काही दिवसांपूर्वी ‘काश्मीर फाइल्स’ नावाचा एक एकांगी, बटबटीत सिनेमा प्रदर्शित झाला होता, तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने जणू पीएम केअर्स फंडातूनच या सिनेमाची निर्मिती केली असल्याच्या थाटात या सिनेमाचा प्रचार आणि प्रसार चालवला होता. १९९० साली मुस्लिम दहशतवाद्यांच्या हिंसाचाराच्या वणव्यात होरपळून निघालेल्या जवळपास १ लाख काश्मिरी पंडितांना पलायन करावे लागले होते, काहींना हुसकावून काढले गेले होते, काहींची निर्घृण हत्या झाली होती (त्या काळात याच हिंसाचारात मरण पावलेल्या अन्यधर्मीयांची संख्या पंडितांच्या संख्येपेक्षा काही पटींनी अधिक होती). त्या पलायनाची कथा सांगण्याच्या मिषाने दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनी सिनेमातून निखालस अपप्रचारच केला आहे, अशी टीका अनेक काश्मिरी पंडितांनी तेव्हा केली होती आणि या सिनेमावर बहिष्कार घालण्याची भाषा केली होती. मात्र, या सिनेमाच्या आडून देशभरातील हिंदूंमध्ये मुस्लिमद्वेषाची नवी लाट उसळवता येईल, हे हेरून भाजपभक्तांनी काश्मिरी हिंदूंच्या (३० वर्षांपूर्वीच्या) हालअपेष्टा पाहून कसे रडू येत आहे, अन्नावरची वासना उडाली आहे, वगैरे नौटंकी केली होती. ‘काश्मीरचे दडवलेले सत्य बाहेर आले,’ अशी थाप साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मारली होती.
खरे तर या सिनेमाने आणि त्याच्या आधारे विद्वेषाची आग चेतवून पोळी भाजणार्‍या नाटकबाजांनीच अनेक सत्ये दडवली होती… पंडितांचे पलायन झाले तेव्हा सत्तेत असलेल्या सरकारला तत्कालीन भाजपचा पाठिंबा होता. तेव्हा त्यांनी हिंदूद्रोही सरकारचा पाठिंबा काढला नव्हता. या प्रश्नावर संसदेत घेराव घातला होता तो तेव्हा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने आणि विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या मुलांना महाराष्ट्रात प्रत्येक इंजीनियरिंग कॉलेजमध्ये एक हक्काची अनुदानित जागा मिळवून दिली होती ती हिंदुहृदयसम्राट, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी. भाजपने काय केले? पंडितांच्या पलायनाला जबाबदार असणारा वणवा पेटवणारे वादग्रस्त राज्यपाल जगमोहन यांना खासदारकी आणि मंत्रिपद दिले. काश्मीर फाइल्स सिनेमात हे दिसले नाही आणि हा खोटारडा सिनेमा पाहणे म्हणजेच देशभक्ती, अशा गमजा करणार्‍यांनी या वास्तवावर ब्रसुद्धा काढला नाही. यांचा काश्मिरी पंडितांचा पुळका खरा असता तर तेव्हा थिएटरांमध्ये उत्सव असल्यासारखे ठेवणीतले कपडे घालून, तिरंगे झेंडे घेऊन हा सिनेमा पाहायला जाणारे लोक आज रस्त्यावर उतरलेले दिसले असते आणि त्यांनी केंद्र सरकारला जाब विचारला असता… कारण, आज तथाकथित मजबूत, ५६ इंच छातीचे सरकार असताना काश्मीरमधील त्यांचे तेच हिंदू बांधव पुन्हा होरपळत आहेत. त्यांच्यावर पुन्हा पलायनाची पाळी आलेली आहे.
हे संपादकीय लिहित असताना हिंदूंना टार्गेट करून ठार मारण्याच्या प्रकारात तीन महिन्यांत किमान १३ जणांचा बळी गेला आहे. काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करून त्या राज्याला ‘स्वतंत्र राज्याचा दर्जा’ देऊन फार मोठा पराक्रम केला, त्या राज्याला मुख्य प्रवाहात आणले, आता तिथे कोणीही गुंतवणूक करू शकेल, अशा अनेक गर्जना मोदी-शहा यांनी केल्या होत्या. आज काय परिस्थिती आहे? तिथे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पुढाकाराने पुन्हा वसवण्यात आलेले पंडित आणि हिंदू नागरिक मिळेल त्या मार्गाने खोर्‍याबाहेर पडत आहेत. आम्हाला पलायनापुरती सुरक्षा द्या, अशी केविलवाणी मागणी करत आहेत. राज्याचा दर्जा देऊनही काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याची हिंमत मोदी सरकारने दाखवलेली नाही. तिथे राज्यपालांकरवी कारभार सुरू आहे, म्हणजे केंद्र सरकारचीच सत्ता आहे. त्यामुळे आज पंडितांवर जो प्रसंग ओढवला आहे, त्याची जबाबदारी फक्त आणि फक्त मोदी सरकारचीच आहे. १९९०च्या पंडितांच्या पलायनाच्या वेळी, आमचा तर फक्त बाहेरून पाठिंबा होता, तोही केंद्रात, अशी पळवाट भाजपला होती. आता काश्मीरमध्ये (उत्तर प्रदेश सरकारच्या जाहिरातींमध्ये मोठ्या अभिमानाने सांगतात तसे) ‘डबल इंजीन’ सरकार आहे… मग हे इंजीन काश्मिरी पंडितांना चिरडण्यासाठीच का धावते आहे? त्यांना निदर्शने करू द्यायची नाहीत, त्यांच्याकडून काश्मीरमध्येच नोकरी करू असा बाँड लिहून घ्यायचा, यातून या सरकारला नेमके काय साधायचे आहे?
भाजपला आणि त्यांच्या ‘परिवारा’ला ‘प्रयोगशाळां’चा फार सोस आहे. शाळेतल्या आधुनिक विज्ञान शिकवणार्‍या प्रयोगशाळांशी यांचा काही संबंध नाही. या आहेत भूलथापा मारून, विद्वेष उकळत ठेवून त्यावर सत्तेची पोळी भाजण्याच्या प्रयोगशाळा. सगळ्यात यशस्वी ठरली ती गुजरातची प्रयोगशाळा. तिथे किती देदीप्यमान विकास झाला आहे, असा खोटा आभास निर्माण करून तेव्हाचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना विकासपुरुष बनवून अवतरवण्यात आले. विकास राहिला बाजूला, उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारच्या प्रयोगशाळेने आधी बुलडोझर सरकार आणि आता (सतत काहीतरी खोदत फिरणारे) जेसीबी सरकार बनून खरे रंग दाखवले. काश्मीर खोर्‍याचाही वापर एक ‘प्रयोगशाळा’ म्हणून केला जात नसेल, असे सांगता येणार नाही.
काश्मीर खोर्‍यातून आता पंडित आणि हिंदूंचे पलायन झाले, तर यावेळी या अपयशाची थेट जबाबदारी घ्यावी लागेल. शिवाय खोर्‍यात पंडितच राहिले नाहीत, तर काश्मिरातील दहशतवाद्यांच्या आडून देशभरात मुस्लिमांविषयी द्वेष भडकवण्याची सोय राहणार नाही. उर्वरित भारतात बहुमत मिळवण्यासाठी पंडितांचा गळाला लावलेल्या आमिषासारखा वापर केला जात आहे का? टार्गेट किलिंग्जवर प्रतिक्रिया म्हणून पुन्हा काश्मीरमध्ये टाळेबंदी, इंटरनेटबंदी, नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच असे ‘धाडसी उपाय’ योजले, तर पंडितांसाठी घरवापसी हे कायमचे स्वप्नच बनून बसेल.
