जगातील सर्वांत मोठा लोकशाहीप्रधान देश असलेल्या हिंदुस्थानात स्वातंत्र्यानंतर २८ वर्षांनी २६ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित केली. जनसंघ, संघटना काँग्रेस, भारतीय लोकदल, समाजवादी पक्ष यांनी या आणीबाणीच्या निर्णयाला देशभर तीव्र विरोध केला. मोर्चे, निदर्शने, बैठका झाल्या. महाराष्ट्रातही विरोधकांनी आणीबाणीला विरोध केला. काही दिवसातच शिवसेनेने मात्र आणीबाणीला पाठींबा देण्याची भूमिका घेतली.
इंदिरा गांधी यांनी पुकारलेल्या आणीबाणीची पार्श्वभूमी अशी होती. १९७१च्या मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. उत्तर प्रदेशच्या रायबरेली मतदारसंघातून इंदिरा गांधी यांची निवड झाली होती. त्यांनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून विजय मिळवला, असा आरोप करून त्यांची निवड रद्द करण्यासाठी विरोधकांनी कोर्टात धाव घेतली. विरोधकांच्या वतीने समाजवादी नेते राजनारायण अलाहाबाद हायकोर्टात कायदेशीर लढाई लढत होते. हायकोर्टाने इंदिरा गांधी यांची निवड रद्द करून त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास मनाई केली. न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी निर्णय देताना स्पष्टपणे सांगितले की, यशपाल कपूर यांच्यासह सरकारी नोकरांची सेवा इंदिरा गांधींनी निवडणुकीत वापरली, म्हणून भ्रष्टाचाराबद्दल त्या दोषी आहेत. समाजावादी नेते राजनारायण यांनी इंदिरा गांधी यांचा पराभव केल्यामुळे ते देशात ‘हिरो’ झाले.
परंतु इंदिरा गांधी यांनी मात्र कोर्टात मिळालेला २० दिवसांचा स्थगिती आदेश आधार धरून राजीनामा देण्यास नकार दिला. पंतप्रधानांच्या खुर्चीला चिकटून राहण्याच्या या प्रवृत्तीबद्दल निषेध करून जनसंघाचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जनतेला आवाहन केले की, ‘‘आता बंड करून उठा.’’ लोकदल पक्षाचे नेते पिलू मोदी म्हणाले, ‘‘आज सकाळपासून भारताला पंतप्रधान नाही. पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या तोतयाची कशी हकालपट्टी करायची ते जनतेनेच आता ठरवावं.’’ कम्युनिस्ट पक्ष वगळता संघटना काँग्रेस, भारतीय लोकदल, जनसंघ आणि समाजवादी पक्षाच्या संयुक्त बैठकीत, ज्यांना भ्रष्टाचारासाठी न्यायालयाने शासन केले आहे अशा श्रीमती गांधी यांना पंतप्रधानपदावरून दूर सारण्यासाठी अनेक मेळावे भरविण्याचा निर्णय घेतला. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींकडे शिष्टमंडळ न्यायचे ठरविले. तसेच १५ जूनपासून सार्‍या देशात राजीनामा सप्ताह पाळण्याचाही निर्णय केला आणि तसे सर्वत्र घडले.
हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती एम. सी. छगला यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली की, ‘‘हा निकाल म्हणजे न्यायदानाच्या इतिहासातील एक सर्वोच्च तेजस्वी क्षण आहे.’’ सर्वश्री मोहन धारिया, एस. एम. जोशी, मधु दंडवते, श्रीपाद अमृत डांगे, लालकृष्ण अडवाणी, श्रीमती मृणाल गोरे आदी सर्वांनी इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी पत्रक काढून स्वच्छ शब्दांत सांगितले की, ‘‘अलाहाबाद हायकोर्टाने निवाडा दिल्यानंतर सत्तेवर चिकटून राहण्याचेच इंदिरा गांधी व त्यांच्या ‘होयबां’नी ठरविले आहे, ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. हा राष्ट्राच्या न्यायदेवतेचा अपमान आहे.’’ अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राष्ट्रपती फक्रुदीन अली अहमद यांना भेटून विनंती केली की त्यांनी इंदिरा गांधींचे राजीनाम्यासाठी मन वळवावे. तर लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र ‘मी विरोधकांपुढे नमणार नाही,’ असा खंबीर निर्धार इंदिरा गांधी यांनी व्यक्त केला आणि त्याप्रमाणे त्यांची पावले पडू लागली.
हे सर्व सुरू असतानाच हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात चर्चिले जात होते. राजनारायण यांचे प्रति अपील चर्चेत होते आणि सरन्यायाधीश हे अध्यक्ष असलेल्या घटनापीठाच्या पाच न्यायमूर्तींनी अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला. इंदिरा गांधी यांची निवडणूक ग्राह्य ठरवली. ७ नोव्हेंबर, १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात त्या निर्दोष ठरल्या. विरोधकांनी या निर्णयाविरुद्ध निषेध व्यक्त करून जनतेला लढण्याचे आवाहन केले.
दिनांक २६ जून, १९७५ रोजी सार्‍या भारतात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्याची राष्ट्रपतींनी घोषणा केली. अंतर्गत गडबडीमुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्याचे सांगून त्यांनी आणीबाणी जाहीर केली. अनेक विरोधी नेत्यांची धरपकड करण्यात आली.
मुंबई काँग्रेसने या आणीबाणीचा गैरफायदा उठवण्याचे ठरवले. मुंबई काँग्रेसचे बलाढ्य नेते बॅ. रजनी पटेल यांनी शिवसेनेवर जातीयवादी असल्याचा आरोप करून बंदी घालण्याची मागणी केली. शिवसेनाप्रमुखांना अटक करा अशीही मागणी केली. शिवसेना अशा धमक्यांना घाबरणारी नव्हती. शिवसेना स्थापन होऊन नऊ वर्षे झाली होती. महाराष्ट्रवादी व राष्ट्रवादी संघटना म्हणून महाराष्ट्रातील जनता शिवसेनेकडे पाहत होती. हे बॅ. पटेल यांना पाहवत नव्हते. ‘आणीबाणी म्हणजे शिस्तपर्व’ या गोंडस घोषणेच्या नावाखाली विरोधी पक्षांना आणि नेत्यांना संपवण्याचे कारस्थान सरकार करीत होते. अशा विचित्र व अस्थिर परिस्थितीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी विचारपूर्वक आणीबाणीला पाठिंबा जाहीर केला.
आणीबाणीत राष्ट्राभिमानी उभे करा! मेंढरे नकोत – ‘‘विरोधी पक्षांच्या बेताल वागण्यामुळे देश भलतीकडेच भरकटत चालला होता. जनतेत असंतोषाचे तण वाढत होते. अमेरिकन चित्रवाणीला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान इंदिराजी म्हणाल्या की ‘‘भारतीय लष्कराकडून बंडखोरीचा धोका नव्हता तर त्यांना दिल्या गेलेल्या चिथावणीमुळे गोंधळ निर्माण झाला होता.’’ यावरून परिस्थिती कोणत्या टोकास गेली होती याची कल्पना यावी. आणीबाणी हा शेवटचा एकमेव उपाय म्हणून इंदिराजींना ते पाऊल उचलावे लागले. एक नवे पर्व सुरू झाले. कुठे याचा अतिरेक होत नाही ना? यालाही जपलेच पाहिजे! इंदिराजींना या देशात रशियन छाप राजवट प्रस्थापित करायची नाही, हे त्यांच्या अनेक वक्तव्यांवरून सिद्ध होते. आणीबाणीत सारे आलबेल आहे असे मानण्याचे कारण नाही. फक्त विघ्नसंतोष्यांना संधी मिळत नाही इतकेच. म्हणूनच ज्यांना आणीबाणीचे महत्त्व पटले आहे व काहींना आता ते पटू लागले आहे, अशांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्या सहकार्याने शिस्त-पर्व यशस्वी करावे’ असे शिवसेनाप्रमुखांनी मार्मिकच्या अग्रलेखात म्हटले.
दुसर्‍या एका अग्रलेखात पुन्हा एकदा आणीबाणीला पाठिंबा देण्यात आला. हा विषय जवळजवळ वर्षभर चर्चेत राहिला. बाळासाहेब तुरुंगात जायला घाबरल्यामुळे त्यांनी आणीबाणीला पाठिंबा दिला असे विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी म्हटले, तर ‘शिवसेना काँग्रेसच्या दावणीला बांधली गेली’ असे मतही काहींनी व्यक्त केले. म्हणूनच वरील दोन अग्रलेख छापून याविषयीची शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक होते. शिवसेनेच्या काही नेत्यांना सुरुवातीला आपला पक्ष आणीबाणीला पाठिंबा देईल असे वाटले नव्हते. परंतु शिवसेनाप्रमुखांनी स्पष्ट भूमिका घेतल्यानंतर सारे काही सुरळीत झाले. शिवसेनेने आणीबाणीच्या काळात कोणतेही आंदोलन केले नाही. मार्मिकने व्यंगचित्रे काढून आणीबाणीचे समर्थन केले. एका व्यंगचित्रात इंदिरा गांधी उठसूट निदर्शने, चिथावण्या, घेराव, संप यांसारख्या गोष्टी कचर्‍याच्या टोपलीत टाकत असून दुसर्‍या व्यंगचित्रात फॅसिस्ट प्रवृत्ती नष्ट करा, याचा पुरस्कार करीत असल्याचे दाखविण्यात आले. शिवसेनेने आणीबाणीला सर्वच स्तरावर पाठिंबा दिला, पण कचखाऊ भूमिका स्वीकारली नाही.
शिवसेनेवर बंदी घालण्याची मागणी
शिवसेना जरी आणीबाणीला पाठिंबा देत होती, तरी काही लोकांची इच्छा मात्र शिवसेनेवर बंदी घालावी अशीच होती. मुंबई शहरातील जातीय विद्वेष व संकुचितपणा पसरविणार्‍या संघटनेवर बंदी घालावी अशी मागणी मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बॅ. रजनी पटेल यांनी ‘ब्लिट्ज’च्या बैठकीत मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्याकडे केली. तसेच ब्लिट्जचे संपादक आर. के. करंजिया यांनीसुद्धा या मागणीचा पुरस्कार केला. परंतु शंकररावांनी यावर काही आश्वासन देण्याची गरज आहे असे वाटत नसल्याचे सांगितले. मात्र याच काळात मार्मिकचे संपादक बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रकाशक श्रीकांतजी ठाकरे यांना मातोश्री मुद्रणालयाचा कोठल्याही प्रकाशनासाठी वापर करण्यास महाराष्ट्र शासनाने मनाई केली. आणीबाणीच्या जाचाचा फटका मार्मिकलाही बसला.
अकोला येथे भरलेल्या जातीयता विरोधी परिषदेत, शिवसेना, भारतीय मजदूर संघ व विद्यार्थी परिषद या संघटनांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली. शिवसेनेवरील बंदीचा विषय लोकसभेतही उपस्थित झाला, परंतु केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी या विषयाची टोलवाटोलवी केली. शंकरराव चव्हाण आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर त्यांच्याच नेत्यांनी शिवसेनेच्या वाढत्या लोकप्रियतेला चाप बसवण्यासाठी शिवसेनेवर बंदी आणण्यासाठी दबाव टाकला, पण हे दोघे चव्हाण बधले नाहीत.
आणीबाणीच्या काळात विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली. काहींना तुरुंगात डांबण्यात आले. शिवसेनेने आणीबाणीला पाठिंबा देऊन स्वतःची कातडी वाचवली असा आरोप विरोधकांनीही केला. शिवसैनिकांना अटक व्हावी आणि शिवसेनेवर बंदी आणावी यासाठी काँग्रेसमधील काही गिधाडे टपून बसली होती. परंतु शिवसेनाप्रमुखांनी विरोधकांचे मनसुबे उधळून लावले. कुणी त्याला डरपोक म्हटले. परंतु शिवसेना आणि शिवसैनिकांचे खच्चीकरण होऊ न देण्यासाठी खेळलेली ही बाळासाहेबांची एक धूर्त खेळी होती. हे काही वर्षानंतर राजकीय विश्लेषकांनी मान्य केले!
