२०१४नंतर देशातील राजकीय परीस्थिती बदलली. तेव्हापासून भाजपा व मोदी समर्थकांकडून केंद्र सरकारविरुद्ध बोलणारांना थेट देशद्रोही घोषित करणे सुरू झाले. महाराष्ट्रात २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय परिस्थिती बदलली. मग मविआ सरकारविरोधात बोलणार्‍यांना महाराष्ट्रद्रोही बोलले जाऊ लागले. त्यांनी तसे केले म्हणून यांनी असे करणे ठीक नाही, असे मला सतत वाटत असे. पण २०१९पासून आजपर्यंत भाजपा व मोदी सरकारकडून महाराष्ट्राला सातत्याने दिली जाणारी सापत्न वागणूक पाहता गुजरातधार्जिणी भाजपा व त्यांचे समर्थक महाराष्ट्रद्रोही आहेत, हे सिद्धच होते आहे.
कोविड हाताळणीत तर हे उघड दिसले आहे. याविषयी सगळे मुद्दे मांडायचे झाल्यास एक पुस्तक लिहून होईल, इथे फक्त १० मुद्दे देत आहे. आणखी मुद्द्यांची भर तुम्ही घालू शकता..
१) भाजपाने २०१४नंतर सातत्याने महाराष्ट्रातील महत्वाची कार्यालये आणि रोजगार गुजरातला स्थलांतरित केले आहेत. उदा. हिरे उद्योग, राष्ट्रीय खनिकर्म आरोग्य संस्था व प्रयोगशाळा, महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी, मुंबई विमानतळाचे मुख्यालय, आयएफएससी सेंटर इ..
२) जीएसटीचा महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आणि परताव्यातील महाराष्ट्राचे येणे जास्त असतानाही इतर भाजपाशासित राज्यांच्या तुलनेत मुद्दामहून कमी वाटा दिला जातो. जीएसटीचा परतावा हा महाराष्ट्राच्या विकासातला मोठा अडथळा ठरत आहे.
३) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात विविध कर, अनुदाने, योजना यांचे केंद्राकडून राज्याला एक मार्च २०२१अखेर तब्बल ८०,१६४.७७ कोटी रुपये येणे बाकी आहे.
४) महाराष्ट्रात २०२०च्या जून ते ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ३,७२१ कोटींची मागणी केली होती. मात्र मोदी सरकारने तब्बल एक वर्षाच्या कालवधीनंतर केवळ ७०१ कोटींचा निधी देत महाराष्ट्राच्या शेतकर्यां च्या तोंडाला पाने पुसलीत.
५) २०२०मध्ये महाराष्ट्रासह गुजरातला चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राचा दौरा टाळला. मात्र गुजरातचा दौरा करत तातडीची १ हजार कोटींची मदत जाहीर केली. यावेळीही महाराष्ट्रात वादळाने क्षतिग्रस्त झालेल्या जनतेला मोदी सरकारने वार्‍यावर सोडले.
६) जिल्हा स्तरावरील रुग्णालयांना सक्षम करणे आणि डॉक्टरांची संख्या वाढविणे यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणे या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या योजनेतून महाराष्ट्राच्या वाट्याला एकूण १५७ पैकी अवघी २ रुग्णालये-महाविद्यालये आली आहेत. तर कोविडच्या दुसर्‍या लाटेत महाराष्ट्राखालोखाल रूग्णसंख्या असलेल्या केरळमध्ये एकही रुग्णालय मंजूर करण्यात आलेले नाही. राज्यात भाजपा सत्तेत नाही म्हणून महाराष्ट्रासोबतच केरळ राज्यावरही सूड उगवण्याची संधी इथे सोडलेली नाही.
७) केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी लोकसभेत दिलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरानुसार एन-९५ मास्क केंद्र सरकारकडून प्रति एक हजार रूग्णसंख्या महाराष्ट्राला १,५६० प्राप्त झाले तर गुजरातला सहापटीने अधिक म्हणजे ८,६२३ देण्यात आले.
८) पीपीई किट्स केंद्र सरकारकडून प्रतिहजार रुग्णसंख्येमागे महाराष्ट्राला ७२३ मिळाले. तर हाच आकडा गुजरातसाठी ४,९५१ आणि उत्तर प्रदेश करिता २,४४६ आहे.
९) जीवरक्षक व्हेंटिलेटर केंद्राकडून प्रतिहजार रुग्णसंख्येमागे गुजरातमध्ये १३ तर उत्तर प्रदेशाला ३ देण्यात आले. याचवेळी रूग्णसंख्या जास्त असतानादेखील महाराष्ट्रात आणि केरळ राज्यात अनुक्रमे २ आणि १ व्हेंटिलेटर प्रतिहजार रुग्णांच्यामागे देण्यात आले.
१०) केंद्र सरकारने गाजावाजा करत १६ जानेवारी २०२१ रोजी लसीकरण मोहीम सुरू केली. मात्र, रूग्णसंख्या किंवा लोकसंख्येच्या प्रमाणात महाराष्ट्राला लसपुरवठा करण्यात आलेला नाही. कोविडच्या आपत्तीत औषधे, वैद्यकीय उपकरणे किंवा लस या सर्वच बाबतीत सातत्याने लोकसंख्या वा रूग्णसंख्येचा निकष डावलून गुजरात राज्याला प्राधान्य देताना महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देण्यात आलेली आहे.
२०१९च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रवासियांनी भाजपच्या झोळीत भरभरुन मतदान टाकले. राज्याची सत्ता भाजपच्याच अंतर्गत यादवीमुळे मविआच्या हाती गेली. यात महाराष्ट्राच्या मतदारांचा दोष तो काय? तरीदेखील सातत्याने महाराष्ट्रद्वेष आणि गुजरातधार्जिणेपणा दाखवत भाजपच्या मतदारांना नालायक ठरवण्याची एकही संधी भाजपा, मोदी सरकार सोडत नाही. भाजपाचा हा महाराष्ट्रद्रोह असाच चालणार असेल, तर केरळप्रमाणे महाराष्ट्रातही व्हाइटवॉश द्यायला स्वाभिमानी मराठी माणूस मागेपुढे पाहणार नाही. ही काळाची गरज झाली आहे.
