भारताला स्वातंत्र्य कधी मिळाले, यावर सामान्यज्ञान असलेल्या कोणाचेही उत्तर १९४७ साली मिळाले, असे असेल; पण कंगना राणावतसारख्या दीडशहाण्यांना असं वाटतं की भारताला २०१४ साली, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा खरे स्वातंत्र्य मिळाले. म्हणजे काय झालं, तर देशाचं संविधान गुंडाळून ठेवलं गेलं, संसदीय कामकाज निष्प्रभ केलं गेलं, मोदी आणि अमित शाह यांच्यापलीकडे मंत्रिमंडळात कोण आहे, याचा कोणाला पत्ताच लागणार नाही, अशी व्यवस्था केली गेली. लोकशाहीमधलं विरोधकांचं महत्त्व साफ नाकारून त्यांच्या दमनासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर केला गेला आणि जातधर्मांमध्ये सतत विद्वेषाचं वातावरण कसं राहील, याची काळजी घेतली गेली. व्यक्तिस्तोम माजवणार्‍या पंतप्रधानांमध्ये ना पत्रकार परिषदेला सामोरे जाण्याची हिंमत आहे, ना चीनचा थेट निषेध करण्याची. विकासाच्या नावाखाली सत्ता बळकावून जनतेला एकमेकांमध्ये झुंजवत ठेवून आपल्या देश आपल्या मित्रांना स्वस्तात विकण्याचा उपक्रम सुरू आहे आणि मानवी विकासाच्या सगळ्या निर्देशांकांवर देशाची पीछेहाट सुरू आहे… बाळासाहेबांनी १९६४ साली रेखाटलेल्या मुखपृष्ठात स्वराज्याला लागलेले ग्रहण दाखवले आहे आणि सामान्य जनतेची अन्नान्न दशा दाखवली आहे… आज भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळातल्या या तथाकथित दुसर्‍या स्वातंत्र्यालाही तेवढेच भयंकर ग्रहण लागलेले असावे, हे आपले दुर्दैव.
