आपल्या देशाच्या पूर्वेकडील टोकाला आपल्यापासून तीन-चार हजार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अहोम आणि मिझोरम यांच्यातील सीमेवर नुकतीच हिंसक चकमक होऊन पाच पोलिसांसह काहीजण ठार आणि पन्नास-साठजण जखमी झाल्याची बातमी अशीच एका सीमावादाची परिणती आहे! कारण कागदावर अथवा नकाशावर सीमारेषा आखली तरी वास्तव निराळेच असते.
—-
दोन व्यक्ती, दोन कुटुंबे, दोन समाज यांच्यात कुंपण, भिंत घातली अथवा सीमारेषा आखली म्हणजे त्यांच्यात सामंजस्य, सौहार्द, सलोखा नांदतोच असे नाही. किंबहुना इतिहासात डोकावले तर सीमा या शब्दाबरोबर वाद, तंटा, बखेडा हेही जुळ्या भावंडासारखे सीमेबरोबरच जन्माला आल्याची उदाहरणं अधिक दिसतात. मग ही सीमा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील असो, भारत आणि चीन या दोन शेजाऱ्यांमधील असो अथवा अहोम ऊर्फ आसाम आणि मिझोरम यांच्यातील असो! आपल्या देशाच्या पूर्वेकडील टोकाला आपल्यापासून तीन-चार हजार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अहोम आणि मिझोरम यांच्यातील सीमेवर नुकतीच हिंसक चकमक होऊन पाच पोलिसांसह काहीजण ठार आणि पन्नास-साठजण जखमी झाल्याची बातमी अशीच एका सीमावादाची परिणती आहे!
अहोममधील सिल्चरहून मिझोरममध्ये प्रवेश करताना या दोन राज्यांच्या सीमेवरील वैरेंग्टे नावाचे गाव लागते. ते मिझोरममधील आहे. तर या सीमेच्या अलीकडे, काचार जिल्ह्यातील लैलापूर हे अहोममधील आहे, मात्र तेथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर विशेषत: मिझोरममधील लुशई टेकड्यांच्या परिसरातील आदिवासी रहिवासी शेकडो वर्षांपासून करीत आले आहेत. या जंगलातील लाकूड-फाटा असो, फळे-वनस्पती प्राणी असोत अथवा ठराविक वर्षांनी एक-एक तुकड्यांतील झाडे-झुडपे तोडून तिथे केली जाणारी झूम शेती असो; लुशई जमातीचे रहिवासी या जंगलावर अवलंबून असतात. परंपरेने हा त्यांच्या वहिवाटीचा टापू आहे. मात्र याच डोंगराळ भागातील निसर्गाचा लाभ काचार जिल्ह्यातील रहिवासीदेखील घेतात. त्यादृष्टीने त्यावर तेही आपला हक्क सांगतात.
जेव्हा सीमाच अस्तित्वात नव्हती, माणसांच्या गरजेपेक्षा उदंड असे जंगल आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती होती, तेव्हा लुशईप्रमाणे काचार भागातील आदिवासी-रहिवाशांनी तिथे जाणे-येणे केले तरी फारसे बिघडत नव्हते. किंबहुना शे-दीडशे वर्षांपूर्वी या भागात (मुख्यत: लुशईचीच) वस्ती असल्याने तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी त्यातील काही भाग काचार जिल्ह्यात समाविष्ट केला तरी प्रत्यक्षात तो कुशईंच्याच वापरात राहिला होता.
कागदावर अथवा नकाशावर सीमारेषा आखली तरी वास्तव निराळेच असते. तसे हा टापू काचार जिल्ह्यात आला तरी कुशईंना ते मान्य असेल असे नाही. किंबहुना याची जाणीव झाल्यावर ते सावध झाल्याचे आणि `अतिक्रमण’ करणार्‍यांना विरोध करू लागल्याचे इतिहासही सांगतो.
एखाद्या वटवृक्षासमान चार हजार किलोमीटर पसरलेल्या विशाल हिमालयाच्या `ईशान्येतील पारंब्या’ म्हणाव्यात अशा गारो, खास, जैतिया, लुशई आदी टेकड्या मेघालय, मिझोरम, मणिपूर, नागालँड राज्यांमध्ये विपुल आहेत. आज अरुणाचल प्रदेश म्हणून ओळखला जाणार्याय ब्रिटिशकालीन `नेफा’सह ही पाचही राज्ये पूर्वी अहोमचा भाग होती. भारत स्वतंत्र्य झाला, तेव्हा त्रिपुरा आणि मणिपूर ही दोन संस्थाने आणि आसाम प्रांत एवढाच प्रदेश `ईशान्य भारत’ म्हणून अस्तित्वात आला होता. पुढे फिझोच्या फुटीर आणि हिंसक चळवळीमुळे `नागा हिल्स’चा भाग अहोममधून वेगळा करण्यात आला तसेच मेघालयाचे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले. तोपर्यंत आसामची राजधानी असलेले शिलाँग मेघालयाची राजधानी बनले आणि आधी गुवाहाटी व नंतर शेजारीच वसविलेले दिसपूर ही नव्या अहोमच्या राजधानीचे ठिकाण बनले.
`नेफा’वर चीनने दावा केल्यामुळे तत्कालीन `नेफा’ला आधी केंद्रशासित प्रदेशाचा आणि नंतर स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देऊन या विशाल आणि तेवढ्याच संवेदनशील भूप्रदेशाचे, अरुणाचलचे रक्षण करणे महत्त्वाचे ठरले. त्याबरोबरच तेथील साठ-सत्तर आदिवासी जमातींसह या भागाचे `भारतीयीकरण’ कसे यशस्वी झाले हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. पण याच पद्धतीने लाल डेंगा या बंडखोर मिझो नेत्याशी समझोता करून मिझो आदिवासीबहुल प्रदेशाला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी मिझोरम या स्वतंत्र राज्याची निर्मिती करण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८७मध्ये लाल डेंगा यांच्याशी समझोता करून त्यांना पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाचाही मान देऊन एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले होते.
मात्र नागालँडला राज्याचा दर्जा देताना दालनातील टेबलावर काहीशा घाईतच नकाशावर सीमारेषा आखण्यात आली, तशीच चूक अहोममधून वेगळ्या काढण्यात येणार्‍या मिझोरमच्या निर्मितीच्या वेळीही केली गेली. त्यावेळी आसाममध्ये असलेल्या `सिंगला’ जंगलाचा काही भाग लुशई टेकड्यांच्या प्रदेशातील मिझो आदिवासींच्या वहिवाटीत असला तरी प्रत्यक्षात तो टापू मिझोरममध्ये समाविष्ट केला गेला नाही.
अहोम आणि मिझोरम यांच्यातील सीमेचा वाद हा तेव्हापासून म्हणजे गेल्या पस्तीस वर्षांचाच आहे असे नाही. आसाम हा ब्रह्मपुत्रा नदीच्या सखल प्रदेशातच बहुतांशी आहे. आता राज्ये असलेले शेजारचे चारही प्रदेश मात्र डोंगर आणि जंगलांनी व्यापलेले आहेत. साहजिकच तेथील राहणीमानही भिन्न आहे. अरुणाचल, नागालँड, मिझोरम आणि मेघालय ही चारही राज्ये आदिवासी जाती-जमातींच्या रहिवासाची आहेत. आसाम ब्रिटिश अंमलाखाली असताना, एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिशांनी चहाचे मळे वाढविण्याचा सपाटाच लावला होता. काचार जिल्ह्यातील जंगल तोडून तिथे चहाची लागवड करण्यात ब्रिटिश मळेवाल्यांना स्वारस्य असणे स्वाभाविक होते. अर्थात सत्ताधारीही ब्रिटिशच असल्याने त्यांनी काचार आणि लुशई टेकड्यांच्या प्रदेशात अतिक्रमणे करून चहाची लागवड करणार्‍या मळेवाल्यांना आधी मूक संमती देत ते भाग नकाशांच्या माध्यमातून `जंगलाबाहेर’ आणण्याची खेळी केली.
मळेवाल्यांचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी आणि आपल्या वहिवाटीच्या जंगलावर आपलाच अधिकार राखण्यासाठी लुशई आदिवासींनी मळेवाल्यांना आणि त्यानिमित्ताने येणार्‍या मजुरांना विरोध करण्यास सुरुवात केली. त्यातून कुरबुरी, तंटे, चकमकी वाढू लागल्या. १८६०च्या दरम्यान लुशईंनी काचार आणि मणिपूरमध्ये घुसून ब्रिटिश मालमत्तांतर हल्लेही सुरू केले. इ.स. १८७१मध्ये काचारमधील अलेक्झांडरपूर चहाचा मळा उद्ध्वस्त होण्यात, एवढेच नव्हे तर त्याचा मालक विन्चेस्टर याची हत्या होण्यात आणि त्याची कन्या मेरी हिच्या अपहरणात त्याचा कळस गाठला गेला. मेरीची सुटका करण्यासाठी ब्रिटिशांनी लष्कराच्या दोन तुकड्या धाडून बळाच्या जोरावर लुशईंवर मात केली, तसेच लुशई टेकड्यांची हद्द आखण्यातही पुढाकार घेतला. १८७३मध्ये अस्तित्वात आणलेल्या `इनर लाइन’मुळे या सीमांची निश्चिती आवश्यकही ठरली होती. लुशई जमातीच्या मुखियांशी म्हणजे पुढार्‍यांशी प्रमुखांशी वाटाघाटी करून १८७५मध्ये लुशई आणि काचार `हद्द’ ठरविण्यात आली. मात्र ती जंगल, नद्या-नाले, डोंगररांगा अशा नैसर्गिक खुणांच्या आधारे आखण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी मोघम, धूसर किंवा संदिग्ध राहिली. पुढे ते ब्रिटिश मळेवाल्यांच्या हिताचेच ठरले. कारण १९३३मध्ये या सीमारेषा कायम करताना लुशई मुखियांना विश्वासात न घेता त्यांच्याशी चर्चा न करता त्यांच्या संमतीविनाच (आधीच्या हद्दीत सोयीचे फेरफार करून) नकाशावर आणण्यात आल्या.
भारत स्वतंत्र होताना ब्रिटिशांनी त्यांच्या साम्राज्यवादाच्या विस्तारात करून ठेवलेले घोळ किंवा चुकांचा हा वारसाही नव्या राज्यकर्त्यांवर सोपवला गेला. त्यातून १९७२मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन मिझोरम अस्तित्वात आणताना हा सीमावाद ऐरणीवर आला. तेव्हापासून तो मिटवण्यासाठी वाटाघाटीच्या कित्येक फेर्‍या झडल्या. अधून मधून तंटे-बखेडे, हिंसक घटनाही घडल्या, तरी सीमावादाचे हे घोंगडे चर्चेच्या गुर्हासळात भिजत पडलेले होते. आता त्याने पुन्हा डोके वर काढले आहे.
चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवरच हल्ला चढवून पाच पोलिसांचे प्राण घेण्यास मिझो पोलिस जबाबदार आहेत, हा अहोमच्या सत्ताधार्‍यांचा बचाव समजण्यासारखा आहे; पण काचारमधील लैलापूरहून आलेल्या `घुसखोरां’नी बेसावध असलेल्या लुशई आदिवासींच्या झोपड्या पेटवल्या, दगडफेक केली आणि आधी आगळीक करून चिथावणी दिली हा मिझोरमच्या गृहमंत्र्यांचा दावाही लक्षात घेण्यासारखा आहे. हिंसाचार भडकलेला दिसतो. पण धुमसणारे निखारे फुलविणार्या कारवाया दिसतातच असे नाही. अर्थात, या `जर-तर’च्या भाषेपेक्षा आणि `आधी सुरुवात कुणी केली?’ अशा मखलाशीपेक्षा मूळचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे आणि तो निकाली काढणे हे मोठे आव्हान आहे.
ईशान्य भारतातील कोणत्याही घटनेला घुसखोरी आणि बंडखोरी यांचे संदर्भ असतात. बांगला देशाच्या निर्मितीपासून या राज्यांना विशेषत: अहोमच्या सत्ताधार्यांयना घुसखोरीच्या प्रश्नावर मोठीच तारेवरची कसरत करावी लागते. केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाने गतवर्षी लागू केलेल्या सुधारित नागरिकत्व (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) कायद्याचे पडसाद ईशान्येतही उमटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अहोममध्ये भाजपची सत्ता टिकवणे, हे एक आव्हान होते.
अधूनमधून डोके वर काढणारे बोडो, उल्फा हे राज्यांतर्गत तसेच नागा, मिझो बंडखोर त्यांच्या उपद्रवी कारवाया त्यातून वारंवार होणारी बंद आंदोलने यांचा शापही ईशान्य भारताला भोवत असतो. मिझोरमच्या सीमेवर नुकत्याच घडलेल्या हिंसक चकमकीला वरकरणी तरी या दोन्हीचा संदर्भ दिसत नाही. मात्र हिंसाचार घडवून आणण्यामागे अशा काही मतलबी राजकारणी शक्तींचा हात नसलेच असे सध्यातरी सांगता येत नाही. प्रत्यक्ष चौकशीतूनच ते स्पष्ट होऊ शकेल.
आदिवासीबहुल भागातील हद्दीला आणखी एक संदर्भ असतो तो बंडखोरांच्या आश्रयाने चालणाऱ्यां मादक द्रव्यांच्या व्यापाराचा! विलक्षण कष्टप्रद आणि प्रतिकूल अवस्थेत जगावे लागणाऱ्यां आदिवासींना अफू-गांजा यासारख्या मादक द्रव्याचा आधार घ्यावासा वाटतो आणि त्यातून ते शेतीत गांजाची लागवड करण्याच्या मोहातही पडतात. ते बरे की वाईट हा प्रश्न बाजूला ठेवू पण लुशई आदिवासी ही छुपी लागवड लपवण्यासाठी जंगलाचा अधिकार बळकावू पाहतात, त्यातून अशा चकमकी घडतात. असा एक सूर यावेळीही उमटला आहे. मात्र त्यात फारसे तथ्य नाही.
ईशान्येतील सातही राज्यांच्या मधोमध असलेल्या अहोमला त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे महत्त्व असते, तसेच अशा अनेक वादग्रस्त प्रश्नांना तोंड देत किंवा बगल देत निवडणूक लढविणे हे सोपेही नसते. बांगला देशी स्थलांतरितांच्या/ घुसखोरांच्या मुद्यावर अहोममध्ये सत्तांतर घडून आले होते. त्याच जोरावर सत्तेवर आलेल्या `आसू’ आणि आसाम गणपरिषदेच्या नेत्यांना सत्ता लाभूनही जनतेचे समाधान करता आले नाही, तेव्हा सत्ताभ्रष्टही व्हावे लागले. इतिहासाची अशी पार्श्वभूमी असलेल्या अहोमची विधानसभा निवडणूक जिंकून आणि `नेडा’ (नॉर्थईस्ट डेमॉक्रटिक अलायन्स) स्थापन करून भाजपला पुन्हा सत्तेवर आणण्यात तसेच मुख्यमंत्रिपद पटकावण्यात हिंमत विश्वशर्मा यशस्वी झालेले आहेत. मात्र मिझोरमच्या सीमाप्रश्नाला लागलेल्या हिंसक वळणाने त्यांना चांगलेच अडचणीतही आणले आहे. अहोमचे पाच पोलिस ठार झाले असल्याने जनतेची सहानुभूती त्यांच्यामागे असली तरी या वादाला आणि हिंसाचारालाही असलेले कंगोरे लक्षात घेता हा नाजूक प्रश्न तेवढ्याच संवेदनशीलतेने चातुर्याने हाताळणे सोपे नाही, याचेही भान शर्मा यांना आले असावे. सत्ता टिकवण्यासाठी स्वपक्षीयांचा `स्वाभिमान’ सांभाळणे आणि मिझो आदिवासींना न दुखवता सीमावादावर तोडगा काढणे या दोन्ही गोष्टी साध्य करता येणे कठीण आहे. ही तारेवरची कसरत सांभाळता आली नाही तर त्याचा सत्तेच्या दोरीवरचा पाय निसटू शकतो! वास्तविक केंद्रातही भाजप सत्तेवर आहे, पण ईशान्येतील असे नाजूक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडविण्याची क्षमता असलेले नेतृत्व असेल आणि राजकारण बाजूला ठेवून सामाजिक हिताचा तोडगा काढण्याची समज नि कुवत असेल, तरच अशा वादांची धार बोथट होऊ शकते.
अहोम-मिझोरम सीमाप्रश्नावर तात्पुरती मलमपट्टी केली तर काय होते, हे शर्मा यांना एक वर्षाच्या आतच दिसून आले आहे. अवघ्या नऊ महिन्यांपूर्वी म्हणजे मागील वर्षाच्या ऑक्टोबरमध्ये मिझोरमच्या सीमेवर अशीच हिंसक चकमक उडाली होती. तेव्हा अहोम आणि अहोममधील सिल्चर आणि मिझोरममधील कोलासिब यांच्या दरम्यानचा रस्ता तब्बल १२ दिवस बंद ठेवण्यात आला होता. नाक दाबून तोंड उघडायला लावण्याचा हा उपाय यावेळीही पुन्हा राबवला असे शर्मा यांच्या काही सल्लागारांना वाटते. पण ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे आणि हा इलाज मूळचा दुखण्यावरचा रामबाण उपाय नाही, हे शर्मा यांना समजत असेल असे वाटते. पण सामाजिक हितापेक्षा राजकीय हितसंबंधांचे पारडे जड झाले तर ते पुन्हा अशाच सवंग उपाय योजनेच्या सापळ्यात अडकतील. तात्पुरता तोडगा काढून मूळ प्रश्नाकडे काणाडोळा करणे किती महागात पडते, हे समजण्यासाठी पाच पोलिसांना `हुतात्मा’ व्हावे लागले हे मात्र अहोमचेच नव्हे तर देशाचे दुर्दैव आहे.
सीमावादाला हिंसक वळण लागण्याची ही देशातील एकमेव घटना नाही. पण संबंधित दोन राज्यांचे, समाजरक्षक मानले जाणारे, पोलिसच एकमेकांसमोर शत्रूसारखे उभे व्हावेत. त्यांच्यातच चकमक उडावी त्यातून गोळीबारापर्यंत मजल जाऊन पाच पोलिस ठार व्हावेत, हे मात्र अभूतपूर्व आहे! (जखमी पोलिसांमध्ये अहोममध्ये वरीष्ठ पदावर असलेले वैभव निंबाळकर हे मूळचे महाराष्ट्राचे सनदी अधिकारीही आहेत. त्यांच्या मांडीत घुसलेली गोळी शस्त्रक्रियेने काढून त्यांचे प्राण वाचविण्यात सुदैवाने यश मिळाले आहे.) चकमकीचे हे स्वरूप भयावह असून सीमेखाली दबून राहिलेल्या असंतोषाच्या सुरुंगाची दाहकताच त्यातून उफाळून आली आहे. या निखार्यागतून उद्या वणवा भडकू नये आणि सिंगला जंगलाची राखरांगोळी होऊन ईशान्येत आणखी एका डोकेदुखीची भर पडू नये, म्हणून तरी शर्मा आणि झोरामथंगा या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी राजकारण बाजूला ठेवून थंड डोक्याने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे बनले आहे.
– आल्हाद गोडबोले
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादक आहेत)