गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर देशांत ३३ राष्ट्रीयीकृत बँकांसह एकंदर बँकांची संख्या १३७वर आली असून बँकांनी दिलेले कर्ज बर्‍याच जणांनी बुडवलं आहे. सध्या भारतात ३३ राष्ट्रीयीकृत बँका, १२ लहान वित्तीय बँका, चार पेमेंट बँका, ४३ प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि ४५ परदेशी बँका कार्यरत आहेत. वेगवेगळ्या बँकांनी मार्च २०२३पर्यंत २.०९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत अनुत्पादक (नॉन प्रॉडक्टिव्ह) कर्जे माफ केली असून गेल्या पाच वर्षांत माफ केलेल्या कर्जांचा आकडा १०.५७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षापासून आतापर्यंत बँकांनी १५,३१,४५३ कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे माफ केली आहेत. यात खाजगी बँकांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात माफ केलेल्या ७३,८०३ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा समावेश आहे. ९० दिवसांपर्यंत कर्जाचा हप्ता किंवा त्यावरील व्याजाची परतफेड न केल्यास कर्ज अनुत्पादक मानले जाते.
आतापर्यंत नीरव मोदी आणि इतर ४९ लोकांनी वेगवेगळ्या बँकाना ८७,२९५ कोटी रुपयांना चुना लावला आहे. यात नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी यांनी बुडविलेले पीएनबी बँकेचे १४,००० कोटी रुपये आणि विजय मल्ल्याने आयडीबीआयसह १७ बँकेचे बुडविलेले ९०० कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.
दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
या मोठ्या धेंडापासून स्फुरण घेऊन बँकांना फसवून कर्ज बुडविण्याची प्रक्रिया सुरू असून यात बर्‍याच कंपन्या आघाडीवर आहेत. क्रेडिट लाईनचा गैरवापर, उत्पादन साठ्याचे खोटे आकडे बँकांना सादर करणे, कर्जाची रक्कम दुसर्‍या कंपन्यांत वळवणे, अशा मार्गांनी कर्ज बुडविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयासारख्या (ईडी) तपास यंत्रणांकडे अशा तक्रारींचा ढीग पडला आहे.
कर्ज शक्यतो बँकेचे मुख्यालय किंवा मोठ्या वाणिज्यिक शाखेतर्फे वितरित होते. वेळेवर हफ्ते न भरणार्‍या कर्जदारांची माहिती रिझर्व बँकेला वेळोवेळी द्यायची असते. कधी कधी कर्जदार उत्पादनाबाबत दिशाभूल करणारी माहिती बँकांना देऊन कर्जाची मर्यादा वाढवून घेतात. कर्जाची व्याप्ती मोठी असल्यास मालाच्या साठ्याची यादी मोठी असते. ती पडताळून पाहण्याची जबाबदारी बँकेच्या अधिकार्‍यांची असते. कर्ज बुडविल्यास कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करून कर्ज वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. बर्‍याच वेळा कर्ज वसूल करण्याचे काम बँका ‘अ‍ॅसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपन्यां’ना सोपवितात. सध्याच्या ऑटोमेटेड पद्धतीत कोणत्या कर्जदाराने किती कर्ज बुडविले आहे, याची पडताळणी करणे कठीण नाही. तरीही कर्जाचा डोंगर वाढतो आणि कर्जवसुलीचे काम रेंगाळत सुरू राहते.
बँक अधिकार्‍यांचा सहभाग
कर्जबुडवेगिरीमुळे नुकसान सोसणार्‍या बँकांत सरकारी बँकाचे प्रमाण अधिक असून काही प्रकरणांत बँकेचे अधिकारीही सामील झालेले आढळून आले आहेत. अशा घोटाळ्यांपायी काही बँक अधिकार्‍यांना शिक्षाही झाली आहे. सीबीआयने केलेल्या तपासावर आधारीत ‘बँक ऑफ इंडिया’च्या हैदराबादच्या सरुर नगर शाखेतील शाखा प्रबंधक ए. गंगाधार यांना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ७३.८० लाख रुपयांचे कर्ज वितरीत केल्याच्या आरोपाखाली नुकतीच पाच वर्षे सक्तमजुरी आणि ६० हजार रुपये दंडाची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली.
याचप्रमाणे १५० कोटी रुपये बुडीत कर्जापायी केरळमधील ‘करुवन्नूर सर्विस को-ऑप. बँके’चे चार अधिकारी अटकेत आहेत. शिवाय केरळमधील वायनाड येथील ‘पुलपल्ली सर्विस को-ऑप. बँके’च्या ५.६२ कोटी रुपये बुडीत कर्जापायी दोन अधिकारी अटकेत आहेत. या दोन्ही प्रकरणांत बनावट खाती उघडून अनधिकृत कर्जवाटप करून ते आरोपींनी आपल्या खात्यावर जमा केले होते. ईडीने केलेल्या तपासानुसार ही कारवाई करण्यात आली. आणखी एका प्रकरणात ‘रेल लॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ने भरलेले ३१.५० कोटी रुपये शेल कंपन्यांकडे (संदिग्ध कंपन्या) वळते केल्याच्या आरोपाखाली ‘बँक ऑफ बरोडा’च्या दिल्ली शाखेचे पाच अधिकारी अटकेत आहेत.
दुसर्‍या एका प्रकरणात आंध्र प्रदेशमधील विशाखापटणम येथील ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’चे ९७.४२ कोटी रुपये कर्ज बुडविणार्‍या ‘श्रीनिवास स्प्रिंटेक्स लिमिटेड’विरुद्ध सीबीआयने कारवाई सुरू केली असून कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. या कंपनीने बँकेच्या परवानगीशिवाय मालाच्या साठ्यात फेरफार करून खोटे आकडे सादर केले होते.
ईडीची कारवाई
सध्या बँकांचे कर्ज बुडविणार्‍या बर्‍याच कंपन्यांविरुद्ध ईडीची कारवाई सुरू असून त्यात ‘कॅनरा बँके’चे ५३८.६२ कोटी रुपये बुडविणार्‍या ‘जेट एयरवेज’चा समावेश होतो. कर्जाच्या पैशाचे दुबईसह इतर परदेशी कंपन्यात हस्तांतर केल्याच्या आरोपाखाली कंपनीचे अध्यक्ष नरेश गोयल अटकेत आहेत. याचबरोबर ‘कॅनरा बँके’सह आठ बँकांचे ५९५१.४६ कोटी रुपये बुडवल्याचा आरोपही या कंपनीवर आहे.
चंडीगढच्या ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’कडून खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे १६२६.७० कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न करण्याच्या आरोपाखाली ‘पॅरोबोलिक ड्रग्ज लिमिटेड’चे दोन संचालक अटकेत आहेत. ओडीशातील ‘इंडियन टेक्नोमेक कंपनी लिमिटेड’विरुद्ध ‘बँक ऑफ इंडिया’चे ३१०.०६ कोटी रुपये कर्ज बुडविल्याप्रकरणी कारवाई सुरू आहे. या कंपनीने बँकेला विक्रीचा खोटा तपशील सादर करून कर्ज घेतले होते.
इतर प्रकरणे
अहमदाबादच्या ‘असोसिएट हाय प्रेशर टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि.’ या कंपनीवर खोट्या लेटर ऑफ क्रेडिटच्या आधारे ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’कडून १४९.८९ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे. या कंपनीचे अध्यक्ष मनोहरलाल अगिचा यांना याच महिन्यात पुण्यातून अटक करण्यात आली. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक रामचंद कोटुमल इसरानी यांना ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली होती. ते सध्या न्यायिक कैदेत आहेत. ‘आयसीआयसीआय’सह आठ कंपन्यांच्या बँक समूहाला ८८३.०३ कोटी रुपयांचा गंडा घालून कर्जाची रक्कम परदेशातील उपकंपन्यांत अनधिकृतपणे वळविल्याचा आरोपाखाली बंगळुरू येथील ‘अप्टो सर्किट्स इंडिया लिमिटेड’विरुद्ध ईडीची कारवाई सुरू आहे.
बनावट आर्थिक विवरणे सादर करून जळगाव येथील ‘राजमल लखीचंद ज्युवेलर्स’, ‘आर. एल. गोल्ड प्रा. लि.’ आणि ‘मनराज ज्वेलर्स’ या समूहाने ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’कडून ३१५.६० कोटी रुपये कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केली नाही. या समूहाची काही मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
पनवेल येथील ‘कर्नाळा नागरी सहकारी बँके’चे ५६० कोटी रुपये ‘कर्नाळा महिला रेडीमेड गारमेंट्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड’च्या आपल्या नातेवाईक सदस्यांच्या खात्यावर जमा केल्याच्या आरोपाखाली माजी आमदार व बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील सध्या अटकेत आहेत. याशिवाय खोट्या पतपत्राच्या आधारे ६३.१० कोटी रुपये कर्ज घेऊन ‘आयडीबीआय’ बँकेला गंडा घालणार्‍या छत्तीसगड येथील ‘टॉपवर्थ स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड’विरुद्धही कारवाई सुरू आहे.
अशाच आणखी एका प्रकरणात मालाच्या साठ्याचे खोटे विवरण सादर करून ‘पंजाब नॅशनल बँक’ आणि ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’कडून ५२० कोटी रुपये कर्ज घेऊन ते बुडविणार्‍या ‘आर. जी. इंटरनॅशनल प्रा. लि.’, ‘हरिहर ओव्हरसीज प्रा. लि.’, ‘टी. सी. एग्रो इंडस्ट्रीज’, ‘सुमा फूड्स प्रा. लि.’ आणि ‘केटीसी फूड्स प्रा. लि.’विरुद्ध ईडीची कारवाई सुरू आहे.
रिझर्व बँकेची मार्गदर्शक तत्वे
कर्जबुडीला आळा घालण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने ‘ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एण्ड लार्ज डिफॉल्टर्स डायरेक्शन्स २०२३’ ही मार्गदर्शक तत्त्वे या वर्षी सप्टेंबरमध्ये तयार केली. या मार्गदर्शक तत्वांनुसार २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज बुडविणारे ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ या श्रेणीत मोडतात. याचबरोबर एक कोटी रूपयांपेक्षा अधिक कर्ज बुडविणार्‍यांना ‘लार्ज डिफॉल्टर्स’ असे संबोधले जाते. ऋणको कंपनीने कर्ज घेताना मान्य केल्याप्रमाणे इक्विटी शेयर्स न वाढविल्यासही कंपनीची गणना विलफुल डिफॉल्टर्समध्ये होईल.
चुकवेगिरीमुळे कर्ज अनुत्पादक ठरते का याचा निर्णय बँकांनी सहा महिन्यात घ्यावा असे मार्गदर्शक तत्वांत सुचविण्यात आले आहे. शिवाय कर्जबुडव्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीदेखील देण्यात येईल.
कर्जबुडवेगिरीला लगाम
कर्जबुडव्यांना एक वर्षापर्यंत कोणतेही नवीन कर्ज देऊ नये. शिवाय अशा कर्जबुडव्या कंपन्यांना नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत अर्थसहाय्य करू नये. याचबरोबर कर्जबुडव्या कंपन्यांच्या उपकंपन्यांनाही कर्ज देऊ नये, असे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कर्जबुडव्यांची छायाचित्रे प्रकाशित करण्याची शिफारस या मार्गदर्शक तत्वांत आहे. या मार्गदर्शक तत्वांत नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचा (बिगर बँकिंग वित्तिय संस्था) ‘धनको’ म्हणून समावेश करण्याचाही मानस आहे.
हे निर्बंध ‘रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट १९३४’, ‘बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९४९’, ‘क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट २००५’ आणि ‘कंपनीज अ‍ॅक्ट २०१३’च्या अधीन राहून घालण्यात आले आहेत. रिझर्व बँकेने ‘ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स अ‍ॅण्ड लार्ज डिफॉल्टर्स’च्या मसुद्यावर बँकांकडून अभिप्राय व सूचनादेखील मागविल्या आहेत.
नॅशनल अ‍ॅसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी
५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्जाची प्रकरणे सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नॅशनल अ‍ॅसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी’ची स्थापना दोन वर्षांपूर्वीच केली असून या कंपनीला थकीत कर्ज वसूल करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या कंपनीला ऑक्टोबर २०२१मध्ये रिझर्व बँकेतर्फे परवाना देण्यात आला. मात्र परिस्थितीत सुधारणा दिसत नाही आणि दिवसागणिक बुडीत कर्जाचा आकडा वाढतच चालला आहे. म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेला अनुत्पादक कर्जाची लागलेली वाळवी वेळीच काढून न टाकल्यास देश आर्थिक विवंचनेत सापडणार हे नक्की.