मुंबई तोडायला जाल, हात तोडून घ्याल!

सुमारे ३४०० कोटी रुपये खर्च करून ‘सुरत डायमंड बोर्स’चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच पार पडले. त्यामुळे मुंबईतील हिरे व्यापाराला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यांच्यावर अवलंबून असलेली हजारो व्यवसाय, कार्यालय बंद होणार असून मुंबईतील लाखो लोकांना रोजगाराला मुकावे लागणार आहे. त्याशिवाय मुंबई-महाराष्ट्राच्या महसुलात देखील मोठी घट होणार आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. वित्तीय केंद्रापाठोपाठ मुंबईतील हिरे बाजारही सुरतमध्ये नेऊन देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराचे महत्त्व कमी होण्याची भीती सर्वत्र व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभारण्याची योजना युपीए सरकारच्या काळात होती. पण २०१४ साली केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातमधील ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये सुरू केले. एवढेच नव्हे, तर मुंबईतील एक-एक व्यवसाय, प्रकल्प, कारखाने व कार्यालये गुजरात आणि अन्य ठिकाणी स्थलांतर करण्याचा सपाटा केंद्रातील भाजप सरकारने २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर चालवला आहे. मात्र, केंद्रातील भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांना जाब विचारण्याची हिंमत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये नाही.
१९६० साली मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. तेव्हापासून हातची गेलेली मुंबई पुन्हा गुजरातमध्ये आणण्यासाठी किंवा मुंबईला केंद्रशासित करण्याचे कारस्थान गुजराती व्यापारी व नेते करीत आहेत. ८०च्या दशकात मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व दिल्लीतील काँग्रेसनेत्यांच्या वर्तुळात महत्त्वाचे स्थान असलेले वजनदार काँग्रेस नेते बॅ. रजनी पटेल यांनी त्याकाळी तसे प्रयत्न सुरू केले होते. पण ते अयशस्वी ठरले. आता गेल्या दहा वर्षांपासून पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या दोन गुजराती नेत्यांनी मुंबईचे महत्त्व कमी करून गुजरातचे महत्त्व वाढवण्याचा विडाच उचलला आहे. मुंबई-महाराष्ट्राला ओरबाडून गुजरातचे महत्त्व वाढवण्याचे हे षडयंत्र आहे. त्याला महाराष्ट्राचे शिंदे-फडणवीस सरकार हातभारच लावत आहे.
गेली दहा वर्षे केंद्रात भाजप सरकार आहे. त्याशिवाय देशातील बारा राज्यांत स्वबळावर तर चार राज्यात मित्रपक्षांबरोबर सत्तेत आहे. परंतु एवढे असूनही मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या प्रमुख महानगरपालिका स्थापनेपासून एकदाही भाजपच्या हातात आलेल्या नाहीत. ही सल कुठेतरी त्यांना बोचते आहे. शिवाय दिल्लीवर अरविंद केजरीवालांच्या ‘आप’चे राज्य गेली नऊ वर्षे आहे. २०२१मध्ये पार पडलेल्या कोलकाता महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने १४४पैकी १३३ जागांवर विजय मिळवला होता, तर भाजपला अवघ्या तीन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. चेन्नई महानगरपालिकेसाठी २०२२मध्ये झालेल्या निवडणुकीत द्रमुक पक्षाने २००पैकी १५३ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला होता. तिथे भाजपला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. चेन्नई शहरात तर भाजपला हिंग लावून कुणी विचारत नाही.
मुंबई महानगरपालिकेत गेली २५-३० वर्षे शिवसेनेची सत्ता होती. ५०-५५ हजार कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प असणार्‍या मुंबई महानगरपालिकेकडे ८५ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत. या सर्व आर्थिक घडामोंडीवर-आकड्यांवर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची वक्रदृष्टी आहे. त्यामुळे काहीही करून साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरून शिवसेनेला बदनाम करायचे धोरण भाजपने आखले आहे. शिवसेना नेते, लोकप्रतिनिधींच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला जात आहे. त्यांच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणेचा ससेमिरा सुरू आहे. त्याचबरोबर नुकतीच मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या २५ वर्षांच्या कारभाराचे ऑडिट करण्याची तसेच श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा राज्य सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केली. त्याला शिवसेना पक्षप्रमुखांनी जोरदार आव्हान दिले. ‘मुंबई महानगरपालिका कारभाराची चौकशी जरूर करा. पण त्याचबरोबर ठाणे, नागपूर आणि पुणे महानगरपालिकांच्या कारभाराची आणि पीएम केअर फंडाची ही चौकशी करा.’ पण हे उद्धव ठाकरे यांचे आव्हान स्वीकारण्याची हिंमत शिंदे-फडणवीस सरकारने दाखविली नाही, दाखवणार नाही.
भाजपच्या डोळ्यात मुंबई एवढी का खुपते? कारण मुंबई कष्टकर्‍यांची, कामगारांची आणि मराठी माणसांची आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. तिच्यावर पहिला हक्क मराठी माणसाचा आहे. त्यांना मुंबईवरील मराठी माणसाचा हा हक्क हिरावून घ्यायचा आहे. मुंबईवर असलेला मराठी ठसा पुसायचा आहे. त्यासाठी मुंबई केंद्रशासित करण्याचा कुटील डाव केंद्रातील भाजप सरकार आणि गुजराती नेतृत्व आखत आहे. त्यासाठीच मुंबई महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, व्यवसाय, प्रकल्प, महत्वाची कार्यालये यांचे स्थलांतर गुजरातमध्ये नेण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कार्यरत आहेत. याला विरोध न करता राजकीय स्वार्थासाठी महाराष्ट्राचा मराठी बाणा, स्वाभिमान दिल्लीश्वरापुढे शिंदे-फडणवीस सरकारने गहाण टाकला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशानुसार आधी देवेंद्र फडणवीस आणि आता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे नुकसान करून गुजरातच्या फायद्याचे निर्णय घेत आहेत. मुंबई-महाराष्ट्राला ओरबाडून गुजरातचा विकास कसा केला जातो आहे ते पाहा…
१) अहमदाबाद ते कुर्ला बीकेसी मुंबई बुलेट ट्रेनचा मार्ग असणार आहे. ५०८ किलोमीटर मार्गापैकी फक्त १०५ किलोमीटर लांबीचा बुलेट ट्रेन मार्ग महाराष्ट्रातून जाणार आहे. तर उरलेला ४०० किमी गुजरातमधून. याचा फायदा गुजरातलाच होणार आहे. पण त्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी २० हजार कोटी रुपये देण्याचे मंजूर केले. त्यासाठीचा एकूण खर्च ३० हजार कोटी रुपये. महाराष्ट्र सरकारचा हा ‘अव्यापारेषू व्यापार’ गुजरातच्या भल्यासाठीच आहे.
२) पालघर येथे होणारे कोस्ट गार्ड हब, पोरबंदर येथे हलवले.
३) मुंबईतील रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय गुजरातमध्ये हलविण्यात आले.
४) उरण येथील ३५०० एकर जमीन अदानी ग्रुपला दिली.
५) न्हावा-शेवा येथे असलेला पोर्ट व्यवसाय ८० टक्के पोरबंदर येथे नेला.
६) जेएनपीटीचे सुद्धा स्थलांतर चालू करायला घेतले आहे.
७) मुंबईतील हिरे व्यापारसुद्धा गुजरातला हलवला.
८) कपडा मार्केट लवकरच मुंबईतून हद्दपार होणार. ६० टक्के झालेच आहे.
९) मुंबईमध्ये बीकेसी येथे होणारे आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र गुजरातला गेले.
१०) नागपूरला होणारे केंद्रीय मजूर शिक्षण संस्था-बोर्ड दिल्लीला नेले.
११) पालघर येथे होणारे नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड आणि नॅशनल मरिन पोलीस अकॅडमी गुजरातला पळवली.
१२) मुंबईतील ट्रेड मार्क पेंटंट कार्यालय दिल्लीला पळवले.
१३) मुंबईतील जहाजतोडणीचे काम गुजरात नेले.
१४) महाराष्ट्रातील तळेगाव येथे होणारा वेदांता-फॉक्सकॉन गुजरातला नेला आणि बरेच काही गुजरातला पळवले.
तत्कालीन केंद्र सरकारने १९८५ साली मुंबई महाराष्ट्रापासून अलग करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी असे खळबळजनक विधान करून वृत्तपत्रातून चर्चेस तोंड फोडले होते. त्याविरोधात मुंबईतील मराठी माणूस उभा राहिला. मराठी माणसाच्या भक्कम एकजुटीमुळे १९८५ साली झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मराठी माणसाच्या हक्कासाठी आणि रक्षणासाठी लढणार्‍या शिवसेनेला घवघवीत यश मिळाले. १७०पैकी ७४ जागा जिंकून मुंबईच्या महापौरपदी शिवसेनेचा महापौर बसला. तेव्हापासून मधली काही ५-७ वर्षे सोडली तर मनपावर गेली ३० वर्षे शिवसेनेचाच भगवा झेंडा फडकला आहे. ही सल भाजपवाल्यांना सतत बोचत आहे. त्यामुळे कसेही करून मुंबईतील मराठी माणसाची-शिवसेनेची सत्ता घालवून भाजपची सत्ता मुंबईत महानगरपालिकेत बसवायची असा घाट केंद्रातील भाजपा नेतृत्वाने घातला आहे. मग त्यांना मुंबई सहजपणे केंद्रशासित करता येईल. पण मुंबई केंद्रशासित करण्याच्या या कुटील डावाला मराठी माणूस व मुंबईकर कडाडून विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही. राजकीय स्वार्थासाठी केंद्रातील भाजप नेतृत्वाच्या महाराष्ट्र विरोधी धोरणांना पाठिंबा देणार्‍या राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला मराठी माणूस एकवटून शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकीत धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. १९८५च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही काळ्या दगडावरची भगवी रेष आहे!