खा-उ-जा (खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) हे १९९१पासून चालत आलेलं धोरण आहे. त्यानुसार डायव्हर्समेंट किंवा अ‍ॅसेट मोनेटायजेशन किंवा सिक्युरिटायजेशन करण्यात काही गैर नाहीये. राव सरकार, वाजपेयी सरकार आणि नंतरची यूपीए सरकारे यांनी हेच धोरण राबवले होते हे स्पष्ट आहे. मुद्दा हा आहे की सध्याचे सरकार ते कोणत्या कारणाने करत आहे! ते एक खासगीकरणासाठीच, इकॉनॉमी एका ठरवलेल्या विशिष्ट दिशेने नेण्यासाठी आखलेली पॉलिसी म्हणून या गोष्टी करत असते तर गोष्ट अलग होती. मात्र हे सरकार सध्या त्यांनीच केलेल्या मूर्खपणामुळे इकॉनॉमीची जी वाट लावली आहे, त्यामुळे तयार झालेल्या तिजोरीतील खड्ड्यात जमेल त्या मार्गाने भर घालायला म्हणून हे सगळं करत आहेत आणि याचे खापर कोरोनावर फोडण्यात अर्थ नाही. कोरोनाच्या आधीपासूनच आपल्याकडे ग्रोथ कमी होणे, नोटबंदीच्या धक्क्याने इकॉनॉमीला बसलेला फटका, जीएसटीच्या नावाखाली चालवलेला छळवाद या गोष्टी दिसत होत्या. कोरोनाने फक्त यांच्या सोंगाचा बुरखा फाडलाय इतकंच! बाकी कोरोनाकाळात यांनी संकटातील लोकांना इतर देशांच्या तुलनेत नक्की किती आणि काय मदत केली हे वेगळं सांगायला हवं असं नाही!! त्यामुळे त्यांनी नोटबंदी केल्याबद्दल आणि जीएसटीची लक्तरं फाडल्याबद्दल आणल्याबद्दल देशाची नीट माफी मागावी, परत असे तुघलकी चाळे करणार नाही म्हणावं आणि हे खासगीकरण एक पॉलिसी सुरू ठेवावं, आम्हाला हरकत नसेल! पण ते न करता, स्वतःच्या घोडचुका आणि तुघलकी चाळे यांचा एकीकडे गौरव करत- दुसरीकडे त्यामुळे तयार झालेला तिजोरीतला खड्डा बुजवण्यासाठी सरकारी कंपन्या आणि असेट्स सध्याचे सरकार विकत आहे. आयपीओ-अ‍ॅसेट मोनेटायजेशन-पीएसयू डायव्हेस्टमेंट ही सर्व ‘सरकारी मालकीच्या गोष्टी विकणे’ या प्रकाराचीच गोंडस, सोफिस्टिकेटेड रूपे असतात. त्यामुळे अ‍ॅनक्चुअली हे म्हणजे ‘ते तसं विकणे नव्हे, तुम्हाला कळत कसं नाही ब्वा’ वगैरे टेपा लावणारे सरकारसमर्थक हास्यास्पद चाळे करत आहेत (आणि बजेटवर बोलूच नका, कारण तुमचा अर्थशास्त्राशी काय संबंध हे सामान्य लोकांना सांगत फिरणार्याण भक्तांनी एकदा अमृता फडणवीसांना हा सल्ला देऊन बघायला हरकत नाही!)
आपल्या तुघलकी कारभाराची जराही लाज न बाळगता, ‘काँग्रेसने इतकी वर्षं काय केलं’ म्हणत फिरणार्‍या उपटसुंभ विचारांच्या या माजोरड्या मंडळीने स्वतःच खणलेला खड्डा बुजवायला अशी निर्लज्जपणे फ्लॅश सेल लावल्यागत सरकारी संपत्ती विकायला काढली आहे. त्यामुळे या कर्मदरिद्री प्रकाराला आम्ही फक्त आमचा खासगीकरणाला तात्त्विक पाठिंबा आहे म्हणून लगेच गोड मानून घ्यावं अशी कोणाची अपेक्षा असेल तर ती निरर्थक आहे!
