एरवी ज्या भाजपच्या लोकांना इतरांकडे सतत देशभक्तीचे सर्टिफिकेट मागण्याची हौस असते, त्याच भाजपची आज बोलती बंद झाली आणि ओवैसी पाकिस्तानविरोधात प्रखरपणे बोलत आहेत हे एक वेगळंच चित्र यानिमित्ताने पाहायला मिळालं.
– – –
अखेर देशाच्या संसदेत ऑपरेशन सिंदूरवर बहुप्रतीक्षित महाचर्चा पार पडली. खरंतर सुरक्षेच्या दृष्टीनं इतका संवेदनशील विषय म्हटल्यावर त्या चर्चेचा एक दर्जा राखला जाणं अपेक्षित होतं. पण स्वत: सत्तापक्षच जर आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठीच या लष्करी कारवाईचा वापर करू पाहत असेल तर दर्जाची अपेक्षा काय ठेवणार? जे कुणी या कारवाईबद्दल तर्कशुद्ध प्रश्न विचारतायत त्यांना पाकिस्तानी ठरवणं, काँग्रेसच्या काळातल्या युद्धांच्या आठवणी काढणं, सगळं खापर देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर ढकलणं आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अमेरिकेचे बेताल आणि वाचाळ अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (यांना ही विशेषणे लावण्याचा अधिकार आपल्याला आहे का?) यांच्याबद्दल मात्र एक शब्दही न काढणं, असा सगळा बेजबाबदारपणा संसदेत पाहायला मिळाला. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी एक तिसराच देश जाहीर करतो, त्याचे राष्ट्राध्यक्ष तब्बल ३० वेळा जाहीरपणे सांगतात की ही ‘डील’ (सौदा) आपण करून दिली आहे आणि ती व्यापार्‍याच्या बदल्यात करून दिली आहे. त्यांच्या साध्या निषेधाचा ठराव संसदेत मंजूर का केला जाऊ शकत नाही? अगदी निषेध नसेल करायचा तर ते जे बोलतायत ते खोटं बोलतायत, हे सांगण्याइतपतही आपल्या राष्ट्राचा स्वाभिमान उरला नाही का?
संसदेत चर्चेची सुरुवात होणार त्याचवेळी बरोबर तिकडे काश्मीरमध्ये ऑपरेशन महादेव राबवले गेले आणि पहलगाममधले अतिरेकी मारले गेल्याची बातमी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी थेट संसदेतल्या भाषणातच दिली. १६ तास या चर्चेसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. त्यातले १ तास ४० मिनिटांचे भाषण तर एकट्या पंतप्रधानांचे होते. पण या संपूर्ण भाषणात केवळ नेहरू आणि नेहरू यांच्याच नावाचा जप सुरू होता. म्हणजे आता काही बदल होऊ शकत नाहीत, आत्ताच्या चुकांबद्दल मला काही विचारलं की मी नेहरूंच्या नावाने तुम्हाला हीच रडकथा ऐकवत राहणार असा एकंदरीत पवित्रा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आहे. नेहरूंना निजधामाला जाऊन आता जवळपास साठ वर्षे होत आलीयत. पण तरीही त्यांच्याच नावाने देशाची संसद चालते आहे. अकरा वर्षांपासून आपण सत्तेत आहोत, आपलीही काही जबाबदारी आहे असं जणू या सरकारला वाटतच नाही. फक्त क्रेडिट घ्यायला पुढे असेन… ते ऑलिम्पिकच्या पदकांपासून ते अगदी लष्करी मोहीमांचे… पण अपयशांची जबाबदारी सगळी नेहरूंचीच. नेहरूंच्या काळातली परिस्थिती काय होती, तेव्हा देश नुकताच स्वतंत्र झाला असल्याने त्यावेळच्या अडचणी काय होत्या, त्यावेळच्या प्राथमिकता काय होत्या, या सगळ्याचा कसलाही विचार न करता सातत्यानं त्यांच्या चुका याच कशा आजवर सगळ्याला कारणीभूत आहेत हे दाखवण्याचा हा बालिश प्रयत्न आहे. कुठलाही शासक निर्णय घेतोय म्हटल्यावर चुका होणारच, त्याची शिक्षा त्यांना त्या त्या काळात मिळत गेलेली आहे. पण मोदींच्या कार्यकाळात मात्र जबाबदारी, उत्तरदायित्व या गोष्टींवर फुली मारण्यात आली आहे.
संसदेचं हे अधिवेशन ऑपरेशन सिंदूरनंतर तातडीनं व्हावी, किमान सर्वपक्षीयांना त्याबद्दलची सगळी वस्तुस्थिती सरकारने सांगावी ही विरोधकांची मागणी होती. पण त्यावेळी ते घेतलं गेलं नाही. घेता येईल तितका वेळ सरकारने घेतला आणि शेवटी हे अधिवेशन जाहीर झालं. पहिला आठवडा गदारोळात गेल्यानंतर शेवटी दुसर्‍या आठवड्यात चर्चेला सुरुवात झाली. देशभक्तीचा मुद्दा आहे त्यामुळे आपण विरोधकांना गारच करू, असा सरकारचा पवित्रा होता. पण मुद्दा केवळ देशांतर्गत स्थितीचा नव्हता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सरकारचं अपयश पावलापावलावर दिसत होतं. पाकिस्तानचा निषेध एकाही देशानं केला नाही, उलट पाकिस्तानला आयएमएफचा फंड मिळतो, त्यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या तालिबान दहशतवादविरोधी समितीचं अध्यक्षपद मिळतं. विरोधकांच्या भाषणात याच मुद्द्यांवर सरकारला जबाबदार धरलं जात होतं. संसदेत काँग्रेसच्या वतीनं राहुल गांधी, गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पक्षाच्या वतीने अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसच्या वतीने सयानी घोष, एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, राज्यसभेत राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा, आपचे संजय सिंह, शिवसेनेचे संजय राऊत, प्रियंका चतुर्वेदी यांनी जोरदार भाषणं केली.
या संपूर्ण चर्चेच्या काळात सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला न शोभणारा एक क्षण पाहायला मिळाला. काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी भाषणात पहलगाम हल्ल्यातल्या शहीदांची नावे वाचून दाखवत होत्या, त्यावेळी सत्ताधारी बाकांवरून अश्लाघ्य हुल्लडबाजी झाली. खरंतर जेव्हा शहीदांची नावे वाचली जातात तेव्हा ती एकप्रकारची श्रद्धांजली असते. त्यावेळी मौन धारण करणं अपेक्षित असतं. पण प्रत्येक नावानंतर हिंदू हिंदू अशा आरोळ्या ठोकायला सत्ताधारी बाकांवरुन सुरुवात झाली. त्यावर मग भारतीय असं म्हणत विरोधकांनीही उत्तर दिलं. पण ज्या लोकांचे आपण प्राण वाचवू शकलो नाही त्यांच्या बाबतीत कसली लाज, शरम नाही, पण त्यांच्या हिंदू असण्याचा मात्र प्रचार करून घ्यायचा, असा हा किळसवाणा प्रकार होता. यामुळे पहलगामचे शहीद दुसर्‍यांदा शहीद झाले… यावेळी लोकशाहीच्या मंदिरात.
काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी त्यांचं संपूर्ण भाषण अशा मोहीमेत लष्कराला हवी असलेली मोकळीक आणि राजकीय नेतृत्वाची दृढ इच्छाशक्ती या दोनच थीमवर विणलं होतं. इंदिरा गांधींच्या किमान ५० टक्के हिंमत असेल तर सभागृहात डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नाव घेऊन दाखवा असं खुलं आव्हान त्यांनी मोदींना दिलं. सोबत चीन-पाकिस्तान एकत्रित येणं हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचं सर्वात मोठं अपयश असल्याचं त्यांनी ठासून सांगितलं. पण या सगळ्यावर सरकारचं काय उत्तर आहे समजू शकलं नाही. कारण नंतरच्या भाषणात पंतप्रधानांनी केवळ राजकीय आरोप प्रत्यारोप करण्यात धन्यता मानली. कमाल म्हणजे देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या भाषणात टीका करताना तथ्यांचा ताळमेळ नव्हता. कारण सिंधु जल कराराचा विरोध करण्यासाठी वल्लभभाई पटेल हे १९६०मध्ये नेहरूंकडे गेले होते. पण त्यांनी भेट दिली नाही असा दावा त्यांनी केला. आता वल्लभभाई पटेल हे त्या आधी १० वर्षे निवर्तले होते हे कोण सांगणार? गृहमंत्र्यांचीच री ओढत मग त्यांच्या नव्या खासदारांनीही अशा वाट्टेल त्या गोष्टी पसरवत केवळ काँग्रेसवर टीका करण्याचा अजेंडा चालवला. एका तरुण खासदाराने तर चक्क संसदेवरचा हल्ला काँग्रेसच्या कार्यकाळात झाला असं म्हणत टीका केली. आता २००१ला वाजपेयी पंतप्रधान होते हे सगळ्या देशाला माहिती असतानाही असं बोलण्याची हिंमत कुठून येते, ही कमालच आहे.
अनेक विरोधी खासदारांनी सरकारला आवाहन केलं की या चर्चेच्या निमित्ताने एकत्रित ठराव मंजूर करुयात. अमेरिकेसारखा देश आपल्या अंतर्गत बाबींवर इतकी बेधडक विधाने करतोय हे याचा एकसुरात निषेध करुयात. तुम्ही पुढाकार घ्या, आम्ही सहकार्य करू यावर… पण सरकारने ते केलं नाही. कुठल्याही जागतिक नेत्यानं युद्ध थांबवण्यास सांगितलं नाही हा उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव मात्र काही त्यांनी शेवटपर्यंत घेतलं नाही. या चर्चेला सुरुवात झाली ती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवेदनानं. ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्यानंतर अवघ्या २२ मिनिटांत आपण पाकला या हल्ल्याची कल्पना दिली. आम्ही केवळ अतिरेकी तळ उद्ध्वस्त केलेत हे सांगितल्याचं त्यांच्या निवेदनातून स्पष्ट झालं. पाकिस्तानला धडा शिकवायचा तर त्या देशाला इतकी सगळी माहिती देण्याची दिलदारी पण का दाखवली गेली?.. आपल्या किती लढाऊ विमानांचे नुकसान झाले याचा कुठलाही आकडा भारत सरकारने दिला नाही. युद्धबंदीला विजय म्हणून साजरा करण्याचं काम देशात पहिल्यांदाच भाजपच्या कार्यकाळात होतंय.
या चर्चेत शिवसेनेच्या दोन खासदारांनी राज्यसभेत भाषणाचा कमी अवधी मिळूनही उपस्थित केलेले प्रश्न महत्वाचे आणि टोकदार होते. पाकिस्तान शरणागती द्या म्हणून गुडघ्यावर आला होता, शरणागतीची भीकच मागत होता, तर मग ही शरणागती पाकिस्तानाला फुकटात का दिली? त्या बदल्यात किमान कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेची अट भारत सरकारने का टाकली नाही असा सवाल खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. तर पाकिस्तानसोबत पाणी, व्यापार, चर्चा सगळं बंद असतं, तर मग फक्त क्रिकेटच का चालू, असा सवाल करत प्रियंका चतुर्वेदी यांनी या मुद्द्यावर थेट गृहमंत्री अमित शाह यांना प्रश्न विचारला. अमित शाहांचे पुत्र जय शाह हेच आयसीसीचे चेअरमन आहेत. एक फोन गृहमंत्र्यांनी उचलला तरी हे काम होऊन जाईल असा टोलाही त्यांनी लगावला. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांचाही हाच सवाल भाजपला होता. म्हणजे एरवी ज्या भाजपच्या लोकांना इतरांकडे सतत देशभक्तीचे सर्टिफिकेट मागण्याची हौस असते, त्याच भाजपची आज बोलती बंद झाली आणि ओवैसी पाकिस्तानविरोधात प्रखरपणे बोलत आहेत हे एक वेगळंच चित्र यानिमित्ताने पाहायला मिळालं.
संसदेतल्या चर्चा या राजकीय सभा, आखाडे यांच्यापेक्षा वेगळ्या असतात. इथं प्रश्न विचारणारा प्रत्येकच या देशाचाच नागरिक आहे. देशासाठीच भांडत असतो. त्यांना प्रश्न विचारले म्हणून देशद्रोहाची लेबलं लावायची नसतात. सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला
साजेसं वर्तन अपेक्षित असतं, ते मात्र सत्ताधारी विसरल्याचं दिसलं.