भाजपला टक्कर देण्यात काँग्रेस कमी पडतेय का? जे काम प्रादेशिक पक्ष करू शकतात ते काम काँग्रेसला का जमत नाहीय? पाच राज्यांच्या निकालानंतर या प्रश्नांची चर्चा सुरू झाली आहे. ज्या पाच राज्यांमध्ये निवडणूक होती, त्यातल्या तीन राज्यांमधे थेट काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशीच लढाई होती. तिथं तिसरा कुणीच दावेदार नसताना काँग्रेसचं तीनही राज्यांत पानिपत झालं. त्यातही मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमधला पराभव तर काँग्रेससाठी अधिक जिव्हारी लागणारा आहे.
निवडणुकीला सामोरं जाताना देशभरात काँग्रेसचे चार मुख्यमंत्री होते, आता निकालानंतर ही संख्या तीनवर आली आहे. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा या तीनच राज्यांमध्ये आता काँग्रेसचे मुख्यमंत्री उरले आहेत. लोकसभा निवडणूक लढायची तर त्यासाठी काही संसाधनांचीही गरज असते, त्याही दृष्टीनं ही काँग्रेससाठी आव्हानात्मक बाब ठरणार आहे. एखाद्या राज्यात सत्ता आल्यानंतर काँग्रेस सरकार रिपीट करू शकत नाही हीदेखील गंभीर बाब त्यानिमित्तानं समोर येतेय. काँग्रेससाठी हा शेवटचा चमत्कार २०११ मध्ये आसाममध्ये तरुण गोगोई यांच्या सरकारनं केला होता. त्याआधी दिल्लीचं उदाहरण. त्यानंतर दशकभरात कुठेच हे घडत नसेल तर प्रो इनकम्बन्सी राखणं हे काम काँग्रेससाठी इतकं अवघड का होऊन बसलं आहे, याचा पक्षानं विचार करायला हवा. एकीकडे मोदींच्या विरोधात ३८-४० पक्षांची मोट बांधण्याचं काम सुरू असताना या आघाडीत सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला आधी आपलीच जबाबदारी सांभाळता येत नसल्याचं या निकालातून दिसतंय. लोकसभेला १८५ जागांवर थेट भाजप विरुद्ध काँग्रेस लढत असते. त्यात जर काँग्रेसनं आपली भूमिका बजावली नाही तर मग इतर पक्षांची संख्या ३० असली काय आणि ४० असली काय, भाजपला ते मात देऊ शकणार नाहीत.
मध्य प्रदेश : काँग्रेस लढतानाच दिसली नाही
मध्य प्रदेशात आपली सत्ता येणार हे काँग्रेसनं जणू गृहीतच धरलं होतं. कर्नाटकच्या निकालानंतर दिल्लीत पत्रकार परिषद झाली होती तेव्हाच राहुल गांधी छातीठोकपणे मध्य प्रदेशात आमच्या १५०पेक्षा जास्त जागा येणार असं सांगत होते. पण नंतर निवडणूक मॅनेजमेंटमध्ये काँग्रेसची ती जिद्द कुठे दिसली नाही. आता आम्ही सत्तेत जाऊन बसायचेच फक्त बाकी आहोत अशा थाटातच सगळा कारभार सुरू होता. कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंह या दोन ज्येष्ठांच्या हातातच सगळा कारभार होता. दोघांच्या अंतर्गत कुरबुरींची चर्चा आणि दोघेही आपल्या मुलांचं करिअर सेट करण्याच्या तयारीत अधिक, अशी सगळी परिस्थिती होती. मध्य प्रदेशात खरंतर परिस्थिती काँग्रेससाठी अनुकूल होती. २०१८चा पंधरा महिन्यांचा काळ सोडला तर तिथे सलग दोन दशकं भाजपची सत्ता आहे. त्यात भाजपचा चेहराही एकच… शिवराज सिंह चौहान. म्हणजे काही नवमतदार तर असे असतील ज्यांनी त्यांच्या जन्मापासून फक्त एकाच पक्षाची सत्ता आणि मुख्यमंत्री म्हणून एकच चेहरा पाहिला आहे. पण याही स्थितीत जर काँग्रेस त्यांना पर्याय वाटत नसेल तर ही बाब पक्षासाठी चिंतनीय आहे.
मध्य प्रदेशात भाजपनं काही धाडसी निर्णय घेतले. मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून शिवराजसिंह चौहान यांना प्रोजेक्ट केलं नाही. त्याऐवजी सामूहिक नेतृत्वाच्या संकल्पनेवर ते निवडणुकीला सामोरे गेले. नरेंद्रसिंह तोमर, फग्गनसिंह कुलस्ते, प्रल्हाद सिंह पटेल यांच्यासारखे तीन केंद्रीय मंत्री आणि पक्षाचे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यांना मैदानात उतरवलं होतं. ज्या ‘लाडली बहना’ योजनेला आता विजयाचं क्रेडिट दिलं जातंय, ती योजनाही अगदी निवडणुकीच्या वर्षातच लागू झाली होती. २०२३च्या मार्चमध्येच ही योजना शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारनं लागू केली होती. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यात ही योजना प्रभावी ठरल्याचं सांगितलं जातंय. या योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात दरमहा १२५० रुपये दिले जातात. महिलांचं आर्थिक स्वावलंबन, त्यांचं आरोग्य, पोषण आणि कुटुंबातलं त्यांचं स्थान मजबूत करण्यासाठी हे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात देण्याची संकल्पना योजनेपाठीमागे आहे. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशात काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. २३० जागांच्या विधानसभेत काँग्रेसला ११४, तर भाजपला १०९ जागा मिळाल्या होत्या. पण आता आम्हीच सत्तेत येणार असं म्हणता म्हणता काँग्रेसची थेट ६६ जागांवर घसरण झालीय.
काँग्रेसमधला ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखा एक मोहरा फोडत मिळालेलं हे यश आहे. मध्य प्रदेश हा भाजपसाठी आता गुजरातसारखा अभेद्य किल्ला बनत चालल्याचं दिसतंय.
छत्तीसगढ : काँग्रेसचं काय चुकलं?
फार कमी वेळा असं होतं की निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यातलं मतदान पार पडल्यानंतर एखादी घोषणा जाहीर केली जाते. छत्तीसगढमध्ये भाजपच्या एका घोषणेला उत्तर देण्याची गरज काँग्रेसला पहिल्या टप्प्यानंतर जाणवली, तिथंच काँग्रेसच्या मनात कुठेतरी धास्ती असल्याचं दिसलं. छत्तीसगढमध्ये ७ नोव्हेंबरला पहिल्या टप्प्यातलं मतदान संपलं. तोपर्यंत भाजपच्या ‘महतारी वंदन’ घोषणेची खूप चर्चा होती. दर महिन्याला एक हजार रुपये महिलांच्या खात्यात देणारी ही योजना होती. भाजपच्या काही उमेदवारांनी तर या योजनेचे फॉर्मही भरून घ्यायला सुरूवात घेतली होती. त्यावरुन निवडणूक आयोगापर्यंतही वाद गेला. पण या योजनेला उत्तर म्हणून आम्हीही महिना १२५० रुपये, वर्षाला १५ हजार रुपये महिलांच्या खात्यात देऊ असं सांगत भूपेश बघेल यांनी ‘गृहलक्ष्मी योजना’ जाहीर केली. पण तोपर्यंत उशीर झाला होता, असंच आता म्हणावं लागेल.
छत्तीसगढमध्ये संपूर्ण पाच वर्षे भूपेश बघेल आणि टी ए सिंह देव यांच्यातल्या अंतर्गत कलहांचीही चर्चा होत राहिली. निवडणूक अगदी तोंडावर असताना ही भांडणं मिटवायचा प्रयत्न झाला. याही गोष्टीचा फटका काँग्रेसला बसल्याचं दिसतंय. छत्तीसगढमधे ओबीसी-आदिवासी समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. ओबीसींमध्ये साहू समाज हा सर्वाधिक म्हणजे ३५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. भाजपनं प्रदेशाध्यक्षपदी साहू समाजाच्या अरूण साव यांचा चेहरा दिला होता. भूपेश बघेल हेही ओबीसी, पण ते तुलनेनं कमी संख्या असलेल्या कुर्मी समाजातले आहेत. छत्तीसगढमध्येही भाजपनं रमन सिंह यांचा चेहरा प्रोजेक्ट केलेला नव्हता. काँग्रेसकडे सक्षम चेहरा असतानाही जर मतदार तो न स्वीकारता भाजपकडे जात असतील, तर त्यात पक्षाच्या एकूण कार्यशैलीत काहीतरी गंभीर चुका घडतायत असंच म्हणावं लागेल.
राजस्थान : ‘जादूगर’चा जादू चाललीच नाही…
राजस्थानात काँग्रेस जिंकते तेव्हा काठावर जिंकते आणि हरते तेव्हा एकदम दारूण आकड्यांनी हारते, भाजप हरते तेव्हा खूप सन्मानानं हारते आणि जिंकते तेव्हा जोरदार बहुमतानं जिंकते. हा गेल्या काही दशकांमधला पॅटर्न होता. पराभवात पण भाजपचं तिथलं नेटवर्क मजूबत आहे हे दिसत राहायचं. त्यामुळे ‘चिरंजीवी स्वास्थ योजने’सारख्या सामाजिक योजनांची कितीही चर्चा झाली तरी अशोक गहलोत यांच्यासाठी ही राजकीय लढाई किती अवघड होती याची कल्पना येऊ शकते. राजस्थानमध्ये मागच्या वेळी भाजपला सत्तेतून दूर करतानाही ‘मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं’ हाच नारा होता. वसुंधरा राजे आणि अशोक गहलोत यांचं राजकारण पक्षाच्या पलीकडे एकमेकांना सहकार्याचं होतं. एकमेकांच्या पक्षातले प्रतिस्पर्धी गारद करण्यासाठी काहीसं साटंलोटयाचं हे राजकारण होतं. त्याचमुळे वसुंधरा राजे यांचं भाजपच्या दिल्ली नेतृत्वाशीही बिनसलं होतं. या संपूर्ण प्रचारात वसुंधरा राजे यांना ज्या पद्धतीनं भाजपनं बाजूला केलं, त्याचीही खूप चर्चा होत राहिली. पहिल्या यादीत त्यांच्या अनेक समर्थकांची तिकीटं कापण्यात आली होती.
राजस्थानचा दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल करण्याचा पॅटर्न याहीवेळा कायम राहिला. काँग्रेसमध्ये सचिन पायलट आणि अशोक गहलोत यांच्या अंतर्गत भांडणातच सरकारची पाच वर्षे गाजली. खरंतर मध्य प्रदेशात ‘लाडली बहना योजने’चा फायदा शिवराज सिंह चौहान यांना मिळतो, तर चिरंजीवी स्वास्थ योजनेसारख्या आरोग्याच्या दृष्टीनं पथदर्शी योजनेचा गहलोतांना राजकीय लाभ का मिळू नये, हा प्रश्नच आहे. कोरोनाच्या काळानंतर राजस्थान सरकारनं सुरू केलेली ही योजना २५ लाखांचं विमा संरक्षण नागरिकांना पुरवते. त्यांच्या गंभीर आजारांवरचा उपचार पूर्णपणे मोफत होतो. ‘लाडली बहना’मध्ये काही न करता थेट खात्यात पैसे मिळतात, चिरंजीवी स्वास्थ योजनेंतर्गत तुम्ही आजारी पडल्यावर तुमची देखभाल होते, हाच मानसिक फरक असेल तर आपल्या राजकारणाचं विदारक रूपही त्यातून स्पष्ट होतं.
तेलंगणा : बाजी मारली…
तेलंगणातला विजय हा काँग्रेसला सर्वात सुखावणारा आणि भाविनकदृष्ट्याही तृप्त करणारा. आंध्र प्रदेशचं विभाजन करण्याचा निर्णय काँग्रेसनं घेतला, पण एकत्रित आंध्र प्रदेशात असलेलं वर्चस्व काँग्रेसनं नंतर या दोन्ही नव्या राज्यांत गमावलं. ना आंध्रमध्ये ते सत्तेत आले ना तेलंगणामध्ये. तेलही गेलं, तूपही गेलं; हाती धुपाटणं आलं अशीच अवस्था काँग्रेसची झाली. शिवाय देशातला इतिहास हे सांगतो की ज्या राज्यात एखादा प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला नेस्तनाबूत करतो, त्यानंतर तिथं डोकं वर काढणं काँग्रेसला पुन्हा जमत नाही. तेलंगणातही अगदी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत भाजप नंबर दोनची जागा घेतंय की काय अशी स्थिती होती. पण रेवंथ रेड्डी यांच्या आक्रमक नेतृत्वानं काँग्रेसनं अक्षरश: कमाल घडवत सत्ता खेचून आणली.
तेलंगणा राष्ट्र समितीचे चंद्रशेखर राव यांनी पक्षाचं नाव बदलत भारत राष्ट्र समिती केलं. प्रादेशिक अस्मितेवर स्थापन झालेल्या पक्षाला राष्ट्रीय स्वप्नं पडू लागली होती. पण त्याचवेळी आपली ताकद ज्या मुळांवर अवलंबून आहे तीच मुळं सैल झालीयत हेच ते विसरून गेले. तेलंगणामुळे कर्नाटकपाठोपाठ दक्षिणेकडचं आणखी एक राज्य काँग्रेसच्या हाती आलेलं आहे. देशात दरडोई उत्पन्नात सर्वाधिक अग्रेसर असलेलं हे राज्य आहे. हैदराबाद हे सर्वात जलद गतीनं विकसित होणारं महानगर म्हणूनही ओळखलं जातं. त्यामुळे संसाधनांच्या दृष्टीनं काँग्रेसला हे राज्य ताब्यात येणं हा दिलासा असेल. तेलंगणात भाजपच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेला पण त्यांना वेळीच लगाम घालावा लागेल. कारण ज्या भाजपला २०१८च्या विधानसभेत अवघी एक जागा मिळाली होती, त्या भाजपनं अवघ्या काही महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत १७ पैकी ४ जागा पटकावल्या होत्या. काँग्रेसचा नंबर भाजपच्याही खाली होता. काँग्रेसला ३ जागा मिळाल्या होत्या. हैदराबाद महापालिकेतही भाजपनं १५० पैकी ४८ जागा जिंकलेल्या होत्या. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आत्ताच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं मारलेली झेप ही महत्वाची आहे. अर्थात भाजपनंही इथे यावेळी विधानसभेला आठ जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे लोकसभेवेळी काँग्रेस पुन्हा तेलंगणात आपली किती ताकद दाखवतं हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
तेलंगणात केसीआर यांच्या सरकारमध्येही रयतु बंधू सारख्या योजनांची खूप चर्चा झाली होती. शेतकर्‍यांना प्रतिएकर १० हजार रुपये प्रति सीझन देणारी ही योजना केसीआर यांनी २०१८मध्ये लागू केली होती. नंतर मोदी सरकारनंही शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट पैसे टाकायला सुरूवात केली. त्याची प्रेरणा याच योजनेत असल्याचं बोललं जातं. पण या सरकारी योजनांपेक्षा केसीआर यांच्या कार्यशैलीतल्या इतर अनेक गोष्टी लोकांसाठी जास्त नकारात्मक बनत गेल्या. वाळू ठेकेदारांशी असलेल्या हितसंबंधांची चर्चा, लोकांशी संपर्क कमी होत जाणं, आमदारांविरोधात वाढता असंतोष अशा कारणांमुळे त्यांच्या सत्तेचा डोलारा कोसळला. केसीआर यांच्या विरोधातली ही सगळी स्पेस घेण्यासाठी रेवंथ रेड्डी यांच्या रुपानं आक्रमक चेहरा काँग्रेसनं दिला आणि त्याचीच फळं पक्षाला मिळाली.
या पाच राज्यांच्या निकालात जातनिहाय गणनेचा मुद्दा काँग्रेसनं आणि विशेषत: राहुल गांधींनी खूप प्रामुख्यानं उचलला होता. बिहारनं वाट दाखवल्यानंतर हिंदुत्वाच्या राजकारणाला उत्तर देण्यासाठी आपल्या हाती ब्रम्हास्त्र लागलं असं विरोधकांना वाटत होतं. पण उत्तरेतल्या गायपट्ट्यातल्या तीन राज्यांमधे तरी हे अस्त्र काही चालताना दिसलेलं नाही. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ६५ जागा येतात, मागच्या वेळी यातल्या ६२ जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या. खरंतर याच्यापेक्षा बेस्ट परफॉर्मन्स देणं भाजपला शक्यही नाही. प्रश्न आहे तो काँग्रेसचा, या निकालानंतर आता अवघ्या काही महिन्यांत होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांसाठी आता काँग्रेस कशी उभी राहणार याचा?
