भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांच्यासह ६०० वकिलांनी मिळून, न्यायपालिकेत एक दबावगट कार्यरत असल्याची ‘चिंता’ व्यक्त करणारे पत्र सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहावे आणि सरन्यायाधीशांनीच आता न्यायव्यवस्था बळकट बनवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मानभावी विनंती करावी, हा एक अव्वल दर्जाचा विनोद आहे. अर्थात, सध्याच्या काळात सत्तेच्या तालावर नाचणार्‍या विदूषकांचीच सर्वत्र बहुसंख्या असल्याने विनोदांची लयलूटच सुरू आहे.
साळवे यांनी हे पत्र लिहिण्याच्या काही दिवस आधी याच सरन्यायाधीशांसमोर स्टेट बँक ऑफ इंडियाची वकिली केली होती. निवडणूक रोखे नावाचा केंद्र सरकारचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा घोटाळा उघडकीस येऊ नये, यासाठी हे महाशय जंग जंग पछाडत होते. त्यासाठी त्यांच्यासारख्या, देशातील सर्वश्रेष्ठ, सर्वात महागड्या वगैरे मानल्या जाणार्‍या वकिलाला शोभू नयेत, असे हास्यास्पद युक्तिवाद ते करत होते. हेच गृहस्थ मिंध्यांचेही वकील होते आणि गद्दारांच्या खोकेबाजीला नैतिकतेचा मुलामा देण्यासाठी कायद्याची कल्हई काढत होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून न्यायदेवताही फारशा अपेक्षा ठेवत नसेल. निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील खटल्यात तर सर्वोच्च न्यायालयाने साळवे यांची पिसेच काढली आणि त्यांच्यावर त त प प करण्याची पाळी आणली. तत्पूर्वी शिवसेना पक्षफुटीसंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने मिंधे, महाशक्ती, साळवे आणि कंपनीचे कान उपटले होतेच. त्यामुळे, आता साळवे आणि ६०० वकिलांनी न्यायपालिकेवरच्या दबावाची भुमका उठवण्यामागचे राजकारण समजणे काही फारसे अवघड नाही.
काही संदिग्धता असलीच तर ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूर केली आहे. देशातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार ठरलेल्या निवडणूक रोख्यांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने देशासमोर उघड केल्यानंतर खरेतर भ्रष्टाचारचे स्वघोषित कर्दनकाळ असलेल्या मोदींनी सरन्यायाधीशांचे खास अभिनंदन करायला हवे होते. पण, तेव्हा मिठाची गुळणी धरून बसलेल्या पंतप्रधानांनी साळवे आणि ६०० अगोचरांच्या पत्रकबाजीनंतर अशी दडपशाही काँग्रेस पक्षाला हवी असते, अशा छापाची रोगट प्रतिक्रिया दिली. काँग्रेस पक्षाची कावीळ झालेल्या मोदींना दिवसरात्र, जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी नेहरू, गांधी दिसत असतात आणि सकाळचा चहा चांगला झाला नाही, याचे खापरही ते नेहरूंवर फोडू शकतात, हे एव्हाना सगळ्या देशाला माहिती आहे. पण, देशात गेली १० वर्षे काँग्रेसचे सरकार नाही, जे आहे ते मोदी यांचेच सरकार आहे, त्याचे काय? संसदेत ५२ जागांवर घसरलेली काँग्रेस आपल्या कार्यकर्त्यांवर आणि लोकप्रतिनिधींवरही दबाव राखू शकत नाही. म्हणूनच तर मोदी त्यांच्या दारातल्या दोन श्वानांना छू करून काँग्रेसच्या नेत्यांवर भुंकायला, चावायला पाठवतात. ज्याच्यात हिंमत असते, तो या श्वानांच्या पेकाटात काठी हाणतो आणि त्याची शिक्षा भोगायला तयार होतो. बाकीचे बोचकारलेल्या चेहर्‍यांनी हात बांधून मोदींच्या चरणी रुजू होतात आणि संस्थात्मक भ्रष्टाचाराचे हे चौकीदार त्यांना पावन करून घेतात, हे स्क्रिप्ट आता सेटमॅक्सवरच्या सूर्यवंशम सिनेमापेक्षाही अधिक पाठ झाले आहे लोकांना. शिवाय मोदींच्या श्वानगृहात नव्याने दाखल झालेले काही ग्रामसिंह काँग्रेसचे आर्थिक लचकेही काढत आहेतच. असल्या गलितगात्र पक्षाला कधीकाळी म्हणजे ५० वर्षांपूर्वी केंद्रीय सत्तेशी बांधील असणारी न्यायव्यवस्था हवी होती, अशी टिप्पणी करून मोदी यांनी काय साधले?
दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष जरूर झाला. तो इतिहास नाकारता येणार नाही. पण, याही बाबतीत तळ गाठण्याचा विक्रम मोदी यांच्याच नावावर आहे. त्यांनी रंजन गोगोई यांच्यासारख्या सरन्यायाधीशांना राज्यसभेच्या सदस्यत्वासारखी फुटकळ बक्षिसी कशाबद्दल दिली? केंद्र सरकारच्या विचारधारेचा थेट पुरस्कार करून वादग्रस्त निर्णय देणार्‍या न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर विविध प्रतिष्ठित पदांवर नेमून न्यायपालिकेला कोणता संदेश दिला जातो? कॉलेजियम पद्धत मोडून काढण्यासाठी, न्यायपालिकेचे अधिकार कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील कोण आहे? मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करणार्‍या पॅनेलमधून सरन्यायाधीशांना हटवून मोदी यांनी नेमके काय दाखवून दिले? बंगालमध्ये नथुरामप्रेमी न्यायाधीशाला निवडणुकीत उभे करून मोदी न्यायपालिकेला कोणता प्रेमसंदेश देत आहेत?
साळवे हे न्यायपालिकेबद्दल जी काळजी व्यक्त करतात, ती, त्यांना अपेक्षित नसलेल्या अर्थाने, सर्वस्वी खरीच आहे. या देशातले लोकशाहीचे बाकीचे बहुतेक सर्व स्तंभ लोकशाहीविरोधी आणि संविधानविरोधी वाळवीने आधीच पोखरून टाकले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी काहीही संबंध नसलेल्या विचारधारेने आता सत्ता हातात येताच इतिहासाचे पुनर्लेखन चालवले आहे. संविधान दिवसेंदिवस खिळखिळे केले जात आहे. राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी सगळ्या प्रकारचे सामदामदंडभेद वापरले जात आहेत.
अशावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याच हाती संविधान आणि लोकशाहीचा आत्मा त्यातल्या त्यात सुरक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालय ही देशाची एकमात्र आशा उरली आहे. तिच्यावर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांना सरन्यायाधीश पुरून उरतील, याबद्दल साळवे यांनी निश्चिंत असावे. फक्त आपण अशा दबावगटांच्या हातचे बाहुले तर बनणार नाही ना, एवढी काळजी त्यांनी आणि त्यांच्या वकील मित्रांनी घेतली तरी पुरेसे आहे.
