मोदी सरकार फुकाचे मास्टर स्ट्रोक मारण्यात वस्ताद आहे… कसलाही निरर्थक लॉलीपॉप दाखवला तरी देशातील लोक खूष होऊन टणाटणा उड्या मारतात, हे त्यांना चांगले ठाऊक आहे. लोकांच्या विसरभोळेपणावर त्यांचा संपूर्ण आणि सार्थ विश्वास आहे. त्यामुळे आधी दाखविलेली आमिषे त्यांच्या अंगलट येत नाहीत. खरं तर या आमिषांच्या गाजरांवरच देशात आणि राज्याराज्यांत भारतीय जनता पक्षाचा एकंदर राज्यकारभार चालला आहे. या शृंखलेत आता भर पडली आहे ती जातनिहाय जनगणनेच्या नव्या गाजराची. एप्रिल महिन्याची सुरुवात ‘एप्रिल फूल’ने होते. एक तारखेला अनेक लोक एकमेकांची थट्टामस्करी करतात. दुसर्‍या दिवशीपासून आपल्या नियमित कामाला लागतात. परंतु मोदी सरकारची ‘एप्रिल फूल’ची झिंग एप्रिलच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत कायम राहिली. मोदी सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिल्याची घोषणा केली.
या मोठ्या घोषणेमागे निवडणुकांचे, मतांचे ‘राजकारणच’ आहे याबाबत शंका असण्याचे कारण नाही. याच वर्षात बिहार या मोठ्या राज्यात विधानसभा निवडणूक आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी दोन वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना व्हावी, म्हणून संसदेत आग्रही मागणी केली. प्रचारात हाच मुद्दा मांडताना त्यांनी एकाच जातीच्या सचिवांना महत्वाचे पद कसे दिले जाते, याकडे लक्ष वेधले होते. खुल्या वर्गवारीशिवाय अन्य जातींवर सर्वत्र अन्याय होत असल्याबाबत त्यांनी खूपदा टीका केली. पाठोपाठ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आदी बहुजन नेत्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. यादवांनी उडी घेतल्यावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार गप्प बसणार नव्हते. बिहारने २०२३मध्ये स्वत:च्या पातळीवर जातनिहाय सर्वेक्षण केले. मात्र, या सगळ्या काळात राहुल यांच्या मागणीला ‘नक्षलवादी’ ठरवणार्‍या पंतप्रधानांनी आता अचानक जातनिहाय जनगणना होणार, असं जाहीर करावं, हे धक्कादायक आहेच, पण यात यांचा मास्टरस्ट्रोक काय आहे? मुळात, देशावर दहशतवादी हल्ला झालेला असताना मोदी सरकारने मंत्रिमंडळात जातीय जनगणनेचा विषय प्राधान्याने घेण्याचं प्रयोजन काय आहे? शिवाय, ‘लबाडाचे आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरे नाही’ असे म्हणतात; मोदी आणि भाजपचे ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता, मोदींनी जातीय जनगणनेचे वेळापत्रक जाहीर करावे तेव्हाच खरे मानता येईल, अन्यथा क्रांतिकारक मास्टरस्ट्रोक असलेल्या आणि अडगळीत पडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकासारखी त्याची स्थिती होईल.
जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय राजकीय, सामाजिक आणि बिहार निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा विषय भारतीय राजकारणात नेहमीच संवेदनशील आणि चर्चेचा राहिला आहे. १९३१मध्ये ब्रिटिशांनी जातनिहाय जनगणना केली होती. त्यानंतरच्या जनगणनांमध्ये फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आकडे नोंदवले गेले. इतर मागासवर्गीय आणि इतर जातींची स्वतंत्र माहिती गोळा करण्यात आली नाही. २०११मध्ये यूपीए सरकारने सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेचा प्रयत्न केला. परंतु मोदी सरकारने हे आकडे जाहीर केले नाहीत.
भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कायम असे मत व्यक्त केले आहे की, जातनिहाय जनगणना समाजात फूट पाडू शकते. मात्र, बिहार सरकारने २०२३मध्ये स्वत:हून जातनिहाय सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर केंद्र सरकारवर दबाव वाढला होता. अनेक दशकांपासून विविध सामाजिक आणि राजकीय गटांकडून ही मागणी करण्यात येत होती. मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासी समुदायांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण, सरकारी योजना आणि सामाजिक न्याय मिळावा यासाठी ही जनगणना आवश्यक मानली जाते. मात्र, पहलगाम हल्ल्यामुळे देशभरात संताप आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली, या नकारात्मक वातावरणातून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला असल्याचे राजकीय विश्लेषक मानतात. त्यात गांभीर्याचा अभाव आहे.
मोदी सरकारने ११ वर्षात अनेक महत्त्वाकांक्षी घोषणा केल्या. त्यापैकी अनेक योजनांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. स्मार्ट सिटी मिशन कुठे गेले कळलेच नाही. मेक इन इंडियातून उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळणार होती, परंतु भारत अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे. उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. स्वच्छ भारत अभियान कोलमडले. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देऊ हे आमिष केवळ वल्गना ठरले. तरुणांनी पकोडे तळायचा सल्ला दिला गेला. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. परदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही. प्रत्येकाला पंधरा लाख रुपये मिळाले नाहीत. २०२२पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार होते, तेही झाले नाही. उलट शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली. या अपूर्ण घोषणांमुळे मोदींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. बुलेट ट्रेनसारख्या प्रकल्पांमध्ये विलंब, महिलांची सुरक्षा, शिक्षण-आरोग्य सुधारणा, गंगा स्वच्छता आणि पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य, पेट्रोल-गॅसचे वाढलेले दर, आकाशाला भिडलेली महागाई हे प्रश्न मोदी सरकारला सोडवता आले नाही. पर्यावरणीय क्षेत्रांमध्ये अपेक्षित प्रगती झाली नाही. जातनिहाय जनगणना तरी पूर्ण होईल का? की ती केवळ राजकीय घोषणा ठरेल?
जातनिहाय जनगणना ही जटिल प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये डेटा संकलन, वर्गीकरण आणि विश्लेषण यांचा समावेश आहे. आकडेवारी पारदर्शकपणे हाताळण्याचा सरकारवर दबाव राहणार आहे. आकडेवारी जाहीर झाल्यास आरक्षणाच्या मागण्यांमध्ये वाढ होऊ शकते. ज्यामुळे सामाजिक आणि राजकीय तणाव निर्माण होईल. खुल्या प्रवर्गातील लोकांचा याला विरोध होऊ शकतो. सरकारने जनगणनेची वेळ निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसने यासाठी कालरेषा जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
महिला आरक्षणसारखी स्थिती होऊ नये!
लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण देणारे ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक संसदेत एकमताने पारित झाले (ओवेसींचा पक्ष वगळून). लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकारने हे विधेयक आणल्याने विरोध करणार्‍या पक्षांनाही, नाक मुरडत का होईना, समर्थन द्यावे लागले. महिलांना राजकीय आरक्षणाची मागणी आजची नाही. स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासूनच याची सुरुवात झाली. १९३१ मध्ये सरोजनी नायडू आणि बेगम शाहनवाज यांनी ब्रिटीश पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. संविधान सभेतील चर्चांमध्येही महिलांच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय असायचा. महिला आरक्षण विधेयक चार पंतप्रधानांनी अकरा वेळा आणण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी सत्तावीस वर्षे गेली. सरतेशेवटी मोदी सरकारला यश आले. परंतु हे आरक्षण लागू होईस्तोवर अनेक वर्षे निघून जातील. नवीन संसद भवनात नारी शक्तीला दिमाखाने वंदन करीत हे विधेयक पारित करण्यात आले परंतु ती ‘बिरबलाची खिचडी’ ठरताना दिसते. मोदी सरकारला या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजित जनगणना, मतदारसंघाचे सीमांकन आदी सगळ्याच गोष्टी असूया न ठेवता पार पाडाव्या लागतील, तरच नारीशक्तीला खर्‍या अर्थाने वंदन ठरेल. या कायद्यानुसार देशातील ३३ टक्के मतदार संघ महिलांसाठी राखीव होतील. भविष्यात कधी जनगणना झालीच तर कोणते मतदारसंघ राखीव होतील हे स्पष्ट होईल. त्यात पिढ्यान पिढ्या कौटुंबिक वारसा चालवणार्‍या नेत्यांना धक्का बसण्याची शक्यता अधिक असेल. या कायद्यामुळे अनेकांचे राजकारण संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला जितका उशीर होईल तितके त्यांच्या पथ्यावर पडेल. महिलांचे सबलीकरण होण्यासाठी देवाने माझी निवड केली आहे असे मोदींनी सांगितले होते. कायद्याची लवकर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मोदींना देवाने सांगावे, अशी वेळ आली आहे.
काँग्रेसने आत्मपरीक्षण करावे…
‘आरक्षण संपविण्यासाठी मोदी सरकार गेल्या चार वर्षांपासून जनगणना करण्याचे टाळत आहे. जातीय आरक्षणाचा आधार हा लोकसंख्या आहे. १९५१पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना होत गेली. परंतु २०११नंतर देशात जनगणना झाली नाही. पहिल्यांदा २०२१मध्ये जनगणनेत खंड पडला. जनगणना न झाल्याने देशातील १० कोटी लोक अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभापासून वंचित राहत आहेत,’ ही सगळी सुभाषितं काँग्रेसची आहेत. पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक काळ सत्ता भोगूनही काँग्रेसला लोकांची जात विचारण्याची वेळ यावी ही या देशातील मागासवर्गींयांबाबत त्यांच्या मनात असलेली आत्मीयता कशी म्हणता येईल? आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक सत्तेवर केवळ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य असे जेमतेम १५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या लोकांचाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने पुरस्कार केला हे अधोरेखित करताना काँग्रेसने स्वत:लाच उघडे पाडले आहे. सरकारी नोकर्‍यांपासून प्रत्येक ठिकाणी जातीय असमतोल दिसत असेल तर भाजपपेक्षाही याला जबाबदार काँग्रेसलाच धरले जाईल. बिहारने जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे जाहीर केल्यानंतर राजकीय पक्षांमध्ये जणू काही भूकंपच आला. बहुसंख्य असलेल्या ओबीसींचा वापर मतांसाठीच होतो ते यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आले आहे. कोणी गरीबी हटावचा नारा देत तर कोणी हिंदुत्वाचे पांघरूण घालत ओबीसींना वापरत गेले. १९८४ला कांशीराम यांनी बहुजन समाज पार्टीची स्थापना केली. ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ असा बिगुल त्यावेळी फुंकला गेला. याचाच अर्थ सर्व जातींना संख्येनुसार प्रतिनिधित्व दिले जाईल असे अभिप्रेत होते. हेच सूत्र घेत बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांनीही जातीय संख्येनुसार सत्तेत, नोकर्‍यांमध्ये वाटा देण्याचे सांगितले. नितीशकुमार यांनाही हा मुद्दा पटला आणि त्यांनी भाजपशी फारकत घेत जात जनगणनेच्या मुद्याला प्राथमिकता देत राष्ट्रीय जनता दलासोबत सरकार स्थापन केले. गांधी जयंतीच्या दिवशी बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे जाहीर केले. देशात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याकडून अशी जनगणना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या २७ टक्के, अतिमागास ३६ टक्के, दलित १९ टक्के तर अनुसूचित जमातींची संख्या २ टक्के अशी ही आकडेवारी ८४ टक्यांवर गेली. बिहारच्या या जातीनिहाय आकड्यांनी ‘इंडिया’ आघाडीतील बहुतांश पक्षाला मतांची मोहिनी घातली. बिहारच्या जनगणेवर मंथन झाले. २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती, परंतु या प्रक्रियेत संकलित झालेली माहिती उघड करण्यात आली नाही. काँग्रेस त्याचे खापर मोदींवर फोडत आहे. जातीनिहाय जनगणनेनंतर विकासाचा नवा मार्ग खुला होईल असे राहुल गांधींना वाटते. त्यांनी तर पत्रकार परिषदेत किती पत्रकार मागासवर्गीय आहेत असा प्रश्न केला होता. कोणीही हात वर न केल्याने या क्षेत्रात उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी असल्याचे सांगण्याची त्यांनी संधी घेतली. त्या पत्रकार परिषदेत सर्वच घटकातील पत्रकार होते. जातीच्या नावाने हात वर करण्याचे कोणाला आवडणार आहे? देशाची संपत्ती कोणाच्या हाती आहे? ओबीसी, दलित, आदिवासींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत तसा वाटा दिला जात नसल्यावर राहुल गांधी भर देतात. १५ टक्यांची ८५ टक्यांवर हुकूमत असल्याचे काँग्रेसला वाटत असेल तर देशाची अशी अवस्था कोणामुळे झाली? केंद्रातील मुख्य धारेतील ९० सचिवांमध्ये केवळ तीन सचिव ओबीसी आहेत आणि अन्य सगळे उच्चवर्णीय असल्याचे सांगितले जाते. ही विषमता खरीच धक्कादायक आहे. सनदी अधिकार्‍यांची लॉबी अशा नियुक्त्यांवर प्रभावीपणे काम करते. अन्य समुदायातील सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांना दुय्यम पदी नियुक्ती दिली जाते, हे नाकारता येत नाही. परंतु हे आजच घडत आहे का? काँग्रेस सत्तेत असताना किती ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातीचे अधिकारी सचिव म्हणून मुख्य प्रवाहात कार्यरत होते? आज भाजपवर टीका होत असेल तर काँग्रेस तरी कुठे वेगळी होती?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अभ्यासातून भारत समजून घेतला होता. त्यांनी १९४६ साली ‘हू वेअर द शूद्राज’ आणि १९४७ ला ‘द अनटचेबल्स’ लिहिले. स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या १४ दिवसानंतर २९ ऑगस्ट १९४७ला मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या ३४०, ३४१, ३४२ कलमात क्रमश: ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि जमातीचे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण नोंदविले. परंतु संविधान सभेने ३४० कलमातील नोंदीनुसार ओबीसींना आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवला होता. तेव्हा काँग्रेस गप्प होती. त्यानंतर सातत्याने काँग्रेसचेच सरकार होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू व्हाव्यात यासाठी व्ही. पी. सिंग सरकारने विरोधाचा सामना करीत ओबीसींना आरक्षण मिळवून दिले. त्यासाठी १९९० उजाडावे लागले. संविधान सभेने तेव्हाच या शिफारशी लागू केल्या असत्या तर काँग्रेसला आज ओबीसींची दैना झाल्याचे वाटते, तसे चित्र नसते.
आता भाजपही ‘भाजपा ओबीसींचा, ओबीसी भाजपाचा’ अशी जाहिरात करते. १५ टक्के लोकच १९५१पासून २०२३पर्यंत सत्ताधारी कसे? बाजारावर कोणाचे नियंत्रण आहे? बाजारांचे नियंत्रण संसदेवर असल्याची स्थिती निर्माण का व्हावी? प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष हेच राज्यकर्ते आहेत. राजकीय पक्षांना निधी देणारे आणि त्यांना हाताळणारे हेच लोक आहेत. सगळे धोरण त्यांच्यासाठीच राबविले जातात आणि कंत्राटीकरणही त्यांच्यासाठीच होत आहे, असे विविध विषय चर्चेत येऊ लागले आहेत. प्रादेशिक पक्षांचे राजकारणच जातीय ध्रुवीकरणावर आधारित असते. त्यामुळे विविध राज्य व पुढे केंद्रातही जातीय जनगणना झाली तर आतापर्यंत निर्माण झालेल्या विषमतेला घालवण्यासाठी जातीय संख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक वर्गास आरक्षण देण्यावाचून पर्याय उरणार नाही. मग हे आरक्षण शंभर टक्के होईल. ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ हे सूत्र तेव्हाच प्रत्यक्षात उतरेल.
परंतु एक प्रश्न निर्माण होतो. स्वातंत्र्यांच्या पाऊणशे वर्षानंतरही जातीच्या शृंखला तोडता आल्या नाहीत. जातीतून सुटण्याची दूरवर आशा दिसत नाही. बलशाली लोकशाही असलेल्या देशासाठी ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. आता बहुजनांनी सावध होण्याची गरज आहे. नेते तुमची मते घेतात. मंत्री झाल्यावर नोकर्‍या देतांना किंवा विशिष्ट संविधानिक पदावर वर्णी लावताना उमेदवार कोणत्या जातीचा, विचारधारेचा याचा आढावा घेतला जातो. मोदींच्या काळात लॅटरल एंट्रीला ऊत आला आहे. सहसचिव दर्जाची पदे थेट भरण्यात येतात. हे लाभार्थी कोण आहेत, ती नावे मिळवा, कुठून आलेत याची माहिती घ्या, म्हणजे तुम्हाला कळेल तुमचा केवळ वापर होतोय. आता जागते राहो म्हणायची वेळ आली आहे. हा देश पोखरला जातोय कळतंय ना तुम्हाला?
