राजकीय विरोधकांमध्ये दहशत निर्माण करणे हे एकमेव महान कार्य सोडले तर ईडीने कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करून ११ वर्षांत नक्की काय केले आहे? फक्त छापे मारायची गती गेल्या तीन चार वर्षांत दुपटीने वाढली. पंधरा वीस वर्षांआधीची प्रकरणे उकरून विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना ते घरी झोपेत असताना जाऊन पकडायचे आणि हेच दाऊदचा खरे हस्तक म्हणून दवंडी पिटायची, यासारख्या सवंग प्रकारांनी संघटित गुन्हेगारीला आळा तर बसत नाहीच, पण त्या दाऊदची मात्र नक्कीच करमणूक होत असणार.
– – –
डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट अर्थात अंमलबजावणी संचालनालय ही यंत्रणा १९५६ साली अस्तित्त्वात आली आणि सध्या आर्थिक अफरातफरीसंबंधीच्या फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट (फेमा) आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्या यंत्रणेकडे आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणारे अंमलबजावणी संचालनालय हे ‘ईडी’ या टोपण नावानेच आजकाल जास्त ओळखले जाते. दिल्ली येथे मुख्यालय, अहमदाबाद, बेंगळूरू, चंडीगड, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, पाटणा, श्रीनगर येथे क्षेत्रीय कार्यालये आणि इतर अनेक स्थानिक कार्यालये असा तिचा पसारा आहे. आयएएस, आयपीएस, आयआरएस यांसारख्या सर्वोच्च अधिकारीवर्गातून काटेकोरपणे निवडलेला अकराशेहून अधिक दक्ष अधिकारीवर्ग ईडीकडे आहे. संघटित गुन्हेगारीतून होणारी अवैध आर्थिक देवाणघेवाण रोखण्यासाठीच ती मुख्यत्वेकरून बनवलेली आहे. मोठे आर्थिक घोटाळेबाज, ड्रग माफिया, तस्कर यांची पाळेमुळे खणून त्यांना जेरबंद करण्यासाठी ईडी आहे आणि अशा प्रवृत्तीच्या गुन्हेगारांसोबत लढण्यासाठी ईडीला सीबीआय किंवा इन्कम टॅक्स यांच्यापेक्षा जास्तीचे विशेष असे अनिर्बंध अधिकार दिले गेलेले आहेत. त्यामुळे ईडीने साध्या संशयावरून देखील कोणाला अटक केली तरी सहसा जामीन मिळत नाही. ईडी त्या संशयिताची विवादित मालमत्ता ताब्यात ठेऊ शकते.
ईडीने हे अमर्याद अधिकार वापरून दाऊद इब्राहीमसारखे देशद्रोही माफिया पकडून जेरबंद करणे अपेक्षित आहे, पण गेली पस्तीस वर्षे ईडीला दाऊदला जेरबंद करण्याचे आव्हान का पेलता आले नसावे? भाजपाच्या गोपीनाथराव मुंडेंनी एकेकाळी दाऊदला पकडून फरपटत आणायच्या गर्जना केल्या होत्या. त्याला तीन दशके होतील आणि सर्व दुष्ट शक्तींचे छप्पन्न इंची कर्दनकाळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेत येऊन देखील साडे सात वर्षे झाली. तरी दाऊदची साडेसाती ईडीच्या कर्तबगारांनी का संपवली नाही? दाऊद कधीतरी पाकिस्तानातून हवापालट म्हणून मुंबईत येऊन इथल्या पंचतारांकित
हॉटेलमध्ये पहाटे झोपेत असताना त्याच्या रूमची बेल ईडीवाले वाजवतील आणि दाऊद विनम्रपणे दार उघडेल आणि मी भारतीय संविधानाचा आदर करतो असे सांगून आदरपूर्वक स्वतःला ईडीच्या ताब्यात देईल या भ्रमात तर ही सामर्थ्यवान यंत्रणा नाही ना? दाऊदच नव्हे, तर नीरव मोदी, चोकसी, विजय मल्ल्या यांच्यासारखे उच्चभ्रू चोर या यंत्रणेच्या हातावर तुरी देऊन दिवसा ढवळ्या पळाले आणि आता परदेशात चैनीत जगत आहेत, असे वास्तव एकीकडे असताना दुसरीकडे केंद्राच्या महत्वाच्या मंत्रीपदावर राहिलेल्या आणि देशाच्या आर्थिक विकासात सिंहाचा वाटा असणार्‍या पी. चिदंबरम यांना मात्र शंभर दिवस तिहार जेलमध्ये डांबायचे. कर्नाटक काँग्रेसचे डी. शिवकुमार याना अटकेत टाकायचे, आंध्रचे मुख्यमंत्री मा. जगन रेड्डी यांना जेलमध्ये पाठवायचे आणि पक्षपाती एनसीबीचे सप्रमाण धिंडवडे काढणारे महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मालिक यांना पहाटे अवेळी अटक करायचे, असे ईडीचे पराक्रम काही कमी नाहीत. विरोधी पक्षात राहिले तर तपास यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लागणार हे आजकाल सगळेच नेते ओळखून आहेत आणि भाजपात असल्याने शांत झोप लागते असे हर्षवर्धन पाटील भाषणात का म्हणाले ते उमजते.
केंद्रसत्तेच्या विरोधी पक्षांतील लोकप्रतिनिधींच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी अनेक यंत्रणा करू शकतात, मग त्यांच्या मागे हल्ली फक्त ईडीच का लावली जाते ते नीट समजून घेतले पाहिजे. ईडीकडे संघटीत गुन्हेगार पकडायसाठीचे जे विशेषाधिकार आहेत ते दाऊदसारख्यांऐवजी विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात वापरून त्यांना झटकन अटक करता येते, जे इतर तपास यंत्रणाना सहज शक्य नाही. मग त्यांच्या त्या अटकेला अवास्तव प्रसिद्धी दिली जाते. फार मोठे तीर मारल्याचा दावा केला जातो व राजकीय कुंभांड रचले जाते.
आजवरच्या ईडीच्या राजकीय छापेमारीला डोंगर पोखरून उंदीर काढणे म्हणावे लागेल. २०११पासून ईडीने १७०० ठिकाणी छापेमारी केली आणि १५६९ चौकशी प्रकरणे हाताळली आणि त्यातून गेल्या ११ वर्षांत फक्त नऊ प्रकरणांत संबंधितांना शिक्षा ठोठावली गेली आहे अशी धक्कादायक आकडेवारी अ‍ॅड. मेनका गुरूस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात सादर केली आहे. राजकीय विरोधकांमध्ये दहशत निर्माण करणे हे एकमेव महान कार्य सोडले तर ईडीने कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करून ११ वर्षांत नक्की काय केले आहे? फक्त छापे मारायची गती गेल्या तीन चार वर्षांत दुपटीने वाढली. पंधरा वीस वर्षांआधीची प्रकरणे उकरून विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना ते घरी झोपेत असताना जाऊन पकडायचे आणि हेच दाऊदचा खरे हस्तक म्हणून दवंडी पिटायची, यासारख्या सवंग प्रकारांनी संघटित गुन्हेगारीला आळा तर बसत नाहीच, पण त्या दाऊदची मात्र नक्कीच करमणूक होत असणार.
काँग्रेसमुक्त भारत हा पंतप्रधानांच्या पक्षाचा संकुचित राजकीय नारा आहे. मात्र हे लोकनियुक्त मोदी सरकारचेच अधिकृत सरकारी धोरण असावे, अशी ईडीची समजूत झाली असावी. पंतप्रधान देखील भाषणात त्यांचा पक्ष आणि त्यांच्या सरकारचे धोरण यांची एकमेकात अशी सरमिसळ करतात की दोन्हीत फरक करणे अवघड होते आणि त्यांना प्रधानमंत्री कमी आणि प्रचारमंत्री अधिक असे हारतुरे दिले जातात. या संभ्रमामुळेच असल्याने सरकारी यंत्रणांना दाऊद इब्राहीम अथवा पुलवामाचे अतिरेकी पकडण्याएवजी विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना पकडून आत टाकणे हीच अधिक मोठी राष्ट्रीय जबाबदारी वाटत असावी. लखनौ ईडीचे सहसंचालक राजेश्वर सिंह यांनी फार महान राष्ट्रकार्य करत असल्याच्या थाटात पी. चिदंमबरम आणि इतर लोकप्रतिनिधींना अटक केली होती. पी. चिदंबरम न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुटले. पण त्यांना व त्यांचा मुलगा कार्ति चिदंबरम यांना ईडीने २०१५पासून सतत चौकशीच्या फेर्‍यावत अडकवून ठेवले. सनदी अधिकारी असताना कायदा, न्यायव्यवस्था यांची मर्यादा पाळावी लागते आणि अशा मर्यादेत देशाला विरोधी पक्षापासून लौकर मुक्त करणे शक्य नाही हे या राजेश्वर सिंह यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी ‘योगीयोगा’ने उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांच्या तोंडावर ईडीचा राजीनामा देऊन भाजपा या स्वघोषित राष्ट्रप्रेमी आणि भ्रष्टाचारमुक्त पक्षात प्रवेश घेतला. त्यांच्या उदात्त हेतूकडे पाहून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राजीनामा तात्काळ मंजूर केला आणि दोनच दिवसांत राजेश्वर सिंह यांना भाजपाचे सरोजिनी नगर विधानसभेचे उमेदवार जाहीर केले गेले. अगदी अशाच प्रकारे असीम अरूण या कानपूरच्या पोलीस कमिशनरनाही भाजपाने कन्नौजची उमेदवारी दिली आहे, हा दुसरा ‘योगीयोग’. निवडणुकीसाठी हे पगारी सनदी अधिकारी स्वतःच्या भविष्य निर्वाह निधीतला (पीएफ) पैसा वापरतात की भाजपाने त्यांच्यासाठी विशेष निधी बनवला आहे? भाजपाच्या ‘खाकीतून खादीकडे’ या आकर्षक योजनेकडे हल्ली बरेच लाभार्थी आकर्षित होत आहेत. अशा वेळी या तपासयंत्रणा निष्पक्षपणे काम करत असतील, यावर फक्त भाजपाचे नेते आणि पोगो, कार्टून नेटवर्कचे प्रेक्षकच विश्वास ठेवू शकतील.
आधुनिक प्रचारतंत्र आणि सोशल मीडिया, मीडिया यांना कह्यात घेऊन केलेल्या प्रचाराच्या बळावर मोदींनी दाखवलेल्या दिवास्वप्नांना भुलून जनतेने मोदींना दृष्ट लागेल असे बहुमत दिले. त्या बहुमताचा वापर विरोधकांची पाशवी मुस्कटदाबी करणे ही लोकशाही नाही, संसदीय राजकारणही नाही. या देशात गेली सात दशके काहीही ठोस काम झाले नाही असे धादांत असत्य पंतप्रधान मोदी, भाजपा आणि संघाचे लोक रेटून सांगत असतात. पण आणीबाणीचा अटळ अपवाद वगळता (तीही लोकभावना लक्षात घेऊन संपुष्टात आणली गेलीच) या देशातील लोकशाही सात दशके अखंडपणे अबाधित होती, हे त्यांनी विसरू नये. पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर काही वर्षांतच तिथून लोकशाही हद्दपार झाली. परिणामी त्या देशात यादवी माजून त्या देशाचे दोन तुकडे झाले याउलट भारतात मात्र फक्त लोकशाही रुजली, टिकली आणि फोफावली. तिच्याच बळावर आज जेमतेम १२ राज्यांत का होईना भाजपाचे सरकार आहे. त्याहून दीडपटीने अधिक म्हणजे तब्बल १८ राज्यांमध्ये भाजपेतर पक्षांचे सरकार आहे, ही लोकशाहीची ताकद आहे. केंद्रसत्ताक, एकचालकानुवर्ती, सत्तापिपासू भाजपासाठी नेमकी तीच फार मोठी अडचण बनली आहे. भाजपाला संपूर्ण देशाची अनियंत्रित सत्ता हवी असते. त्यामुळे भाजपाशासित १२ राज्यांमध्ये रामराज्य अवतरले आहे आणि विरोधातील १८ राज्यांवर मात्र भ्रष्ट घराणेशहांची पकड आहे, असा शाळकरी प्रचार रेटून केला जात असतो. आपल्या विरोधात पक्ष एकत्र येऊ नयेत यासाठी भाजपा आज कोणत्याही थराला जातो आहे. वेगवेगळ्या जाती, भाषा, संस्कृती, चालीरीती ज्यात सुखनैव एकत्र नांदू शकतात, तो हिंदू धर्म या पक्षाच्या राजकारणाचा आधार आहे ना? सर्व मतभेदांसह विविध पक्ष एकत्र येऊन देशाचा विकास देखील करू शकतात, तो आघाडी सरकारांनी राज्यांमध्ये आणि देशात करून दाखवलेला आहे. एकहाती सत्ताधीशांकडून तसा झालेला नाही, हे कोणाही सुजाण माणसाला आजवरच्या आकडेवारीतून स्पष्टपणे दिसून येईल.
एकहाती सत्तेच्या राक्षसी पिपासेपायी भाजपाने सर्वसामान्यांना महागाई आणि बेरोजगारीच्या खाईत ढकलले आहे. सामान्य जनतेला मुस्लिमांची भीती घालून विधिनिषेधशून्यपणे राजकीय हत्यारे परजणार्‍या भाजपाच्या हातातील एक हत्यार अशी ईडीची अवस्था होऊन बसली आहे. या यंत्रणेला राजकीय छापेमारीत गुंतवून ठेवून दुरुपयोग करणे सत्ताधारी पक्षाने थांबवले नाही तर दुरुपयोगामुळे १९९५ साली टाळे लागलेल्या कुख्यात ‘टाडा’ कायद्याप्रमाणेच ईडीला कायमचे टाळे लागेल आणि देशातली संसदीय सौजन्य, लोकशाही व्यवस्था, सार्वजनिक उद्योग आणि उपक्रमांप्रमाणेच, आणखी एक यंत्रणा पोखरून, खिळखिळी करून संपवल्याचे पाप भाजपाच्या माथी असेल.
