सापाला दूध पाजले म्हणून तो तुम्हाला विषदंश करणार नाही हे समजणे जितके व्यावहारिक शहाणपणाचे नाही, तितकेच भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत दिल्यावर भाजप महाराष्ट्राचा घात करणार नाही, असे मानणेही फारसे शहाणपणाचे नाही. भाजपकडे पूर्ण बहुमत येत नाही तोपर्यंतच महाराष्ट्र एकसंध राहणार आहे, हे भाजपने केंद्रात पूर्ण बहुमत मिळवल्यावर काय काय रंग दाखवले आहेत, त्यावरून कळून जायला हरकत नाही. १९९२च्या भुवनेश्वर अधिवेशनातच या पक्षाने महाराष्ट्राचा तुकडा पाहून स्वतंत्र विदर्भ करण्याची मागणी मान्य केली आहे. हिंदुत्वाच्या व्यापक मुद्द्यावरून शिवसेना भाजपसोबत होती, तरी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी शिवसेनेने स्पष्टपणे धुडकावून लावली होती. कर्नाटकाने बळकावलेला मराठी भूभाग महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठीची चळवळ आजवर जिवंत राहिली आहे, तीही शिवसेनेमुळेच. त्यासाठी सर्वाधिक लाठ्याकाठ्या शिवसेनेनेच खाल्ल्या आहेत. जोपर्यंत स्वतंत्र मराठी बाणा हाच महाराष्ट्राचा कणा, हे ओळखून मराठीपणाची जपणूक करणारी शिवसेना जिवंत आहे, तोपर्यंत महाराष्ट्र तोडणे शक्य नाही, हे भाजप ओळखून होती. म्हणून त्यांनी आधी शिवसेनेलाच सुरुंग लावला. ईडीचा ससेमिरा लावून आणि खोक्यांची बरसात करून काही मिंधे फोडले की मूळ शिवसेना संपूनच जाईल, अशा भ्रामक गैरसमजुतीत या पोकळ महाशक्तीने हा महामूर्खपणा केला आणि महाराष्ट्राच्या हातात भविष्यात भाजपच्या काळ्या कारनाम्यांना चूड लावणारी धगधगती मशालच दिली. जे आपले मिंधे आहेत, ते काय विरोध करणार, याच अतिआत्मविश्वासातून भाजपचे ‘महाराष्ट्र तोडो’ आंदोलन सुरू झालेले आहे. एकीकडे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यासारख्या तोंडाळ, वाचाळांनी महाराष्ट्राच्या मानबिंदूंवर आघात करायचे आणि दुसरीकडे महाराष्ट्राचे कसे तुकडे करतो ते पाहा, हे आणखी काही तोंडांना बोलायला लावायचे, अशी ही यांच्या परिवाराची नेहमीची कुटील नीती आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील चाळीस गावे कर्नाटकात यायला तयार आहेत, त्यांना आम्ही कर्नाटकात आणू, असे भाजपप्रेमी ‘मराठी भय्या’ वगळता अन्य मराठीजनांच्या डोक्यात तीव्र सणक आणणारे विधान नुकतेच केले. मिंधे सरकारने त्यावर पिचकट, थातूरमातूर प्रतिक्रिया देत वेळ मारून नेली. महाराष्ट्रातील भाजप नेते आणि मिंधे सरकार यांनी कर्नाटक सरकारला जशास तसे उत्तर द्यायला नको का? आधी आमचे बेळगाव आम्हाला परत द्या, मग बोलणी करा, असे शरद पवार थेट सांगतात, तेच या सरकारने कर्नाटकाला ठणकावून सांगायला नको का? तसे का नाही सांगता येत?
संयुक्त महाराष्ट्र म्हणजे मृतप्राय जनावर वाटले की काय यांना? कोणाही तरस-कोल्ह्याने यावे आणि तोंड मारावे? हा महाराष्ट्र रक्त हुतात्म्यांचे सांडून घडवला गेलेला आहे आणि महाराष्ट्रधर्माला नख लावणारा कोणीही असला तरी त्याची येथे गय केली जाणार नाही, हे बोम्मई आणि त्यांच्या बोलवित्या धन्यांना सांगण्याची हिंमत भाजपच्या महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही नेत्याकडे नाही. कारण, शिवसेनेचे नेते, खासदार, दै. ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत म्हणतात, त्याप्रमाणे हा एका मोठ्या पटकथेचा भाग आहे. बोम्मई आज चाळीस गावे मागतात, उद्या कोणी मुंबई मागेल आणि मोदीजींनी याहून मोठी मुंबई देण्याचे वचन दिले आहे, असे सांगून हे मिंधे मुंबई दिल्लीचरणी अर्पण करणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार?
संयुक्त महाराष्ट्राला बलिदानाचा इतिहास आहे. १२ मे १९४६ या दिवशी ग. त्र्यं. माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या विसाव्या मराठी साहित्य संमेलनात सर्वप्रथम संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी केली गेली. महाराष्ट्राचे दुर्भाग्य असे की ज्या ठिकाणी हे संमेलन भरले, जिथे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी सर्वात पहिल्यांदा जाहीर व्यासपीठावरून केली गेली, ते बेळगाव शहर मात्र संयुक्त महाराष्ट्रात आजवर सामील होऊ शकलेले नाही. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे अशी घोषणा देणारा सीमाभागातील विशीतला मराठी तरूण आज ऐंशीपार म्हातारा झाला तरी सीमाभागातील मराठी बांधवांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला हा सीमाप्रश्न साठ वर्षांत एक इंचदेखील पुढे सरकलेला नाही. सुप्रीम कोर्टात कासवाच्या गतीने या प्रकरणात सुनावणी सुरू आहे. सरकार कोणाचेही असो, सीमाप्रश्न कोणी सोडवू शकला नाही. सनदशीर मार्गाने साठ वर्षे चालू असलेला हा सीमाबांधवांचा लढा स्वतंत्र भारतातील एक लक्षणीय लढा ठरलेला आहे. आजवर सीमाभागातील जनतेने हिंसक मार्ग कधीच वापरलेला नाही. आज हे नमूद करणे महत्वाचे आहे, कारण अशाच सीमावादात आसाम आणि मेघालय सीमेवर दोन्ही राज्यातील पोलीस दले एकमेकांवर गोळीबार करत आहेत. ती जणू दोन राज्यांमधली सीमा नसून दोन शत्रूराष्ट्रांमधली सीमा वाटावी, अशी तिथे आज परिस्थिती आहे. आसाममध्ये भाजप सत्तेत आहे, मेघालयात भाजप सत्ताधारी पक्षासोबत आहे, केंद्रात देखील भाजपचे सरकार आहे. म्हणजे भाजपच्या भंपक भाषेत ट्रिपल इंजीन सरकार आहे. तरीही तिथे हा हिंसक प्रकार घडून आला आहे. ज्यांचा एक फोन गेला की झेल्येन्स्की आणि पुतीन युद्ध करण्यापासून परावृत्त होतात, अशी भक्तगणांना खात्री आहे, ते दस्तुरखुद्द मोदीजी भारताचे पंतप्रधान असताना त्यांच्याच पक्षाच्या ताब्यातील दोन राज्ये त्यांचे न ऐकता आपापली पोलीस दले सीमेवर नेऊन एकमेकांवर गोळीबार करतात. तेव्हा, प्रश्न पडतो की हेच सरकार चीन आणि पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची भाषणे ठोकते, तेव्हा त्यावर किती विश्वास ठेवायचा. सगळे निवडणुकीचे जुमलेच असतात का या जुमलेजीवी सरकारचे! विचार करा, आपल्याच दोन राज्यांतील वाद सोडवायला देशातले एवढे समर्थ सत्ताधारीही असमर्थ ठरत असतील, तर देशात अराजक निर्माण व्हायला किती वेळ लागेल? आज जे मेघालय आणि आसाम सीमेवर होते, तो हिंसक प्रकार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर होत नाही, कारण महाराष्ट्र सहनशील आहे. लोकशाही आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास ठेवणारा आहे. पण या वाघाच्या शेपटीवर बोम्मईनी पाय दिला तरी महाराष्ट्राने किती काळ शांत राहायचे?
मेहेरचंद महाजन यांनी कर्नाटकातील नेत्यांची तळी उचलून धरणारा एक तद्दन चुकीचा अहवाल दिला, ज्याचे तुणतुणे वाजवत गेली कित्येक वर्ष ७५ टक्के मराठी भाषिक असून देखील सीमाभाग कर्नाटकाने स्वतःकडे जबरदस्तीने ठेवून घेतला आहे. याचा न्याय कधी होणार? देशात लोकशाही असून देखील सतत साठ वर्षे पंचवीस लाख मराठी भाषिकांना न्यायाचा कवडसा देखील का दिसू नये? या देशात लोकशाही असली तरी सीमाभागात मात्र ती कधीच नांदली नव्हती, कारण तिथे आजवर आहे ती फक्त कानडी सरकारची दडपशाही आणि मुजोरी. मातृभाषेत शिक्षणाचे घटनात्मक अधिकार असताना देखील सीमाभागात पहिलीपासूनच कानडी भाषेची लहान मुलामुलींवर सक्ती केली जाते. मराठी मातृभाषा असणार्‍या लहानग्यांचे अधिकार बालवयातच मारले जातात. कर्नाटक सरकारला शक्य असते तर त्यांनी मराठी आईच्या पोटातील बाळावर देखील कानडी भाषेची सक्ती केली असती. किती हा पराकोटीचा भाषिक दहशतवाद? कर्नाटक हे देशातले एकमेव असे राज्य आहे, ज्याने महाराष्ट्राजवळचा मराठी बहुसंख्याक भाग, आंध्र प्रदेश जवळचा तेलगू बहुसंख्याक भाग, तामिळनाडूजवळचा तमीळ बहुसंख्याक भाग आणि गोव्याखालील कोंकणी बहुसंख्याक भाग असा इतर राज्यांचा हक्काचा मोठा भूभाग बळकावलेला आहे. भाषावर प्रांतरचनेच्या बुरख्याआड केलेला हा एक प्रकारचा भाषिक साम्राज्यवादच आहे. कर्नाटक हे एकमेव राज्य असे आहे जिथे २०११च्या जनगणनेनुसार कन्नड मातृभाषा असलेली जनता ६४.७५ टक्केच आहे आणि अन्यभाषिकांची संख्या तब्बल ३५.७५ टक्के आहे. घटनेच्या कलम ३५०-ए नुसार प्रत्येकाच्या मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध करून देणे त्या राज्यातील सरकारवर बंधनकारक आहे, ३५०-ब नुसार प्रत्येक राज्याने भाषिक अल्पसंख्याकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. कर्नाटक या सर्व तरतुदींचे पालन करतो आहे का? साधा हक्काचा सातबाराचा उतारा देखील सीमाभागात मराठी भाषेतून मिळत नाही तर मग इतर हक्कांचे काय होत असेल, याची कल्पना करवत नाही. इतके अत्याचार होऊन देखील बेळगाव आणि आजुबाजूला मराठी भाषा टिकली आहे ती फक्त तिथल्या मराठी बांधवांमुळे. पण महाराष्ट्रातील मराठी माणूस त्यांना पूर्ण साथ देतो का? पुण्या-मुंबईत आणि परदेशात मराठी मेळावे घेणारे बेळगावी भाषेची फक्त टर उडवतात, विनोदासाठी तिचा उल्लेख करतात, तेव्हा त्यांचे मराठीप्रेम बेगडी वाटू लागते. मराठी आमची आई आहे असे नुसते म्हणायला सोपे आहे, पण जर या आईचा सन्मान कसा ठेवायचा असतो, ते बघायचे असेल तर बेळगावजवळच्या येळ्ळूर या खेडेगावात जाऊन पाहा. तिथे ‘येळ्ळूर. महाराष्ट्र राज्य’ असे मराठीत लिहिलेला एक सिमेंटचा पक्का चौथरा गावच्या सीमेवर कायमस्वरूपी उभा केलेला होता. साठ वर्षे तो चौथरा हटवण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. पण प्रत्येक वेळी त्या एका मराठी भाषेतील फलकासाठी प्राणाचे बलिदान द्यायला एक दोन नव्हे, तर अख्खे येळ्ळूर गाव एकजुटीने फलकासमोर उभे रहायचे. आजवर कोणाची बिशाद झाली नव्हती तो फलक हटवण्याची. तो मराठी भाषेतला एक फलक हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. उच्च न्यायालयातून फलक हटवण्याचा आदेश आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा ग्रामस्थांना मूलभूत अधिकार होता. त्याआधीच प्रचंड फौजफाटा आणून पाशवी पोलीसबळ वापरून तो फलक हटवला गेला. तो फलक हटवण्यासाठी विरोध झाल्यावर गावातील युवकांच्या पाठीवर पोलिसांनी केलेले अमानूष वार कदाचित ब्रिटीश काळात देखील कधी केले गेले नसतील. मातृभाषेतील फलकासाठी सीमाभागातील युवक रक्त सांडतात, तेव्हा त्यांचा अभिमान वाटतो. पण, त्यांची नावे तरी मराठी बांधवांना माहिती आहेत का? मराठी माय मरो पण गुजरातची मावशी जगो, म्हणणारे मिंधे सरकार या राज्यात आहे आणि त्यांची पाठराखण करणारी जनता देखील आहे, याची लाज वाटण्यासारखीच ही परिस्थिती आहे.
भाजपला महाराष्ट्र फोडायचा आहे हा ज्यांना अपप्रचार वाटतो त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सहा ऑगस्ट २००८ रोजीचा एक व्हिडिओ युट्यूबर उपलब्ध आहे, तो जरूर पाहावा. आंध्र तोडून तेलंगण राज्य निर्माण करणारे विधेयक संसदेत आले, त्यावेळी त्या विधेयकात महाराष्ट्र तोडणारे स्वतंत्र विदर्भ राज्य देखील जोडले जावे, अशी मागणी स्वतः फडणवीस करताना दिसतात. असा बदल केला तर भाजप त्याला विनाशर्त पूर्ण सहमती देईल, असे देवेंद्र त्यात सांगत आहेत. विदर्भ स्वतःच्याच मर्जीने महाराष्ट्रात आलेला आहे, हे भाजपवाले सांगत नाहीत. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर येथे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले आणि त्यांनी विदर्भ व मराठवाडा हे देखील महाराष्ट्र राज्यात सामील करावेत, असा एक करार केला, जो नागपूर करार या नावाने ओळखला जातो. आज नागपूर उपराजधानी बनवून तिथे हिवाळी अधिवेशन होते त्याला नागपूर करारातील काही कलमे कारणीभूत आहेत, या तेव्हा घातलेल्या अटी आहेत. या करारावर यशवंतराव चव्हाण यांनीदेखील स्वाक्षरी केली. लोकनायक बापूजी अणे यांच्यासारख्या नेत्यांचा नागपूरचे महत्व कमी होईल या भावनेतून या कराराला विरोध होता, हे खरे असले तरी त्यांच्या तोंडी महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा नव्हती.
स्वतंत्र विदर्भासाठी भाजप कायम फाजल अली अहवालाचा संदर्भ देतो. भाजपला प्रिय असणारा हा त्याच फाजल अलींचा अहवाल आहे, ज्यांच्या सांगण्यावरून पंडित नेहरूंनी मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडून तिला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केले होते. १६ जानेवारी १९५६ला फाजल अली अहवाल आहे तसा स्वीकारल्याचे नेहरूंनी सांगताच आपली मुंबई जाणार, विदर्भ जाणार, बेळगाव जाणार या अन्यायाविरोधात मराठी माणूस पेटून उठला. १७ जानेवारीला बेळगावमध्ये पाचजण हुतात्मा झाले. त्यानंतर महाराष्ट्रात १०५ हुतात्म्यांचे बलिदान झाल्यानंतर तो रक्ताचे डाग लागलेला फाजल अली अहवाल अडगळीत टाकला गेला. पण तो महाराष्ट्रद्रोही अहवाल फडणवीस आणि त्यांचा पक्ष घट्ट उराशी कवटाळून आहेत, याचा अर्थ मराठीजनांनी ओळखायला हवा. आज त्यांना फाजल अली अहवालानुसार स्वतंत्र विदर्भ करता येत नाही, मुंबईला केंद्रशासित करता येत नाही, कारण त्यासाठी आवश्यक संख्याबळाची जुळणी अजून झालेली नाही. हे बहुमत आले की मग मात्र महाराष्ट्रावर सर्जिकल स्ट्राईक होऊ शकतो हे मतदारांनी कधी विसरू नये. आत्ताच शहाणे व्हा. भाजपच्या सत्तेपुढे नंतर आलेले उशिराचे शहाणपण चालणार नाही. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अस्तित्त्वात आहे तोपर्यंत ही दिवास्वप्ने पाहू नयेत. हा शिवसेनेच्या धगधगत्या मशालीच्या आगीसोबतचा खेळ आहे… त्यात कमळाच्या कोमल पाकळ्या जळून खाक झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्याचे कुणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही, पण या देशाचे तुकडे तुकडे करू शकेल असा हा भयंकर डायनामाइट आहे. प्रादेशिक अस्मितेच्या विस्तवाशी खेळाल तर एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जायला व्हिसा लागेल, हा घरचा अहेर खासदार उदयनराजे भोसले यांनी उगाच दिलेला नाही.
प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, कॉम्रेड डांगे, एस. एम. जोशी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहीर साबळे, अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमरशेख अशा सर्वांनी महाराष्ट्र चेतवला आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. विदर्भ मराठवाडा सामील करून घेणे शक्य झाले. मुंबई देखील ताब्यात राहिली, पण त्यावेळी बेळगाव, कारवार, निप्पाणी, बिदर, भालकी हा मोठा भूभाग महाराष्ट्रात सामील करून घेता आला नाही. नंतर तो सामील करून घेता येईल हा आत्मविश्वास नडला. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा आनंद सर्वत्र साजरा होत असताना एक शाहीर मात्र दुःखी कष्टी झाला होता. निसर्गाने मुक्तहस्ते उधळण केलेला सीमाभाग महाराष्ट्राबाहेर उभा राहून कन्नडभाषिक सरकारच्या अत्याचाराचे चटके खात बांधावर उभा होता, ते पाहून सीमावासीयांच्या मनातील वेदना मांडणारी एक लावणी (छक्कड) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी तेव्हा लिहिली. साठ वर्ष होऊन गेली तरी ‘माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जिवाची होतीया काहिली’ या गाजलेल्या लावणीतील ती मैना म्हणजे सीमाभाग अजूनी बांधापलीकडेच आहे. सीमाप्रश्नावर सरकार नुसती सर्वपक्षीय समिती बनवते, त्याऐवजी सर्वपक्षीय आंदोलनाची हाक द्या, दिल्लीला हादरे द्या. महाराष्ट्रधर्म जिवंत आहे हे दाखवून द्या. हे करण्याची ज्यांच्या मनगटात धमक नाही, त्यांचे उलट्या गिनतीचे अंक मतदारांनीच मोजले पाहिजेत आणि मतपेटीतून धुरी दिली पाहिजे. अण्णाभाऊंची मैना साठ वर्षे गावाकडेच राहिली आहे, पण ती जिवंत आहे, तिच्या पंखात अजूनी बळ आहे आणि एक ना एक दिवस ती महाराष्ट्रात येईल, त्यावेळीच अण्णाभाऊ साठेंना खरी मानवंदना दिली गेली, असे म्हणता येईल.
