराती व्यापार्‍यांना आणि उद्योजकांना दुजाभावापासून आणखी वेगळे काय संरक्षण हवे आहे?’
या गुज्जू समितीचा महाराष्ट्रावर आणखी एक संतापजनक आरोप होता, तो म्हणजे मुंबईतून निर्माण्ा होणार्‍या अतिरिक्त पैशावर महाराष्ट्राची नजर आहे. म्हणजे यांचा व्यापार हाच केवळ अतिरिक्त पैसा निर्माण होण्यासाठी कारणीभूत होता हे पहिले गृहीतक. पिके, वस्तू यांच्या प्रत्यक्ष उत्पादनाला काहीही श्रेय न देण्याची कृतघ्नता आजही तशीच स्पष्ट दिसते- दिल्लीत बसलेल्या बनियांपर्यंत. हा व्यापार सुरू राहाण्यासाठी, आर्थिक गाडा चालण्यासाठी ज्या आस्थापना होत्या, विधिमंडळ कामकाज, शासनाचे कामकाज यावर खर्च होतो म्हणजेच तेथे काम करणार्‍या कर्मचारीवर्गावर तो खर्च होतो. आणि हे कर्मचारी मराठी असतील तर ते अतिरिक्त पैशावर नजर ठेवणारे आहेत, असं यांना सुचवायचं होतं. निर्वात पोकळीत पैसा कमावणे या गुज्जूंना अभिप्रेत होते की काय असाच प्रश्न पडतो. किंवा यांच्या व्यापारासाठी बाकीच्यांनी फुकट काम करून मुंबईच्या हक्कावर पाणी सोडावे असे अभिप्रेत असावे. त्यांच्या कष्टाचे मोल म्हणजे अतिरिक्त पैसा?
बाबासाहेब लिहितात, ‘महाराष्ट्राला मुंबई हवी आहे, कारण त्यांना मुंबईतील अतिरिक्त पैसा हवा आहे हे सूचित करणारे विधान सत्यतेच्या दृष्टीने चूक आहेच, पण त्यात हेत्वारोपही आहे. महाराष्ट्रीयांच्या मनात असा काही हेतू असल्याचे मला तरी कुठेही जाणवले नाही. तो समाज व्यापारी वृत्तीचा समाज नाही. इतर अनेक समाजांसारखा तो पैशाच्या मागावर हुंगत जात नसतो, आणि माझ्या दृष्टीने हा फार मोठा सद्गुण आहे. पैसा हा त्यांचा देव कधीच नव्हता. त्यांच्या संस्कृतीमध्ये त्याला फारसे स्थान नाही. त्यामुळेच त्यांनी महाराष्ट्राबाहेरील समाजांना मुंबईत येऊन व्यापार-उद्योगावर मक्तेदारी निर्माण करू दिली.’
कालच्या आणि आजच्याही बनियांची आणि त्यांच्या दावणीला बांधलेल्यांची धारणा अशीच दिसते की अधिक पैसा गोळा करून त्यावर बसलेले भुजंग म्हणजेच संपत्तीचे निर्माते. बाबासाहेब विचारतात, ‘संपत्तीच्या निर्माणामध्ये भांडवलाइतकेच श्रमाचे महत्त्व आहे हे कुणीही अर्थतज्ज्ञ नाकारू शकणार नाही. शिवाय मुंबईतून निर्माण झालेली अतिरिक्त संपत्ती फक्त महाराष्ट्रच भोगत नाही, तर संपूर्ण भारतात ती पोहोचते. आयकरादि कररुपाने मुंबईतून जो पैसा केंद्र सरकारला जातो तो पैसा केंद्र सरकार, संपूर्ण भारतासाठी वापरते. प्रा. वकील यांच्या मते, हा पैसा उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, ओरिसा, प. बंगाल, पूर्व पंजाब, मद्रास या प्रांतांनी वापरला तर त्यांची काही हरकत नाही. हरकत आहे ती महाराष्ट्राने पैसा वापरण्यावर. हा काही युक्तिवाद नाही. हे तर केवळ त्यांच्या मनातील महाराष्ट्रद्वेषाचे प्रदर्शन आहे.’
या समितीतील विद्वान प्राध्यापकांनी सुरुवातीस भाषावार प्रांतरचनेलाच विरोध करायला सुरुवात केली. पण तो विरोध जेव्हा मुंबई महाराष्ट्रात सामील होणार असे चित्र दिसू लागले तेव्हाच जागा झाला. सोयीचा युक्तीवाद करण्याला मोठाच इतिहास आहे. आज जे चालले आहे ते नवीन अजिबातच नाही हे इथे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
आज गुजराती बनियांमधील सत्तेच्या जवळ असणार्‍या लोकांच्या मनात महाराष्ट्रद्वेष अजूनही जिवंत आहे. पण सत्तेच्या जवळ असण्याची आणि त्यातला एक तुकडा आपल्याला मिळावा अशी आस असलेले काही महाराष्ट्रीय मराठी लोकही मुंबई स्वतंत्र का असावी याचे ग्यान आपण अर्थतज्ज्ञ असल्याच्या, विकासाभिमुख असल्याच्या थाटात देऊ लागले आहेत. मुंबई आपल्या ताब्यात येत नसेल तर मुंबईतून व्यापारउद्योग गुजरातला जावेत यासाठी जे प्रयत्न चालतात त्यात खोकेबाज मराठी लोकही सामील झाले आहेत हे आजचे दुर्दैव आहे. सारा देश एक आहे वगैरे सोयीचे युक्तीवाद वापरून गैरसोयीची सत्ये दडवण्याचा प्रवास जारी आहे.

(Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches; Chapter- Maharashtra as a Linguistic Province- Statement submitted to the Linguistic Province Commission या टिपणाच्या अनुवादावर आधारित)