ओडिशामधील बालासोर येथे एक मालगाडी आणि दोन प्रवासी गाड्या यांच्यात झालेल्या विचित्र अपघातात २८८ जण मरण पावले आहेत आणि आठशेहून अधिक जण जबर जखमी आहेत. हे सगळे कोणाच्या अकार्यक्षमतेचे, अनास्थेचे आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या निष्काळजीपणाचे बळी आहेत, याबद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे. अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारने सीबीआय चौकशीची घोषणा केली आहे. रेल्वेच्या काही यंत्रणांमध्ये कोणीतरी हस्तक्षेप केला आहे, असा रेल्वे खात्याला वहीम आहे म्हणे. दरम्यानच्या काळात, प्रत्येक गोष्टीत मुस्लिम कनेक्शन आणि जिहाद शोधणार्‍या मोदी भक्त कंपनीने या दुर्घटनेतही हिंदू मुस्लिम अँगल शोधून घातपाताच्या खोट्या कारस्थान कहाण्या प्रसृत केल्या आणि आपण किती नीच झालो आहोत, हे दाखून दिले. घातपाताचे दावे करताना काही दिव्य बुद्धीच्या अर्धवटांनी ट्रेनच्या रूळांवर पडलेल्या टायरांचे फोटो टाकले. अशा गोष्टींनी रेल्वे घसरल्या असत्या तर जगभरात कोणीही कुठेही रेल्वे चालवूच शकले नसते, आपल्या देशात तर सर्वत्र रूळांवरून घसरून पडलेल्या गाड्यांचाच खच पडला असता. अपघातस्थळी रूळांशेजारी एक मशीद आहे, असा दावा करून केंद्र सरकारने या परिसरातील सगळ्या मशिदी, मदरसे वगैरे हटवावेत, अशी विनंती करणारे फॉरवर्ड सोशल मीडियावरून पाठवण्यात आले होते. जणू मशिदींमध्ये लोक जमतात ते रेल्वे रूळांवरून घसरवायलाच. हे बांधकाम प्रत्यक्षात इस्कॉनचे मंदिर आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. आता त्या मंदिराचे काय करायचे?
सीबीआयचा शोध काहीही लागो (तो काय लावला जाणार, याची पुरेपूर कल्पना सगळ्या देशाला आहेच), एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येते की बालासोरची दुर्घटना ही वरवरचे इव्हेंट करून प्रगतीचा आव आणणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दाखवेगिरीच्या अतीव सोसाचे फलित आहे. २०१४ला ते देशाचे पंतप्रधान झाले, त्यापूर्वी देश जणू अंधारयुगात जगत होता आणि ते आल्यावरच देशाला दैवी प्रकाश दिसला, अशी त्यांची आणि त्यांच्या मंदबुद्धी भक्तांची समजूत आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षेत्रात चमकोगिरीची संधी दिसली की ती साधल्याशिवाय ते राहात नाहीत. देशात प्रवासी वाहतुकीचं सर्वात स्वस्त साधन असलेल्या रेल्वेवर सगळ्यात जास्त वाहतूक मालाची होते, प्रवासी वाहतूक कमी होते. तो टक्का वाढवताना मोदींनी वंदे भारत ट्रेन आणल्या, पण राजकीय हेतूनेच त्या सोडल्या जातात. त्या मार्गावर त्यांची गरज आणि मागणी आहे की नाही, याचा विचार केला जात नाही. देशात एखादा प्रश्न ऊग्र रूप धारण करू लागला, मोदींना त्याची झळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली की मोदी एखादा मोठा इव्हेंट आयोजित करतात. त्यात वंदे भारत ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवायला जाणे, हा एक उपक्रम असतो. मग घाईघाईने सोहळे आखले जातात. मोदींचे चमकणे होऊन जाते, पण ना रेल्वेचे भले होत, ना प्रवाशांचे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा अशी मागणी पुढे आली, तेव्हा अनेकांना या नावाचे आपले रेल्वेमंत्री आहेत आणि नाव अश्विनी असलं तरी ते पुरुष आहेत, हे पहिल्यांदा कळलं. कारण २०१४पासून कोणत्याही खात्याच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या लोकार्पणात त्या खात्याचा मंत्री दिसतच नाही. जिथे संसदेच्या उद्घाटनातून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती वगळले जातात, तिथे मोदीनामाने तरलेल्या या दगडांना विचारतो कोण? रेल्वेच्या अर्धकच्च्या उपक्रमांचे श्रेय घ्यायला मोदीच पुढे असतात, तर मग अपघाताचे अपश्रेय तरी रेल्वेमंत्र्यांनी कशाला स्वीकारायला हवे? त्याची जबाबदारीही मोदींचीच नाही का? अर्थात भारतीय जनता पक्षाच्या कोडगेपणाच्या परंपरेला अनुसरून मुळात रेल्वेमंत्र्यांनी राजीनामा दिलेला नाहीच. वर, अपघातग्रस्त रेल्वे काय ते चालवत होते का, असा प्रश्न क्यूट मोदीभक्त विचारत असतात. नैतिक जबाबदारी वगैरे गोष्टींशी त्यांचा संबंध फक्त काँग्रेसकाळात होता. मोदींनीही अपघाताच्या ठिकाणी भेट देताना दोन वेळा कपडे बदलून आपला प्राधान्यक्रम अजूनही बदललेला नाही, हेच दाखवून दिले.
पश्चिम बंगालमध्ये ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत एक पूल कोसळण्याची दुर्घटना घडली होती, तेव्हा संवेदनाशून्य पद्धतीने मोदी यांनी ‘अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड’ असे त्या दुर्घटनेचे वर्णन केले होते. पश्चिम बंगालमधील जनतेने ममता बॅनर्जी यांना निवडून दिल्याची शिक्षा ते भोगत आहेत, अशा आशयाचं त्यांचं भाष्य होतं. आता बालासोरच्या दुर्घटनेला अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड म्हणायचं की नाही? या दुर्घटनेत बळी पडलेले कोणाला निवडून दिल्याची शिक्षा भोगत आहेत?
या अपघाताला मोदी सरकारची किमान तीन स्तरांवरची बेफिकिरी जबाबदार आहे. एकीकडे रेल्वेमध्ये अराजपत्रित अशी तीन लाखांपेक्षा अधिक पदे रिकामी आहेत. यात रेल्वे रूळांवर गस्त घालून घातपाताचे प्रकार उधळून लावणार्‍या गँगमनसारख्या पदांचा समावेश आहे. पुरेसे मनुष्यबळच नसल्याने रेल्वेत सर्व स्तरांवरच्या कर्मचार्‍यांचे कामाचे तास वाढलेले आहेत, ताणतणाव वाढलेले आहेत. याचा फटका कधी ना कधी अशा मानवी चुकीने होणार्‍या भयावह अपघाताच्या रूपाने भोगावा लागतो. दुसरे अपयश आहे कवच ही यंत्रणा बसवण्याच्या संदर्भातले. ही यंत्रणा बसवण्याकरिता मंजूर झालेला निधीही खर्च केला गेलेला नाही. त्याचबरोबर काँग्रेस पक्षाने केलेल्या आरोपानुसार सिग्नल यंत्रणांमध्ये गडबड होऊन अपघात होण्याची शक्यता आहे, असा इशारा काही महिन्यांपूर्वीच रेल्वे खात्याला दिला गेला होता. रेल्वे खात्याने त्यावर काही कार्यवाही केली असती, तर हा भीषण अपघात टळला असता.
म्हणजे जबाबदारी या सरकारचीच आहे, हे निश्चित आहे. बळीचा बकरा म्हणून तरी अश्विनी वैष्णव यांचा राजीनामा घेणे आवश्यक होते. पण, मग मोदी सरकारची कातडी बचावेल असा अहवाल देणार कोण, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे वैष्णवही जाणार नाहीत आणि अपघाताच्या चौकशीचा अहवाल कनिष्ठ स्तरावरच्या एखाद्यावर खापर फोडून बासनबंद होईल.
नैतिक जबाबदारीच्या रूळांवरून कधीच घसरलेल्या देशात वेगळे काय होणार म्हणा.
