मराठीच्या झारीतले शुक्राचार्य!

रविवार २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी राजभाषा दिन राज्यात मोठ्या झोकात साजरा झाला. ठिकठिकाणी लेखकांच्या सन्मानाचे कार्यक्रम झाले, मराठीत स्वाक्षरी मोहिमा राबवल्या गेल्या, साहित्यिक उपक्रम झाले, कविसंमेलनं, एक दिवसीय साहित्य संमेलनं झाली… सोशल मीडियावरील वातावरणही मराठीमय झाले होते…
या वर्षीच्या मराठी भाषा दिनात एक वेगळाच उत्साह जाणवत होता… कारण, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले आहेत, आता तो दर्जा मिळाल्याचं जाहीर होणं ही निव्वळ औपचारिकताच आहे, अशी आशादायक भावना मराठीजनांच्या मनात जागी झाली होती… महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी यासाठी दिल्लीपर्यंत धडक मारली… तत्पूर्वी त्यांनी मराठी भाषेला हा दर्जा मिळणे उचित का आहे, हे दाखवून देणारी फिल्म तयार केली, ती सर्वत्र प्रदर्शित केली… केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातून पत्रे पाठवण्याची व्यवस्था केली… आजच्या युगात लोकांमध्ये आपल्याच भाषेविषयीची आस्था कशी जागवायची आणि विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांना सहजी दाद न देणार्‍या, सोयीने झोपेचे सोंग घेणार्‍या केंद्र सरकारला कसे जागे करायचे, याचा वस्तुपाठच देसाई साहेबांच्या योजनाबद्ध आखणीने घालून दिला. त्यामुळे बाकी काही होईल ना होईल, मराठीभाषकांमध्ये आपल्या भाषेचे प्रेम आणि तिचा दिवस साजरा करण्याचा उत्साह द्विगुणित झाल्याचे दिसून आले… ही एक उत्तम सुरुवात आहे.
मात्र, नेमकी याच दिवशी, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे अवघड का आहे, याचे विश्लेषण करणारी बातमी ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केली; ती मराठीजनांमध्ये एकाच वेळी हताशा आणि चीड या भावना जागवणारी आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू नये यासाठी दिल्लीत कोण प्रयत्नशील आहे, याचे दिशादिग्दर्शन या बातमीने केले आहे. महागुजरातचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र निर्माण झाला, मुंबई महाराष्ट्राकडे गेली आणि औद्यागिक प्रगतीपासून शैक्षणिक सुविधांपर्यंत जीवनमानाच्या प्रत्येक निर्देशांकात महाराष्ट्र देशात सर्वात पुढे राहिला, याची ठसठस गुजरातच्या काही पुढार्‍यांच्या मनात कायम सलत राहिली. गुजराती भाषेला अभिजात दर्जा देता येणार नाही. मराठीला तो दर्जा हक्काने द्यावाच लागेल. त्यापेक्षा अभिजात भाषा जाहीर करण्याचा सगळा उद्योगच गुंडाळून टाकावा, न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी, असा निर्णय दिल्लीत शिजत असल्याचे या बातमीत म्हटले आहे.
यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. महाराष्ट्राच्या बाबतीत गुजरातच्या काही नेत्यांच्या मनात केवढा आकस आहे आणि महाराष्ट्राच्या पुढे जाण्याची आकांक्षा किती तीव्र आहे, हे अनेक वर्षे दिसत आले आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात येणारा प्रत्येक उद्योग गुजरातला खेचून नेण्यासाठी निकराचे प्रयत्न केले जायचे. दिल्लीत मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह या नेत्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्यानंतर या मोहिमेने वेग घेतला. मुंबईला डावलून अहमदाबादला मोठे करायचे, आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांना मुंबईऐवजी गुजरातेत न्यायचे, अहमदाबादच्या सोयीचा बुलेट ट्रेन प्रकल्प महाराष्ट्रावर लादायचा, इथले अनेक प्रकल्प पळवायचे याला जोर आला. शिवसेनेने योग्य वेळी दगाबाज भाजपाला जागा दाखवली आणि महाविकास आघाडीचे ‘ठाकरे सरकार’ स्थापन झाले तेव्हापासून तर दिल्लीश्वरांचा पोटशूळच उठला आहे. तिकडच्या फाफडा, ढोकळ्याचे मिंधे झालेले त्या पक्षाचे स्थानिक नेते महाराष्ट्राचा अपमान सहन करतातच, वर महाराष्ट्रावरच पादरफुसक्या सोडत असतात. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच या सुडाच्या राजकारणावर बोट ठेवले आणि महाराष्ट्राचे मारेकरी कोण आहेत ते अधोरेखित केले, हा योगायोग निश्चित नाही. राज्य सरकारच्या मराठी भाषेतील पाट्यांच्या सक्तीला आव्हान देणारा आणि दंडात्मक कारवाईची कानफटात खाणारा व्यापारी विरेन शाह असावा आणि शालेय अभ्यासक्रमात मराठी भाषेच्या सक्तीला विरोध करणारे किरीट सोमय्या हे भाजपाचे महाराष्ट्रातील हिटमॅन असावेत, हाही योगायोग खचितच नाही.
सामदामदंडभेद वापरून आधी मुंबईची सत्ता हस्तगत करायची, मग तिला महाराष्ट्रातच ठेवावे लागले तरी केंद्राची आणि गुजरातची बटीक बनवायची, हे महाराष्ट्रद्वेष्ट्या नेत्यांचे स्वप्न आहे. मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील मराठीजनांना हे अस्तनीतले निखारे दिसत नसतील का? योग्य वेळ आली की ते हे निखारे कोणत्या मार्गांनी विझवतील आणि अरबी समुद्रात फेकून देतील, ते त्यांच्या ‘मालकां’ना कळणारही नाही.
तिकडे उत्तर प्रदेशात शिवसेनेचे युवा नेते, पर्यावरण मंत्री, युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी झंझावाती प्रचारसभा घेऊन उत्तर भारतीय बांधवांची मने जिंकली. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर चंद्रशेखर राव यांनी महाराष्ट्रात येऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. केंद्र सरकारच्या हुकूमशाही वृत्तीविरोधातील रणशिंग फुंकण्यात महाराष्ट्र आणि शिवसेना राष्ट्रीय पातळीवरील भूमिका बजावत आहेत. २०२४ला दिल्लीत पोहोचूच, हा आत्मविश्वास आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे, तो याच पार्श्वभूमीवर.
महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले, असे म्हणतात. महाराष्ट्राने कायम देशाला दिशा दाखवली आहे. आता क्षुद्र राजकारणापायी मराठीहिताच्या झारीत कोणी शुक्राचार्य बनून बसणार असेल, तर असले क्षुद्र किडे कसे मारायचे, ते महाराष्ट्राला अनेक वर्षांच्या सरावाने अवगत आहे. त्या कौशल्याची परीक्षा घेणे हे मराठीद्वेष्ट्यांसाठी विषाची परीक्षा घेणेच ठरेल.