गडकरी जे बोलतात तसे वागण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकांना त्यांच्या कामातून, त्यांनी केलेल्या सहकार्यातून हे दिसून येते. विरोधी पक्षातील नेते तर गडकरींवर जाम खूष असतात. शरद पवारांनी गडकरींबाबत गौरवपूर्ण उल्लेख केला.
– – –
केंद्रीय रस्ते, वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी सध्या जोमात आहेत. ते ज्या कार्यक्रमात जातात तिथे माहोल करतात आणि जे काही बोलतात लोक त्याचा थेट अर्थ ‘लेकी बोले सुने लागे’ असा काढतात. गडकरी हे अघळपघळ व्यक्तिमत्व आहे. मनात साचवून ठेवत नाहीत. कोणाची तमाही बाळगत नाहीत. गडकरींच्या याच गोष्टी लोकांना भावतात. महाराष्ट्रातील बहुतांश जनतेला ‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ ही कवीकल्पना वास्तवात उतरवण्याच्या क्षमता गडकरींमध्ये आहे असे वाटते. संजय नहार यांच्या सरहद संस्थेतर्फे दिला जाणारा चिंतामणराव देशमुख स्मृती राष्ट्रीय पुरस्कार दिल्लीत नितीन गडकरींनी शरद पवारांच्या हस्ते स्वीकारला, तेव्हाही कवी राजा बढे यांचे महाराष्ट्र गीत वाजवण्यात आले. शाहीर साबळेंच्या आवाजात या ओळी कानी पडतात तेव्हा महाराष्ट्राभिमान जागतो. परंतु क्षमता असूनही महाराष्ट्राच्या वाट्याला तख्त राखण्याची संधी आलीच नाही. महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांनी ही संधी गडकरींना देण्यासाठी एल्गार का पुकारू नये? महाराष्ट्रातील नेते पुढे आले तर संपूर्ण देश गडकरींच्या पाठीशी उभा राहील, गडकरींच्या नावाने काँग्रेसचे खासदारही सभागृहातील बाके वाजवतील, अशी कुजबूज दिल्लीत कार्यक्रमाला उपस्थितांमध्ये होती.
मागच्या आठवड्यात गडकरी यांना लागोपाठ दोन महत्वाच्या पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. एक सी. डी. देशमुख यांच्या नावाने दिला जाणारा आणि दुसरा पुण्यात ‘लोकमान्य राष्ट्रीय टिळक’ पुरस्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते देऊन सन्मानित करण्यात आले. लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टच्या वतीने हा पुरस्कार दिला जातो. मागच्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते. हा पुरस्कार स्वीकारताना गडकरींनी, ‘नेत्यांनी सत्य बोललेच पाहिजे’ असे विधान केले तर देशमुखांच्या नावाने पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी ‘जो करेगा जात की बात, उसको मारुंगा कसके लात’ असे वक्तव्य केले. गडकरी हे पहिल्यांदाच बोलले आहेत, असे नाही. गडकरी जे बोलतात तसे वागण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकांना त्यांच्या कामातून, त्यांनी केलेल्या सहकार्यातून हे दिसून येते. विरोधी पक्षातील नेते तर गडकरींवर जाम खूष असतात. शरद पवारांनी गडकरींना सन्मानित करताना याबाबत गौरवपूर्ण उल्लेख केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आमदार असो वा खासदार, गडकरींच्या दारातून रिकाम्या हाताने परत येत नाही हे जेव्हा पवार जाहीर भाषणातून सांगतात, तेव्हा ती पुरस्कारापेक्षाही मोठी पावती ठरते.
आधी राज्य मार्ग धड नसायचे आता गडकरींनी दिवस पालटवले आहेत. खेड्यापाड्यातून राष्ट्रीय महामार्ग गेले आहेत. गडकरींच्या मते उत्तम रस्ते हे देशाच्या विकासाला जोडणारे आहेत. या रस्त्यांना तडे जाणार नाही याची खबरदारी कंत्राटदारांना घ्यायची आहे. अलीकडे रस्त्यांचे सोशल ऑडिट व्हायला लागले आहे. त्यामुळे श्रेयासोबतच टीका स्वीकारण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येते आणि मग वैतागून अधिकार्‍यांना सहाव्या माळ्यावरून खाली फेकण्याचे वक्तव्य गडकरींकडून होते. मग तो ब्रेकिंग न्यूजचा विषय होतो. परंतु यातून गडकरींचा त्यांच्या कामाबाबतचा प्रामाणिकपणा झळकतो आणि ते पुन्हा आवडणार्‍या नेत्यांच्या फळीतील पहिला क्रमांक कायम ठेवून असतात.
‘दुरून काही लोक चांगले वाटतात, परंतु प्रत्यक्षात जवळ गेल्यावर खूप वाईट अनुभव आलेत. काही लोक दुरून वाईट वाटतात परंतु प्रत्यक्षात संपर्क आल्यावर खूप चांगले असल्याचे जाणवले’, या गडकरींच्या वक्तव्याची चिकित्सा अनेकांनी आपापल्या चष्म्यातून केली आहे. अनुक्रमे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी या त्या दोन व्यक्ती आहेत असे अंदाज व्यक्त करण्यात आलेत. पंतप्रधान मोदींपेक्षाही गडकरी लोकांना आवडतात. पहलगाम येथील पाकिस्तानी दहशवादी हल्यानंतर भारतानेही ‘मिट्टी में मिला देंगे’ म्हणत दहशतवाद्यांचे अड्डे जमीनदोस्त केले. लष्करी तळ उद्ध्वस्त केले. परंतु अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परस्पर शस्त्रसंधी जाहीर केला. एकदा नाही तीस वेळा ट्रम्पने युद्ध थांबवल्याची शेखी मिरवली. यावर मोदींचे गप्प राहणे लोकांना आवडले नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबतही अनेक प्रश्न निर्माण झाले. संसदेत विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मोदी सरकार समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाही. इंदिरा गांधींच्या धाडसाचे कौतुक व्हायला लागले. मोदींनी डोनाल्ड ट्रम्पचे खूप लाड पुरवले परंतु त्यांनी मात्र भारताला मनस्ताप दिला. मोदींची प्रतिमा खुजी करण्याची कोणतीही संधी ट्रम्पने सोडली नाही. ट्रम्प यांनी भारतातून आयात होणार्‍या वस्तूंवर २५ टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासाच्या संधींवर परिणाम होणार आहे. टॅरिफबरोबरच रशियाकडून तेल आणि शस्त्रं खरेदी केल्याच्या कारणावरून भारतावर १ ऑगस्टपासून दंड आकारला जाईल, अशीही घोषणा त्यांनी केली आहे. अमेरिकेपुढे भारत ‘म्याऊ’ झाला का? पाकिस्तानकडून भारतावर हल्ले सुरू होते तेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला २.४ अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले. भारताच्या विरोधाला झिडकारण्यात आले.
२०१४मध्ये गुजरातचा विकास पुरुष म्हणून दिल्लीत आलेले मोदी लोकप्रियतेत खूप उंचीवर होते. जगातील शक्तिशाली नेता म्हणून भाजपने त्यांचे स्तुतीगान केले. मोदींनी पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांची नीती कशी चुकीची होती हे सांगण्यात ११ वर्षे घालवली. आपण इतक्या वर्षात काय केले याचा आढावा मात्र ते अद्याप मांडू शकले नाहीत. मोदी संसदेत बोलायला लागले की विरोधी बाकावरून ‘अदानी’ नावाच्या घोषणा दिल्या जातात. विरोधकांचे सोडा, भाजपच्याही लोकांना मोदींच्या काही कृती अतिरेकी आहेत असे वाटायला लागले आहे. मोदींच्या लोकप्रियतेचा झपाट्याने र्‍हास होत असल्याचे लोकसभेच्या निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे. नेत्यांच्या वयाची पंच्याहत्तरी झाली की नारळ द्यायचा असा भाजपने नियम केला आहे. मध्यंतरी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी वेगळ्या पद्धतीने त्याची आठवण करून दिली. येत्या १७ सप्टेंबरला मोदी ७५ वर्षांचे होतील. मोदींचा स्वभाव पाहता सत्तेत असल्याच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत ते खुर्ची सोडणार नाहीत. खुर्चीच्या आसपास कोणाला फिरकूही देणार नाहीत. परंतु या अट्टहासात भाजपची २०१४ची काँग्रेस झालेली असेल, हे भाजपच्या नेत्यांनाही माहिती आहे. यापुढे भाजपला सत्तेत कायम ठेवायचे असेल तर महाराष्ट्रच दिल्लीचे तख्त राखू शकतो.
गडकरींच्या मार्गातील ‘स्पीडब्रेकर्स’
कामात वाघ असलेले गडकरी मोदी सरकारमध्ये काम करणारा मंत्री म्हणून नेहमी अव्वल राहिले आहे. त्यांच्या जवळपासही कोणाला फिरकता आले नाही. मोदी सरकारला त्यांनी केलेल्या विकासकामांचा लेखाजोखा सादर करायची वेळ येते, तेव्हा ‘गडकरी एके गडकरी’ हाच पाढा वाचावा लागतो. त्यांनी देशभरात उभारलेल्या महामार्गांचा चित्रपट डोळ्यांपुढे मांडण्यात येतो. गेल्या ११ वर्षांत ९५ हजार कि.मी. राष्ट्रीय महामार्ग बांधणारे, दर दिवशी ४० कि.मी. महामार्ग बांधून जगाचा रेकॉर्ड तोडणारे, वडोदर्‍याजवळ २४ तासांत अडीच कि.मी. ४ लेनचा सीमेंट काँक्रिंटचा रस्ता उभारून विश्व रेकॉर्ड बनविणारे, सागरमाला परियोजना सुरू करणारे गडकरीच आहेत तरीही ते पक्षासाठी उपेक्षित ठरतात. का? या प्रश्नांचे उत्तरही शोधणे गरजेचे आहे. प्रमोद महाजन-गोपीनाथ मुंडेंनंतर महाराष्ट्रातील भाजपचा बलाढ्य नेता म्हणून निर्विवादपणे गडकरींकडे पाहिले गेले आहे. तेच स्थान त्यांनी दिल्लीतील राजकारणात निर्माण केले. संघाच्या संस्कारात वाढलेल्या गडकरींनी आपण कधी दिल्लीत येऊ याचे स्वप्नही पाहिले नव्हते. परंतु राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी दिल्लीत त्याच त्याच चेहर्‍यांना आलटून पालटून पुढे करण्याच्या वृत्तीला सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी ‘खो’ दिला. संघाकडून गडकरींचे नाव पुढे आले, तेव्हा दिल्लीतील राजकारणात रुळलेल्या राजनाथ सिंग, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, यशवंत सिन्हा, अरुण जेटली याशिवाय दिल्लीहून गुजरातला मुख्यमंत्री म्हणून गेलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्यांसाठी हा धक्का होता. राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून दिल्लीला यावे लागेल याची गडकरींनी कल्पना केली नव्हती. सरचिटणीस म्हणून जबाबदारी मिळाली असती तरी मला आनंद झाला असता, असे डिसेंबर २००९मध्ये अध्यक्षपदावर आरूढ झालेले गडकरी सहजनेते बोलून जात होते. मात्र, नागपूरच्या शैलीत रोखठोक बोलण्याचे परिणाम गडकरींना अनेकदा भोगावे लागले. पक्षातीलच लोक कशी अडवणूक करतात, हे त्यांनी वारंवार अनुभवले आहे. अध्यक्षपदाच्या प्रारंभीच्या काळात सोनिया गांधी आणि लालूप्रसाद यादव यांच्यावर मराठीमिश्रित हिंदीत केलेल्या विचित्र टीकेने गडकरींवर असभ्यपणाची झोड उठली होती. भाजपातील नेत्यांनीच गडकरींच्या वक्तव्याची वात काही काळ तेवत ठेवली. काळ कसा बदलतो पाहा, पुढे सोनिया गांधींना अटलजींनंतर विरोधकांमधील सर्वात आवडणारा नेता गडकरी ठरले. विरोधी बाकांवर असूनही गडकरींच्या सर्वोत्तम कामावर आनंद व्यक्त करीत बाक वाजवणार्‍या सोनिया गांधी होत्या. विरोधकांनी पाठ थोपटावी असे भाग्य किती मंत्र्यांच्या नशिबी आले?
स्पष्टवक्ता गडकरींना दिल्लीतील राजकीय डावपेचाचा अंदाज यायला खूप वेळ लागला; तोपर्यंत त्यांचे अध्यक्षपद हातचे गेले होते. अशोक रोडवरील भाजपचे मुख्यालय एकेकाळी गुरांचा गोठा असल्यासारखे होते. अंधारकोठडीतील सभागृह भाजपच्या मानसिकतेचे दर्शन घडवित असे. गडकरी दिल्लीत येण्याआधी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंग, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली आदी नेत्यांना मुख्यालयाचा चेहरा बदलावेसे वाटले नाही. गडकरींनी अडीच वर्षातच ल्युटियन झोनमधील मुख्यालयाला अत्याधुनिक केले. डौलदार सभागृह बांधले. गडकरींच्या दबंगगिरीमुळे अस्तित्व धोक्यात आलेल्यांनी संघही हतबल होईल आणि गडकरींना नागपूरची वाट धरावी लागेल, अशा योजना आखायला सुरुवात केली. दुसर्‍यांदा अध्यक्ष होताना ‘पूर्ती साखर कारखान्याच्या’ निमित्ताने जे ‘उद्योग’ झाले, ते कोणी बाहेरच्यांनी केले नव्हते. अरुण जेटली यांच्या मदतीला त्यांचा काँग्रेसमधील सखा तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम कसे धावून आले, याच्या सुरस आख्यायिका आहेत. गडकरींनी दिल्लीतील ज्या पत्रकारांना लाडावून ठेवले होते त्यांना उमरेड तालुक्यातील बेला येथील पूर्ती साखर कारखाना दाखवायला नेले. गडकरींच्या औद्योगिक क्रांतीची गौरवगाथा कॅमेराबंद करण्यात आली होती, ती या पत्रकारांनी कधीच दाखवली नाही. मात्र, पूर्तीमध्ये गडकरींनी घोटाळा केला, याचे दिवसरात्र चित्रण दाखवताना तेच फुटेज वापरण्यात आले. नंतर गडकरींना अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
गडकरी हे दिल्लीतील असे एकमेव नेते आहेत की, त्यांच्या सुपरफास्ट मार्गांमध्ये सातत्याने स्वपक्षातील ‘स्पीडब्रेकर्स’ येत गेले. एकातून सुटत नाही तर दुसरे संकट उभेच अशी त्यांची अवस्था झाली. तरीही न डगमगता संयमाने ते पुढे जातात. अध्यक्ष असताना त्यांना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाला लागून असलेला १३, तीन मूर्ती लेन हा बंगला मिळाला. मे २०१४मध्ये ते मंत्री झाले त्यानंतर त्यांच्या घराची हेरगिरी करण्यात आली होती. गडकरींच्या दिल्लीतील वाड्यात थेट डायनिंग टेबलपर्यंत कोणतीही व्यक्ती सहजपणे जाऊ शकते. भेटायला येणार्‍यांवर त्यांनी कोणतीही आचारसंहिता लादली नाही. जुलै २०१४च्या शेवटच्या आठवड्यात गडकरींच्या घरी हेरगिरीची अत्याधुनिक उपकरणे लावण्यात आली असल्याचे आढळले. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हेरगिरी केव्हापासून सुरू आहे, याबाबत प्रतिक्रिया देणे आणि त्यामागे कोण आहे, याची शक्यता वर्तविणे, चारदा संसदेचे कामकाज तहकूब होणे, विरोधकांनी जेपीसीची (संयुक्त संसदीय समिती) मागणी करणे इतका सगळा आकांडतांडव झाल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी यात काहीच तथ्य नसल्याचा खुलासा केला. या प्रकरणात तथ्य नसते तर परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी हे भारत दौर्‍यावर असताना अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांकडून भारताची कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी सहन केली जाणार नाही, असा इशारा दिला नसता. या हेरगिरीमागे कोण आहे हे शोधणे महत्त्वाचे होते, परंतु विषय थांबविण्यात आला. संघाचा दबाव आल्यास गडकरी केव्हाही तख्तावर बसू शकतात ही भीती भाजपच्या नेत्यांना होती. यामुळेच त्यांना अनेकदा अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. गडकरींना संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीतून बाहेर काढण्यात आले. पाऊणशेपेक्षा कमी वयोमान असलेल्या पक्षाच्या माजी अध्यक्षांना संसदीय मंडळाचे सदस्य ठेवण्याची प्रथा यानिमित्ताने मोडण्यात आली. गडकरी पक्षाचे केवळ सदस्य आहेत. एका सक्षम नेत्याला अशी वागणूक का दिली गेली, यावर चर्चा होत असते.
नागपूर हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. तिथे गडकरी लाखांवर मतांनी निवडून येतात. ती केवळ भाजपची मते नाहीत तर गडकरींची चार दशकातील कमाई आहे. सगळ्याच पक्षातील नेत्यांना ते प्रिय आहेत. त्यामुळे भाजपचे संसदीय मंडळ बनले काय आणि न बनले काय, त्यात गडकरी असोत वा नसोत, काय फरक पडतो? २०१४मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून मोदींची वर्णी लागावी यासाठी २०१२पासूनच मोदी आणि भाजपच्या काही नेत्यांनी हालचाली सुरू केल्या होत्या. या सगळ्यांना गडकरींचा अडसर वाटत होता. त्यांची उत्तम कार्यशैली अध्यक्षपद संपुष्टात यायच्या काळात अनेकांना आवडली होती. याच वेळेस ‘विकासाचा गुजरात पॅटर्न’ अशी टॅगलाईन ठेवत भाजपचा गट मोदींना दिल्लीत आणण्यात यशस्वी झाला. खरंतर २०१२ ते २०१४ (लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत) हा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा ओहोटीचा काळ होता. भाजप विरोधी पक्ष म्हणून प्रचंड आक्रमक झालेला होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकारमध्ये ‘ए टू झेड’ घोटाळा असल्याचे देशातील मतदारांच्या मनात बिंबवण्यात आले. तेव्हाच लक्षात येत गेले की २०१४मध्ये भाजप सत्तेत येईल. यावेळी भाजपने मोदींचा चेहरा पुढे केला. त्यांच्याऐवजी लालकृष्ण अडवाणी किंवा नितीन गडकरी असते, किंबहुना एकाही नेत्याला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर केले नसते, तरीही भाजपच सत्तेत येणार असल्याचे निवडणूकपूर्व अहवाल होते. पंतप्रधान होण्याच्या आधीच मोदी यांनी गडकरींचा काटा काढण्याची मोहीम फत्ते केली आणि गडकरींना अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म मिळू शकली नाही. या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा गडकरींबाबत आग्रह असता तर दिल्लीच्या तख्ताची सूत्रे ही मराठी माणसाच्या हाती असती. नंतरच्या काळात मात्र गडकरी हे अत्यंत शांत आणि कोणतीही राजकीय अपेक्षा न बाळगता पुढे जाणारे नेते इथपर्यंत मर्यादित राहिले.
गडकरी मोदींच्या गुडबुक्समध्ये नाहीत याला जबाबदार काहीसे गडकरी आहेत. २०१०च्या ऑक्टोबर महिन्यात बिहार विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. भारतीय जनता पार्टी आणि जनता दल (संयुक्त) यांची युती होती. प्रचार शिगेला पोहोचला होता. परंतु जेडीयुचे अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी गडकरी यांच्याकडे एक अट ठेवली. बिहारच्या प्रचारात मोदी यांना येऊ द्यायचे नाही, गुजरात दंगलीत त्यांचे नाव गुंतले असल्याने याचा मतदारांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो असे कारण नितीश कुमार यांनी पुढे केले. ज्या ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असायच्या तिथे भाजपचे महत्त्वाचे नेते म्हणून मोदी प्रचारासाठी जात असत. गडकरींनी नितीश कुमार यांची ही अट मान्य केली. मोदींना बिहारमध्ये प्रचारास जाण्यापासून रोखले. याचा प्रचंड राग मोदींच्या मनात होता. गडकरी विरुद्ध मोदी अशी ठिणगी उडायला पहिले कारण बिहार ठरले.
पंतप्रधान व्हायच्या आधी मोदींनी यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभळी येथे ‘चाय पे चर्चा’च्या निमित्ताने शेतकर्‍यांशी संवाद साधला होता. सत्तेत आल्यास शेतमालास उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा देऊ, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सरसकट कर्ज, जिथे कापूस क्षेत्र तिथेच वस्त्रोद्योग, सवलतीमध्ये वीज, नदीजोड प्रकल्प, एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, शेतकर्‍यांच्या मुलांना उच्चशिक्षणासाठी बँकेकडून कमी व्याजदरात कर्ज, गुजरातमधील सरदार सरोवराला गेट लावून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना ४०० कोटी रुपयांची वीज मोफत देण्यात येईल अशा घोषणांची त्यावेळी जंत्री होती. मोदींनी यापैकी कोणते आश्वासन पूर्ण केले ते विचारायला नको? गेल्या पाच दशकात झाले नव्हते इतके लोक गेल्या अकरा वर्षात बेरोजगार झाले आहेत. देशातील लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची काय स्थिती आहे हे सांगण्याची गरज नाही. आयटी क्षेत्रातही मोठी घसरण झाली आहे. २०१६पासून दरवर्षी हजारो कंपन्या दिवाळखोरीत निघत आहेत. हे पाहता भाजपच्या अनेक खासदारांना आणि सहयोगी पक्षांतील नेत्यांना गडकरी जवळचे वाटतात. भाजप नेतृत्वाकडून होणार्‍या व्यक्तिद्वेषाच्या या कृतीमुळे गडकरींचा ‘गड’ अधिक मजबूत होतोय. देशाचा जलदगतीने विकास करू शकणारा नेता गडकरीच आहेत हे केव्हाच शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता केवळ प्रतीक्षा आहे ती तख्त राखण्याची संधी मिळण्याची. तेव्हाच ‘भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा’ म्हणणे सार्थक ठरेल.