राष्ट्रीय पूरनियंत्रण आयोगाने १९७६ साली दिलेला अहवाल हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा, पथदर्शी अहवाल मानला जातो आणि तो आजही जवळपास जसाच्या तसा लागू पडतो. काय सांगतो हा अहवाल? नद्यांना येणार्‍या पुरांचं एक प्रमुख कारण म्हणजे जलस्रोत अर्थात ओढे, नाले, नद्या यांच्यात निर्माण झालेले अडथळे हे आहे. पूरभूमी किंवा फ्लड प्लेन एरियामध्ये केलेली बांधकामं, हे दुसरं कारण आहे.
—-
हवामान बदलाविषयी लोकांमध्ये सजगता निर्माण होते ती एखादं संकट आल्यावर. उत्तराखंडात अतिवृष्टी झाली, कोल्हापूर जलमय झालं कोकणात पूर आले किंवा आता मराठवाड्याची वाताहत झाली की मग लोक प्रश्न विचारतात की या आपत्ती कशामुळे येतात? त्यावर बहुतांश नेते आणि सरकारी अधिकारी उत्तर देतात की पाऊस जबाबदार आहे, अतिवृष्टी जबाबदार आहे. इतका पाऊस कधी पडलाच नव्हता, तर यंत्रणा तरी काय करणार?
हे अर्धसत्य आहे.
सत्य काय आहे ते सर्वांना माहिती आहे आणि तरीही त्याकडे डोळेझाक सुरू आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने भाक्रा नांगल आणि हिराकूडसारखी मोठी धरणं बांधली तेव्हा त्यातून पूरनियंत्रण होईल, असं अपेक्षित होतं. एम्बँकमेंट किंवा बंधारे बांधणंही त्यासाठीच केलं जात होतं. त्यातून खरोखरच किती पूरनियंत्रण झालं, नद्यांना पूर येतात, त्याची नेमकी काय कारणं आहेत, याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने, संसदेने आजवर अनेक चौकशी समित्या नेमल्या आहेत, आयोग नेमले आहेत, त्यांचे अहवाल वेळोवेळी आलेले आहेत. राष्ट्रीय पूरनियंत्रण आयोगाने १९७६ साली दिलेला अहवाल हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा, पथदर्शी अहवाल मानला जातो आणि तो आजही जवळपास जसाच्या तसा लागू पडतो. काय सांगतो हा अहवाल? नद्यांना येणार्‍या पुरांचं एक प्रमुख कारण म्हणजे जलस्रोत अर्थात ओढे, नाले, नद्या यांच्यात निर्माण झालेले अडथळे हे आहे. पूरभूमी किंवा फ्लड प्लेन एरियामध्ये केलेली बांधकामं, हे दुसरं कारण आहे. आपल्याकडे रस्ते तयार करताना आणि रूळ घालून रेल्वेमार्ग बनवताना ड्रेनेजचा म्हणजे जलनि:सारणाचा विचार केला गेलेला नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्योत्तर काळात पुरांची संख्याही वाढत गेली, तीव्रताही वाढत गेली आणि पुरामुळे एखादा प्रदेश जलमय राहण्याचे दिवसही वाढत गेले. भाक्रा-नांगल धरणाचे दरवाजे उघडण्याचे किंवा बंद करण्याचे काम वेळेवर न होणे आणि त्याची माहिती दिली न जाणे, यामुळे पूर येतात आणि पूरग्रस्त भागात अधिक हानी होते, असं निरीक्षण पंजाब केसरीने कधीकाळी नोंदवलं होतं. त्यात आज काय बदल झाला आहे? देशभरात हे असंच सुरू आहे आजही.
हवामान बदलामुळे कमी काळात अतिवृष्टी होण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे, यात शंकाच नाही. मराठवाड्यात गेल्या काही दिवसांत १६८ मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाल्याची नोंद आहे. अतिवृष्टी म्हणजे तासाला १०० ते १२५ मिमी पाऊस पडणं. हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढ यांच्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे आता भविष्यात अशाच प्रकारे अतिवृष्टी होत राहील, असा इशारा हवामानतज्ज्ञांनी दिला आहे, आपल्याकडच्या आयपीसीसीचा अहवालही तेच सांगतो. त्या आघाडीवर आपण काहीही करू शकत नाही, पडणारा पाऊस थांबवू शकत नाही, ढगांना पिटाळू शकत नाही. मग आपण काय करू शकतो? आपण आपत्तीची जोखीम कमी करू शकतो, तिचं सौम्यीकरण करू शकतो. पण हे आपण कधी करणार, असा प्रश्न पडलेला आहे.
मराठवाड्यात जी हानी झाली त्याला जलतज्ज्ञांचा सल्ला धुडकावून राबवण्यात आलेली जलयुक्त शिवार योजना हेही अनेक कारणांपैकी एक कारण आहे. ही योजना अंमलात आणताना पाटबंधारे खात्यालाही विश्वासात घेण्यात आलं नव्हतं आणि पोपटराव पवार, विजय बोर्‍हाडे, प्रदीप पुरंदरे आदी जलतज्ज्ञांनी दिलेले धोक्याचे इशारेही दुर्लक्षिण्यात आले होते. नदी ही एक स्वतंत्र नैसर्गिक यंत्रणा आहे. ती निसर्गाने शेकडो वर्षांत घडवलेली आहे. तिच्यात पूरनियंत्रणाच्या व्यवस्था केलेल्या असतात. त्यांच्याशी छेडछाड करू नका, असा इशारा या तज्ज्ञांनी दिला होता. उदाहरणार्थ, नदीत वाळू असते ती पावसाळ्यात नदीचा आवेग रोखण्याचं काम करते. ती अति प्रमाणात उपसली की पाणी नदीपात्रात मुरत नाही आणि नदीचा वेग वाढतो, घातकता वाढते. म्हणून नदीतल्या एकूण वाळूपैकी एक तृतियांश वाळूचाच उपसा करावा असा दंडक आहे. प्रत्यक्षात औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना किंवा देशभरात पाहाल तिथे हा दंडक धाब्यावर बसवून बेगुमानपणे वाळूउपसा केला जातो आहे. तो रोखण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना थेट जिवालाच मुकावं लागतं. जंगलतोड केल्यावरही तिथली माती पाण्यात जात असते. गाळ बनून बसत असते. डेहराडूनच्या राष्ट्रीय मृदा संशोधन संस्थेच्या अभ्यासानुसार देशात दरसाल ६०० कोटी टन मातीची धूप होते. ही माती जाते कुठे? ती नद्या, धरणं आणि समुद्रात जाते.
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी तज्ज्ञांचं मत डावलून, सरकारी यंत्रणांचं, हायड्रॉलॉजी या अवघड विषयातल्या तज्ज्ञांचं, आयआयटीमधल्या जाणकारांचं मत डावलून नदीचं नैसर्गिक रूप बदलून रूंदीकरण, खोलीकरण, सरळीकरण केलं गेलं. नदीतून उपसलेली माती काठांवर टाकण्यात आली. पावसात ती पुन्हा पात्रात जाऊन बसली. तिथे घट्ट झाली. पाणी मुरण्याची शक्यता राहिली नाही. वाळूउपशामुळे नदीत पाणी अडलं नाही, मुरलं नाही. धरणं भरल्यावर दरवाजे उघडले गेले, पाणी सोडलं गेलं, शेतांमध्ये तीन तीन किलोमीटर आतपर्यंत पाणी शिरलं आणि त्या पाण्याने शेतातली माती साफ धुवून गेली. या शेतीचं कायमस्वरूपी नुकसान झालं. याच प्रकारे पूर येत गेले तर आपली शेतीची संपूर्ण उत्पादनक्षमताच नष्ट होईल, याचा आता साकल्याने, समग्रतेने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. वेळीच कठोर निर्णय घेतले नाहीत, नद्यांची, पर्यावरणाची हानी करणार्‍यांना अटकाव केला नाही, गुन्हेगारांना शिक्षा झाली नाही, तर भविष्यात येणार्‍या पुरांमध्ये नद्या शहरांत, गावांत शिरून आणखी प्रचंड नुकसान करतील, हे लक्षात घ्यायला हवे. आता तरी जागे व्हायला हवे. या वर्षी आलेल्या पुरांचा तटस्थपणे अभ्यास करण्याचा आणि त्यानुसार आतापासूनच आपत्तींमधील जोखीम कमी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
– अतुल देऊळगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि पर्यावरण अभ्यासक आहेत.)
शब्दांकन : सुधीर साबळे
