कर्नाटक सरकारने राज्यातील कोणताही उद्योग, कंपनी किंवा अन्य आस्थापनांमध्ये व्यवस्थापन स्तरावर ५० टक्के तर बिगर व्यवस्थापन स्तरावर ७० टक्के आरक्षण स्थानिकांना देण्याचे विधेयक मंजूर केले होते. कर्नाटकातील उद्योग जगताकडून आक्षेप आल्यानंतर विधेयकाला स्थगिती देण्यात आली आहे. ही स्थगिती तात्पुरती असून यावर पुन्हा विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे. या घटनेमुळे स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याच्या प्रश्नावर पुन्हा सर्वत्र चर्चा होऊ लागल्या आहेत. भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा न्याय्य हक्काचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
कर्नाटकातील स्थानिकांना रोजगारामध्ये आरक्षण २०२४च्या विधेयकात उमेदवाराकडे कन्नड भाषेसह माध्यमिक शालेय प्रमाणपत्र नसल्यास त्याला नोडल संस्थेद्वारे घेतलेल्या कन्नड प्रावीण्य परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल, असेही म्हटले आहे. जो १५ वर्षे कर्नाटकात राहात असेल आणि त्याला कन्नडी भाषा बोलता, वाचता आणि लिहिता येत असेल तर तो स्थानिक म्हणून या आरक्षणाला पात्र होऊ शकतो असा दावा केला आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळावा म्हणून असाच निर्णय हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार आणि तमिळनाडू या राज्यांतील सरकारांनी घेतला होता. हरियाणा विधानसभेने खाजगी नोकर्‍यांमध्ये स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण लागू करण्याचे विधेयक नोव्हेंबर २०२० मध्ये मंजूर केले होते. हा कायदा मार्च २०२१पासून लागू झाला. पण याला कोर्टात आव्हान देण्यात आले, तेव्हा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारच्या खासगी आस्थापनांमध्ये ७५ टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या कायद्याला स्थगिती दिली.
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी खाजगी आस्थापनांत भूमिपुत्रांना नोकरीसाठी ७५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात, असा कायदा झारखंड विधिमंडळात २०२२ साली पारित केला. सरकारी कार्यालयाबरोबर खाजगी कार्यालयात, कारखान्यात भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा हा हेतू त्यामागे आहे. तिथेही लढाई सुरू आहे. बिहार निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादव यांनी ‘बिहार फॉर बिहारी’ अशी निवडणूक घोषणाच केली होती.
प्रादेशिक अस्मिता जपण्याचा प्रयत्न सारेच पक्ष करताना दिसतात. निवडणुकीच्या वेळी या प्रादेशिक अस्मितेला, भूमिपुत्रांच्या न्याय्य हक्काच्या लढाईसाठी धुमारे फुटू लागतात. २०१८ साली काँग्रेसचे कमलनाथ जेव्हा मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा मध्य प्रदेशातील स्थानिकांना ७० टक्के रोजगार दिला तरच उद्योगांना सवलती दिल्या जातील, अन्यथा नाही, असा सज्जड दमच भरला होता. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून लोंढे येतात. त्यामुळे स्थानिकांना नोकरी मिळण्यास अडथळा होतो असा आरोप त्यांनी केला होता. तेव्हा त्यांच्यावर टीका झाली होती. गुजरात सरकारनेही २०१९मध्येच स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देण्याचा कायदाच विधिमंडळात पास करून घेतला. त्याचवर्षी आंध्र प्रदेशात आंध्रचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेशात भूमिपुत्रांना खाजगी नोकर्‍यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षणाचा आदेश जारी केला. ‘आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट इन इंडस्ट्रीज अ‍ॅक्ट २०१९’ असे विधेयक मंजूर केले. तिथेही लढाई सुरू आहे.
सर्वच राज्यांतील सत्ताधारी पक्ष स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार मिळवण्यासाठी फतवे काढत असताना महाराष्ट्र मागे कसा राहणार? ऑगस्ट २०१९मध्ये तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी अशी घोषणा केली की, भूमिपुत्रांना ८० टक्के रोजगार न देणार्‍या उद्योगांवर कठोर कारवाई केली जाईल. त्यांना दिले जाणारे प्रोत्साहन रकमेचे परतावे रोखणार असा निर्णय घेतला. जिल्ह्या-जिल्ह्यांतील स्थानिकांना तेथील उद्योगांत प्राधान्य दिले जाईल, असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. तसं पाहिलं तर स्थानिक भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकर्‍या दिल्याच पाहिजेत असा अध्यादेश राज्य शासनाने १९६८मध्ये प्रथम जारी केला. त्यानंतर यात सुधारणा करीत राज्य शासनाने २५ ऑगस्ट १९७०, १३ फेब्रुवारी १९७३, २ जून २००५, ३० मार्च २००७ आणि १७ नोव्हेंबर २००९ रोजी अध्यादेश काढले होते. परंतु अंमलबजावणी काटेकोरपणे होते की नाही हे पाहण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे वेळोवेळी राज्य शासनाला असे कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. २०२०मध्ये राज्य सरकारला पुन्हा असा अध्यादेश काढावा लागला आहे. पण त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नाही.
स्थानिकांना नोकरी व्यवसायात प्राधान्य मिळावे म्हणून ६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात शिवसेनेने आंदोलन केले. मुंबई-महाराष्ट्रातील शासकीय आस्थापनांत, कारखान्यांत मराठी माणसाला ८० टक्के नोकर्‍या मिळाव्यात अशी मागणी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली. भूमिपुत्रांवर होणार्‍या अन्यायाच्या वेदनेतून शिवसेनेचा जन्म झाला. शिवसेनेने भूमिपुत्रांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढा दिला आणि जिंकलाही. म्हणून आज अनेक केंद्रीय व राज्य शासकीय आस्थापनातील नोकरीत मराठी टक्का वाढल्याचे चित्र दिसते. १९७४ साली शिवसेना प्रणित स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची स्थापना झाली. महासंघाच्या लढ्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँका, विमा व विमान कंपन्या, तेल व नैसर्गिक वायू कंपन्या आणि इतर खाजगी कंपन्यांमध्ये हजारो मराठी तरुणांना नोकर्‍या मिळाल्या. अजूनही कधी-कधी दिल्लीतून आलेले अमराठी अधिकारी आडमुठे धोरण स्वीकारून भूमिपुत्रांना नोकरी देण्यात कुचराई करतात, तेव्हा त्यांना शिवसेना स्टाईल आंदोलनाला सामोरे जावे लागते. त्यानंतर ते अधिकारी बरोबर ताळ्यावर येतात.
शासकीय व खाजगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य मिळालेच पाहिजे असे जेव्हा ६०-७०च्या दशकात शिवसेना मागणी करीत होती, तेव्हा इतर राज्य व राजकीय पक्ष शिवसेनेवर टीका करीत होते. शिवसेना जातीयवादी आहे, संकुचित आहे. शिवसेनेच्या या मागणीमुळे देशातील एकात्मतेला सुरूंग लागेल असे नाना आरोप केले जात होते. यात इंग्रजी आणि काही मराठी वृत्तपत्रेही मागे नव्हती. या सर्व विरोधाला पुरून शिवसेनेने चळवळ सुरू ठेवली, नव्हे जिवंत ठेवली. आज राज्या-राज्यातील सत्ताधारी पक्ष, प्रादेशिक पक्ष, इतकेच नव्हे तर राष्ट्रीय पक्ष देखील शिवसेनेचीच ही न्याय्य भूमिका मांडत आहेत. हा शिवसेनेच्या भूमिकेचा व चळवळीचा विजय आहे. भूमिपुत्राच्या नोकरी हक्काची चळवळ जरा जरी शिथील झाली तर परप्रांतीय गिधाडे भूमिपुत्रांचे लचके तोडल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून लोकाधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते सदैव जागृत राहतात. देशात बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तरुणांच्या हाताला काम मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिकांची सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांमध्ये रोजगारात प्राधान्य मिळवण्याची लढाई सुरूच राहील.
सरकारी नोकर्‍यांचे प्रमाण घटल्याने स्थानिक तरुण खासगी नोकर्‍यांकडे आपसूकच वळतात. काही ठिकाणी प्रकल्प-उद्योगधंद्यासाठी जमिनी दिल्यामुळे त्या बाधितांना त्या कंपनीत/प्रकल्पात नोकरीसाठी प्राधान्य मिळावे ही माफक अपेक्षा असते. नव्हे, तसे करारातही नमूद असते. पण तिथेही नोकरी मिळवतांना भूमिपुत्रांना संघर्ष करावा लागत आहे. बेरोजगारांचा प्रश्न दिवसेंदिवस ऊग्र स्वरूप घेऊ लागला आहे. नोकरभरतीच्या वेळी होणारी प्रचंड गर्दी पाह्रून ती ऊग्रता ठळक दिसते. जोपर्यंत देशातील बेरोजगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार ठोस कार्यक्रम हाती घेत नाही, तोपर्यंत स्थानिकांची सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांमध्ये रोजगारात प्राधान्य मिळविण्याची लढाई सुरूच राहील.
उद्योजकांनी उद्योग सुरू करण्यासाठी त्या-त्या राज्य सरकारकडून सर्व सवलती घ्यायच्या, पण उद्योग सुरू झाल्यानंतर भूमिपुत्रांची नोकरी हक्कासाठीची मागणी ही राज्यघटनेतील समानतेच्या विरोधात आहे, याचा आधार घेऊन भूमिपुत्रांना नोकरीसाठी संघर्ष करायला लावायचा, हे सगळीकडे घडते आहे. भूमिपुत्रांनी आपापल्या राज्यात नोकरीत आरक्षण मागितले त्यात काय चूक आहे? तो त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीसाठी तीन योजना आणल्या असल्या तरी त्यासाठी पूरक आणि पोषक वातावरण निर्माण न झाल्यास आणि रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र व राज्य सरकारात एकसूत्रता व योग्य समन्वय निर्माण होईपर्यंत ही स्थानिकांना रोजगार मिळण्याची लढाई कायम राहील.
