उल्लू बनाया के नहीं? बोलो, बनाया के नहीं?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातले नाट्यगुण पाहता ते एखाद्या नाटक कंपनीतच जायला हवे होते. म्हणजे त्या नाटक कंपनीचं भलं झालं असतं आणि देशाचंही! त्यांना नाट्यमय इव्हेंटबाजीत फार रस. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला त्याच्या आदल्या दिवशी मोदी यांनी ‘माता लक्ष्मी गोरगरीबांवर आणि मध्यमवर्गावर प्रसन्न होवो,’ अशी कामना केली… म्हणजे वास्तवात काय केलं? एक तर बजेटच्या बाबतीत पाळीव गोदी मीडियाने बातम्या कोणत्या दिशेने चालवाव्यात, याची सूचना देऊन टाकली. शिवाय निर्मला सीतारामन यांना माता लक्ष्मीच्या पंक्तीला नेऊन बसवलं (लक्ष्मी माता भक्ताला स्वत:कडचं काहीतरी देते, सगळ्यांकडून कररूपाने गोळा करून मग नंतर मतं कोण देणार आहे, त्यांच्यावर त्यातूनच मतलबी वर्षाव करत नाही हो) आणि हे स्वत: तर नॉन बायॉलॉजिकल प्रति परमेश्वरच आहेत… यांनी कामना केली की माता लक्ष्मी गरीबांवर कृपावर्षाव करते, हेही सिद्ध झालं…
स्वाभाविकच त्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसारच बजेटचे ढोल वाजवले गेले, काही अर्थनिरक्षरांना तर गोरगरीबांच्या खिशात पैसे भरणारा हा पहिला अर्थसंकल्प वाटला… त्याला कारण आहे ती १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची तरतूद… आता प्राप्तीकर भरणारा वर्ग किती, त्यात वर्षाला १२ लाख रुपये इतकं उत्पन्न मिळवणारे लोक किती, याचा हिशोब लावला तर १२५ कोटी लोकांच्या या देशात अर्ध्या टक्क्याहून कमी लोकांपुरताच विषय आहे हा! पण टीव्ही पाहणारे, पेपर वाचणारे, मोबाइलवर गोदी मीडियाचे रील्स पाहणारे आणि व्हॉट्सअपवर आयटी सेलचा कडबा चघळणारे लोक हेच. यांच्यातलेच काही प्रसारमाध्यमांमध्ये आहेत, समाजमाध्यमांमध्ये आहेत. त्यांनी इमाने इतबारे ढोल वाजवले आणि मेंदूबधीर लोकांना या बजेटने क्रांतीच केली, असं वाटायला लागलं.
नामवंत अर्थतज्ज्ञ रथिन रॉय विचारतात की या देशात प्रतिव्यक्ती दरमहा सरासरी उत्पन्न १८ हजार रुपयांच्या घरात आहे, तर मग त्याच्या तब्बल सहा पट कमाई करणारा माणूस मध्यमवर्गात कसा गणायचा? फार तर सात लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक कमाई करणारा वर्ग हा मध्यमवर्ग असू शकेल. पण तो आधीच प्राप्तिकरमुक्त आहे. म्हणजे ज्याला उच्च मध्यमवर्ग म्हणायला हवं, तो वर्गही आता प्राप्तिकराचा बोजा सहन करू शकत नाही, त्याची क्रयशक्ती आटत चालली आहे, म्हणून हा बूस्टर डोस पाजण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. आता तरी थोडे पैसे खर्च कर आणि उद्योगधंद्यांना चालना दे, असं महिन्याला तब्बल एक लाख रुपये कमावणार्‍या माणसाला सांगण्याची वेळ आली आहे, याचे सरळ सरळ दोन अर्थ होतात.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गंभीर कुंठित अवस्था झाली आहे, हा एक अर्थ. नाहीतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात सरासरी व्यक्तिगत उत्पन्नाच्या तिप्पट उत्पन्नावर जो प्राप्तिकर लागू होत होता, तो इतका पुढे सरकवून दुपटीपर्यंत नेण्याचं कारण नव्हतं.
दुसरा अर्थ, जो वेडपटासारखा आनंद साजरा करणार्‍यांच्या टाळक्यावर विजेसारखा कोसळायला हवा, तो असा की महिन्याला एक लाख रुपये कमावणारा वर्गही आता झपाट्याने गरीब बनत चाललेला आहे, त्याच्या उत्पन्नाचं मोल घसरत चाललेलं आहे. दहा वर्षांपूर्वीचे एक लाख रुपये आणि आताचे एक लाख रुपये यांच्यात आता दुपटीची तफावत झाली आहे.
यातला तिसरा महत्त्वाचा विषय तर अनेकांच्या गावीही नाही. १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमाफ केलंत, पण आता १२ लाख सोडा, लाख सव्वा लाखापर्यंतचं तर उत्पन्न कोण देणार, कुठून देणार, कसं देणार? त्यासाठी या अर्थसंकल्पात काही ठोस उपाययोजना आहेत का? नाहीत.
अर्थशास्त्रातली कालबाह्य झालेली ट्रिकल डाऊन थियरी या सगळ्या अर्थकसरतीसाठी वापरली गेली आहे. उच्च उत्पन्न गटातल्या लोकांना, उद्योजकांना, व्यावसायिकांना सवलती द्या, म्हणजे ते सढळ हस्ते खर्च करतील आणि त्यातून देशांतर्गत उद्योगांना चालना मिळेल, त्यातून सर्वसामान्य लोकांच्या हातात पैसे खेळतील आणि अर्थव्यवस्थेचं यंत्र चालत राहील, अशी ही थियरी. भारतातले श्रीमंत महा बदमाश आहेत. त्यांना दिलेल्या सवलती ते एकटेच लाटतात, त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत, कर्मचार्‍यांपर्यंतही त्या पोहोचत नाहीत, तर सर्वसामान्य जनतेपर्यंत काय पोहोचणार? यांची पैशांची साठवणूकही परदेशांत असते, स्विस बँकेत असते आणि यांचे सगळे खर्चही परदेशांत होत असतात. यांच्यामुळे मिळालीच तर बाहेरच्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, देशांतर्गत उद्योगांना किंवा यांनी नेमलेल्या नोकरचाकरांनाही फायदा मिळण्याची शक्यता शून्याच्या जवळपास आहे. भारतात ट्रिकल डाऊन थियरी चालत नाही, हे सिद्ध झालेले असताना त्याच वाटेने चालण्याचं कारण काय?
कारण, माता लक्ष्मी ज्यांना आधीपासून प्रसन्न आहे, त्यांच्यावरच ती पुन्हा प्रसन्न व्हावी, हाच तिची आराधना करणार्‍या पंतप्रधानांचा आणि अर्थमंत्र्यांचा हेतू आहे. देशातला सर्वात मोठा श्रीमंत माणूस जेव्हा एखादी यॉट खरेदी करेल, तेव्हा त्यावरचा कर कमी करण्यात आलेला आहे, तो महागडी कार घेईल तेव्हाही त्यावरचा कर कमी झालेला आहे. पण प्राप्तिकर न भरणारा गरीब माणूस असो, शेतकरी असो, प्राप्तिकर भरणारा उच्च मध्यमवर्गीय असो की देशातला सर्वात श्रीमंत माणूस असो; यांच्यापैकी कोणीही एक साधा बिस्कीटाचा पुडा घेईल, पाण्याची बाटली घेईल, पॉपकॉर्न घेईल, तेव्हा त्यांना सगळ्यांना समान जीएसटी लागणार आहे.
ही आहे मोदींची खरी अ(न)र्थनीती…
आता बोला, उल्लू बनाया के नहीं? बोलो, बनाया के नहीं?