भारतात ७० वर्षे संसदीय लोकशाही नांदत होती, ती मजबूत होती; संसदेच्या पायरीवर डोकं टेकवून आत आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिचं रूपांतर संसदेत बहुमतशाहीत आणि संसदेबाहेर झुंडशाहीत करून टाकलेलं आहे. २०१४नंतर लोकशाहीच्या सगळ्या तत्त्वांना तिलांजली देत भाजपने एखाद्या बुलडोझरप्रमाणे संसदेत विरोधकांचा आवाज चिरडून बहुसंख्येच्या जोरावर सर्व अधिवेशनांत विरोधकांवर बळजोरीची कुरघोडी करून दाखवलेली दिसते.
विरोधकांनी मागील अधिवेशनात अदानी मुद्द्यावरून संयुक्त संसदीय समितीची मागणी केली होती, पण त्याला भाजपाने दाद तर दिलीच नाही, उलट संपूर्ण अधिवेशनात पंतप्रधान मोदींनी अदानीच्या विषयावर चकार शब्द देखील काढला नाही. तसेही पंतप्रधान संसदेत (टेलिप्रॉम्प्टर नसल्याने की काय कोण जाणे) आजवर फारसे बोललेले नाहीतच. जेव्हा बोलले तेव्हा बोलले नसते तर बरं झालं असतं असं वाटावं इतक्या वाईट स्तराला जाऊन प्रचारकी भाषणं ठोकून त्यांनी संसदीय कामकाजाची गरिमा घालवली आहे. विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना मुद्देसूद उत्तरे देणारे, त्यांना विश्वासात घेणारे पंतप्रधान गेल्या ९ वर्षांत संसदेने पाहिलेच नाहीत.
देशाच्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर पंतप्रधानांनी बोलायचे अशी प्रथा असते म्हणून २०१९पासून आजपर्यंत पाच वेळा पंतप्रधान राष्ट्रपती अभिभाषणावर औपचारिक बोलले आहेत. त्याव्यतिरीक्त फक्त दोन वेळा ते बोलले आहेत. म्हणजे पंतप्रधानांनी २०१९नंतर आजवर एकूण सात वेळाच आपले अमोघ की काय ते वक्तृत्व दाखवले आहे. दरमहा जनतेसाठी तासभर ‘मन की बात’ आणि खासदारांसमोर ना बात ना चर्चा हा संसदेवर, खासदारांवर अन्याय आहे. खरेतर देशाची संसद ही अशी जागा आहे जिथे प्रत्येक खासदार आपल्याला बोलायला वेळ मिळावा, यासाठी धडपडत असतो, अध्यक्षांच्या मिनतवार्‍या करत असतो. पण ज्यांचे एरवी माईक हेच पहिले प्रेम आहे ते पंतप्रधान संसदेत मात्र का बरे बोलत नसावेत? एरवी ज्यांचे अस्तित्त्व देखील ते नाकारत असतात, त्या विरोधकांना संसदेत तोंड देणे पंतप्रधानांना इतके अवघड का वाटत असेल? पंतप्रधानांना एकतर्फी संवाद आवडतो आणि दुतर्फी संवादाचे त्यांना वावडे आहे हे जगजाहीर आहे. कोणी आपल्याला प्रश्न कसे विचारू शकतो, असा थेट लोकशाहीविरोधी अहंकार त्यामागे आहे. लोकशाहीचे लाभ घेऊन सर्वोच्च पदावर पोहोचून त्यांनी उत्तरदायित्व नाकारणारी हुकूमशाहीच चालवलेली आहे. छप्पन्न इंची छाती, वाघाचे काळीज, लाल डोळे वगैरे असलेल्या पंतप्रधानांमध्ये पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याचे धाडस नाही, हे त्यांनी आजवर एकही पत्रकार परिषद न घेतल्याने सिद्ध झालेच आहे. मात्र, निदान मणिपूरच्या हिंसाचाराबद्दल त्यांनी, ते ज्या सदनाचे सर्वोच्च नेते आहेत, त्या संसदेत तरी (हवे तर वाचून दाखवून) सविस्तर भाषण करावे, उत्तरे द्यावीत, ही विरोधकांचीच अपेक्षा नाही, तर संपूर्ण देशाची मागणी असेल. एरवी दरमहा तासभर भलभलत्या विषयांवर मन की बातचे प्रवचन ठोकून मणिपूरसारख्या संवेदनशील विषयावर फक्त मिनिटभर निवेदन करून विषय संपवणे हे योग्य ठरते का?
विषय फक्त संसदीय औचित्याचा नाही. तुम्ही संपूर्ण देशाचे पंतप्रधान आहात. एखादे राज्य कोणत्या भागात आहे, किती मोठे आहे, तिथे राजकीय लाभ किती आहे, खासदारांची संख्या किती आहे, असली गणितं न मांडता तिथली आग विझवण्याचे काम पंतप्रधानांनी प्राधान्याने करणं आवश्यक आहे. तसे ते करताना दिसत नाहीत आणि त्यांचा परिवार ही हिंसा कशी आवश्यक आहे, याचे खोटे फॉरवर्ड पाठवून लोकांची माथी फिरवतो आहे. सुसंस्कृत म्हणवणारी माणसे सामूहिक बलात्काराचे, नग्न धिंडींचे समर्थन करण्याइतकी विकृत झाली आहेत. हे गलिच्छ मळभ दूर करून मणिपूरला धीर देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या दिलासा देणार्‍या दोन शब्दांची अतीव गरज आहे आणि त्यासाठी संसदेचे व्यासपीठ सर्वोत्तम आहे. मात्र पंतप्रधानांनी ना मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर काही कारवाई केली, ना तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली, ना स्वत: आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधी असलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काही खेद-खंत व्यक्त केली. त्यामुळे, विरोधकांवर, केवळ पंतप्रधानांना संसदेत बोलते करण्यासाठी त्यांच्या सरकारवर अविश्वास ठराव आणण्याची वेळ आली आहे.
कोणत्याही पंतप्रधानांवर अविश्वास ठराव आणणे ही संसदीय लोकशाहीत एक गंभीर बाब आहे. नियम १९८अंतर्गत बहाल केलेले अविश्वास ठरावाचे हत्यार हे ब्रह्मास्त्र आहे आणि त्याचा वापर फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत करायचा असतो. लोकशाहीतील हे ब्रह्मास्त्र विरोधकांनी २६ जुलै रोजी वापरले. भाजपाने घेतलेली आडमुठी भूमिका या ठरावाला सर्वस्वी जबाबदार ठरली आहे. पंतप्रधान एरवी देश-विदेशांत बरीच भाषणे देतात, त्यांनी संसदेत मणिपूरवर निवेदन करतो, हे चार शब्द उच्चारले असते, तरी हा प्रस्ताव आणला गेलाच नसता. विद्वेषी जातीय दंगलीने होरपळत असलेल्या एका राज्यावर पंतप्रधानांना बोलते करण्यासाठी विरोधकांना अविश्वास ठराव आणावा लागणे दुर्दैवी आहे. लोकशाहीत असला राजहट्ट बरा नाही, हे पंतप्रधानांना सांगू शकणारा एक देखीव निधड्या छातीचा सल्लागार भाजप आणि संघ परिवारात नसावा, हे या संस्कारी संघटनेचे आणि देशाचे दुर्दैव आहे.
अविश्वास ठरावावर संसदीय नियमानुसार पंतप्रधानांनी बोलणे बंधनकारक आहे. आजवर अदानीसह अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी गप्प राहून पळ काढला, तसा ते आता काढू शकत नाहीत. विरोधकांनी पंतप्रधान मोदींची आणि भाजपची पुरती कोंडी केली आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. गेल्या नऊ वर्षांत विरोधक कमालीचे दुबळे, निस्तेज, दिशाहीन वाटत होते; आज ते एकत्र येऊन वङ्कामूठ बनवून भाजपच्या आढ्यतेवर प्रहार करायला सज्ज झालेले आहेत आणि भाजप गोंधळलेला दिसतो आहे.
पंतप्रधान मोदी यांना आपण लोकनियुक्त सम्राटच आहोत, हे वेळोवेळी ते सरकारी सोहळ्यांचे धार्मिकीकरण करून ज्या प्रकारे आपला राज्याभिषेकच सुरू आहे, अशा प्रकारचा इव्हेंट उभा करतात, त्यातून दिसून येतच असतं. ते आपल्या मर्जीनुसार, आपण ठरवू त्या वेळेला आणि आपल्या मनात येईल त्या विषयावर बोलत असतात. यावेळी मात्र ते विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या दबावाने, म्हणजेच इंडियाच्या मर्जीने बोलणार आहेत, ते देखील नियमानुसार ठरावाच्या तारखेपासून दहा दिवसांच्या आत. त्यामुळेच या ठरावाचे विरोधकांचे जे उद्दिष्ट होते ते आधीच साध्य झाले आहे. ही भारतीय संविधानाची ताकद आहे. भारतीय संविधान इतके प्रभावी आहे की यात कोणत्याही व्यक्तीची मनमानी चालत नाही, मग ती व्यक्ती अगदी विश्वगुरू का असेना.
अर्थात बहुपक्षीय इंडिया आघाडीने जो ठराव मांडला आहे, तो पंतप्रधानांना बोलण्यासाठी भाग पाडण्याकरता आहेच. पण, त्यातून आजवर विस्कळीत असलेले विरोधक कशा प्रकारे एकत्र आले आहेत, हे दाखवून देण्याचाही उद्देश त्यात आहे. इंडिया की एनडीए या पेचात अनेक पक्ष आपल्या हातातली पाने झाकून बसले आहेत. वरकरणी विरोधी आघाडीबरोबर आहोत, असे भासवून ऐनवेळी येन केन प्रकारे भाजपाला मदत करणारे पक्ष कोणते आहेत, हे या ठरावाच्या निमित्ताने उघड होईल आणि विरोधी ऐक्याचे बुरूज आणखी चिरेबंदी होतील, हा दुसरा फायदा आहे. आंध्र प्रदेशमधील जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसने भाजपाला समर्थन दिले आहेच, पण तेलंगणाचा भारत राष्ट्र समिती आणि ओडिशाचा बिजू जनता दल हे पक्ष काय करणार आहेत, हे स्पष्ट नाही. ते आता संपूर्ण देशासमोर स्पष्ट होईल आणि त्या त्या राज्यातील जनतेला आपण कोणाची साथ देतो आहोत, ते कळून जाईल.
हा अविश्वास ठराव बहुमताने फेटाळून लावणे ही भाजपसाठी फक्त एक औपचारिकताच ठरणार आहे, इतके पाशवी बहुमत त्यांच्याकडे आज आहे. त्यामुळेच त्यांचा तांत्रिक विजय नक्की असला तरी लोकांच्या नजरेतील लढाईची बाजी इंडिया आघाडी मारून जाणार, यात काही शंका नाही. संसदेत जिंकलेले विश्वासमत हे २०१९च्या खासदारांच्या संख्येच्या जोरावरचे आहे. पण, २०२४ला पंतप्रधान मोदींना तो जनतेकडून ठराव सहमत करून घ्यायचा आहे, तो इतका सहजसाध्य नाही. कारण देशातील नागरिकांचा मोदींवर पूर्वी होता तसा विश्वास आता राहिलेला नाही. परदेशातील भारतीय आजवर तिथे बसून इथल्या जनतेला इथल्या विकासाच्या बाता ऐकवत होते (यांच्यातला एकही ढोंगी हिरा तिकडचे नागरिकत्व, कामकाज सोडून न्यू इंडियामध्ये परतला मात्र नाही) आणि तोंडाला फेस येईपर्यंत मोदींचे गुणगान ऐकवत होते, पण पंतप्रधानांनी अलीकडे त्यांच्या तोंडाला देखील खराखुरा फेस आणला आहे. मोदी सरकारने २० जुलै रोजी बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने अमेरिकेसारख्या देशातल्या भारतीयांना इतर वाणांचा तांदूळ दुप्पट पैसे देऊन देखील मिळत नाहीये. परदेशांत तांदूळ घेण्यासाठी भारतीयांच्या रांगा लागल्या आहेत आणि एका गृहिणीला पाच तासानंतर तांदळाचे एक पाकीट कसेबसे मिळाले, असे तिने सांगितले. पंतप्रधान एकीकडे देशात बारा महिने दिवाळीच सुरू आहे, सगळे आबादी आबाद आहे, असे भासवतात, पण खरी परिस्थिती अशी आहे की दोनवेळचा भात जनता शिजवू शकेल याचीदेखील शाश्वती नाही. भारतीय बाजारपेठेत बिगर-बासमती तांदूळ पुरेसा उपलब्ध नसल्याने त्याच्या किंमती गेल्या वर्षभरात ११ टक्के तर गेल्या महिन्यातच तीन टक्के वाढल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा, ज्येष्ठ नेते शरद पवार देशाचे कृषीमंत्री असताना भारतातील जनतेला कधी ना अन्नधान्य अथवा तांदूळ कमी पडला, ना अमेरिकेतील भारतीयांना तांदूळ घ्यायला आजवर रांग लावावी लागली. मोदींवर फाजील विश्वास ठेवणारे एनआरआय भक्त आता चायनाचा तांदूळ घ्यायला लागल्यावर आपल्या लाडक्या विश्वगुरूंवर अविश्वास ठराव का आणला गेला आहे, हे समजून घेतील का?
आतापर्यंत देशातील तमाम मध्यमवर्गीय भक्त मोदींनी अनेक आयआयटी, आयआयएम काढल्या आहेत, असे छातीठोक सांगत होते. पण ते देखील चुना लावणे ठरले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार आणि खासदार कुमार केतकर यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नावर सरकारने गेल्या पाच वर्षांत एक देखील आयआयटी वा आयआयएम सुरू केले नसल्याचे लिखित स्वरूपात मान्य केले आहे. हा मोदींवर भक्त तरूणाईने दाखवलेल्या आंधळ्या विश्वासाचा मोबदला आहे. आतातरी २०२४ला हे स्वप्नाळू भक्त मोदींवर मतदानातून अविश्वास ठराव आणणार आहेत का? जगभरातील करसवलत असलेल्या देशांत लपवलेला भारतीय धेंडांचा काळा पैसा मोदी भारतात परत आणणार होते, त्यातील पाच ते दहा टक्के रक्कम ते करदात्यांच्या खात्यावर जमा करणार होते (जुमलेबाजीच्या पंधरा लाखां व्यतिरिक्त), त्यावर करदात्यांनी विश्वास ठेवला; शंभर स्मार्ट सिटी होणार या भूलथापेवर शहरी मतदारांनी विश्वास ठेवला, पाण्यावर उतरणारी विमाने जागोजागी दिसतील यावर पर्यटकांनी विश्वास ठेवला, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार मिळणार, यावर आशाळभूत बेरोजगारांनी विश्वास ठेवला, पाच वर्षांत बुलेट ट्रेन येणार यावर रेल्वे प्रवाशांनी विश्वास ठेवला, आरोग्य विमा मिळणार यावर गंभीर आजाराने पीडित रूग्णांनी विश्वास ठेवला, डॉलरसमोर रूपया मजबूत होणार यावर व्यावसायिकांनी विश्वास ठेवला, महागाई आटोक्यात येणार यावर गोरगरिबांनी विश्वास ठेवला, पाकिस्तानचे तुकडे होणार यावर जहाल भक्तांनी अंधविश्वास ठेवला, चीनवर मोदीजी डोळे वटारणार यावर देशाने डोळे झाकून विश्वास ठेवला, मोदी अस्तित्त्वात नसलेल्या स्टेशनात चहा विकायचे, यावर विश्वास ठेवला, मोदींनी मगर पकडली यावर विश्वास ठेवला, मोदींकडे जगातला पहिला डिजिटल कॅमेरा (शोध लागायच्याही आधी) होता, त्यावर विश्वास ठेवला, त्यांच्या डिग्रीवर विश्वास ठेवला, त्यांच्या गुजरात मॉडेलवर विश्वास ठेवला- थोडक्यात जनतेने स्वतःपेक्षा जास्त मोदींवर विश्वास ठेवला, पण या विश्वासाला ते खरोखरच पात्र ठरले असे आता म्हणता येईल का? स्वत:च्या मनाला कधीतरी हे विचारून पाहा.
मोदी यांना सोन्यासारखी दहा वर्षे मिळाली, त्यात फक्त दिवसरात्र नेहरू, विरोधक, विरोधी विचार संपवायचे राजकारण करण्यात त्यांनी वेळ घालवला. देशाकडे, जनतेकडे साफ दुर्लक्ष केले, यावरचा अविश्वास ठराव कोठे मांडायचा? पंतप्रधान थकत नाहीत, मागची आश्वासने तशीच धूळ खात पडली असताना निवडणुका आल्या की नवीन आश्वासनांची भर घालतात. तिथे खायला तांदूळ नाही, इथे शिजवायला गॅसचा बाटला बाराशेचा झाला, वाशीतील कृषी बाजारातून टोमॅटो चोरीला गेल्याची पोलिसात तक्रार दाखल होते, इतका भाजीपाला महाग झाला आणि हे निघाले भारताला तिसरी महासत्ता बनवायला! कसा विश्वास ठेवायचा जनतेने? आता २०२४ला निवडणुका होणार नाहीत तर त्यारूपाने जनतेच्या संसदेत मोदी सरकारवर अविश्वास ठराव मांडला जाईल. तो संमत होईल यात शंका नाही.
संसदेतील अविश्वास ठराव हा संसदीय लढाईचा भाग आहे, पण मोदींनी या प्रस्तावाकडे सकारात्मकपणे पाहायला हवे. या प्रस्तावाच्या निमित्ताने संवेदनशीलपणे देशाचे समाधान केले पाहिजे. महाराष्ट्रातील ईर्शाळवाडीच्या दुर्घटनेनंतरची एक घटना बोलकी आहे. या दुर्घटनेत मृत पावलेल्यांचा सामुदायिक दशक्रिया विधी गेल्या आठवड्यात झाला, त्यावेळी नाभिक बांधवांनी मृतांच्या आप्तांचे निःशुल्क मुंडण करून दिले. ही वरवर साधी दिसणारी घटना भारतीय समाज काय आहे, माणुसकी कशाला म्हणायचे, संवेदनशीलता म्हणजे काय, हे दाखवून देते. जातपातधर्म विसरून एकमेकांच्या दुःखात सहभागी होणे हे आपले भारतीय समाज म्हणून आद्य कर्तव्य आहे. मणिपूरच्या प्रत्येक नागरिकासोबत आपण देशबांधव म्हणून उभे राहायला हवे. जबाबदार आणि संवेदनशील नागरिक काय असतो, ते ईर्शाळवाडीतील त्या नाभिक बांधवानी दाखवून दिले आहे. सामान्य जनतेने मणिपूरबाबत तेच दाखवले पाहिजे. त्याची सुरुवात पंतप्रधानांनी करायला हवी. ते त्यांचे कर्तव्य आहे. तोच राजधर्म आहे.
