‘सैय्यारा’ नामक एक प्रेमपट अलीकडे चर्चेत आहे. हा सिनेमा पाहताना तरुण मुलंमुली आणि आपण अजूनही तरुणच आहोत, अशा समजुतीत असलेले काका-काकू धाय मोकलून रडताना दिसतात, काही जण तर भावनावेगाने बेशुद्धही होतात. सोशल मीडियावर अशा भावविव्हळ रुदालींचे रील्स ओसंडून वाहात आहेत… रुदाली प्रथेमध्ये ज्यांच्या मृत्यूनंतर रडायलाही कोणी जवळचं नसतं त्यांच्यासाठी रडायला भाड्याने बायका बोलावल्या जातात. ओळखदेखही नसलेल्या माणसाच्या कलेवरापाशी बसून जणू आपला जिवाचा जिवलगच हरपला आहे अशा पद्धतीने बेभान होऊन रडणं ही एक कलाच आहे. ‘सैय्यारा’ पाहून रडणारे सगळेच काही ‘मोले घातले रडाया’ असे रुदालींसारखे पैशासाठी रडणारे नाहीत. मात्र, ते एका यशस्वी मार्वेâटिंग गिमिकचा बळी ठरलेले असण्याची शक्यता फारच जास्त आहे. कसलीही पूर्वप्रसिद्धी नसलेल्या या सिनेमातल्या रडारडीचे काही रील्स व्हायरल झाल्यानंतर एक स्पर्धाच सुरू झाली. आपण ‘सैय्यारा’ पाहिला नाही, तो पाहताना ढसाढसा रडलो नाही आणि रडताना रील बनवलं नाही, तर आपल्याला कोणी मनुष्यजातीतच गणणार नाही, अशा भयाने लोकांनी ‘सैय्यारा’ पाहिला आणि खूप रडून घेतलं. या रडारडीचं आता मानसशास्त्रीय विश्लेषण सुरू आहे.
पण, भारतातल्या तरुणाईला रडण्यासाठी असल्या सिनेमांची गरज काय आहे?
त्यांना रडवायला विद्यमान मोदी सरकार पुरेसं आहे.
आपल्या उज्वल भविष्याच्या सर्व आकांक्षा चुरडून टाकणार्‍या देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडे नीट पाहू शकले, तर फारच आतून रडायला येईल त्यांना. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया आणि भारत यांच्या अर्थव्यवस्था डेड इकॉनॉमी आहेत, असं विधान नुकतंच केलं. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्याला दुजोरा दिला आणि केंद्र सरकारने सगळं काही अदानीच्या हितासाठी करण्याच्या नादात देशहिताचा बळी दिला आहे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जीव घेतला आहे, अशी टिप्पणी केली. साहजिकच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आणि भारतीय जनता पक्षाचे पाठिराखे राहुल यांना देशद्रोही वगैरे ठरवायला पुढे सरसावले. भारतीय अर्थव्यवस्था मृतावस्थेत आहे, ही ट्रम्प यांची टिप्पणी वाढीव आहेच, अतिशयोक्त आणि बेफाम बोलण्यात ते मोदी यांचे जुळे भाऊच शोभतील. पण म्हणून ते किंवा राहुल म्हणतात त्यात काहीच तथ्य नाही, असं म्हणता येणार नाही.
कोणत्याही देशाची सर्वंकष (सर्व वर्गांना लाभ देणारी) प्रगती ज्या निकषांवर मोजली जाते, त्यातल्या बहुतेकांमध्ये आपण मागे पडलो आहोत. फक्त देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार अमुक ट्रिलियनपर्यंत पोहोचला म्हणून ती निरोगी आणि सशक्त ठरत नाही. वाढीव पैसा कुणाच्या खिशात चाललेला आहे, कोण जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत जातंय आणि कोण भिकेला लागून गळफास घेतंय, हे देखील पाहावं लागतं. देशातल्या कारखानदारीची, रोजगाराची काय स्थिती आहे, हे तपासावं लागतं. या सगळ्या पातळ्यांवर आपली घसरण सुरू आहे, विकासाचा वेग मंदावला आहे.
एक अभ्यास सांगतो की दहा वर्षांपूर्वी ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न चार लाख ते एक कोटी एवढं होतं, त्यांच्या उत्पन्नात जवळपास शून्य वाढ झाली आहे. महागाईने तेव्हाच्या शंभर रुपयांची किंमत आता ५० रुपये केली आहे, पण उत्पन्न मात्र दहा वर्षांपूर्वी होतं तितकंच, म्हणजे वास्तवात ५० टक्के झालं आहे. वार्षिक एक कोटी रुपयांच्या वर उत्पन्न असणारे मात्र मोठमोठ्या भरार्‍या घेत आहेत. त्या कशाच्या आणि कुणाच्या बळावर घेत आहेत, ते रोजच्या बातम्यांमधून समजायला हरकत नाही. चार लाख रुपयांपेक्षा कमी म्हणजे तीस पस्तीस हजार रुपये महिना यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना सरकारी योजनांचा लाभ आहे.
लक्षात घ्या, गोरगरीबांसाठी इतरांनी आणलेल्या प्रत्येक योजनेची रेवडी म्हणून खिल्ली उडवणार्‍या मोदींच्या सरकारने ठिकठिकाणी लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, लाडका मेहुणा छाप योजनांमधून या वर्गाला काही किरकोळ रकमा दिलेल्या आहेत. हे प्रेम यासाठी उतू चाललेलं आहे की हाच वर्ग सर्वात मोठा मतदारवर्ग आहे. त्यातले ‘आपले’ मतदार ओळखून तेवढेच मतदारयादीत ठेवण्याचा उपक्रम बिहारमध्ये सुरूही करण्यात आलेला आहे. या मतदारांना पूर्वी एक साडी, धोतरजोडी, कुकर, मटणाचं जेवण, एक चपटी दारूची बाटली असं स्वखर्चाने देऊन त्यांची मतं खरेदी केली जायची. आता या वर्गाला थेट बँकखात्यात जमा होणार्‍या सरकारी रकमांच्या माध्यमातून वश केलं जातं. इकडून धर्माची अफू, तिकडून जातीचं विष, वर मोबाइलवर रील्समधून स्वस्त मनोरंजन आणि निवडणुकीच्या तोंडावर थेट सरकारी लाभ यातून हा वर्ग कह्यात घेतला गेला आहे.
देशातल्या तरुणांना हाताला काम देण्याच्या बाबतीत काय सुरू आहे?
शेती हा विषय शेतकर्‍यासकट मारून टाकण्याचाच विडा या सरकारने उचललेला आहे. कॉर्पोरेट शेतीकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे, त्या क्षेत्रात काहीच भवितव्य उरलेलं नाही. कारखानदारी आणि आयटी अर्थात माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये या देशातल्या तरुणाईला नोकर्‍या देण्याची क्षमता होती. पण कारखानदारीची वाढ थांबलेली आहे. नोटबंदी आणि नंतर कोविडच्या काळात लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांचा जीव घेतला आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर कृत्रिम प्रज्ञा अर्थात एआयचा काय परिणाम होणार आहे, याचं दर्शन टीसीएस या कंपनीमधल्या नोकरकपातीने घडवलेलं आहे. मोदी सत्तेत आले तेव्हा २० वर्षांचे असलेले तरुण आता ३१ वर्षांचे झाले आहेत. त्यांना या मोदीपर्वाने काय दिलं आहे?
पकोडे तळायचा झारा… पण त्यांनी तळलेले भजी-वडे विकत घेण्याची क्षमता इतरांकडे आहे का?
त्यामुळेच आजच्या तरुणांनी आणि त्यांच्या आईबापांनी तिकिटाचा खर्च करून ‘सैय्यारा’ पाहण्याची गरज नाही. विकासाच्या भंपक गुजरात मॉडेलच्या नादी लागून गेल्या ११ वर्षांत करून घेतलेली आसपासची परिस्थिती पाहिली आणि या देशात आपलं भविष्य काय आहे, याचा विचार केला तरी आपसूक रडू येईल… खरोखरचं आणि धो धो रडू येईल… अगदी रील बनवण्याचं भानही उरणार नाही, इतकं रडू येईल!
