दीडशे वर्षांच्या ब्रिटीश राजवटीमध्ये व स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवापर्यंत भारतात अनेक प्रकारची आंदोलने झाली. चळवळी झाल्या. डाव्या उजव्या विचारधारेच्या विचारसरणीनुसार चळवळी झाल्या. मध्यममार्गी परंतु डावीकडे झुकणार्‍या पक्ष संघटनांच्या पुढारीपणाखाली जनआक्रोश झाले. गांधी मार्ग, जयप्रकाश मार्ग, मार्क्सवादी विचारांपासून आरएसएसच्या मार्गदर्शनाखाली चळवळी झाल्या.
आपल्या महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ झाली. शेतकर्‍यांच्या चळवळी झाल्या. भारतीय शेतकर्‍यांचे तीन वर्षे चाललेले आंदोलन अभूतपूर्व होते. आणि यशही अभूतपूर्वच मिळाले. १९४२च्या स्वातंत्र्याच्या अंतिम पर्वात ‘करेंगे या मरेंगे’ अशी अंतिम हाक गांधीजींनी दिली. पण तत्पूर्वी १९१७चा चंपारण्य सत्याग्रह असो, १९१८चा अहमदाबादच्या गिरणी कामगारांचा लढा असो, खेडा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा महात्मा गांधींनी लढविलेला लढा इ.मधून सामान्य जनतेला लढ्यात उतरविले आणि स्त्रियांना जाणीवपूर्वक सक्रिय केले. ज्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर महिला सहभागी होऊ शकतात तेच आंदोलन यशस्वी होते, असा सिद्धांत मांडीत गांधीजींनी अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेऊन त्याच मार्गाने आंदोलने चालवली. त्यांना यशही लाभले.
याच मार्गाने एक आंदोलन आठ फेब्रुवारीपासून केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन दिल्ली येथे करीत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातील असे आंदोलन बहुदा पहिल्यांदाच होत आहे. या आंदोलकांच्या कोणत्या मागण्या आहेत? या आंदोलनात त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री, आघाडी सरकारमधील सर्व आमदार सहभागी होणार आहेत.
केरळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार असून या सरकारने अतिशय चांगली कामगिरी केली आहे, करीत आहे, असे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. तरीही विजयन यांना हे आंदोलन का करावे लागत आहे? विजयन म्हणतात, केंद्र सरकारने घेतलेल्या पक्षपाती व आडमुठ्या भूमिकेमुळे हे आंदोलन आम्हास करावे लागत आहे. आम्ही दीर्घकाळ पत्रव्यवहार करून आमच्या भूमिका, अर्ज, विनंत्या पंतप्रधानांपुढे मांडल्या आहेत. पंतप्रधान महोदयांनी आम्हाला नेहमीच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. म्हणूनच नाईलाजाने आम्हाला आता आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत आहे. लोकशाहीमध्ये शांततामय व सदनशीर मार्गाने आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार आम्हाला असून, त्याच मार्गाने पुढे जाण्याचा निर्णय आम्ही घेतला.
कोणते प्रश्न तडीस नेण्यासाठी आम्ही ‘चलो दिल्ली’ असा पुकारा केला आहे? विकासकामांसाठी आम्हास निधी मिळावा, आम्ही कररूपाने केंद्र सरकारला प्रचंड प्रमाणावर पैसा देतो, त्या पैशातील आमचा वाटा आम्हास मिळावा. हवा आहे तो आमचा न्याय्य वाटा. केरळ सरकारला परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर मिळते. पर्यटनाद्वारे मिळकत होते. आयुर्वेदिक उपचारामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होते. म्हणजेच आरोग्य पर्यटन हा उत्पन्नाचा मोठा भाग आहे. पारंपरिक धार्मिक क्षेत्र म्हणूनही केरळमध्ये लक्षावधी भाविक जमतात. या सर्व उलाढालीवर जीएसटी कर मिळतो. तो सर्व कर थेट केंद्र सरकारच्या खात्यावर जातो. त्यातील न्याय्य वाटा आम्हाला मिळाला पाहिजे. तरच आम्ही विकासाची कामे जलद गतीने करू शकतो. आमचे मागणे, गार्‍हाणे आम्ही मागील १० वर्षांपासून केंद्र सरकारपुढे मांडत आहोत. गेल्या दहा वर्षांत केरळला त्यांचा असा वाटा मिळालेला नाही.
हे दुखणे केवळ केरळचे नाही
ज्या राज्यात बिगर भाजप सरकारे आहेत त्या राज्यांतून अशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने दिसत आहे. घडत आहे. चालू आहे. आपल्या विरोधातील राज्य सरकारांना निधी द्यायचा नाही. तेथे असंतोष निर्माण होणार व मगच तेथील लोकप्रिय सरकार अप्रिय होतील. या अप्रियेतेच्या लाटेवर भाजप स्वार होईल ही केंद्र सरकारची रणनीती आहे. कोरोनाकाळात (उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना) महाराष्ट्राचे १७ हजार कोटी रुपयांचे येणे रखडविले होते. हेतू हा की उद्धवजी बदनाम होतील. त्यावर उद्धवजींनी मात केली. कोरोनाकालीन लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून ते सार्‍या जगात गौरविले गेले. ममता दीदी आजही असेच प्रश्न घेऊन लोकआंदोलन करीत आहेत. दिल्ली राज्य, पंजाब राज्य यांचेही असेच प्रश्न प्रलंबित आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांत करसंकलन किती होते? उत्तरेकडील राज्यांत करसंकलन किती होते व विचरणाचा वाटा कोणास किती मिळतो, हाही विचार पुढे येणार नाही कशावरून?
पूर्वी ज्योती बसू तर थेट ‘पश्चिम बंगाल बंद’ची घोषणा करून तेथील जनतेला बरोबर घेऊन रस्त्यावर उतरत असत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन करणे हे आपल्याकडे नवीन नाही. विजयन एक पाऊल पुढेच गेलेले आहेत. ते आंदोलनासाठी ‘चलो दिल्ली’ अशी घोषणा करून थेट दिल्लीत पोहोचणार आहेत. एका राज्याचा मुख्यमंत्री आपल्या मंत्रिमंडळासह आणि विरोधक आमदारांसह सत्याग्रह करतो ही पहिलीच वेळ असावी. म्हणून हे आंदोलन ऐतिहासिक म्हणता येईल.
निधी रोखायचा व त्या राज्यांतील राजवट बदनाम करायची हा मार्ग आज भाजपने अनुसरला आहे. त्यामुळे संघराज्य संकल्पनेला तडा जाऊ शकतो. राज्यघटना प्रत्येक राज्याला त्याचे असे अधिकार देते. हे अधिकार त्या राज्यांना आहेत, म्हणूनच त्या राज्यांना आपले वेगळेपण जपता आले. ते जपता येऊ नये म्हणून या राज्यांची कोंडी करण्याची खेळी भाजप करीत आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना हा पवित्रा घ्यावा लागला. केरळचे अनुकरण जेव्हा इतर राज्ये करतील तेव्हा तरी केंद्र सरकारला जाग येईल काय?
