ज्या राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येते तिथे त्या पक्षाचे नेते हुकूमशहासारखे वागू लागतात. त्यांच्यात सत्तेचा माज आल्याचे दर्शन होते. दिल्लीतही हाच प्रकार घडला आहे. आम आदमी पक्षाच्या २१ आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबित केले. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली तर त्यांचे ऐकून न घेता किंवा त्यावर चर्चा न होता त्यांना थेट सभागृहाबाहेर काढणे, आमदार निघत नसेल तर मार्शलचा वापर करणे या बाबी अलीकडे सातत्याने घडत आहेत. विरोधक सभागृहात नसताना सोयीचे विधेयक पारित करून घेणे, हे डावपेच भाजप खेळत असले तरी या गोष्टी लोकशाहीला धक्का देणार्‍या आहेत.
दिल्लीच्या सरकारी आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि शहीद भगतसिंग यांच्या प्रतिमा काढून टाकल्याबद्दल ‘आप’ने विधानसभेच्या अधिवेशनात सभागृहात गोंधळ घातला. यावेळी नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांचे भाषण सुरू होते. भाषणात व्यत्यय येत असल्याने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी २१ आमदारांना निलंबित केले. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किंवा विधान परिषद असो, याआधी ज्यांना काही कारणास्तव निलंबित करण्यात आले अशा प्रतिनिधींना अध्यक्षांनी दिलेल्या आदेशापर्यंत सभागृहात प्रवेश मिळत नाही. परंतु संसद किंवा विधिमंडळ परिसरात येण्यापासून त्यांना कुठलाही मज्जाव नसतो. मात्र, भाजप सरकारने यावेळी अतिरेक केला. विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या आतिशी मर्लेना आणि त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांना विधानसभा परिसरात प्रवेश मिळू नये म्हणून दिल्ली पोलिसांनी बॅरिकेड लावले. याबाबतचा आदेश दाखवा असे विचारल्यावर ‘राजा बोले, दाढी हाले’ याप्रमाणे दिल्ली पोलिसांची भूमिका दिसून आली. भाजपकडून जसे आदेश मिळतात त्यांचे तसे दिल्ली पोलीस निमूट पालन करताना दिसतात.
गेली साडेदहा वर्षे दिल्लीत ‘आप’चे सरकार होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वात दिल्लीचा कायापालट झाला, यात जराही दुमत नाही. त्यांनी महिलांना दिल्ली परिवहनच्या बसमध्ये मोफत प्रवास उपलब्ध करून दिला. प्रत्येक वॉर्डात मोहल्ला क्लिनिक सुरू करून उत्तम उपचार देण्याचा प्रयत्न केला. २०० युनिट वीज मोफत दिली. दर महिन्याला वीस हजार लिटर पाणी मोफत दिले. सगळीकडे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले. वृद्धांना तीर्थक्षेत्र योजनांचा लाभ दिला. दारोदारी धान्य पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाला. पंचतारांकित रुग्णालयात मोफत उपचाराच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारला. लाखो रुपयांच्या देणग्या देऊन खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनी खाजगी शाळांकडे पाठ फिरवली आणि ते सरकारी शाळांमध्ये जाऊ लागले. या शाळांची दखल जगाने घेतली. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी हा कायापालट केला. प्रत्येक शाळेत उत्तम वातानुकूलित सभागृह, पोहण्याचे तलाव बांधून दिले, वर्गात डिजिटल स्क्रीन आले. शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी विदेशात पाठवले.
इतके सगळे देऊनही सरकारकडे निधीची जराही कमतरता नव्हती. आधी जे व्यापारी करचोरी करण्याचा प्रयत्न करायचे ते निमूट कर भरू लागले. दिल्ली सरकार श्रीमंत म्हणून नावारूपास आले. आता भाजपचे सरकार येऊन एक महिना झाला ना झाला तोच रडारड सुरू झालेली आहे. सरकारकडे पैसाच नाही असा आक्रोश दिल्लीच्या नव्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करताना दिसत आहे. महिन्याभरातच हे सरकार कंगाल कसे झाले हा संशोधनाचा विषय आहे. निवडणुकांआधी भाजपने महिलांना अडीच हजार रुपये देण्याची घोषणा वचनपूर्ती न करताच गुंडाळली जाणार, यात जराही शंका नाही.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी अबकारी धोरणावर आलेला ‘कॅग’चा अहवाल सभागृहात सादर केला. नायब राज्यपालांनी ‘आप’च्या सरकारवर हा अहवाल दाबून ठेवल्याचा आरोप केला. या अहवालानुसार अबकारी धोरणात २००२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, धोरण कमकुवत करण्यात आले. परवाना प्रक्रियेत गडबड करण्यात आली. या धोरणात काही बदल करावेत यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीने सूचना केल्या होत्या, परंतु तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी त्या झिडकारल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. ‘आप’ला ते मान्य नाही.
डिसेंबर २०२३मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. १३ डिसेंबर २०२३ रोजी दोन तरुणांनी संसदेच्या सुरक्षेची लक्तरे टांगत लोकसभेत धुरकांड्या फोडल्या. यावर गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे एवढीच विरोधी सदस्यांची मागणी होती. निवेदन तर दूरच परंतु १४६ खासदारांचे निलंबन करून नवा इतिहास रचण्यात आला. सभागृहाबाहेर याचा निषेध करताना तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांची मिमिक्री (नक्कल) केली. संविधानिक पदावरील व्यक्तीची नक्कल केली म्हणून आकांडतांडव झाले. राष्ट्रपती, पतंप्रधानांनी नाराजी व्यक्त केली. स्वत: धनखड यांनीही उपराष्ट्रपतीपदाचा हा अपमान आहे अशा भावना व्यक्त केल्या. देशातील जवळपास ३० कोटी लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे १४६ खासदार देशापुढे सुरक्षेच्या प्रश्नावर सरकारकडून उत्तर मागत असतील आणि त्यासाठी त्यांना निलंबित केले जात असेल तर यापेक्षा मोठी मिमिक्री (विनोद) कोणती ठरू शकते?
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभा नक्कलेमुळे गाजत असे. त्यांच्या सभांना लाखोंची गर्दी होत असे. ते काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांची नक्कल करताना लोक पोट धरून हसत असत. या हास्याचा मनमुराद आनंद काँग्रेसचेही लोकही घेत. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांची जाहीर भाषणांमधून टवाळी करण्यातही बाळासाहेब कधीही मागे नव्हते. तरीही त्यांची मैत्री घट्ट होती. काही व्यंगचित्रकारांकडून इंदिरा गांधी यांचे नाक खूपच लांबलचक काढले जायचे. इंदिरा गांधी यांनी शक्य असल्यास नाक थोडे आखूड करा एवढाच सल्ला दिला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एका कार्यक्रमात राज ठाकरे यांना म्हणाले होते की, ‘मला तुमची व्यंगचित्रे खूप आवडतात. परंतु माझे पोट इतके मोठे दाखवल्याने माझे टेन्शन वाढते. थोडे कमी दाखवत चला.’ ही विनंती ऐकताच राज ठाकरेंसह सगळ्यांनी खळाळून दाद दिली होती. एवढेच कशाला स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८मध्ये लोकसभेत हात-बोटांच्या खाणाखुणा करीत, डोळे मिचकावतच चेहर्‍याचे हावभाव बदलत जी नक्कल केली होती, ते त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच होते. तो प्रसंगही विरोधकांनी सहजतेने पचवला. केजरीवाल यांना नेहमी खोकताना आणि कायमच मफलर बांधून दाखवण्यात आले. त्यांनी त्याचा कधीही मनस्ताप करून घेतला नाही. उलट ते दाद देत गेले. असे असताना साध्या नकलेवरून विरोधकांना सभागृहाच्या बाहेर काढून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय पुरावा विधेयक, प्रेस व नियतकालिक नोंदणी विधेयक, दूरसंचार आदी विधेयके मंजूर केली जातात, हा लोकशाहीचा अपमानच आहे.
यूपीए सरकार सत्तेत असताना विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने संसदेत वेलमध्ये जाऊन निदर्शने करणे, घोषणाबाजी करणे आणि कामकाजात अडथळे आणणे हाच कित्ता गिरवला होता. त्यामुळे सभागृह चालत नव्हते. तेव्हा सभापती किंवा अध्यक्ष काही वेळासाठी सभागृह तहकूब करायचे. परंतु खासदारांचे निलंबन अपवादात्मक परिस्थितीतच करण्यात आले. वर्षभरापूर्वी झालेले १४६ खासदारांचे आणि आता झालेले २१ आमदारांचे निलंबन इतिहासात गैरप्रकार म्हणूनच नोंदवले जाणार आहे.
२०१५मध्ये दिल्ली सरकार मध्ये ‘आप’चे ६७ आणि २०२०मध्ये ६३ आमदार होते. पहिल्या वेळेस भाजपचे तीन आणि दुसर्‍या वेळेस सात आमदार होते. तरीही भाजपचे आमदार अगदी तीव्रतेने बाजू मांडत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत असत. ते वारंवार बजावूनही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नसतील तरच सभागृह तहकूब केले जात होते. अत्यंत अल्पकाळासाठी त्यांना निलंबित केले जात असे. त्यानंतर पक्ष विपक्ष एकत्र येत आणि सभागृह पूर्ववत चालत असे. आता मात्र लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदारांना, खासदारांना सभागृहात त्यांचे प्रश्न मांडता येणार नाही, महापुरुषांच्या अपमानाबद्दल विचारणा करता येणार नाही, या गोष्टी लोकशाहीला अत्यंत मारक ठरणार आहेत.
सुरुवात ‘आप’नेच केली…
आज ‘आप’ला महापुरुषांचे फोटो काढल्याचा राग येत असेल तर याची सुरुवात केजरीवाल यांनीच केली आहे. पंजाब विधानसभेची निवडणूक जवळ येताच महात्मा गांधींचा फोटो काढून त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगतसिंग यांचे फोटो लावले. पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणात शीख, पंजाबी आणि दलित मतदार आहे. त्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून केजरीवालांनी डाव साधला. त्यात त्यांना यशही मिळाले. अण्णा हजारेंच्या जनआंदोलनात गांधीगिरी करीत राजकारणात प्रवेश करणार्‍या केजरीवालांमधील सुज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली, पंजाब काबीज केल्यानंतर हरवला गेला. जगभरातील लोकांच्या हृदयात स्थान असलेल्या महापुरुषांचा वापर सत्ताप्राप्तीसाठी करून त्यांना एका जातीत बंदिस्त करण्याची हीन मानसिकता अन्य नेत्यांसारखी केजरीवालांमध्ये दिसून आली. दहा वर्षांपूर्वी महात्मा गांधींचे तत्त्वज्ञान सांगणार्‍या केजरीवालांच्या कोषात गेल्या चार वर्षांपासून डॉ. आंबेडकर आणि भगतसिंग या दोन महापुरुषांची नोंद झाली आहे. केजरीवालांमध्ये भगतसिंगांसारखे धाडस कधी दिसले का? डॉ. आंबेडकरांचा फोटो लावला; परंतु त्यांचे किती विचार त्यांनी आत्मसात केलेत. त्यांना फोटो हवा परंतु बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या २२ प्रतिज्ञा नकोत. या प्रतिज्ञांचे पालन आणि वाचन करणार्‍या मंत्र्याचा बळी घेणारे केजरीवाल हे दलित समुदायासाठी घातक ठरू शकतात हे त्यांच्या कृतीतून दिसून आले होते. केजरीवाल सरकारमधील सर्जनशील मंत्री अ‍ॅड. राजेंद्र पाल गौतम यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. अ‍ॅड. गौतम गेल्या २८ वर्षांपासून डॉ. या २२ प्रतिज्ञांचे पालन करतात. वाचन करतात. ज्ञान, शील, करुणा या बौद्धधम्माच्या तीन तत्त्वांनुसार ते जीवन जगतात. हिंदू धर्माचा त्याग करताना १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूरच्या दीक्षाभूमीत डॉ. आंबेडकरांनी बौद्धांना २२ प्रतिज्ञा सांगितल्या आहेत. केजरीवाल आंबेडकरांचा फोटो लावून त्यांच्या प्रतिज्ञा नाकारतात. दरवर्षी दीक्षाभूमीवर धम्मचक्र प्रवर्तनदिनानिमित्ताने लाखो बौद्ध एकत्रित येतात. दीक्षाभूमीच्या प्रवेशद्वारावरच २२ प्रतिज्ञा ठळकपणे लिहिल्या आहेत. तिथे प्रतिज्ञांचे वाचन होते. अ‍ॅड. गौतम यांनी प्रतिज्ञा वाचल्या म्हणून हिंदू देवतांचा अपमान झाला, असे सांगत भाजप्ाच्या कार्यकर्त्यांनी तांडव केले. पण, दर वर्षी नागपूरला होणार्‍या या कार्यक्रमात भाजपचे दिग्गज नेते हजेरी लावतात. तेव्हा भाजपच्या एकाही कार्यकर्त्याला या नेत्यांचा निषेध करावासा वाटला नाही, त्यांचा राजीनामा मागावासा वाटला नाही?
केंद्रात मोदींचा उदय झाल्यापासून येनकेनप्रकारेण निवडणूक जिंकायची हीच भाजपची भूमिका राहिली आहे. आम्ही कट्टर हिंदुत्ववादी आहोत अशी भूमिका ते रोखठोकपणे मांडतात. त्यामुळे हिंदूंचा मोठा वर्ग भाजपसोबत आहे; अन्य पक्षांनाही स्वत:ला दलित, पीडित, कष्टकरी या मोठ्या समुदायाचे आश्रयदाते आहोत असे सांगून शेवटी हिंदुत्वाकडेच वळावे लागते; याशिवाय आपण राजकारणात तरणार नाही याची त्यांना खात्री असते. मध्यंतरी काँग्रेसने सौम्य हिंदुत्वाचा प्रयोग केला; राहुल गांधी यांना गळ्यातील जानवे दाखवावे लागले. सोनिया आणि प्रियंका गांधी यांना यज्ञ करावा लागतो. ममता बॅनर्जी यांना चंडीपाठ म्हणावा लागतो, लालूप्रसाद यादव संघाला कितीही शिव्या देत असले तरी त्यांना छटपूजेमध्ये ५० वेळा डुबकी मारावी लागते. बाबासाहेबांचे नाव घेत कांशीराम यांच्या नेतृत्वात दलितांच्या मतांवर मायावती चार वेळा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्यात; परंतु या दोघांनीही बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला नाही. पंजाबमध्ये सर्वाधिक ३२ टक्के दलित आहेत. त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. या राज्यांत दूरपर्यंत आंबेडकरांचा पुतळा दिसत नाही. इथे ‘जय-भीम’ने नमस्कार-चमत्कारही होत नाहीत. या सगळ्या घडामोडी केवळ राजकीय नफ्या-तोट्याच्या ठरतात. आम्हीही हिंदू आहोत; परंतु तुमच्यासारखे हिंदू नाहीत हा नवीनच प्रकार अलीकडे उदयास आला आहे. संघ-भाजपच्या हिंदुत्वाच्या नीतीपुढे सर्वच पक्ष सुतासारखे सरळ झाले आहेत.
त्यामुळे भाजप आणि आप यांच्यातली फोटोंची लढाई निरर्थकच आहे. खरं तर महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर किंवा शहीद भगतसिंग या महापुरुषांच्या प्रतिमा भिंतीवर टांगल्या काय आणि न टांगल्या काय, त्याने काहीच फरक पडणार नाही. तेवढ्या उंचीची माणसं या देशात सध्यातरी दिसत नाहीत. टोकाचे हिंदुत्व सांगत माथे भडकवणार्‍यांच्या अतिरेकीपणाला कंटाळून जोपर्यंत नवा लढा उभारला जात नाही, तोपर्यंत कोणी महात्मे निर्माण होतील असे चिन्ह नाही. परंतु असा काळ यायला खूप वेळ लागणार नाही. ‘महाराष्ट्रात ब्राम्हणांचे सरकार… आणि ब्राम्हणांचे पाय चाटणारे तुम्ही,’ असे इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांना फोन करून आईच्या शिव्या देत मारण्याची धमकी देणारे अनेक नत्थू गोडसे आता डोके वर काढायला लागले आहेत. या सगळ्यांना सरकारने वेळीच आवरले नाही, तर स्वातंत्र्यानंतरचे मोठे आंदोलन या देशात उभे राहू शकते.
असभ्य रेखा गुप्ता!
भाजप सुसंस्कृत आहे असे वारंवार सांगितले जाते. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी रेखा गुप्ता यांची निवड येताच त्यांच्यावरचे कुसंस्कार सोशल मीडियावर बाहेर आले. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गलिच्छ ट्वीट करून केजरीवालांना जणू आईवरून शिवीच दिली होती. याच बाईने काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या वडिलांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. प्रियंका गांधी यांनाही त्यांनी सोडले नाही. जी महिलांचा सन्मान करू शकत नाही अशा तोंडाळ महिलेला भाजपने मुख्यमंत्री केले, ही या देशाची खूप मोठी शोकांतिका आहे.
