कोंबडा आरवतो म्हणून सूर्य उगवत नाही.
कोंबडा झाकून ठेवला म्हणून सूर्य उगवायचा थांबत नाही.
शाळकरी मुलांना असलेलं हे ज्ञान भारतात भले भले विसरू लागलेले असावेत, अशी शंका येते. अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस यांनी हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालावर टिप्पणी करताना या अहवालामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भारतीय संघराज्य सरकारवरची पकड ढिली होईल आणि अत्यावश्यक संस्थात्मक सुधारणांचा मार्ग खुला होईल, असे विधान केले आणि वर भारताचे लोकशाही मार्गांनी पुनरुज्जीवन होईल, अशी आशाही व्यक्त केली.
स्वत:ला मोदीभक्त म्हणवणार्‍या आणि मोदींच्या सेवेत रुजू असणार्‍या कोणाचेही पित्त या विधानांनी खवळणार, यात काही शंकाच नाही. कारण, सोरोस यांच्या विधानांचा थेट अर्थ असा होतो की भारतात आर्थिक सुधारणांचा मार्ग खुला नाही, मोदी यांची केंद्र सरकारवरची पकड हाच त्यातला अडथळा आहे आणि भारताला पुनरुज्जीवनाची गरज आहे, तीही लोकशाही मार्गांनी पुनरुज्जीवनाची गरज आहे, याचा अर्थ आज या देशात लोकशाही नाही, हुकूमशाही आहे. कोणत्याही हुकूमशहाच्या चाकरांचे पित्त त्यातून खवळणारच. मग, एस. जयशंकर यांच्यासारखा परराष्ट्र मंत्री हा कसा भारताविरोधातला कट आहे, हे सांगणार, भाजपची ट्रोलसेना आणि प्रचारकी न्यूज पोर्टल सेना हा देशावरचा हल्ला आहे, म्हणून कांगावा करणार, हे ओघाने आलेच. आपला नेता म्हणजेच देश, असा भ्रम व्हायला देशात ४०-४२ टक्के मतेही पुरतात. जिथे मोदींना ‘सवासौ करोड जनता’ (म्हणजे नुकतीच जन्मलेली बाळं धरूनची देशाची एकूण लोकसंख्या) आपल्याच पाठिशी आहे, असा भास होतो, तिथे त्यांच्या नावाने मळवट भरलेल्यांना मोदीविरोध म्हणजे देशद्रोह असे वाटून त्यांनी थयथयाट करणे स्वाभाविकच आहे.
पण, या थयथयाटातून साध्य काय होते? ९२ वर्षांचे सोरोस अमेरिकेत राहतात, त्यांना तुम्ही हट्टी थेरडा वगैरे म्हटल्याने काय फरक पडतो? त्यांना पाकिस्तानात पाठवता येणार नाही, त्यांच्यावर बॉयकॉट टाकता येणार नाही, त्यांना अटक करून तुरुंगात डांबता येणार नाही, त्यांच्यामागे ईडी लावता येणार नाही, त्यांना खोके देऊन वश करून घेण्याची तर आपली ऐपतच नाही. मग सोरोस यांचं करायचं तरी काय?
सगळ्यात सोपा (आदर्श नव्हे) मार्ग होता, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा. मोदी सरकारने असे केले असते, तर निदान भारतात तरी फारसे कुणाला सोरोस काय म्हणाले हे समजले नसते आणि इथली झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहिली नसती. पण, बीबीसीची डॉक्युमेंटरी असो, सोरोस यांची मोदींवरची टीका असो वा पवन खेडा या काँग्रेस प्रवक्त्याने मोदींच्या नावात केलेला बदल असो; या एरवी दुर्लक्षाने मेल्या असत्या अशा गोष्टींची सर्वाधिक प्रसिद्धी मोदीभक्तांच्या आततायी आणि प्रखर विरोधामुळेच झाली. बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीवर हास्यास्पद बंदी घातल्यामुळे ती एरवी ज्यांनी पाहिलीही नसती त्यांनी खास मिळवून पाहिली. पवन खेडा हे नाव देशभर प्रसिद्ध झालं आणि त्यांनी मोदींना दिलेली उपाधी समाजमाध्यमांवर सुपरहिट झाली, त्याचबरोबर सोरोस नावाचा कोणी माणूस आहे आणि त्याने मोदींना ठणकावले आहे, हेही इथल्या सामान्यजनांना समजले. पाठोपाठ जागतिक ख्यातीचे वित्तीय सल्लागार नूरिएल रूबिनी यांनी सरकारशी संगनमत असलेल्या एका टोळक्याची सत्ता प्रस्थापित होण्याकडे भारताची वाटचाल सुरू आहे, असे म्हटले आहे. आता त्यांच्यावरही भक्तमंडळींचा शेणसडा पडेलच. हा फार विनोदी प्रकार आहे. तुम्ही इथून शेणगोळ्यांचा मारा करणार, तो तुमच्याच अंगणात पडणार, एकमेकांच्याच अंगावर पडणार. त्याची दखल ना सोरोस घेणार, ना रूबिनी.
भारताच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये लक्ष घालणारे हे कोण टिक्कोजीराव, असे म्हणण्याची सोय नाही. तुम्ही जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भाग आहात. तुमच्याकडे अमेरिकेपासून चीनपर्यंत (कितीही लाल डोळे करून दाखवण्याच्या बाता केल्या तरी) अनेक देशांशी व्यापार आहे, इंधनासाठी तुम्ही इतरांवर अवलंबून आहात, तुमच्या देशात परदेशी गुंतवणून आणण्यासाठी तुम्ही दावोसच्या परिषदांना जाता आणि इथे पानपानभर जाहिराती देऊन हजारो-लाखो कोटींचे आकडे फेकता. तुमच्या शेअरबाजारात परदेशी गुंतवणूकदार यायला हवेत. मग ही मंडळी ज्यांचे ऐकतात त्या सोरोस-रूबिनी यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यांच्यावर हल्ला चढवणे हे आत्मघातकीपणाचे ठरणार नाही का? रूबिनी यांनी २००८ सालातील मंदीचे तीन वर्षे आधी भाकीत केले होते. त्यांच्या शब्दावर हजारो कोटी रुपये इकडून तिकडे होतात. तुमच्या शब्दाला ती किंमत आहे का? तुमच्याकडच्या गुंतवणुकीतून काही लाभ होण्याची शक्यता आहे की नाही, हे तपासण्याचा, त्याबद्दल प्रश्न विचारण्याचा गुंतवणूकदारांना अधिकार आहे की नाही? आम्ही सगळ्यांचं वाकून पाहणार, आमचं कुणी पाहायचं नाही, असा फेसबुकवरच्या लॉक्ड प्रोफाइलसारखा भोंगळेपणा जागतिक अर्थकारणात चालत नाही. सोरोस आणि रूबिनी (हे तर बराच काळ भारताचे आणि मोदींचे प्रशंसक होते) यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सामोपचाराने, संयमाने उत्तर देता आले असते, त्यांच्या विधानांतील हवा सज्जड पुरावे देऊन काढून टाकता आली असती. पण, ते करणे शक्य नाही, म्हणूनच ही आगपाखड सुरू आहे.
आपल्याला विश्वगुरूही बनायचे आहे, त्यासाठी जी-ट्वेंटी या, जागतिक क्रीडा क्षितिजावर टी-ट्वेंटीची आहे तेवढीच मातब्बरी असलेल्या गटाच्या फिरत्या अध्यक्षपदाचे सोहळेही करायचे आहेत, मोदींचे पुतीन पण ऐकतात, क्षी पण ऐकतात, बायडेन यांचे तर पान त्यांच्या सल्ल्याविना हलत नाही, असा डांगोराही पिटायचा आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या राज्यव्यवस्थेची जी छाननी, तपासणी होणार, ती मात्र नको आहे, हे दोन्ही कसे साध्य होणार?
सोरोस असोत, रूबिनी असोत की इन्फोसिसचे नारायणमूर्ती असोत- त्यांच्या बोलण्यातले मुद्दे वेगवेगळे असले तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे, देशात सगळे काही आलबेल नाही. मोदी सरकारचे राजकारण आणि अर्थकारण सध्या ज्या वाटेने निघालेले आहे, त्या वाटेवरचा भारत देश आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात कमी पडेल. आधीच नोटबंदी आणि कोरोनाकाळाने कंबरडे मोडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. जयशंकर आणि कंपनीने कोंबडी झाकून ठेवल्याने सूर्य उगवायचा राहणार नाही.
ही सगळी मंडळी सोडा, मोदींच्या तथाकथित अमृतकाळात आठ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या काही लाख अतिश्रीमंतांनी देश कायमचा सोडला आहे… त्यांना कोणत्या डालग्यात झाकणार?
