शिवसेनेचा वैभवाचा, ऐश्वर्याचा, अस्मितेचा आणि प्रतिष्ठेचा काळ म्हणून १९९५ ते १९९९ या कालखंडाची नोंद महाराष्ट्राच्या इतिहासात कायमची राहील. तो खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्राचा सुवर्णकाळ होता. १९९० साली संधी थोडक्यात हुकली होती. परंतु १९९५ साली हाती आलेली संधी दवडायची नाही असे युतीतील चाणक्यांनी ठरवले आणि सरकार स्थापन केले.
मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी शिवसेना भवनात जनता दरबार घेण्यास सुरुवात केली. या दरबारात जनतेला प्रत्यक्ष भेटून अडचणी सोडवून घेण्याची सोय झाली. त्यांनी तीर्थक्षेत्राचा सिडकोद्वारे विकास करण्याची घोषणा पंढरपूर येथे केली. नंदुरबार व वाशिम हे नवे जिल्हे १ जुलै १९९८पासून महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने अस्तित्वात आणले.
महाराष्ट्रात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी. सहार विमानतळाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव. औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशीव’ असे नामकरण. सर्व कायदे मराठीतूनच तयार करायचे व नंतर आवश्यक असल्यास इंग्रजीत भाषांतर करायचे.
पोलिसांच्या वेतनात भरीव वाढ. मासिक १०० ते ६०० रुपयांनी पोलीस कर्मचार्‍यांचा पगार वाढविण्याचा निर्णय. राज्यातील अल्पसंख्याक आयोगाला मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय. अल्पसंख्याक असा भेदाभेद करू नये, ही शिवशाही सरकारची भूमिका. न्यायालयीन कामकाज मराठीतून करण्याचा निर्णय. ‘बॉम्बे’चे ‘मुंबई’ असे नामकरण करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय. मुंबई शहरातील बेकायदेशीर परकीय राष्ट्रद्रोह्यांना आपापल्या देशात परत पाठवून देण्याचा निर्णय. भटक्या समाजाच्या काही गटांची ‘गुन्हेगार’ म्हणून असलेली नोंद रद्द करण्याचा निर्णय. प्रवेशासाठी देणग्या घेणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरविण्याचा विचार. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्याचा मनोदय.
श्री ज्ञानेश्वर मंदिर संस्थान आणि नेवासे येथील श्री ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक प्रतिष्ठान तसेच १७ वे मराठी साहित्य संमेलन यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने आयोजित ‘ग्रंथदिंडी प्रस्थान पूजा’ आणि ‘ज्ञानेश्वर पुरस्कार प्रदान’ समारंभात मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री निधीतून पाच लाख रुपयांची देणगी जाहीर केली. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे संत ज्ञानेश्वरांच्या जन्माने पावन झालेल्या नेवासे या गावाला त्यांनी त्याच दिवशी तीर्थक्षेत्र करण्याचे जाहीर केले.
फेब्रुवारी १९९७ मध्ये ‘अ‍ॅडव्हान्टेज महाराष्ट्र’ मेळावा घेतला. मुंबईतल्या ना विकास क्षेत्रात जास्त चटई क्षेत्रफळ देऊन हरित क्रांती करण्याचा विचारही त्यांनी व्यक्त केला. शिवाय दूरदर्शनवर १४ मार्चपासून ‘शिवशाही आपल्या दारी’ हा आगळावेगळा कार्यक्रम करण्याचे त्यांनी ठरवले. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा अभिमान असल्यामुळे त्यांनी पूर्वीच ‘बॉम्बे’चे ‘मुंबई’ केले होते. नोव्हेंबरमध्ये ‘उस्मानाबाद’चे ‘धाराशीव’ असे नामकरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
९० लाख बेरोजगारांना नोकर्‍या देणे, हे शिवशाहीचे वचन असल्याचे सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सांगितले. मुंबईतील गिरणी कामगारांचे प्रश्न त्यांनी वारंवार मांडले आणि कोणत्याही परिस्थितीत गिरणी कामगार उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही, असे विरोधकांना सांगितले. अल्पबचत योजनेद्वारे त्यांनी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला आणि तो निधी पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी वापरला.
शिवशाही सरकारच्या कालखंडात टँकरमुक्त महाराष्ट्र, पीक विमा योजना, ठिबक सिंचन, जीवनदायी योजना, पाच जीवनावश्यक वस्तूंचे स्थिर भाव, एक रुपयात झुणका-भाकर, द्रुतगती महामार्ग, २५ महिन्यांत ५० उड्डाणपूल, कृष्णा खोरे प्रकल्प, मातोश्री वृद्धाश्रम योजना, कामधेनू योजना, नवसंजीवन योजना, तीर्थक्षेत्रांचा विकास, कोकण, विदर्भ आणि मराठवाडा विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रम आदी कार्यक्रम व लोकोपयोगी योजना प्रकर्षाने राबविल्या.
यशस्वी माणसाला शत्रू हे आपोआपच निर्माण होतात. त्यामध्ये मत्सर, द्वेष, असूया, महत्त्वाकांक्षा अशा अनेक कारणांचा समावेश असू शकतो. सत्ताधारी पक्षावर टीका करण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नाहीत. १९९५ साली खर्‍या अर्थाने विरोधी पक्षाचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले होते. त्याआधी पुलोदचे सर्वपक्षीय कडबोळे सरकार स्थापन झाले होते. ते अल्पायुषी ठरले होते. पण युतीचे सरकार हे खर्‍या अर्थाने काँग्रेसविरोधी सरकार होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते, पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक असलेले छगन भुजबळ हे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्यावर आरोप करण्याची एकही संधी सोडत नव्हते. नाशिक येथील मेरी या संशोधन संस्थेची १५१ हेक्टर जमीन मालकाला परत दिल्याचा उल्लेख केला. मुख्यमंत्र्याचे जावई गिरीश व्यास यांना टार्गेट करण्यात आले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी आव्हान दिले की, ‘आरोप सिद्ध करा, नाहीतर राजीनामा द्या.’
दरम्यान, गुलाबराव गावंडे प्रकरण, शशिकांत सुतार प्रकरण यात कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे शशिकांत सुतार आणि गुलाबराव गावंडे यांना राजीनामा द्यावा लागला, तर मंत्री गणेश नाईक यांचाही राजीनामा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष किरीट सोमय्या आणि गृहनिर्माण मंत्री सुरेशदादा जैन यांच्यात झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याच्या योजनेवरून आरोप-प्रत्यारोप झाले. बबनराव घोलपांवरही आरोप झाले. त्या काळात एन्रॉन प्रकरणही चांगलेच गाजले. भाजपाचे महादेव शिवणकर, शोभाताई फडणवीस या मंत्र्यावरही आरोप झाले. भ्रष्टाचारांची एकूण २५३ कथित प्रकरणे समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिली. त्यांची छाननी करण्याकरिता पुराणिक समिती नेमली गेली. यामुळे युतीच्या पाच-सहा मंत्र्यांचा बळी गेला.
मनोहर जोशींचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा
दरम्यान, ३० जानेवारी १९९९ रोजी आशिष कुलकर्णी या शिवसैनिकाने बाळासाहेबांनी दिलेला बंद लिफाफा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हाती दिला. मुख्यमंत्र्यांनी तो उघडला. त्यात लिहिले होते. ‘त्वरित राजीनामा द्यावा, या निर्णयावर चर्चा नाही.’ मनोहर जोशी यांनी हे वाचताच मुख्यमंत्रीपदाचा त्वरित राजीनामा दिला. ‘शिवसेनेशी नाते अभंगच’ या तीन शब्दात मनोहर जोशींनी शिवसेना व शिवसेनाप्रमुखांवरील निष्ठा अढळ असल्याचे ध्वनित केले. त्यानंतर शिवसेनेत अनेक वादळे आली, फूट पडली, परंतु मनोहर जोशींचे शिवसेना व मातोश्रीबरोबरचे नाते अभेद्यच राहिले. मनोहर जोशींच्या राजीनाम्यानंतर शिवसेनाप्रमुखांनी नारायण राणे यांना मुख्यमंत्री केले.
१५ जुलै १९९९ रोजी महाराष्ट्र राज्य विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केली आणि त्यानुसार राज्यपाल डॉ. अलेक्झांडर यांनी विधानसभा बरखास्त केली. शिवसेनाप्रमुख म्हणाले, ‘निवडणूक केव्हाही होवोत, आम्ही सज्ज आहोत.’ विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार शिवसेनाप्रमुखांनी केला. अमरावती, कळमेश्वर, परभणी, नांदेड, मुंबई अशा एकापाठोपाठ एक त्यांच्या सभा चालू झाल्या. पश्चिम महाराष्ट्रात फलटणलाही त्यांची सभा झाली आणि खानदेशातही पाचोरा येथे त्यांची प्रचंड सभा घेण्यात आली. मुंबईतील खेरवाडीची सभा तर अभूतपूर्व होती.
महाराष्ट्रात या निवडणुकीत ६० ते ६२ टक्के मतदान झाले. ६ ऑक्टोबर १९९९ रोजी लोकसभेचे निकाल जाहीर झाले. त्यात भाजपाला १८२, शिवसेना १५ तर इतर घटक पक्षांना मिळून एकूण २९६ जागा रालोआला मिळाल्या. विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीला १३० जागा मिळाल्या आणि सत्तेसाठी त्यांना १५ जागा कमी पडल्या. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी १५१ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र राज्यपाल डॉ. अलेक्झांडर यांना दिल्यामुळे त्यांनी विलासराव देशमुख यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांचा शपथविधी झाला. शिवसेना-भाजपाचे चाणक्य पुन्हा सरकार बनवू शकले नाहीत. निवडणुकीची लढाई जिंकली. परंतु सत्तास्थापनेसाठी असलेल्या संख्याबळाची जुळवाजुळव वेळेत करता आली नाही. त्याउलट काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राजकीय चातुर्य दाखवून १५१ आमदारांच्या पाठिंब्यांचे पत्र राज्यपालांना दिले आणि सत्ता ताब्यात घेतली. युती लढाई जिंकली परंतु तहात हरली, अशीच काहीशी अवस्था युतीची झाली.
