पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे काम बोलते, त्यांना जाहिरातबाजी करायची गरज पडत नाही, अशा वल्गना भारतीय जनता पक्षाने आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या जाहिरातींवर आक्षेप घेताना केली होती. त्यावर भाजपचे पाठिराखेही खो खो हसतील. देशातल्या कोणत्याही भागातलं एकही वर्तमानपत्र असं नसेल, ज्यात मोदींचा फोटो असलेली जाहिरात रोज छापून येत नसेल… अनेक मालक मंडळींना धाकदपटशा आणि जाहिरातींच्या आमिषाने खिशात टाकल्यामुळे बातम्यांच्या पानांवरही मोदी असं म्हणाले आणि तसं म्हणाले या बातम्या मोदींची गर्जना, मोदींचे आव्हान, मोदींचा घणाघात, अशा आक्रमक हेडिंगांखाली येत असतात. तरीही जी कामं करण्यासाठीच जनतेने यांना पदावर बसवलं आहे, तीच कामं आम्ही करतो आहोत, याचे जनतेच्याच पैशाने रोज पहिल्या पानावर डिंडिम वाजवण्याची गरज काय? इकडे आपल्या मिंधे सरकारनेही तोच कित्ता गिरवत रोज राज्यातल्या सगळ्या प्रमुख पेपरांमध्ये पान पानभर जाहिरातींचा धडाका लावलेला आहे. ज्या सरकारच्या डोक्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, ज्या सरकारला त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारच करता येत नाही आणि दिल्लीतल्या श्रेष्ठींप्रमाणे इथेही डबल इंजीन सरकार (म्हणजे दोघाच जणांचं ईडी सरकार) काम करत असताना नुसता कामांचा धुरळा उडवला जातो आहे, हे काय गौडबंगाल आहे?
जिथे इतकी जाहिरातबाजी असते, तिथे काहीतरी झोल असतो, एवढे सूत्र लक्षात ठेवायला हरकत नाही.
या सरकारच्या कार्यपद्धतीचं एक उदाहरणच पाहा. एमपीएससी परीक्षार्थींनी तडकाफडकी परीक्षा पॅटर्न बदलून २०२३पासून नवीन पॅटर्न लागू करण्यास तीव्र विरोध करत आंदोलन केले. तो पॅटर्न २०२५पासून लागू करावा अशी रास्त आणि वाजवी मागणी आंदोलकानी केली होती. इतक्या लहान मागणीसाठी राज्याच्या भावी प्रशासकांनाच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायची दुर्दैवी वेळ या सरकारने आणली. सुरुवातीला सरकार आणि गोदी मीडिया यांनी किरकोळ समजून या आंदोलनाकडे साफ डोळेझाक केली. हे आंदोलन महाविकास आघाडी सरकार विरोधात असते, तर मात्र सोम्या, गोम्या, गुण्या, गोप्या, महाद्या, सध्या अशी सगळी वानरसेना हाय डेसिबल डीजे घेऊन मैदानात उतरली असती. सध्या त्यांच्या मालकाने डीजे प्लेयरचे स्विच बंद केले आहे, कारण सगळ्या गोष्टी मालकाच्या मनासारख्या झालेल्या असल्याने त्याला आजकाल फक्त शांत झोप हवी असते. हे मालक एमपीएससी परीक्षार्थी आंदोलकांचा आवाज देखील दाबून बंदच करणार होते. पण आंदोलक शरद पवारांना जाऊन भेटले आणि सत्ताधारी पक्ष खडबडून उठला. पवार मैदानात उतरले या कल्पनेनेच त्यांच्या पोटात भीतीने गोळा आला. एकीकडे पवार संपले म्हणत बेटकुळी फुगवायची आणि दुसरीकडे त्याच पवारांनी आंदोलकांची फक्त एक भेट घेतल्यावर आंदोलनाची तातडीने दखल घेत सर्व मागण्या मान्य करून पवारांशी पंगा टाळायचा, हे या दुतोंडी सरकारलाच शोभू शकते. एमपीएसी परीक्षेचा नवा पॅटर्न २०२५ पर्यंत पुढे गेल्याने आंदोलन शांत झाले. यावेळी मुख्यमंत्री माध्यमांशी बोलताना एक गफलत करून बसले. एमपीएससीसंदर्भातील प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे पाठवल्याचे एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे, वारंवार ते सांगत होते. त्यांना लोकसेवा आयोग म्हणायचे असेल, पण शेवटी सश्रद्ध माणसाच्या मनात त्याची कामनापूर्ती करणारी ईष्टदेवताच वसलेली असते, त्याला काय करणार! फडणवीस बर्‍याचदा त्यांचा माइक का खेचून घेतात, हे या घटनेवरून लक्षात येते. जनतेची देखील यातून फुकट करमणूक झाली.
अर्थात या बाबतीत एकनाथरावांना फार दोष देण्यातही अर्थ नाही, कारण, त्यांच्याकडे व्याप इतका मोठा आहे आणि सतत इतक्या जाहिराती करायच्या आहेत की अशी एखादी क्षुल्लक चूक होणारच. त्यात त्यांच्याकडे आहे चौदा गडगड्याची विहीर! म्हणजे काय हे समजायला गावांतील सार्वजनिक विहिरी आठवा. या विहिरींमधून दोराने पाणी काढण्यासाठी दहा, बारा, चौदा रहाट असत. काही भागांत त्या रहाटांना गडगडे म्हणतात. यामुळे एकाच वेळी दहा बारा जणाना पाणी ओढता येत असे (बेळगाव शहरात अशीच एक बारा गडगड्याची विहीर होती). दिल्लीच्या पितृवत शहासुलतानांनी मुख्यमंत्र्यांकडे अशी एक चौदा गडगड्यांची विहीर सोपवली आहे. त्यांच्याकडे मंत्रीपदाची खाती चौदा आणि हाकणारे ते एकटे. चौदा गडगड्याची विहीर आहे आणि पाणी शेंदणारा गडी एकटा. लवकरात लवकर जमेल तेवढा उपसा करण्याची घाई देखील आहे. सगळी गडगडी एकजात विहिरीसकट गडप होण्याची भीती आहे.
तिकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील कमी कार्यक्षम नाहीत. राजकारणातील डावपेचांचे एकावर एक खेळ रचून उरलेला वेळ ते तब्बल सात खात्यांचे मंत्री म्हणून व्यतीत करतात. या दोघांकडेच महत्वाची २१ खाती आहेत. ज्या सरकारला स्वतःच्या आमदारांना मंत्रीपदांचे वाटप करता येत नाही, मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला तर नाराजीनाट्य सुरू होऊन सरकारला धोका निर्माण होईल, अशी भीती वाटते असे हे अत्यंत स्थिर सरकार आहे. दोरीने बांधून ठेवलेला हवा भरलेला फुगा हवेत तरंगत राहतो, तसेच हे ईडीच्या बेडीने बांधून ठेवलेले हवेत तरंगणारे सरकार आहे.
सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व औकाफ अशी तब्बल चौदा खाती सांभाळून मुख्यमंत्रीपद देखील हाताळणार्‍या एकनाथरावांचा दरवाजा जनतेसाठी सताड खुला आहे, किंबहुना तिथे जनतेसाठी (ही जनता नेमकी कोण ते मात्र ठाऊक नाही) चहाछत्र आणि अन्नछत्रच सुरू आहे, असं दिसतं. वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातील जेवणावळीच्या खर्चावर नितीन यादव यांनी विचारलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जावर स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडेच असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार १ जुलै ते ३१ ऑक्टोबर या १२० दिवसांच्या कालावधीत वर्षा निवासस्थानी खानपानावर तब्बल २ कोटी ३८ लाख ३४ हजार ९५८ रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. थोडक्यात बंगल्यावर रोज दोन लाख रूपयांचे फक्त चहापाणी-भोजन सुरू आहे. एखाद्याने वैयक्तिक प्रतिष्ठेसाठी महागडी गाडी घेणे, बंगला घेणे, फार्म हाऊस घेऊन तिथेच हेलिपॅड बांधणे असे प्रकार केले तरी ते व्यक्तिगत बाब म्हणून दुर्लक्षिता येतील. पण, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्रीपद हे मित्र आणि आप्तेष्टांच्या समूहात मिरवण्याचे पद नाही, तिथे राहून मित्रपरिवाराची भूक भागवणे अपेक्षित नाही, तर महाराष्ट्रातील कष्टकरी वर्गाची भूक कशी भागवता येईल, याचा विचार व्हायला हवा.
शिवसेना भवनातील एका पत्रकार परिषदेत युवासेनाप्रमुख आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दाव्होस परिषदेच्या १६ ते २० जानेवारी या चार दिवसांच्या दौर्‍यावर सरकारने अंदाजे ३५ ते ४० कोटी रु. खर्च केल्याची माहिती दिली. दावोसला मुख्यमंत्र्यांचा मित्रपरिवारही गेला होता. ते कुठे राहिले? त्यांचा खर्च कोणी केला? ज्या महागड्या वाहनांतून फिरले, त्याचा खर्च कोणी केला? याची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्रातील जनतेला कळायला हवी, अशी मागणी आदित्य यांनी केली. दाव्होस दौर्‍यातून राज्यात भरभक्कम गुंतवणूक आणायची असते, तो दौरा काही खाओ, पिओ मौज करो यासाठी नसतो. अशा दौर्‍यावर मित्रपरिवार कशाला सोबत हवा?
एकीकडे अधिकृत बंगल्यावर रोज दिवाळी आणि गरीबाला मात्र एकदाच आनंदाचा शिधा तो देखील शंभर रुपये दिल्यावर आणि फक्त दिवाळीत (आता आणखी दोन दिवस जोडले म्हणे). या योजनेत स्वतःची जाहिरात करणारी पिशवी वेळेत नाही आली म्हणून शिधा दिवाळसण झाल्यावर देणारे जाहिरातबाज उठता बसता जाहिरातीच करत असतात. फक्त सात महिन्यांत जाहिरातींसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून यांनी तब्बल ४२ कोटी ४४ लाख रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. माहिती अधिकारात ही माहिती उघड झाली आहे. म्हणजे दिवसाला १९ लाख ७४ हजार रुपयांचा खर्च केला आहे. याव्यतिरिक्त प्रशासक असलेल्या महानगरपालिका ज्या जाहिराती देतात, त्यांचा खर्च देखील कोट्यावधींचा आहे. राज्य सरकारच्या जाहिरातीतून फक्त मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असावा, असा कोर्टाचा आदेश आहे. पण मग उपमुख्यमंत्र्यांचा हसतमुख चेहरा महाराष्ट्रातील जनतेला सतत कसा दिसणार? जनता अचानक त्यांची ओळख विसरली तर काय करणार? त्यासाठी सरकारी जाहिरातींत उपमुख्यमंत्र्यांच्या जुन्या कार्यक्रमातले फोटो छापून कोर्टाच्या आदेशातून पळवाट शोधणारे असे हे सरकार आलेच आहे मुळात पळवाटीने. दोन व्यक्ती वासनेने पेटल्यावर निर्माण झालेल्या अनैतिक संबंधातून एखादे अनौरस अपत्य जन्माला आले तर त्याची जबाबदारी कोणालाच नको असते. महाराष्ट्राचे फुटके नशीब म्हणून आज जे सरकार जनतेच्या मानगुटीवर बसले आहे ते काही उजळ माथ्याने आलेले नाही, तर ते सत्तेच्या वासनेतून, गद्दारीच्या अनैतिकतेतून जन्माला आले आहे. त्याची मौजमजा लुटायची आहे, पण जबाबदारी दोघांनाही नको.
३० जूनला दिल्लीपतींचा आदेश आल्यानंतर भाजपाकडे दुप्पट संख्या असून देखील कमी आमदारांच्या प्रमुखाला मुख्यमंत्रीपद देण्याची वेळ आली, त्याचे कारण ही युती अनैतिक होती. भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला तरी त्याला दोन नंबरवर राहावे लागल्यामुळे या सरकारच्या कामकाजात भाजपा फारसा उत्साही दिसत नाही. आधीचे सरकार पाडून दाखवले, याच सैतानी आनंदात ते मश्गूल आहेत. मुख्यमंत्र्यांना पुण्याच्या कसबा येथील रोड शोमध्ये ‘आले आले, गद्दार आले’ अशी घोषणा ऐकावी लागली. जर मुख्यमंत्रीपदावरच्या व्यक्तीला जनता थेट ऐकवत असेल तिथे इतर आमदारांचे काय? बच्चू कडू यांनी तर लग्नसमारंभात जायची हल्ली सोय राहिली नाही ही खंत ऐकवली आहे. सरकारमध्ये असून देखील भविष्यात अंधारच दिसत असल्याने खोके पचवलेल्या मिंध्यांमध्ये उत्साह नाही. प्रचंड नैराश्याने ग्रासलेले हे सरकार अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी आता गुढी पाडवा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीला देखील शिधा वाटण्याचे उपक्रम राबवत आहे. एक दिवस ‘आनंदाचा’ शिधा देणे म्हणजेच वर्षातील इतर दिवस दुःखाची भाकर लोकांच्या नशिबात आहे, हे मान्य करणेच आहे. स्वतःचा स्वतः रोजच्या रोज आनंदाचा शिधा विकत घेण्यासाठी त्या मजबूत हातांना काम हवे आहे, त्यांना सणासुदीची सरकारी भीक नको आहे. एसटी कर्मचारीवर्गाचेच पाहा. जो कर्मचारी हक्काच्या मागण्या घेऊन काही महिने आधी आंदोलन करत होता, तो आज पगार वेळेवर होत नसून देखील तोंड दाबून मार खात आहे; कारण आधीच्या आंदोलनात त्यांनी ज्या चिथावणीखोरांना नेता मानले, तेच सरकारमध्ये आल्यावर गद्दार निघाले. एकीकडे एसटीची वाताहात झाली आहे, तर दुसरीकडे बेस्टच्या कंत्राटी बसेस पेटू लागल्याने लाखो प्रवासी हवालदिल झाले आहेत. या सरकारला नक्की काय काम जमते? सरकार नुसतीच अंडी घालते म्हणावे, तर नुकतीच वर्तमानपत्रात एक बातमी अशी आहे की महाराष्ट्रात अंड्यांचाही तुटवडा आहे. रोज एक कोटी अंड्यांचा तुटवडा आहे आणि आता इतर राज्यांतून आपल्याकडे अंडी येत आहेत. पाचशे किलो कांद्याचे एक शेतकरी फक्त दोन रुपये घेऊन गेला अशी बातमी वर्तमानपत्रात येते ती सरकार वाचते का? कसबा पोटनिवडणुक प्रचारावेळी पत्रकारांनी पुणे जिल्ह्यात दहशत माजवणार्‍या कोयता गँगचा बंदोबस्त होत नसल्याबद्दल देवेंद्रजींना विचारले असता राणा भीमदेवी थाटात आम्ही कोयता गँगला फोडून काढू, दहशत फक्त पोलिसांची असेल असे उद्गार त्यांनी काढले. त्यानंतर दोनच दिवसात या गँगने पोलिसांच्या उपस्थितीत ससून हॉस्पिटलमध्ये कोयते नाचवत नंगानाच केला. पाकिस्तानला धडा शिकवाल तेव्हा शिकवाल, आधी हे आवरा!
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार अशी सात खाती आज आहेत आणि या खात्यांचे प्रश्न कोयता गँगप्रमाणे तोंडी सोडवू नयेत. राजकारण कमी करून सरकारची जबाबदारी पेलावी. जनतेच्या प्रश्नांवर तोंडावर पाने पुसणारे सरकार हिवाळी अधिवेशनात मात्र ५२ हजार कोटी रुपयांच्या मागण्या स्वतःच्या पदरात पाडून घेताना महान कार्यसम्राट कसे होते? सरकार कायदेशीर आहे का बेकायदेशीर हे न्यायप्रविष्ट असताना त्याअनुषंगाने हिवाळी अधिवेशनात ५२ हजार कोटी रुपयांच्या मागण्या मंजूर करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? असा प्रश्न अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी केला आहे. सरकारवर रोज प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र मागे जात आहे पण सत्ताधारी मात्र धुंदीत आहेत.
एखाद्याच्या राशीत शनी आला की तो साडेसात वर्ष राहतो. या साडेसात वर्षांत त्या व्यक्तीच्या आयुष्याचे होत्याचे नव्हते होते, अशी एक अंधश्रद्धा आहे. याला साडेसाती लागणे म्हणतात. नुकतेच पंधरा फेब्रुवारीला या सरकारला साडेसात महिने झाले. हा कालखंड फार क्लेषकारक होता. महाराष्ट्रातील तमाम जनतेसाठी हे साडेसात महिने म्हणजे एक साडेसाती होती. जनतेला त्यातून मुक्ती हवी आहे, हे जाहिरातबाज सत्ताधारी लक्षात घेतील तर बरे!
