हे व्यंगचित्र आहे १९८१ सालातले. तेव्हाच्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या वेळचे. त्यानंतर कदाचित डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सादर केलेल्या १९९१च्या क्रांतिकारक अर्थसंकल्पाचा अपवाद वगळता कोणत्याही वर्षीच्या अर्थसंकल्पाला हे मुखपृष्ठचित्र सहज साजून दिसलं असतं. राज्यकारभार करायचा सर्वसामान्य माणसाच्या नावाने, गरिबी हटाव म्हणून गरीबांची मतं मिळवायची आणि प्रत्यक्षात धन करायची ती श्रीमंत उद्योगपतींची किंवा सधन वर्गाची, हा खेळ देशात कायम सुरू राहिला आहे. त्याकडे बोट दाखवून सब का साथ, सब का विकास अशा थापा मारत नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावर आले आणि त्यांना फक्त एकाच्याच विकासात रस आहे, हे उघडपणे दिसू लागलं. देशातल्या सर्वसामान्य जनतेला धार्मिक विद्वेषात गुंतवून ठेवून मोदी यांनी देशाला रसातळाला नेऊन लाडक्या उद्योगपतींना आणि आपल्या पक्षाला मालामाल करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबवला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात १२ लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर प्राप्तिकरमाफी जाहीर करून त्यांनी मोठा तीर मारला आहे, गोरगरीबांचं भलं केलं आहे, असा आव गोदी मीडियाने आणला आहे. दरमहा एक लाख रुपये उत्पन्न असलेले गरीब कोणत्या नाक्यावर भेटतात हो? आजही दहाबारा वीस हजार उत्पन्न असलेला खरा गरीब माणूस एकीकडे महागाई (इथला शब्द चलनवाढ) आणि जीएसटीच्या नावाखाली भरावे लागणारे कर यांच्या कात्रीतच सापडलेला आहे… हे खुद्द त्याच्या लक्षात येईल, तेव्हा खरे!
