आयुष्याची जमापुंजी गोळा करून त्याचे काही बरे रिटर्न्स यावेत यासाठी शेअर बाजारातली गुंतवणूक हा एक पर्याय मध्यमवर्गीयांपुढे असतो. पण बेरोजगारी, महागाईपाठोपाठ आता बाजारातल्या मंदीचे संकटही देशाला विळखा घालते आहे. पण आपल्याच मस्तीत, आपल्याच मन की बात लोकांना ऐकवणार्‍या नेत्यापुढे आता कोण काय बोलणार?
– – –
यंदाच्या वर्षी महाकुंभमेळ्यात डुबकी मारण्याची पवित्र संधी १४४ वर्षानंतर लाभलेली आहे अशी त्याची प्रचंड जाहिरात करण्यात आली होती. हा कुंभमेळा महाशिवरात्रीच्या दिवशी संपला. पण भारतीय बाजारात सध्या एका वेगळ्या डुबकीची चर्चा सुरू आहे. भारतीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक असलेला सेन्सेक्सही सध्या अशीच डुबकी घेतो आहे. कुंभमेळ्यात पवित्र गंगेत डुबकी मारणारा माणूस नंतर डोकं वर काढतो, सेन्सेक्सच्या बाबतीत ते होताना दिसत नाही. भारतीय गुंतवणूकदारांचे तब्बल ४३ लाख कोटी रुपये आत्तापर्यंत या नव्या वर्षातच बुडालेले आहेत. आपण सगळे एका महामंदीच्या उंबरठ्यावर आहोत, पण आश्चर्यकारकरित्या त्याची चिंता मात्र आजूबाजूला कुठेच दिसत नाही. ना प्रसारमाध्यमांमध्ये याची चर्चा आहे, ना सरकारी पातळीवर काही पावलं पडताना दिसत आहेत.
भारतीय शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स एक दोन नव्हे, तर गेल्या पाच महिन्यांपासून सातत्याने पडतोच आहे. १९९६नंतरची सेन्सेक्सची ही सर्वात मोठी गटांगळी आहे. २८ वर्षानंतर इतकी मोठी डुबकी बाजार अनुभवतो आहे. मग कुठे केली आपली महाशक्ती, कुठे विरली जागतिक अर्थसत्ता बनण्याची स्वप्ने आणि पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या वायद्यांचं काय झालं?
लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होती, तेव्हा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा जाहीरपणे मुलाखतींमध्ये सांगत होते की शेअर बाजारात गुंतवणूक करा, ४ जूनला निकालानंतर भाजपचे सरकार बनेल आणि बाजारात तेजीच तेजी येईल. खरंतर कुठल्याही पंतप्रधानाने किंवा राजकीय नेत्याने शेअर बाजारातल्या दलालाची भाषा बोलणं योग्य नाही. ते त्यांचं काम नाही. बाजार आणि अर्थव्यवस्था या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असतात, त्यांचा थेट परस्परसंबंध नसतो. पण पदाची गरिमा बाजूला ठेवून अशा अस्थानी बोलण्याची देशाला इतकी सवय झालेली आहे गेल्या दहा वर्षांत की त्याबद्दल कुणालाच काही वाटलं नाही. आता पंतप्रधानांच्या सांगण्यानुसार ज्यांनी तेव्हा भारतीय बाजारात गुंतवणूक केली असेल त्यांच्या गुंतवणुकीचे तीन तेरा वाजले असतील यात शंका नाही.
आता मोदीभक्त मंडळी असा बचाव करतील की शेअर बाजारात चढउतार होत असतात. तो बाजाराचा स्थायीभावच आहे. पण सध्या भांडवली बाजाराची जी अवस्था आहे ती त्यापलीकडच्या कारणांमुळे निर्माण झालेली आहे. शेअर बाजारातल्या सध्याच्या पडझडीची कारणे सांगण्याचा या लेखाचा हेतू नाही. त्यासाठी अर्थविषयक मासिके आणि तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. पण आपल्या अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेल्या या मुख्य संकटाकडे एक देश म्हणून, समाज म्हणून आपलं लक्षच नाही, आपण अजूनही आपल्या जगण्या मरण्याशी संबंधित प्रश्नाच्या बाबतीत इतके बेसावध होऊन नको त्या फुटकळ गोष्टींमध्ये का रमतो आहोत हे सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे.
आपल्या सरकारने काही ठोस पावलं उचलली असती तर हे संकट टाळता आलं असतं. कारण सध्या जी पडझड होतेय त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसा काढतायत. का पैसा काढतायत? कारण भारतीय बाजार त्यांना सध्या आकर्षक वाटत नाहीये. भारतापेक्षा अधिक चांगले रिटर्न्स चीन किंवा अमेरिकन बाजारातच मिळतील असं त्यांना वाटतंय. भारतीय बाजार असा अनाकर्षक होण्याची तीन प्रमुख कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे अमेरिकेत सरकार बदलल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिका फर्स्ट हे धोरण राबवत आहेत. जे देश आमच्या उत्पादनांवर अधिक आयात कर लावतात, त्यांच्या उत्पादनांवर आम्हीही तसाच कर लावणार हे त्यांनी जाहीर केलंय. पंतप्रधान मोदी अमेरिका दौर्‍यावर असतानाच हा धक्का बसला. त्यामुळे साहजिकच भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर त्याचा परिणाम होणार. दुसरं कारण रुपयाचा भाव डॉलरच्या तुलनेत प्रचंड घसरत चालला आहे. सध्या तो रिझर्व्ह बँकेने कृत्रिमरित्या सावरून धरलेला असतानाही नव्वदीत आहे. हीच स्थिती राहिली तर लवकरच शतक पार झालं तरी आश्चर्य वाटायला नको. विदेशी गुंतवणूकदारांना जे रिटर्न्स मिळतात ते रुपयांमध्ये. पण ते डॉलरमध्ये रूपांतरित झाल्यावर त्यांना अधिक नुकसानच सोसावं लागतंय. तिसरं कारण म्हणजे भारतीय कंपन्यांची या वर्षातली कामगिरी काही फारशी आकर्षक नाहीय. कंपन्यांचा ताळेबंद जाहीर होत असताना त्यातला नफा मात्र रोडावत चालला आहे. यातल्या बर्‍याचशा गोष्टींसाठी पूरक वातावरण निर्माण करणं हे सरकारचं काम आहे. म्हणजे ज्यावेळी विदेशी गुंतवणूकदार भारतातून पैसा काढतायत त्यावेळी ते गुंतवतायत कुठे तर चीनमध्ये. म्हणजे सेल इंडिया, बाय चायना हा त्यांचा सध्या मंत्र बनलेला आहे. चीनच्या सरकारनं कोविडनंतरही आपली अर्थव्यवस्था कोलमडू दिलेली नाहीय. काही ठोस पावलं उचलली आहेत. शिवाय जर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन कंपन्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेतायत तर साहजिकच विदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांच्याच देशात चांगला परतावा मिळण्याची संधी वाटतेय. त्यामुळे भारतीय बाजाराबद्दलची अनास्था वाढत चालली आहे. ही स्थिती नेमकी कधी सुधारेल, आणि गुंतवणूकदार पुन्हा भारताकडे कधी परततील हे सांगणं कठीण आहे.
पण देशाचे पंतप्रधान जर महाकुंभच्या डुबकीत मग्न असतील आणि लठ्ठपणाच्या विरोधात मोहीम चालवण्यात बिझी आहेत, तर या प्रश्नाकडे लक्ष देणार कोण… माध्यमांनाही त्या प्रश्नाची गंभीरता जाणवत नाही. ज्या दिवशी सेन्सेक्समध्ये एवढी मोठी पडझड झाली, त्या दिवशी तथाकथित प्रतिष्ठित इंग्रजी दैनिकाच्या पानावर फ्रंट पेजला ही बातमी गायब असते. समस्येचं उत्तर मिळावं असं वाटत असेल तर आधी समस्या आहे, हे मान्य करावं लागतं. पण तीच बाब कुणी करायला तयार नाही. पंतप्रधान मोदींनी गरीब कल्याण शेअर खरेदी योजना सुरू करण्यासाठीच हे केलं असावं, असा एक विनोद समाजमाध्यमांवर केला गेला. तेच खरं धोरण आहे असं या स्थितीचे समर्थन करणारे लोकही सापडू शकतात या अमृतकाळात.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही चिंताजनक स्थिती असताना आपल्याकडे सरकारी पातळीवर काय गोष्टी घडतायत. तर सेबीच्या प्रमुख माधवी बूच या सगळे आरोप पचवून निवृत्त होत आहेत. बाजाराच्या हितासाठी, गुंतवणुकादारांच्या हितासाठी काम करणं ही त्यांची सेबीप्रमुख म्हणून सर्वात मोठी जबाबदारी. पण त्यांच्या काळातच अदानींच्या चौकशीबाबत सेबीनं नरो वा कुंजरो वा भूमिका घेतली. त्यांच्या पतीचे संशयास्पद व्यवहारही चर्चेत आले, पण या सगळ्या गदारोळानंतरही त्यांच्या पदाला कुठलाही धक्का मात्र लागला नाही. बैल गेला अन् झोपा केला, या पद्धतीने आता त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची सूचना कोर्टाने केली आहे. तिकडे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास या आता पंतप्रधानांचे खासगी सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. जो माणूस रिझर्व्ह बँकेसारख्या स्वायत्त संस्थेच्या अध्यक्षपदावर काम करतो, त्यानं सरकारी धोरणं राबवायची नसतात, तर बँकिंग व्यवस्थेच्या हिताचं डोळ्यात तेल घालून रक्षण करायचं असतं. पण या ‘शक्तिहीन दासा’ची कारकीर्द कशासाठी लक्षात राहिली… तर आरबीआयकडून सरकारला मिळणार्‍या भल्या मोठ्या बोनसच्या रकमेमुळे. ज्या लोकांना अर्थव्यवस्थेशी निगडीत कर्तव्ये पार पाडायची होती, ते मोदी-शाह यांच्या घरी पाणी भरायला लागले होते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था वार्‍यावर सोडली जाणार नाही तर काय होणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कधी नव्हे ते इतक्या वर्षानंतर दोनतीन टक्केच असलेल्या प्राप्तीकरदात्या मध्यमवर्गीयांना करांमध्ये दिलासा दिला खरा, पण त्याचवेळी त्यांच्या बचतीचं मात्र बाष्पीभवन करून टाकलं आहे. आयुष्याची जमापुंजी गोळा करून त्याचे काही बरे रिटर्न्स यावेत यासाठी शेअर बाजारातली गुंतवणूक हा एक पर्याय मध्यमवर्गीयांपुढे असतो. पण बेरोजगारी, महागाईपाठोपाठ आता बाजारातल्या मंदीचे संकटही देशाला विळखा घालते आहे. पण आपल्याच मस्तीत, आपल्याच मन की बात लोकांना ऐकवणार्‍या नेत्यापुढे आता कोण काय बोलणार? अर्थव्यवस्थेच्या या सद्यस्थितीवर खरंतर एक मन की बात व्हायला हरकत नाही.
लोकसभा निकालाच्या वेळी ज्यावेळी पंतप्रधान मोदी, अमित शाह अशी विधानं करत होते, त्यावेळी राहुल गांधींनी देशाला सावध केलं होतं. एक्झिट पोलनंतर शेअर बाजारातली कृत्रिम उसळी आणि निकालानंतर आलेली आपटी, या काळात काही ठराविक लोकांनीच कशी आपली चांदी करून घेतली याचं उदाहरण त्यांनी आकड्यांनिशी सादर केलं होतं. सोबतच लोकांना भारतीय बाजारातल्या संभाव्य धोक्यांबद्दलही सूचित केलं होतं. पण त्यावेळी कुणी ऐकलं नाही. आता सप्टेंबर महिन्यापासून भारतीय बाजार केवळ आणि केवळ गटांगळ्या खातोय. मोदींच्या धोरणामुळे छोट्या उद्योगांचं कंबरडं मोडतंय हेही ते ओरडून सांगत होते. केवळ बड्या उद्योगांसाठी हे सरकार काम करतंय ही टीका ते करत होते, पण हा मुद्दाच कुणाला महत्वाचा वाटत नाही.
भाजपच्या सत्ताकाळात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीची अनेकदा जाहीर खिल्ली उडवली गेली. ते हार्वर्डमधून शिकलेत यावरही अशिक्षितांनी उपहास केला. पण त्यांच्या काळात किमान त्यांनी जागतिक मंदीचे चटके देशाला बसू दिले नव्हते. इतिहास माझा योग्य न्याय करेल, असं मनमोहन सिंग म्हणून गेले होते. आज पुन्हा देशाला मनमोहन सिंग आठवण्याची वेळ आलीय.
