अखेर संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार हे भारतीय जनता पक्ष प्रणीत एनडीएमध्ये दाखल झाले. हा इंडिया आघाडीला धक्का असला तरी तो आश्चर्यचकित करणारा नाही. त्याआधी तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या राज्यातील लोकसभेच्या सर्व ४२ जागा स्वबळावर लढण्याचे जाहीर केले. काँग्रेसने १०-१२ जागांची मागणी केल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यातील सर्व १३ जागा आम आदमी पार्टी, काँग्रेसबरोबर युती न करता लढणार आहे, असं सांगून ‘एकला चलो रे’चा नारा दिला आहे.
इंडिया आघाडी भाजपचा पराभव करण्यासाठी उभी राहिली. देशातील विरोधी पक्षांची बैठक सर्वप्रथम जून २०२३मध्ये पाटणा येथे नितीशकुमार यांच्याच पुढाकाराने झाली. पण पाटणाच्या या सरदाराने दिल्लीच्या तख्तापुढे मान तुकवली आणि त्यांची चाकरी करण्याचा निर्णय घेतला. इंडिया आघाडीतील २६ राजकीय पक्षांच्या एकजुटीचे दर्शन बंगलोर, मुंबई आणि दिल्ली येथे इंडिया आघाडीच्या बैठकीत दिसले. परंतु आता नितिशकुमार, ममता बॅनर्जी आणि भगवंत मान या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे तिथे इंडिया आघाडी काहीशी कमकुवत झाली आहे. पश्चिम बंगाल आणि पंजाबमध्ये एकजूट दिसत नसली तरी महाराष्ट्रात मात्र शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांच्यात एकजूट दिसत आहे. गेल्याच आठवड्यात झालेल्या बैठकीत मविआच्या एकजुटीचे दर्शन घडले. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी ४-५ जागा सोडल्या तर घटक पक्षांचे जागावाटप सुरळीत झाले असून भाजपाविरोधात एकच उमेदवार देण्याचे निश्चित झाल्याचे समजते. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीलाही महाविकास आघाडीत समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय झाला. ३० तारखेच्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीत वंचितचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामुळे वंचितसह सीपीआय, शेकाप, सपा, जद (यू), या सहा पक्षांचाही महाविकास आघाडीत समावेश झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला बळ प्राप्त झाले आहे.
मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागण्या महायुती सरकारने मान्य केल्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज नाराज झाला आहे. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी या निर्णयाविरोधात राज्यभर आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शिंदे सरकारने जरांगे यांच्यापुढे मान तुकवल्याच्या समजामुळे प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ओबीसी समाजाचा महायुती सरकारवरील रोष जाणवत आहे. तशा प्रतिक्रिया उमटायला सुरूवात देखील झाली आहे. विदर्भात ५० ते ५५ टक्के ओबीसी समाज आहे, तर मराठवाड्यात ४५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. ओबीसी समाजाच्या रोषाचा फटका महायुतीला बसू शकतो. विदर्भात लोकसभेच्या १० जागा आहेत. तर मराठवाड्यात लोकसभेच्या आठ जागा आहेत. ओबीसी समाज ज्या पक्षाबरोबर जातो, त्याचे जास्त खासदार निवडून येतात असा इतिहास आहे.
मराठा समाजाच्या हाती काय लागले ते १६ फेब्रुवारीनंतरच स्पष्ट होईल. (या अध्यादेशावर हरकती मागवण्याची मुदत संपल्यानंतर) तोपर्यंत ‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच खरे मराठा समाजाचे तारणहार’ असे चित्र रंगवले जाईल. पण ते आभासी असेल, तात्पुरते असेल कारण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे शिंदेंना श्रेय घेऊ देणार नाहीत, वरचढ ठरू देणार नाहीत. महायुतीतील या चढाओढीचा फटका निवडणुकीला त्यांना बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्याचा फायदा महाविकास आघाडीला मिळण्याची शक्यता अधिक दिसते.
महाराष्ट्रात गेल्या सहा महिन्यात विविध वृत्तवाहिन्यांनी आणि सर्व्हे करणार्‍या सर्व्हे संस्थांनी लोकसभा निवडणूकसंदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणात प्रत्येक वेळी महाविकास आघाडीचा वरचष्मा राहिला आहे. अगदी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाने शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतरही फरक पडला नाही. सर्वेक्षणात नेहमी शिवसेना-काँग्रेस-शरद पवार गटाच्या महाविकास आघाडीला ३३-३५ जागा तर शिंदे-फडणवीस यांच्या महायुतीला १३-१५ जागा दाखविल्या आहेत. दोन-तीन महिन्यांत फारसा फरक पडेल असे दिसत नाही.
तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी यांनी लोकसभा स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यांचे मन वळवण्याचे प्रयत्न काँग्रेसकडून केले जात आहेत. देशाची राज्यघटना आणि लोकशाहीचे संरक्षण करण्याची इच्छा असलेले राजकीय पक्ष कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलणार नाहीत, अशी अपेक्षा काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी व्यक्त केली. तर उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी काँग्रेससाठी ११ जागा सोडण्याची तयारी दाखवून इंडियाचा गड अभेद्य ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सर्व प्रक्रियेत शिवसेना नेतृत्वाने महत्त्वाची समन्वयाची भूमिका बजावली. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची भक्कम एकजूट झाल्याचे चित्र पहावयास मिळते.
मराठा आरक्षणासंबंधी महायुती सरकारने काढलेल्या आदेशाविरूद्ध ओबीसी समाजाचे ज्येष्ठ नेते व राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ तसेच केंद्रीय मंत्री व भाजपाचे नेते नारायण राणे यांनी दंड थोपटले आहेत. ‘मराठा समाज्ााचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण’ होणार असल्याची खरमरीत टीका नारायण राणे यांनी केली आहे. महायुती सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे ओबीसी आरक्षणात मराठ्यांची मागच्या दाराने होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी न्यायालयात आणि रस्त्यावर लढाई लढण्यात येणार असल्याचे घोषणा महायुती सरकारमधील मंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे. छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिकेशी राष्ट्रवादीची अधिकृत भूमिका नाही तर ते त्यांचे व्यक्तिगत मत आहे, असे राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट करून हात झटकले. तर नारायण राणे यांच्या भूमिकेपासून चार हात लांब राहण्याची भूमिका भाजपाने घेतली आहे. महायुतीतील घटकपक्षांमध्ये विविध भूमिका विचारांचा गोंधळ सुरू आहे. एकवाक्यता नाही. त्या उलट महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी समन्वय साधत आपापल्या भूमिका मांडल्या. कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची काळजी शिवसेना नेतृत्वाने घेतली आहे.
परवा मुंबईत झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित आघाडीच्या शक्यतेवर चर्चा झाली. प्रकाश आंबेडकर उपस्थित नव्हते. परंतु त्यांच्याबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा झाली. त्यानंतर काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेनिथिल्ला यांनी फोनवरून प्रकाश आंबेडकरांशी चर्चा केली. चर्चा सकारात्मक झाली. गेल्या वर्षापासून शिवसेनेची वंचित आघाडीशी वेळोवेळी चर्चा सुरू आहे. गेल्या वर्षी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. तेव्हाच शिवसेना आणि वंचित आघाडी एकत्र येण्यासंबंधी निर्णय घेतला होता. कधी शिवसेना नेते सुभाष देसाई, तर कधी शिवसेना नेते संजय राऊत हे प्रकाश आंबेडकरांशी चर्चा करीत होते. उद्धव ठाकरे यांच्या शांत व निश्चयी स्वभावामुळे आंबेडकर यांच्याशी संवाद सुरू ठेवला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या नातवांच्या सुसंवादामुळे महाविकास आघाडीत वंचितच्या समावेशाची शक्यता निर्माण झाली. योग्यच झाले भाजपाविरोधी मतांची विभागणी टळेल. वंचितच्या सहभागामुळे महाविकास आघाडी अधिक भक्कम झाली आहे.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्रातील सर्व ४८ जागा लढविल्या होत्या. तेव्हा त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. पण त्यांच्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दहा उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागला. तर बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ-वाशिम, हिंगोली, परभणी, नाशिक, कल्याण, मुंबई दक्षिण-मध्य, मावळ, शिर्डी, धाराशीव, कोल्हापूर आणि हातकंणगले या शिवसेनेने लढवलेल्या १३ लोकसभा मतदारसंघांत त्यांना ६० हजाराहून जास्त मते मिळाली होती. तर शिवसेनेने न लढवलेल्या पण काँग्रेस-भाजपा राष्ट्रवादीने लढविलेल्या १५ जागांवर ५५ हजारांपेक्षा जास्त मते वंचितच्या उमेदवारांना पडली होती. रावेर, अकोला, गडचिरोली, चंद्रपूर, नांदेड, जालना, दिंडोरी, भिवंडी, मुंबई ईशान्य, पुणे, बीड, लातूर, सोलापूर, माढा आणि सांगली या मतदारसंघात वंचितला मिळालेल्या लक्षणीय मतांमुळे भाजपच्या उमेदवारांना विजय प्राप्त झाला होता. आता जर वंचित आघाडी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाबरोबर आहे. त्यामुळे मतांची विभागणी टाळली जाऊन महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना बळ मिळेल. शिवसेनेने सातत्याने सुरू ठेवलेल्या चर्चेमुळे वंचित आघाडीचा समावेश शक्य झाला आणि त्यामुळे महाविकास आघाडी भक्कम होणार आहे.
महाराष्ट्रात २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने १८, भाजपाने २३, राष्ट्रवादीने ४, काँग्रेस, एमआयएम आणि नवनीत राणाने प्रत्येकी एक जागा जिंकली होती. शिवसेनेने आता पुन्हा २३ जागा लढण्याची तयारी दाखवली आहे. तर काँग्रेस १३, राष्ट्रवादी ९, वंचित २ इतर २ असे वाटप होईल असे समजते. काही चार ते पाच जागांवर एकमत झाले की महाविकास आघाडीतर्पेâ अंतिम जागावाटप जाहीर केले जाईल. महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस-पवार महायुती सरकार सत्तेवर असले तरी जनतेत त्यांच्या विरोधात वातावरण आहे. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाची गंडवागंडवी, राज्यातील उद्योग गुजरातला पळवणे, शासनाच्या आडमुठ्या औद्योगिक धोरणांमुळे कारखान्यांचे इतर राज्यात होणारे स्थलांतर वाढती बेरोजगारी, महागाई, तलाठी भरती प्रकरण, शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न, राज्यावरील वाढते कर्ज आदी असंख्य प्रश्नांचे ओझे घेऊन महाराष्ट्रातील जनता जगत आहे. या सर्व त्रासातून मुक्ती मिळविण्यासाठी परिवर्तनाची गरज आहे. हे परिवर्तन महाविकास आघाडी घडवून आणू शकेल. कारण महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली भक्कम आहे.
