भोळ्या भाबड्या जरांगेनाही मिंधे सरकारने फसवले!

हो,मी खरं तेच सांगतोय. महाराष्ट्रच नव्हे तर देशपातळीवर गाजलेले प्रचंड मोठे जनआंदोलन ज्याचे नेतृत्व एक सर्वसामान्य मराठा म्हणून जनमानसात ज्यांची प्रतिमा आहे, अशा मनोज जरांगे यांनी केले होते, ते आंदोलन फसले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व स्वत:ला शेतकरी म्हणवणार्‍या (मॉडर्न शेतकरी) एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांची पहाटे २.४५ वाजता भेट घेऊन प्रसिद्धीमाध्यमं गाढ झोपेत असताना अचानक आंदोलन यशस्वी झाल्याचे जाहीर केले व गळाभेट घेतली. हा सर्व प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण करणारा असून मनोज जरांगेंच्या विश्वासार्हतेला सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न वाटतो.
१) मुख्यमंत्री म्हणतात मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला.
खरं म्हणजे हा अध्यादेशाचा मसुदा आहे. या मसुद्यावरील सूचना व हरकतीसाठी १६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.
याचाच अर्थ मनोज जरांगेंचे आंदोलन यशस्वी झालेले नाही तर ते रोखण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाले आहेत.
याचाच अर्थ मनोज जरांगे व मराठा समाजाची मिंधे सरकारने फसवणूक केली आहे.
मराठा समजाच्या आरक्षणाला मंत्री छगन भुजबळ यांचा सुरूवातीपासून उघड व प्रखर विरोध होता व आहे, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पडद्यामागून परंतु लपून न राहिलेला विरोध आहे. त्यांच्या जोडीला अजित (काकांचा घात केल्यामुळे दादापण गमावले आहे) पवार हे देखील आहेतच.
मिंधे सरकार जर तीन चाकी सरकार आहे असे आपण मानले तर यापैकी मागची दोन चाकं मराठा आरक्षणाच्या दिशेने जाम असतील तर पुढचे चाक असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी कितीही जोर लावला तरी ती रिक्षा पुढे सरकणारच नाही. छगन भुजबळ व देवेंद्र फडवणीस उघड विरोध करतात म्हणून ते परवडले, असेच म्हणावे लागेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ‘मीच मराठ्यांचा पाठीराखा आहे’ तसेच मीच मराठ्यांना आरक्षण मिळवून दिले याचे श्रेय घेऊन मराठा मतदारांच्या वोट बँकेवर डल्ला मारण्यासाठी खोटा मुखवटा घालून मराठा समर्थक म्हणून मिरवत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांना मराठा समाजाची मतं हवी आहेत, परंतु, ओबीसींची मतंही गमावायची नाहीत म्हणून मसुद्यालाच अध्यादेश सांगून १६ फेब्रुवारीपर्यंत वेळकाढूपणा करायचा, असा मुख्यमंत्र्यांनी माईंडगेम केला आहे. दरम्यान, छगन भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली लाखो हरकती दाखल करून घ्यायच्या, इतकेच नव्हे तर या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल करून घ्यायची, म्हणजे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या चेंडूचा मुद्दा या कोर्टातून त्या कोर्टात फिरता ठेवायची या कूटनीतीचा मुख्यमंत्री वापर करीत आहेत.
दरम्यान मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल मग मुख्यमंत्र्यांना आयताच बहाणा मिळेल. मी तर तुमच्यासोबतच आहे, परंतु, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मी हतबल आहे, असे म्हणत काखा वर करून मोकळे व्हायचे, यालाच म्हणतात- बिलंदर-कलंदर मुख्यमंत्री. उगाच का त्यांनी इतकी मोठी गद्दारी करून त्याला बंडाचा मुलामा दिला?
मनोज जरांगेंची मुख्य मागणी होती- सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या! या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखवत, ज्यांची कुणबी म्हणून नोंद आहे, अशा मराठ्यांनाच ओबीसीचे लाभ मिळतील असे जाहीर केले. यात नवीन ते काय आहे? कुणबी नोंद असलेल्यांना पूर्वीपासून ओबीसीचे प्रमाणपत्र मिळतेच की! याचाच अर्थ मनोज जरांगेंच्या हाती नव्याने काहीच लाभले नाही, तरी हे आंदोलन यशस्वी म्हणून मुख्यमंत्री व जरांगे पाटील एकमेकांची पाठ का थोपटून घेत आहेत?
मनोज जरांगेंच्या सरसकट आरक्षणाच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात यशस्वी झालेले मुख्यमंत्र्यांनी सगेसायर्‍यांना आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या मागणीला देखील पथभ्रष्ट करून टाकले. सगेसायरे म्हणजे रक्ताच्या नातेसंबंधातील परंतु, मनोज जरांगेंची वैवाहिक संबंधातून निर्माण झालेल्यांना सगेसोयरे मानून त्यांना ओबीसीचे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी होती. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी १९६७पासून ज्यांना मान्यता आहे, तेच सगेसोयरे मानले जातील, असा काहीसा निर्णय घेतला आहे. सगेसोयरे म्हणजे पितृसत्ताक कुटुंबातील नातेवाईक-वडील, आजोबा, काका, भाऊ, तसेच सजातीय विवाह केलेले दोघेही व त्यांची मुलं. ही पद्धत पूर्वापार सुरू आहे. मनोज जरांगेची आई-बहीण-आत्या यांचा सगेसोयर्‍यांत समावेश करण्याची मागणी मान्य झालेली नसताना मुख्यमंत्री ‘आंदोलन यशस्वी’चे नगारे वाजवून स्वत:ची पाठ का थोपटून घेत आहेत?
या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत विधिमंडळात मंजूर व्हावे लागते. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील घटक पक्ष राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, राणे पुत्र यांचा उघड विरोध असताना विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा अध्यादेश मंजूर होणे अशक्यप्राय आहे. मात्र तोपर्यंत मुख्यमंत्री म्हणतील की, मीच मराठ्यांना आरक्षण मिळवून दिले, त्याचा लाभ ते आगामी निवडणुकीत घेऊ इच्छित आहेत. जोपर्यंत एका तरी मराठ्याला व सग्यासोयर्‍याला मनोज जरांगेंच्या मागणीनुसार आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मराठ्यांनी सावध राहावे.
मराठा आरक्षणाची लढाई संपलेली नाही तर आत्ता कुठे ती खर्‍या अर्थाने सुरू झाली आहे. अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होणे, उच्च न्यायालय्ाात कॅव्हेट दाखल झाले आहे, क्युरेटिविह पिटिशन प्रलंबित आहे, तसेच इंपेरेटिकल डाटा मिळवायचा आहे, शिंदे समितीचे काम कूर्मगतीने सुरू आहे. ज्या ५२ लाख नोंदी सापडल्याचा दावा शासनाच्या वतीने केला जात आहे, त्यातील ७५ टक्के नोंदी पूर्वीच्याच असून त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतच आहे. या व अशा अनेक अडथळ्यांना पार करायचे आहे. त्याआधीच आम्ही लढाई जिंकली, मी शपथेला जागलो, अशा वल्गना करणारे कोणत्या नंदनवनात वावरत आहेत, याचा अंतर्मुख होऊन विचार करावा. महाराष्ट्राच्या तथाकथित व स्वंघोषित लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांना हात जोडून विनंती-तुम्ही शिवसेनेस व पक्षप्रमुखांना गाफिल ठेऊन फसवले, आत्ता मराठ्यांना गोड बोलून फसवण्याचे पातक करू नका! होत असेल तर हो बोला नसेल तर स्पष्टपणे नाही बोलण्याचे धारिष्ट्य दाखवा! कारण तुमचे मुख्यमंत्रीपद क्षणभंगुर आहे, या पदावरून पायउतार झाल्यावर मराठ्यांपासून तोंड लपवत फिरण्याची वेळ येऊ देऊ नका!