महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नाचे घोंगडे गेली कित्येक वर्षे भिजत पडले आहे. एकेकाळी केंद्रात काँग्रेस सरकार, महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकातही काँग्रेस सरकार असे, आजच्या भाषेत ट्रिपल इंजीन सरकार असायचे. तरीही हा प्रश्न सुटला नाही. महाजन अहवालाने भाषावार प्रांतरचनेचे मूळ सूत्रच गुंडाळून ठेवून कर्नाटकाच्या बाजूने एकतर्फी निर्णय दिला. त्यावर महाराष्ट्राने आव्हान दिले आहे. पण तो विषय सुप्रीम कोर्टातही तडीस नेला जात नाही. सीमाभागातील मराठीजनांच्या पाठिशी कायम शिवसेनाच उभी राहिलेली आहे. आज कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. तोच पक्ष केंद्रात सत्ताधारी आहे. महाराष्ट्रातही त्यांनीच कळसूत्री बाहुले बसवलेले आहे. सीमा भागातील आंदोलनात सहभागी झाल्याचा दावा करणार्‍या या मिंध्यांमध्ये हा प्रश्न सुटला नाही तर देतो सगळे राजीनामा, असे महाशक्तीला ठणकावून सांगायची हिंमत नाही. महाशक्ती तर महाराष्ट्रातील गावे पळवून कर्नाटकात नेण्याची योजना आखते आहे. महाराष्ट्राचे पाच तुकडे करून दिल्लीच्या सत्तेला आव्हान देणारा एक प्रांत कायमचा नेस्तनाबूत करून टाकण्याचे त्यांचे मनसुबे उघड झाले आहेत. अशा वेळी बाळासाहेबांनी पन्नासेक वर्षांपूर्वी चित्रित केलेल्या या व्यंगचित्रातल्याप्रमाणेच परिस्थिती आहे. कर्नाटकी जुलमात जखडलेल्या मराठी भाषिक जनतेच्या हालअपेष्टांकडे पाहून न पाहिल्यासारखे करणारे सरकार आजही महाराष्ट्राला लाभले आहे, हे आपले दुर्दैव.
