मा. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९ जून १९६६ रोजी शिवसेना स्थापन करून मराठी मनात स्वाभिमानाची ठिणगी टाकली. तिने ज्वालामुखीचे रूप धारण केले आणि त्यातून उसळलेल्या लाव्हारसासारख्या या ठिणग्या लोकाधिकारच्या चळवळीतून अधिकाधिक उडवल्या गेल्या.
आस्थापनात काम करणार्‍या मराठी कर्मचार्‍यांनी आपल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना आपल्या व इतर आस्थापनात नोकरी मिळावी म्हणून आस्थापनाविरुद्ध ७०च्या दशकात उभारलेली चळवळ म्हणजे स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची चळवळ होय. जगाच्या चळवळीच्या इतिहासात ही पहिली आणि आगळी-वेगळी चळवळ होय. आज ४८ वर्षे ही चळवळ जिवंत आहे. कारण जेव्हा जेव्हा एखाद्या आस्थापनात मराठी माणसांवर अन्याय होतो, तेव्हा तेव्हा लोकाधिकार कार्यकर्ता जागा होऊन आंदोलनाचा झेंडा हाती घेतो. हा लोकाधिकार चळवळीचा इतिहास आहे आणि पर्यायाने शिवसेनेच्या वाटचालीची गाथासुद्धा आहे.
नोकरीत मराठी माणसांना ८० टक्के जागा हक्काने मिळाव्या म्हणून शिवसेनेने आंदोलने केली. या न्याय्य हक्कांच्या मागणीचा पाठपुरावा सातत्याने करण्यासाठी विविध आस्थापनांतून शिवसैनिकांनी लोकाधिकार समित्या स्थापन केल्या. १९७३ सालच्या सुरुवातीस रिझर्व्ह बँक, देना बँक, न्यू इंडिया इन्शुरन्स इ. ठिकाणी स्थानीय लोकाधिकार समित्या स्थापन झाल्या. या समित्यांच्या यशाने व कार्याने प्रेरित होऊन ही चळवळ बँक व इन्शुरन्ससारख्या व्यवसायापुरती सीमित न राहता विमान कंपन्या, परदेशी तसेच सहकारी बँकांमध्ये सुद्धा फोफावू लागली. समित्यांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच त्यांच्या कार्याचे नियमन, एकसंधता, एकरूपता साधण्यासाठी फेडरेशनची आवश्यकता बाळासाहेबांना प्रकर्षाने जाणवू लागली. याच गरजेतून त्यांनी शिवसेनेचे नेते व माजी महापौर सुधीर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर १९७४मध्ये स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची स्थापना केली. या महासंघाचे वाढते कार्य व क्षेत्र याचा विचार करता त्याची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक झाले. महासंघाचे सरचिटणीस म्हणून गजानन कीर्तिकर तर कार्याध्यक्ष म्हणून अरूण जोशी यांची नेमणूक केली.
रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका, परदेशी बँका, सहकारी बँका, विमा कंपन्या, तेल कंपन्या, विमान कंपन्या, भारतीय रेल्वे, तार आणि टेलिफोन कंपन्या, भविष्यनिर्वाह निधी, आरसीएफ, टीआयएफआर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नेव्हल डॉक, महानगर टेलिफोन, जहाज कंपन्या, आयआयटी, निटी, भाभा अणुसंशोधन केंद्र आदी सरकारी आणि निमसरकारी अशा ३००हून अधिक आस्थापनांत स्थानीय लोकाधिकार समित्या स्थापन झाल्या. आजही त्या यशस्वीरीत्या कार्यरत आहेत.
स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ ही शिवसेनेची अंगीकृत संघटना आहे आणि ती गेली ४८ वर्षे स्थानिक मराठी लोकांना नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य मिळावे यासाठी काम करीत आहे. महासंघाने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे ४८ वर्षांपूर्वी कमी असलेला नोकरभरतीतील मराठी टक्का आज ८०-९० टक्क्यांवर गेलेला आहे, हे महासंघाच्या लढ्याचे यश आहे. म्हणूनच आज मध्यमवर्गीय, बुद्धिजीवी मराठी जनतेकडून या चळवळीला पाठिंबा आणि उत्स्फूर्त सहभाग मिळत आहे. या उच्चभ्रू आणि सुशिक्षित मराठी जनतेला शिवसेनेच्या चळवळीमध्ये आकर्षित करण्याचे, शिवसेनेबद्दल त्यांच्या मनात आत्मीयता निर्माण करण्याचे आणि शिवसेनेच्या कार्यामध्ये सहभागी करून घेण्याचे महत्त्वाचे कार्य महासंघ गेली ४८ वर्षे यशस्वीरीत्या करीत आहे.
तसे पाहिले तर हे फार जिकिरीचे आणि मेहनतीचे काम आहे. परंतु महासंघ हे शिवसेनेचे कार्य संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कुशलतेने करीत आहे. सुशिक्षित वर्ग सुरुवातीला जरी या चळवळीपासून अलिप्त असला तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून हा वर्गसुद्धा त्यांची पूर्वीची भूमिका सोडून स्वतःला शिवसेनेच्या या कार्यामध्ये झोकून देत आहे. हा ‘व्हाईट कॉलर’ वर्ग आता महासंघामार्फत शिवसेनेचे राजकीय आणि सामाजिक कार्य आत्मीयतेने करीत आहे. भाजप आणि समाजवाद्यांची मक्तेदारी मोडून म्हणूनच मुंबई पदवीधर मतदारसंघात गेली ३५ वर्षे शिवसेनेचा उमेदवार घवघवीत मताधिक्याने निवडून येत आहे.
महासंघाची कार्यपद्धती
एखाद्या आस्थापनामध्ये मराठी लोकांवर नोकरभरती, बढती, बदलीमध्ये अन्याय होतो असे निदर्शनास आल्यास त्या आस्थापनामधील व्यवस्थापनाला महासंघ होणारा अन्याय पत्राद्वारे कळवितो आणि त्या अन्यायाचे निराकरण करण्याची मागणी करतो. बहुतेक वेळा या पत्राची पोच दिली जाते व सदर व्यवस्थापन महासंघाला चर्चेसाठी पाचारण करते. या बैठकीत ८० टक्के नोकरभरतीची मागणी समर्थपणे मांडली जाते. काही व्यवस्थापनांच्या आडमुठेपणाच्या धोरणाने महासंघाच्या पत्राला प्रतिसाद मिळत नाही. अशावेळी एक-दोन स्मरणपत्रे पाठवली जातात. तरीसुद्धा त्या व्यवस्थापनाने काही हालचाल केली नाही, तर त्या व्यवस्थापनाला महासंघाच्या संघर्षाला तोंड द्यावे लागते. मोर्चा, घेराव, निदर्शने अशा लोकशाही आयुधांचा वापर केला जातो. लोकाधिकार महासंघ हे शिवसेनेचेच अंग असल्यामुळे शिवसेनेची सर्व ताकद त्याच्यामागे उभी राहते आणि मग त्या व्यवस्थापनाला मागणी मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर उरत नाही.
न्याय्य मागण्या
८० टक्के नोकरभरतीची मागणी ही महासंघाची केवळ एकच मागणी नसून मराठी लोकांच्या हक्काच्या इतरही मागण्या अशा बैठकीत मांडल्या जातात.
► नोकरभरतीसंबंधीच्या जाहिराती आणि निविदा सूचना सर्व जिल्हा पातळीपर्यंतच्या प्रमुख मराठी दैनिकांमध्ये केली पाहिजे.
► मराठी लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी मुलाखती घेणार्‍यांमध्ये मराठी अधिकारी असला पाहिजे.
► प्रशासकीय व कामगार कल्याण अधिकारी मराठीच असले पाहिजेत.
► रिक्रूटमेंट व पर्सनल विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी मराठी असले पाहिजेत.
► कोणत्याही मराठी माणसाची नियमबाह्य किंवा अन्यायकारक बदली करू नये.
► कंपनीने आऊटसोर्सिंगची सर्व कामे मराठी ठेकेदारांनाच दिली पाहिजेत.
► केंद्र सरकारच्या आस्थापनात, सरकारी उपक्रमाच्या कार्यालयात, शाखांमध्ये कार्यालयीन कामकाजात त्रिभाषा सूत्र धोरणाची अंमलबजावणी अनिवार्य.
► नोकरभरतीत स्थानिकांना ८० टक्के प्राधान्य दिले पाहिजे.
► उमेदवाराच्या मुलाखतीच्या वेळी उमेदवारास मराठी दैनिक वाचावयास सांगून त्याचे मराठीचे ज्ञान अजमावून पाहिले पाहिजे. उदाहरणादाखल, महासंघाने ही मागणी बँकिंग रिक्रूटमेंट बोर्डाकडून मान्य करून घेतली आहे. त्यामुळे येथे उमेदवारांना स्पर्धात्मक परीक्षेमध्ये एक पेपर मराठीतून लिहिण्याची संधी मिळते; तसेच त्याची मुलाखतसुद्धा मराठीतूनच घेतली जाते.
केवळ अर्ज-विनंत्यांच्या मवाळ मार्गाने जाण्यात लोकाधिकार समितीला स्वारस्य नव्हते. प्रसंगी ‘हक्का’साठी दोन हात करण्याची, रणांगण गाजविण्याचीही तयारी होती. त्या मार्गाने समितीच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक आंदोलने केली, पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या. त्यावेळी खाल्लेल्या लाठ्यांचे वळ कार्यकर्त्यांच्या पाठीवर आजही दिसतील. कित्येक कार्यकर्त्यांवरील खटले आजही सुरू आहेत. मात्र अशा गोष्टींमुळे आणि कृतीमुळे कार्यकर्ता खचला नाही की त्याने कोणत्या परिणामाची तमा बाळगली नाही.
मराठी तरुण-तरुणींना फक्त नोकरी मिळवून देणे व त्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढा देणे इथपर्यंतच लोकाधिकारी समितीचे कार्य मर्यादित न राहता मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार सर्वत्र करणे, मराठी भाषा, संस्कृती टिकविण्यासाठी सजग राहून त्यासाठी वेळोवेळी विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम लोकाधिकार समिती महासंघाने राबवले आहेत. सकल मराठीजनांना एकत्रित करणे हेही महत्वाचे कार्य मानले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे कविवर्य कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिन २७ फेब्रुवारी हा ‘मराठी भाषा दिन’ मोठ्या प्रमाणात साजरा करणे. तसेच मुंबईच्या फोर्ट, हुतात्मा चौक, गेटवे ऑफ इंडिया आणि नरिमन पॉईंट भागात काम करणार्‍या अमराठी भाषिकांना, उच्चभ्रू लोकांना आणि पर्यटकांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची माहिती व महती कळावी म्हणून लोकाधिकार महासंघातर्फे प्रतिवर्षी भव्य आणि दिव्य ‘शिवराय संचलन’ दिमाखात साजरे केले जाते. या दोन्ही महोत्सवांच्या मेळ्यात शिवसेना नेते, मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर तसेच विविध लोकाधिकार समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शिवसैनिक आणि सामान्य मराठी माणूस मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन मराठी भाषा, संस्कृती, अभिमान व इतिहासाचे जाज्वल्य दर्शन घडवतात.
केंद्रीय आस्थापनात मराठी भाषा पंधरवडा राबवण्यासाठी लोकाधिकार महासंघाने भाग पाडले. आज केंद्र सरकारी उपक्रमातील नोकरभरतीत मराठीचे ज्ञान असणे ही आग्रही भूमिका मान्य करून घेतली आहे. बँका, रेल्वे आणि केंद्र सरकारमधील नोकरभरती ही विभागानुसार घ्यावी, म्हणजे बाहेरच्या प्रांतातून अर्ज न येता ते स्थानिकांना येतील आणि स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य मिळण्यास मदत होईल. ज्या कारखान्यात अथवा कंपन्यात कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती होते, त्याला लोकाधिकार समितीने वेळोवेळी विरोध केला आहे. खाजगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांना रोजगार किती मिळतो याची आकडेवारी सरकारकडे नाही. त्यासाठी नोकरभरतीची माहिती देण्यात यावी अशी लोकाधिकार समितीची आग्रही मागणी आहे. नोकरीसाठी जुनी शिक्षणपद्धती कालबाह्य झाली आहे. व्यवसायाभिमुख शिक्षण शाळेत असावे. सर्व स्पर्धात्मक परिक्षा स्थानिक भाषेत घेण्यात याव्यात. त्यांची परीक्षा केंद्रेही जिल्हानिहाय असावीत.
आज बर्‍याच आस्थापनातील निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या जागी होणारी कमी प्रमाणातील नोकरभरती, कर्मचार्‍यांचे स्वेच्छानिवृत्तीचे वाढते प्रमाण, आस्थापनाची डबघाईला आलेली आर्थिक परिस्थिती, कार्यालयांचे परराज्यात होणारे स्थलांतर, यामुळे लोकाधिकार समितीच्या कार्यकर्त्यांची जाबाबदारी वाढली आहे. लोकाधिकार चळवळीचे स्वरूप बदलले आहे. आता अशा मोठ्या आंदोलनाची गरज लागत नसली तरी समितीच्या कार्यकर्त्यांना सजगता आणि जागरूकता दाखवावी लागत आहे.
शिवसेनेच्या मुशीत तयार झालेल्या स्थानीय लोकाधिकार समितीने अनेक संकटात, वादळात आणि आक्रमणातही मराठी अस्मितेचे निशाण फडकवीत ठेवले आहे. चळवळ थोडी जरी शिथिल झाली असली तरी दिल्लीश्वराच्या मेहेरबानीवर मुंबईत आलेल्या अमराठी अधिकार्‍यांच्या टोळीने मराठी माणसांना नोकरीच्या हक्कावर तुळशीपत्र ठेवायला भाग पाडले असते. परंतु शिवसेनेच्या लोकाधिकार समितीने आजवर हे होऊ दिलेले नाहाr आणि भविष्यातही हे होऊ देणार नाही. शिवसेनेच्या लोकाधिकार समितीने अनेक संकटात, वादळात आणि आक्रमणातही मराठी अस्मितेचे निशाण गेली ४८ वर्षे फडकवीत ठेवले आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे आणि युवानेते व मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे विद्यमान अध्यक्ष शिवसेना सचिव व खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे कार्याध्यक्ष, अनेक पदाधिकारी, आमदार विलास पोतनीस, आमदार सुनील शिंदे, सरचिटणीस प्रदीप मयेकर, चंद्रकांत वैद्य, प्रदीप बोरकर, अनिल चव्हाण, हेमंत गुप्ते, तसेच चिटणीस सर्वश्री वामन भोसले, दिलीप जाधव, दिनेश बोभाटे, मिलींद धनकुटकर, विजय अडसुळे, उल्हास बिल्ले, श्रीराम विश्वासराव, उमेश नाईक, शरद एक्के, अजय माने, विलास जाधव आणि विविध स्थानीय लोकाधिकार समितीच्या कार्यकर्त्यांच्या पाठबळावर व एकजुटीवर स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची ही धगधगती चळवळ गेली ४८ वर्षे यशस्वीरित्या वाटचाल करीत आहे.
