नशामुक्त भारताची गॅरंटी कोण देणार?

नुकताच प्रणव (नाव बदलले आहे) या तरुणाशी संवाद झाला. तो अंमली पदार्थाच्या आहारी गेला होता आणि गेले वर्षभर त्यापासून दूर आहे. तो म्हणाला की त्याने सर्वात प्रथम गांजा ओढला तो शाळेत, नवव्या इयत्तेत असताना. नव्या मुंबईत अनेक शाळांच्या स्वच्छतागृहात सातवी आठवीची मुले देखील सर्रास गांजा ओढतात, असे देखील त्याने सांगितले. इतर शहरांमध्ये काही वेगळी परिस्थिती नसावी.
– – –
दिव्यांशची (नाव बदलले आहे) कहाणी तर आणखी भयंकर. तो स्वत:च सांगतो की आपण अंमली पदार्थांच्या पूर्णपणे आहारी गेलो आहोत. तो काही काळ व्यसनमुक्ती केंद्रात जाऊन आला होता. त्यानंतर तो पुन्हा अंमली पदार्थांकडे वळला. त्यांच्या विळख्यात पुन्हा स्वेच्छेने अडकला. त्याने इंजिनियरिंगचं शिक्षण सोडलं आहे आणि त्याचे आईवडील या एकुलत्या एका मुलाची दुर्दशा पाहून जिवंतपणी नरक भोगत आहेत.
– – –
सार्थक (नाव बदलले आहे) हा तरूण अंमली पदार्थांच्या इतक्या आहारी गेला आहे की त्या नशेत किंवा ती नशा मिळाली नाही तर तो घरात प्रचंड हिंसक होतो. त्याच्याकडून काही घात होऊ नये म्हणून त्याचे आईवडील अनेकदा रात्र रात्र घराबाहेर रस्त्यावर जागून काढतात.
– – –
या काल्पनिक गोष्टी नाहीत, वास्तवातल्या कहाण्या आहेत. आपल्याच समाजात घडत आहेत. समाजातील प्रतिष्ठितपणाच्या बुरख्याआड आज महाराष्ट्रातील हजारो कुटुंबे अत्यंत तणावग्रस्त आयुष्य जगत आहेत. खोट्या सामाजिक प्रतिष्ठेमुळे आज त्यांना आपले दुःख कोणाला सांगता येत नाही. मुलांसाठी वेळेत मानसोपचारतज्ञांची मदत न घेतल्याने, त्यांच्या व्यसनांना पाठिशी घातल्यामुळे बर्‍याच कुटुंबांत आज प्रचंड अस्वस्थता आहे. हजारो तरुणांची पिढी अंमली पदार्थांमुळे कोळपण्याच्या वाटेवर आहे, त्यांचं भविष्य कायमचं अंधारात लोटलं जाणार आहे. पण एका तरी राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात, वचननाम्यात, गॅरंटीमध्ये अंमली पदार्थांच्या राक्षसाशी लढू, नशामुक्त भारत निर्माण करू, अशी गॅरंटी दिली जाते आहे का? मुळात ज्यांनी देश घडवायचा, ती तरुणांची पिढीच बरबाद करून टाकणार्‍या अंमली पदार्थांच्या बाबतीत आपण संवेदनशील आणि जागरूक आहोत का? तो आपल्या तरी मतदानाच्या अजेंड्यावरचा विषय आहे का?
तसा तो असता तर सरकार आणि अंमलबजावणी यंत्रणाही त्याबाबतीत सजग असू शकल्या असत्या? तशा त्या आहेत का? अलीकडेच पिंपरी चिंचवडमधल्या विकास शेळके या पोलिस इन्स्पेक्टरचा अंमली पदार्थ विकण्यात थेट सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्याला अटक झाली. त्याने कोट्यावधीची माया गोळा केली असल्याचे देखील निदर्शनास आले, यातून काय उत्तर मिळते? हा अधिकारी छापा घालून जप्त केलेले अंमली पदार्थ सरकारजमा न करता स्वतःकडे ठेवून घ्यायचा व परत विकायचा. याचे सहकारी व वरिष्ठ यांना याची माहिती का नसावी? कुत्रे मेले तरी विरोधक राजीनामा मागतील, असे म्हणणार्‍या गृहमंत्र्यांनी त्यांचा राजीनामा मागायला नक्की किती मोठे कांड व्हायला हवे आहे? गृहखात्यात असे किती अधिकारी यात अडकले आहेत? गृहमंत्री खात्याचा कारभार सक्षमपणे करण्यासाठी नक्की किती वेळ देतात? जरांगे पाटलांवर एसआयटी बसवणारे या प्रकरणी साधी चौकशी तरी करणार आहेत का? एका काँग्रेस पक्षाच्या युवा नेत्याला `तुझा लौकर मुहूर्त काढतो’ असे म्हणतानाचा देवेंद्र फडणवीस यांचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. असले फोडाफोडीचे मुहूर्त काढण्याएवजी त्यांनी आधी स्वतःचे खाते धडपणे सांभाळून महाराष्ट्रातील वाढत्या अंमली पदार्थाच्या राक्षसाचा बिमोड करायला नको का? दिवसरात्र निवडणुकीचे व फोडाफोडीचे राजकारण करून फावल्या वेळात सांभाळायला महाराष्ट्राचे गृहखाते म्हणजे पोरखेळ नव्हे.
महाराष्ट्र पोलिस खात्यामध्ये अंमली पदार्थ तस्करी रोखण्यासाठी कायम निडर व कर्तव्यदक्ष अधिकारी नेमले जायची परंपरा आहे. अजून तरी महाराष्ट्राचा अंमली पदार्थाच्या प्रभावाने उडता महाराष्ट्र झाला नाही, कारण इथल्या पोलिस खात्याने कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली होती आणि त्यात राजकीय हस्तक्षेप नव्हता. पण आता अंमली पदार्थ रोखण्यात महाराष्ट्राला सपशेल अपयश आलेले दिसते आहे. स्वतःच्या कुटुंबात अथवा मित्र परिवारात एखादा तरी तरूण वा तरुणी अंमली पदार्थाच्या आहारी गेल्याचे चित्र सर्रास दिसते आहे, त्याला जबाबदार कोण?आजूबाजूस तरूण पिढीला नशेच्या खाईत जाताना पाहून देखील आपल्याला जाग येत नसेल, सरकारवर चीड येत नसेल, भलत्याच फसव्या गॅरंटीवर अंधविश्वास बसला असेल तर आपल्यावरही कसला तरी अंमल चढला आहे हेच खरे.
गेल्या दहा वर्षात देशभरात अंमली पदार्थाचा महापूर आला आहे. पण त्याचा दोष राज्यकर्त्यांवर टाकला जात नाही, हा केवढा मोठा चमत्कार आहे. हल्ली गांजाची पुडी कोपर्‍याकोपर्‍यावर, नाक्यावर मिळते आहे. ती शहरात नव्हे तर अगदी खेडोपाडी सहज मिळते आहे. इतके सहज अंमली पदार्थ मिळवून देण्यासाठी राज्यकर्ते सत्तेत आले होते का? ज्या वयात मैदानी खेळ खेळायचे, व्यायाम करायचा, भरपूर वाचन करायचे, अभ्यास करायचा त्या शालेय वयातच मुलांना गांजा फुंकायला सहजपणे उपलब्ध झाला असेल तर सगळाच दोष त्या मुलांचा कसा?
मुंबईत शेकडो आफ्रिकन ड्रगतस्कर जामीनावर सुटल्याने पण पासपोर्ट जमा असल्याने इथेच राहात आहेत. ते परत परत तोच गुन्हा करतात. भारताचा नशेने बरबटलेला उडता भारत होणार नाही यासाठी अजून कडक कायदे व अंमलबजावणी करायला हवी. गेल्या दहा वर्षांत यासाठी काय केले गेले हे विचारले तर त्याचे उत्तर कोणाकडे आहे का? देश वेगाने नशेच्या खाईत जात असताना त्यावर चक्कार शब्द न काढता इतर गोष्टींवर वायफळ भाषणबाजी करून आज वेळ मारून नेली तरी त्याने हा राक्षस लपवता येणार नाही.
अंमली पदार्थाची विक्री रोखण्याची स्थानिक पातळीवर प्राथमिक जबाबदारी पोलिस खात्याची आहे. राष्ट्रीय स्तरावर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो म्हणजेच एनआरबी अंमली पदार्थाचा प्रसार रोखण्याचे काम करते. या ब्यूरोची लक्तरे आर्यन खान प्रकरणात उघड्यावर टांगली गेली. सीमाशुल्क विभाग देखील तस्करीवर नजर ठेवून असतोच म्हणे. दोन वर्षांपूर्वी आजवरचा सर्वात मोठा म्हणजेच २० हजार कोटींचा अंमली पदार्थाचा साठा मुंद्रा पोर्ट येथे जप्त केला गेला, तो सीमाशुल्क विभागाकडून नव्हे, तर डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजेन्स या विभागाकडून.
एकेकाळी अंमली पदार्थ हे काही किलो प्रमाणात हस्तगत केले जायचे व त्याची बातमी यायची. आजकाल किलोने सापडल्यावर कोणी त्याची दखल घेत नाही इतके ते वाढले आहे. गुजरातमध्ये २९८८ किलो हेरोईन असलेला कंटेनर १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी पकडला गेला, तेव्हा अंमली पदार्थ तस्करीची भारतातील प्रचंड व्याप्ती अधिकृतपणे लक्षात आली. तस्करी करणारे हा २० हजार कोटीचा माल मुंद्रा पोर्टवरून सुरक्षित बाहेर काढण्याची सोय असल्याची खात्री पटल्याशिवाय इतक्या मोठ्या रकमेची जोखीम घेत असतील का? यासाठी नक्की कोणत्या मोठ्या धेंडांचा वरदहस्त लाभलेला होता? मुंद्रा पोर्टवर तो माल नेहमीच येत होता का? अर्थात अती गोपनीय असे म्हणत या प्रश्नावर उत्तर कधीच दिले जाणार नाही.
गांजा, चरस, भांग, एमडी, अ‍ॅसिड असले अंमली पदार्थ नावे ऐकूनच माहिती होती. ज्या वेगाने त्याचा वापर भारतात वाढतो आहे ते पाहता लवकरच बहुसंख्य जनतेला हे पदार्थ यापुढे चाखूनही माहिती असतील, अशी भीती वाटते. गेल्या दहा वर्षांत भारतात इतर काही नाही घडले तरी एका बाबतीत फार मोठी प्रगती झाली आहे. लॉस एंजल्स आणि लंडनला मागे टाकत दिल्ली आणि आमची मुंबई ही शहरे जगातील सर्वात जास्त गांजा घेणार्‍या गंजेड्यांच्या यादीत अग्रेसर दहा देशात पोहोचली आहेत. इतर कसली गॅरंटी नसली तरी देशातील दोन प्रमुख शहरे गंजेडी नगरे म्हणून वरच्याच क्रमांकावर तरंगत राहातील याची गॅरंटी आहे.
एकेकाळी चोरवाटेने अंमली पदार्थ आणणारे आता राजरोस समुद्री जहाजातून कंटेनरमधून गुजरातच्या मुंद्रा पोर्टवर अंमली पदार्थ उतरवण्याइतके निर्ढावले असतील तर त्यातून या देशात मुबलक गांजा बिनधोकपणे मिळत राहील, हेच अधोरेखित होते. आता तर गांजा कायदेशीर करावा असा एक मतप्रवाह भारतात जोर धरू लागला आहे व त्याची पहिली पायरी म्हणून सरकारने गांजा प्रजातीच्या हेम्प वनस्पतींच्या वापराला मान्यता दिली आहे. जगात २०१३ साली उरूग्वे या देशाने गांजावरचे सर्व निर्बंध प्रथम उठवले व कायदेशीर मान्यता दिली. त्यानंतर अमेरिकेतील ३७ राज्यांनी त्यास मान्यता दिली. आज जगभरात कॅनडा, मेक्सिको, अर्जेंटिना, बेलीज, कोलंबिया, कॉस्टारिका, चिली, इक्वेडोर, जमैका, झेक प्रजासत्ताक लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलँड, पोर्तुगाल, स्पेन, इस्रायल, लेसोथो, थायलंड, दक्षिण आफ्रिका येथे गांजा कायदेशीर आहे. भारतात मात्र हा अंमली पदार्थ दोन हजार वर्षापासून अस्तित्वात असला तरी त्यास समाजमान्यता अथवा कायदेशीर मान्यता नाही. मान्यता दिलेल्या देशातील गांजाचा अधिकृत व्यापार हा साधारण एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे व तो २०२८पर्यंत चार पट वाढणार आहे. भारताने याच प्रजातीच्या हेम्स वनस्पतीला मान्यता देण्याचा निर्णय, जागतिक बाजारपेठेत ‘बेनिफिट कर सकते हैं’ म्हणून घेतला असेल तर तो आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरेल. त्याच्या देशांतर्गत गैरवापरावर नियंत्रण ठेवणार कसे? गांजा हा दारू व तंबाखूजन्य पदार्थांपेक्षा कैकपट घातक अंमली पदार्थ आहे. आज इस्त्राइलमध्ये २७ टक्के प्रौढ गांजा ओढतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर समाज व्यसनाधीन झाला तर मग तो अंमली पदार्थ बेकायदेशीर ठरवून तरी काय साध्य होणार म्हणून मग इस्त्राइलने त्यास मान्यता दिली.
भारतात अजून जरी भांग, चरस व गांजा सेवन करणार्‍या प्रौढांचे प्रमाण तीन टक्क्यावर असले तरी आपली प्रचंड लोकसंख्या पाहता हे प्रमाण फार मोठे आहे. स्मार्टफोन व इंटरनेटच्या माध्यमातून ते प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढते आहे. इंटरनेटच्या वरच्या तळाखाली एक डार्कनेट आहे, त्याचा वापर करून जगभर अंमली पदार्थ पोहोचवले जातात. सीमेपलीकडून मानवरहित ड्रोन वापरून तस्करी होत असल्याने कारवाई तरी कोणावर करणार? कुतूहलातून सुरू झालेला नशेचा प्रवास त्या व्यक्तीला कधी नशाबाज बनवतो, कधी ड्रग पेडलर बनवतो हे त्याला उमगत देखील नाही. त्या तरुणाचे वा तरुणीचे स्वतःचे आयुष्य तर बरबाद होतेच, पण कुटुंबाची देखील वाताहात होते. आपला मुलगा वा मुलगी नशेच्या आहारी तर जाणार नाही ना या चिंतेने अनेक पालक ग्रासलेले आहेत. सामाजिक सुरक्षितता नाही, मुलांना भवितव्यच नाही, तर इतर कसल्या गॅरंटीचा उपयोग काय?
आज आपला समाज या नशेच्या विळख्यात अडकला आहे पण त्याची साधी वाच्यता कोणी सत्ताधारी राजकारणी करत नाहीत. लाखोंची गर्दी जमवणारे धर्मगुरू भांग वाईट आहे असे निक्षून का म्हणत नाहीत? हिंदू धर्मात भांग पिण्यास दिलेले धार्मिक अधिष्ठान ही आजच्या संदर्भात कुप्रथा ठरते आहे, त्यावर सोयीनुसार मौन बाळगणे चूकच आहे. भांग पिणारे अथवा गांजाने भरलेली चिलीम फुंकणारे भगव्या कपड्यातील जटाधारी आहेत म्हणून तिकडे दुर्लक्ष करणे चूकच आहे. एखादा दिवस योग दिवस म्हणून साजरा करून भारत निरोगी होणार नाही, तर अंमली पदार्थ समूळ नष्ट करण्याचा निकराचा लढा त्यासाठी द्यावा लागेल. केंद्र सरकारने नशेला आळा घालण्यासाठी आजवर काही ठोस उपाय खरोखर केले आहेत का? येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत नशामुक्त भारत घडवण्यासाठी कोणता पक्ष काय करण्याचे आश्वासन देतो ते महत्वाचे ठरणार नसेल, तर मग हा देश उडता भारत बनणार की उडता इंडिया की उडता हिंदुस्तान याने काय फरक पडणार आहे?