पंतप्रधान लागले प्रचाराला, प्रश्न विचारायचे कोणाला?

देशात अतिरेकी हल्ला झाल्यानंतर नेहमीच राजकारण बाजूला ठेवून सगळे पक्ष एकत्रित येणं अपेक्षित असतं. देश एकजुटीने उभा आहे हे चित्र दिसलं पाहिजे. आताही पहलगामच्या हल्ल्यानंतर त्यामुळेच विरोधी पक्षांकडून त्याच जबाबदारीची आणि सरकारकडून सगळ्यांना विश्वासात घेण्याची अपेक्षा आहे. पण दुर्दैवानं गेल्या आठवडाभरात मात्र यापेक्षा वेगळेच चित्र दिसते आहे.
पहलगाम हल्यानंतर विरोधकांकडून राजकारण नको, अशी भाषा केली जात असताना विरोधकांनी या प्रकरणाचा ठपका ठेवून कोणाचेही राजीनामे मागितले नाहीत (भारतीय जनता पक्ष हा विरोधी पक्ष असताना या परिपक्वतेची अपेक्षा त्यांच्याकडून कोणी केली नसती आणि त्यांनी ती पूर्णही केली नसती). विरोधकांनी सरकारच्या कारवाईला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. मात्र, या पार्श्वभूमीवर स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काय केले? ते केरळमध्ये राजकीय विधानं करून आलेत. तेथील कार्यक्रमात काँग्रेसचे नेते शशी थरूरही मोदींसोबत व्यासपीठावर होते. या गोष्टीचा उल्लेख करत त्यांच्या उपस्थितीने ज्यांच्यापर्यंत पोहचायचा तो संदेश गेला आहे, त्यांच्या उपस्थितीने अनेकांची झोप उडेल, असं उपहासात्मक विधान मोदींनी केलं. पहलगामनंतर खरंतर तुम्ही पाकिस्तानची झोप उडवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी सगळी ताकद खर्च करण्याऐवजी कायम प्रचारमंत्रीच असलेले आणि निवडणूक निवडणूक खेळण्यापलीकडे काहीच न सुचणारे पंतप्रधान पाकिस्तानऐवजी विरोधकांची राजकीय झोप उडवण्याचा आनंद घेत आहेत!
सहसा असा मोठा हल्ला झाल्यानंतर सरकारला उत्तरासाठी काही काळ लागतो ही बाब खरीच आहे. अगदी मागच्या पुलवामा आणि उरीच्या घटनेवरूनही ते कळेल. उरीचा हल्ला १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी झाला, त्यानंतर भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केल्याची बातमी आली २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी… म्हणजे १३ दिवसानंतर. पुलवामाच्या वेळीही १४ फेब्रुवारी रोजी ती घटना घडली आणि नंतर एअर स्ट्राईकची बातमी २६ फेब्रुवारी म्हणजे १२ दिवसांनी आली होती. अशा कारवाईची तयारी करण्यासाठी सरकारला किमान इतका वेळ तर द्यायला हरकतच नाही. पण पहलगामच्या बाबतीत या पहिल्या १३ दिवसांत सरकारी पक्षाचे वर्तनच सांगते की ते राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा राजकीय फायदे-तोट्यातच गुंग आहेत. मुळात या हल्ल्यानंतर सौदी अरेबियाचा दौरा सोडून पंतप्रधान भारतात परतले ते काश्मीरला गेलेच नाहीत, त्यांनी गाठले ते बिहार. अतिरेकी कल्पनाही करु शकणार नाहीत असं उत्तर त्यांना मिळेल असं विधान त्यांनी बिहारमधल्या प्रचारसभेतून केलं. पुढच्या सहा महिन्यांत बिहारच्या निवडणुका होणार आहेत, हे लक्षात घेता पंतप्रधानांची ही सभा आणि तिच्यातली घोषणा बिहारमधेच व्हावी हा काही निव्वळ योगायोग नाहीय. तिथे जाऊन ते हिंदीऐवजी इंग्रजीत का बोलले याचं कोडं तर अनेकांना अजून उलगडलेलं नाही. किमान अशा राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी तरी निवडणूक आणि प्रचार बाजूला ठेवता यायला हवा.
सत्ताधारी म्हणून आपण काय करतोय हे सांगण्याची जबाबदारी पार पाडणं सोडून भाजपने काँग्रेसचे नेते कशी चुकीची विधानं करतायत यावर भरपूर बोंबाबोंब केली. अर्थातच काही काँग्रेसच्या नेत्यांनी ही संधी आयती उपलब्ध करुन दिली. काँग्रेस पक्षाकडून स्वत: अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी यांनी घेतलेली भूमिका संयतच आहे. पण त्याला पक्षातल्या बाकीच्या वाचाळ नेत्यांनी मात्र हरताळ फासला. ज्यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, काश्मीरमधले काँग्रेसचे नेते सैफुद्दीन सोझ, महाराष्ट्रातून विजय वडेट्टीवार यांचाही समावेश आहे. पाकिस्तानसोबत युद्धाची काय गरज आहे, असं सिद्धारामय्या म्हणाले. सैफुद्दीन सोझ तर म्हणत होते की हल्ल्यात सहभाग नाही असं पाकिस्तान म्हणत असेल तर आपण त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. आणि वडेट्टीवारांनी, धर्म विचारत बसायला इतका वेळ असतो का अतिरेक्यांना, हा प्रश्न विचारून या संवेदनशील विषयाला नसते फाटे फोडले. या घटनेतून धर्माचं राजकारण करणार्‍यांना झोडून काढायलाच हवं, पण अतिरेक्यांच्या डोक्यात धर्म घुसला असेलच, तर त्यांची वकिली आपण करायची गरज नाही, हे भान ठेवायला हवं. काँग्रेसच्या या नेत्यांनी ते भान ठेवले नाही. त्यामुळे जी प्रगल्भता, संतुलितपणा मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी यांच्या भूमिकेतून व्यक्त झाला त्यावर पाणी फेरण्याचेच काम या बाकीच्या नेत्यांनी केले.
विरोधी पक्ष जरा काही चुकीचं बोलला की त्यावर नॅशनल डिबेट होते, टीव्ही स्टुडिओ रणगाडे घेऊन धावायला लागतात. पण आज बर्‍याच लोकांना आठवण करुन द्यायची गरज आहे की २००८मध्ये मुंबईवर अतिरेकी हल्ला झाला तेव्हा विरोधी पक्ष म्हणून भाजपचे वर्तन काय होते? तेव्हा अगदी दुसर्‍या दिवशी भाजपने सगळ्या प्रमुख वर्तमानपत्रांत एक जाहिरात देऊन सरकारचा निषेध केला होता. देशावरच्या एका अतिरेकी हल्ल्याचा वापर क्षुद्र राजकीय लाभासाठी करण्याचा आततायीपणा भाजपने केला होता. आत्ताचे पंतप्रधान तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. पण आठवडाभरातच ते मुंबईत पोहचले आणि तिथून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्यावर ते टीका करत होते. समस्या सीमेवर नाहीय, समस्या दिल्लीत आहे, अश्ाी विधानंही त्यांनी नंतर केली होतीच. त्यावेळी जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका अशी असते का, याची आठवण करून देण्याचा धर्म एकाही प्रसारमाध्यमाने पाळला नव्हता, जो त्यांना आता लाळघोटेपणातून आठवला आहे.
पंतप्रधान गायब आहेत या मुद्द्यावर काँग्रेसनं केलेल्या एका प्रतीकात्मक पोस्टरवरूनही चांगलाच गदारोळ झाला. गायब चित्रपटाच्या पोस्टरवर आधारित या इमेजमध्ये एका खादी कुर्ता घातलेल्या व्यक्तीचे डोके गायब दाखवले गेले होते. मूळ मुद्दा होता की महत्वाच्या क्षणी पंतप्रधान गायब का आहेत, ते हास्यविनोद करत राजकीय सभांमधे का गुंतलेत, याबद्दलचा. पण हे म्हणजे एकप्रकारे सर तन से जुदा ही अतिरेकी मानसिकताच प्रमोट करण्याचा विडा काँग्रेसनं उचलला आहे, असा कसलाच संबंध नसलेला अपप्रचार भाजपने केला. अर्थात अशा कुठल्याही क्षुल्लक घटनेला उचलून हाय तोबा करण्यात, त्यावरुन मीडिया गदारोळ सुरू ठेवण्याचं तंत्र भाजपला चांगले जमते. मीडियामध्ये बहुतेक ठिकाणी सगळे त्यांचेच शूर शिपाई भरलेले आहेत.
असल्या विकल्या गेलेल्या मीडियात सरकारला जे प्रश्न विचारले जात नाहीत ते प्रश्न सोशल माध्यमांवर जे लोक विचारतायत, त्यांच्यावर मात्र एफआयआर दाखल केल्या जातायत. लोककलाकार नेहा सिंह राठोड, व्यंगटिपण्णीकार माद्री काकोटी आणि ‘४पीएम’ नावाच्या एका लोकप्रिय हिंदी युट्यूब चॅनेलवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे तिन्ही गुन्हे आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेशातूनच आहेत, हा योगायोग नसावा. नेहा सिंह राठोडने केवळ पहलगामच्या अतिरेकी हल्ल्यातून कुणाला फायदा होऊ शकतो याचा विचार करा या अर्थाची पोस्ट केली, याबद्दलचे काही तिखट प्रश्न विचारले, प्रा. माद्री काकोटी यांनी धर्माच्या नावाने राजकारण करणार्‍यांना सुनावलं. धर्म विचारून गोळ्या घालणं हा दहशतवाद आहे, धर्म विचारून मॉब लिंचिंग करणं, नोकरीवरून काढणं, धर्म विचारून घर न देणं, धर्म विचारून बुलडोझर चालवणं, हा पण दहशतवाद आहे. खरे दहशतवादी ओळखा, ही त्यांची पोस्ट होती.
एकीकडे देशात गोदी मीडिया सरकारची तळी उचलण्यात दंग आहे. तर दुसरीकडे जे कुणी लोक प्रश्न विचारतायत त्यांना असं सतावलं जातंय. प्रश्नांची इतकी भीती सरकारला का वाटावी?.. सगळ्या संस्था, सगळी ताकद तुमच्या पाठिशी असताना तुम्हाला प्रश्नही विचारायचे नाहीत तर मग कुणाला विचारायचे? प्रश्नांची इतकी भीती वाटत असेल तर या लोकांनी विरोधी बाकांवर जाऊन बसावं, आम्ही नाही विचारणार प्रश्न असंही नेहा राठोडने या एफआयआरनंतर ठणकावून सांगितलं. नेहा यांच्या पोस्ट पाकिस्तानमध्ये व्हायरल झाल्याचा दावा केला गेला, ज्यामुळे त्यांच्यावर राष्ट्रविरोधी असल्याचा आरोप झाला. यावरून सोशल मीडियाच्या सीमापार प्रभावाचा मुद्दा समोर येतो. परंतु, एखादी पोस्ट व्हायरल होणे हा त्या व्यक्तीच्या हेतूचा पुरावा ठरू शकत नाही.
दुर्दैवानं या अशा लोकांच्या पाठीशी ज्या ठामपणे उभा राहायला हवं तितक्या ठामपणे कोणताही विरोधी पक्ष उभा राहताना दिसत नाहीत. नीडरपणे प्रश्न विचारून लोक देशभक्तीचेच काम करतायत, ही व्यवस्था सक्षम व्हावी, सुदृढ व्हावी हाच त्यांचा हेतू आहे. त्यामुळे अशा दुर्घटनेनंतर प्रश्न विचारले की लगेच त्या प्रश्नाचं राजकारण केलं जातंय असं म्हणून त्याला कमी लेखण्याचा उद्योग आता बंद करावा. लोकशाहीत प्रश्न उपस्थित करत राहणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. संवेदनशील परिस्थितीत सामाजिक सलोख्याचे भान सगळ्यांनीच ठेवायला हवं. पण केवळ प्रश्न विचारल्यानं देशद्रोहासारख्या गंभीर कलमांचा वापर हा अतिशयोक्तीपूर्ण आणि हास्यास्पद आहे. विरोधी पक्षांवर टीका करताना सरकारनं या काळात आपल्या कर्तव्याचे किती पालन केले याचीही तपासणी व्हायला हवीच.