भाजपवालों, डरो मत, भागो भी मत!

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यावेळी अमेठीतून लढणार की नाही, या प्रश्नाचं उत्तर शुक्रवारी, ३ मे रोजी मिळालं. त्यांना रायबरेलीमधून उमेदवारी घोषित करण्यात आली. गांधी घराण्याच्या परंपरागत अमेठी मतदारसंघातून काँग्रेसचे विश्वासू किशोरी लाल शर्मा यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.
अमेठी आणि रायबरेली हे दोन्ही गांधी घराण्याचे परंपरागत मतदारसंघ.
राहुल यांचे आजोबा फिरोझ गांधी हे १९५२ आणि १९५७ साली अमेठीतून खासदार म्हणून निवडून गेले होते. इंदिरा गांधी रायबरेलीतून निवडणूक लढवून लोकसभेत गेल्या, तेव्हा संजय गांधी अमेठीतून खासदार म्हणून निवडून गेले. संजय गांधींच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधी १९८१ साली अमेठीतून खासदार म्हणून लोकसभेत गेले. सोनिया गांधींनी १९९९ साली अमेठीतून निवडून येत राजकारणात प्रवेश केला. त्यानंतर २००४ साली राहुल गांधी अमेठीतून निवडणूक लढले आणि खासदार झाले. २००४ पासून सोनिया गांधी रायबरेलीचं प्रतिनिधीत्व करत आहेत. त्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी राज्यसभेवर गेल्या, तेव्हा आता अमेठीमधून राहुल आणि रायबरेलीतून प्रियंका गांधी निवडणूक लढवतील असेही कयास बांधले गेले. पण राहुल गांधींनी यावेळी लोकसभा निवडणुकीसाठी रायबरेलीची निवड केली.
राहुल यांनी रायबरेलीतून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर चर्चा, तर्क सुरू झाले. भाजपने तर ते अमेठीमधून लढणार नाहीत, म्हणजे त्यांनी पळ काढला; ते स्मृती इराणींना घाबरले असं म्हणत टीका सुरू केली. अमेठीच्या खासदार स्मृती इराणी म्हणाल्या की, ‘गांधी घराण्याने अमेठीतून निवडणूक न लढवणं म्हणजे आधीच आपला पराभव मान्य करण्यासारखं आहे. इथे विजय मिळेल अशी जराशी सुद्धा खात्री असती तर त्यांनी राहुल यांना इथून तिकीट दिलं असतं.’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर हा निर्णय जाहीर झाला त्याच दिवशी जाहीर भाषणात राहुल गांधींची खिल्ली उडवत म्हटलं की, ‘जे नेते दुसर्‍यांना ‘डरो मत’ असं म्हणत असतात त्यांना मला विश्वास द्यायचा आहे की डरो मत, भागो मत.’
आता राहुल गांधी यांचा अमेठीतून न लढण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य याच्याबद्दल चर्चा होऊ शकते. काँग्रेस सांगते त्याप्रमाणे यात खरोखरच काही स्ट्रॅटेजी आहे की केवळ पराभवाच्या भीतीने झालेला हा निर्णय यावरही आपण बोलू शकतो. पण या एका जागेवरून जर पंतप्रधान राहुल गांधींना ‘डरो मत’ची आठवण करून देत असतील, तर पंतप्रधानांना या गोष्टीची किती वेळा आठवण करून द्यावी लागेल.
पंतप्रधान आजवर एकदाही पत्रकार परिषदेला सामोरे गेलेले नाहीयेत… त्यासाठी म्हणावे लागेल ‘डरो मत.’
स्वतःच्याच शेतकरी कायद्यामुळे अस्वस्थ शेतकरी आंदोलकांना भेटायला ते जात नाहीत. मणिपूरमधल्या हिंसाचाराला वर्ष उलटल्यानंतर तिथे पोहोचत नाहीत. आपल्याच देशातले शेतकरी त्यांना भेटण्यासाठी दिल्लीत यायला निघतात, तर त्यांना सीमेवर अडवलं जातं. कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली जाते. चीनबद्दल एका शब्दाने बोलत नाहीत… त्याबद्दलही त्यांना तेच सांगावं लागेल… डरो मत!
पंतप्रधान केवळ राहुल गांधींच्या अमेठीमधून लढण्यावर टीका करून थांबले नाहीत, तर त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सोनिया गांधींवरही निशाणा साधला. ‘काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीत काय होणार याची कल्पना आली होती यामुळेच त्यांनी आधीच जाहीर करून टाकले की यावेळी लोकसभा निवडणूक लढणार नाही,’ असं त्यांनी म्हटलं. पण पंतप्रधान महोदयांना त्यांच्याच पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांचा विसर पडला असावा ज्यांनी नंतर अनेकदा राज्यसभेची वाट धुंडाळली.
विरोधक राजकीय टीका करणारच, पण ज्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व २००४पासून केलं, तो राहुल यांनी का सोडला?
काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी याबाबत सविस्तर ट्वीट करताना म्हटलं की, स्मृती इराणी या राहुल गांधींविरोधात अमेठीतून लढतात हीच त्यांची ओळख आहे. आज ही प्रसिद्धी पण त्यांच्यापासून हिरावून घेतली गेली. त्यांनी असंही म्हटलं की, राहुल गांधी उत्तर प्रदेशमधून तीन वेळा आणि केरळमधून एकदा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विंध्याचलच्या खाली जाऊन निवडणूक लढवण्याचं धाडस का दाखवू शकत नाहीत?
हा झाला काँग्रेसचा राजकीय बचाव. पण राहुल गांधींची यामागची भूमिका काय असू शकते? आपण अमेठीपुरते मर्यादित राहून केवळ स्मृती इराणींचे विरोधक बनू इच्छित नाही, तर देशपातळीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी आपला संघर्ष आहे, हे त्यांना ठसवायचं आहे का? प्रियंका असो की स्वतः राहुल, या दोघांनाही देशभर प्रचार करायचा असेल, तर अमेठीमध्ये अडकून चालणार नाही, असाही विचार पक्षाने केलेला असू शकतो. अमेठीच्या तुलनेत रायबरेली त्यामानाने सोपा मतदारसंघ आहे. इथल्या लोकांची सोनिया गांधी आणि गांधी कुटुंबावर नाराजी नाहीये. यूपीए सरकारच्या काळात सोनिया गांधी खासदार असताना रायबरेलीत रेल्वे कोच फॅक्टरी, एम्स आणि निफ्टसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था उभ्या राहिल्या. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर सोनिया गांधींकडून खासदार निधीखेरीज या मतदारसंघात फार काम झालं नाही. भाजपनेही याचा प्रचार केला. पण रायबरेलीच्या लोकांचा मात्र सोनिया गांधींवर विश्वास कायम आहे.
इथे जे काही काम झालं ते काँग्रेसच्याच काळात झालं, असं रायबरेलीच्या लोकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे रायबरेली राहुल गांधींसाठी ‘सुरक्षित’ मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघाऐवजी समजा राहुल गांधी यांनी अमेठीतून निवडणूक लढवली असती आणि ते जिंकले असते, तर त्यांना वायनाड किंवा अमेठीमधून एका जागेची निवड करावी लागली असती. वायनाडची जागा त्यांना सोडणं राजकीयदृष्ट्या अशक्य आणि अवघड आहे. कारण याच वायनाडने त्यांना अत्यंत कठीण काळामध्ये साथ दिली. ज्यावेळी अमेठीमधून त्यांचा लाजिरवाणा पराभव झाला, त्यावेळी वायनाडमुळे त्यांना लोकसभेची दारं खुली झाली आणि आता ऐनवेळी वायनाडचा त्याग करणं हे चित्र बरोबर दिसणार नाही. शिवाय केरळमध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. उत्तर प्रदेशापेक्षा काँग्रेसची केरळमधली स्थिती तुलनात्मक बरी आहे. सध्या तिथे डाव्यांचे सरकार आहे आणि काँग्रेस राज्यात आपली सत्ता आणण्याचा प्रयत्न आहे. अशावेळी वायनाडची जागा सोडली तर त्याचा योग्य संदेश जनतेत जाणार नाही. अशावेळी अमेठीची जागा सोडणं त्यांना भाग पडलं असतं. त्या जागेवर होणार्‍या पोटनिवडणुकीत कदाचित पुन्हा निवडून येणं हे स्मृती इराणींसाठी सोपं गेलं असतं. त्यामुळे काँग्रेसने हा निर्णय घेतला असावा असं म्हणता येईल.
पण समजा रायबरेलीची जागा राहुल गांधींनी सोडली तर मात्र काँग्रेस या हक्काच्या जागेवर प्रियांका यांना उभं करणार का? जर प्रियांका निवडणूक लढवणार नसतील तर मात्र दोन्ही जागा गांधी कुटुंबाच्या हातातून जातील का? आधीच उत्तर प्रदेशमध्ये मरगळलेल्या काँग्रेसमध्ये त्यातून काय संदेश जाईल?
काँग्रेस ज्या निर्णयाला ‘स्ट्रॅटेजी’ म्हणत आहे, तो निर्णय घेताना त्यांनी या प्रश्नांचा विचार नक्कीच केला असणार.
मतदारसंघ ही जबाबदारी आहे, वारसा हक्क नाही. त्यामुळे राहुल गांधींनी कोठून निवडणूक लढवायची हा त्यांच्या पक्षाचा निर्णय आहे. मात्र, त्याचं विश्लेषण करत असताना माध्यमं राहुल गांधींविरोधात एक नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून पळ काढला असं चित्र उभं करत आहेत. पण हीच माध्यमं स्वतः पंतप्रधान जेव्हा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर धडधडीत खोटं बोलत लोकांमध्ये एक परसेप्शन रुजविण्याचा प्रयत्न करत असताना मात्र गप्प आहेत. राहुल गांधी यांचं अमेठीतून निवडणूक न लढवणं जर पलायन असेल, तर काश्मीरमधून भाजपने जे केलं त्याला काय म्हणायचं? याबद्दल माध्यमं मौन का आहेत? भाजपमधून काश्मीरबद्दल अवाक्षरही का उच्चारलं जात नाहीये? काश्मीर खोर्‍यातल्या तीन लोकसभा जागांवर भाजप यावेळी उमेदवार उभा करत नाहीये. अमेठीमधल्या लढतीवरून इतकं चर्वितचर्वण करणारी माध्यमं जम्मू-काश्मिरसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मात्र भाजपला प्रश्न विचारायला तयार नाहीयेत. ज्या काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर राज्याचा कायापालट झाला परिस्थिती पूर्वपदावर आली असा दावा केला जातो तिथे भाजप निवडणूक लढत नसेल तर त्याचा नेमका संदेश काय घ्यायचा? जर राहुल गांधी अमेठीमध्ये निवडणूक लढत नाहीयेत म्हणून पंतप्रधान ‘भागो मत’ म्हणत असतील तर काश्मीरमध्ये भाजपला ‘डरो मत’ हे कोण सांगणार?