धनखड यांनी राज्यसभेत विरोधकांना थोडा वाव देणं हे घनघोर पाप आहे का? त्यांनी विरोधी नेत्यांशी सरकारच्या कामाबद्दल चर्चाही करणं हे घटनाबाह्य काम आहे का? त्यांच्या कृतीनं सरकारच्या स्थिरतेला धोका होता का? हा भयंकर कप्पेबंदपणा हाच या घटनाक्रमातला महत्वाचा धोका आहे.
– – –
देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा अचानक तडकाफडकी झालेला राजीनामा हा सध्या संपूर्ण देशभरात चर्चेचा विषय बनलेला आहे. उपराष्ट्रपती हे संवैधानिक पद आहे, या पदावरच्या व्यक्तीने प्रकृतीच्या कारणास्तव दिलेला हा आजवरचा पहिलाच राजीनामा आहे. आजवर कधीच असं घडलं नव्हतं, यातच या गोष्टीचं गांभीर्य समजून जायला हरकत नाही. धनखड यांनी राजीनाम्याच्या पत्रात प्रकृतीचे कारण लिहिलेलं असलं तरी हा राजीनामा त्या कारणामुळे झालेला नाही, हे आता देशातला अगदी सामान्य माणूसही सांगू शकेल. कारण या सगळ्या घडामोडींचा जो घटनाक्रम आहे त्यातच या सगळ्याबद्दलचे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
संसदेचं बजेट अधिवेशन संपलं ४ एप्रिल रोजी, त्यानंतर पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं २१ जुलैला. या दोन्ही अधिवेशनांमध्ये हा इतका मोठा गॅप होता. एकतर पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हे अधिवेशन सरकारने शक्य तितकं लांबवण्याचा प्रयत्न केला. एरवी अधिवेशनाच्या तारखा बिझनेस अ‍ॅडव्हायझरी कमिटीच्या बैठकीनंतर जाहीर होतात आणि त्यात अगदी दोन तीन आठवड्यांचाच फरक असतो. पण यावेळी तब्बल ४५ दिवस आधीच अधिवेशनाची तारीख जाहीर करण्यात आली होती. विरोधक या मुद्द्यावर विशेष अधिवेशनाची मागणी करत होते, त्यांची तोंडे गप्प करण्यासाठी ही सरकारची चाल होती. सांगायचा मुद्दा हा की जर खरोखर प्रकृती हे कारण असतं तर धनखड यांना इतका सगळा वेळ मिळाला होता. आधीच ते याबाबत सरकारला कळवू शकले असते. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहाचं कामकाज ते स्वत: पाहत होते, संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत कामकाज समितीच्या बैठकीला उपस्थितही होते. चार दिवसानंतरचा त्यांचा दौरा सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर त्याच दिवशी जाहीर झालेला होता. मग अचानक पुढच्या तीन चार तासांत काय घडलं ज्यामुळे धनखड यांना प्रकृतीच्या कारणाची आठवण यावी हा प्रश्न आहे.
ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर हा राजीनामा काही दिसतो तितका सहज नाही. धनखड यांच्या राजीनाम्यामागे बरंच काही साचत आलेलं आहे. जे धनखड आजवर सभागृहात भाजपच्या श्रेष्ठींना खूश करण्यासाठी इतक्या उघडपणे पक्षपातीपणा करत होते, जाहीरपणे त्यांचं लांगूलचालन करत होते त्याच धनखड यांचे ‘तेवर’ नंतर अचानक का बदलले होते?… सरकारबद्दल ते नाराजी का व्यक्त करत होते? विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी त्यांच्या गाठीभेटी का वाढल्या होत्या? उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानी होणार्‍या या बैठकांमध्ये ते आपली खदखद व्यक्त करत होते अशाही बातम्या येतायत.
मुळात धनखड हे व्यवसायाने वकील. राजस्थानच्या राजकारणात वेगवेगळ्या पक्षांचा प्रवास करून ते भाजपमध्ये आले. मोदींशी त्यांचा संबंध आला तो २०१४नंतरच. धनखड हे काही संघपरिवारातले नाहीत, तरी त्यांना राज्यपालपदासारख्या घटनात्मक पदावर संधी देण्यात आली. अशी संधी मिळालेले ते सत्यपाल मलिक यांच्यानंतरचे दुसरेच नेते. योगायोगाने दोघेही जाटच. सत्यपाल मलिक ज्या मार्गाने गेले त्याच मार्गाने आता धनखडही जाणार का, पदावरून दूर झाल्यानंतर जाहीरपणे सरकारची पोलखोल करणार का, अशी चर्चा सुरू आहे. पण धनखड यांचे व्यक्तिमत्व आणि शैली पाहता ते या मार्गाने जातील, याबद्दल अनेकांना शंका आहे.
धनखड गेल्या काही दिवसांपासून जरा फटकून वागत होते. पण याच धनखड यांच्या विरोधात अगदी डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनातही विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. इतिहासात राज्यसभेच्या सभापतींवर अशी अविश्वासाची तयारी पहिल्यांदाच केली जात होती. धनखड यांचा पक्षपातीपणा या थरावर पोहचला होता. सभापतीपदाच्या खुर्चीवरून खरंतर राजकीय टिपण्ण्या करायच्या नसतात. पण धनखड यांना हे भान उरलेलं नव्हतं. सरकारची भलामण करण्यासाठी जे जे करता येईल त्यात त्यांनी हेही ताळतंत्र सोडलेले होते. तरीही सरकार आणि ते यांच्यात काही बिनसलेलं होतंच. मोदींना केवळ निमूट आदेश पाळणारे लोक आवडतात, तुम्हाला एखाद्या क्षेत्रातलं ज्ञान आहे म्हणून तुम्ही त्या क्षेत्रातले निर्णय विवेकानं घेऊ शकत नाही. ही बाब धनखड यांच्या लक्षात आली नाही. त्यात पुन्हा त्यांना प्रसिद्धीची हौस, त्यासाठी त्यांची विधानंही जोरात होऊ लागली. २०२४च्या डिसेंबर महिन्यात त्यांनी थेट देशाचे कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना भर कार्यक्रमात ताशेरे मारले. सरकार शेतकर्‍यांसाठी काय करतंय, मागच्याही वेळी शेतकर्‍यांवर आंदोलनाची वेळ आली, आताही त्यांच्यावर आंदोलनाची वेळ आलीय, असं विधान त्यांनी केलं. त्याची बरीच चर्चा झाली. धनखड मर्यादा ओलांडू लागले आहेत हा संदेश वरिष्ठांपर्यंत गेला. तिथून त्यांच्यातलं मिसकम्युनिकेशन वाढत गेलं.
या सगळ्याला तात्कालिक निमित्त ठरलं ते न्या. यशवंत वर्मा यांच्या महाभियोगाच्या नोटीशीचं. या अधिवेशनात हा महाभियोग आणण्याची तयारी सुरु आहे. विरोधकांनीही मागणी केली आहे, सरकारही त्याबद्दल अनुकूल दिसतंय. पण विरोधकांच्या प्रस्तावात अर्थातच अधिक आक्रमकता आहे. याबाबतची नोटीस सत्ताधारी पक्षाकडून येण्याआधीच विरोधकांनी दाखल केलेला प्रस्ताव राज्यसभेत धनखड यांनी दाखल करून घेतला. अर्थात हा प्रस्ताव स्वीकारला नव्हता, केवळ दाखल करून घेतला, ही बाब आता समोर येतेय. तरी सत्ताधारी पक्षाच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकली. या मुद्द्यावर सरकार भ्रष्टाचारविरोधी धोरण राबवतं आहे, असं नॅरेटिव्ह सेट करण्याची संधी सत्ताधारी पक्षाला न देता ही संधी विरोधकांच्या हातात गेली. विरोधकांच्या दबावामुळे महाभियोगाचं पाऊल उचललं जातंय असा मेसेज गेला असता ही भीती सरकारच्या मनात तयार झाली. त्यामुळे धनखड हे सरकारच्या सीमेत काम करत नाहीयत अशी भावना बनली. ज्याचं पर्यवसान त्यांच्या राजीनाम्यात झाल्याचं दिसते आहे.
विचार करा, एका संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीनं आपल्या विवेकानुसार केलेली एक साधी कृतीही सरकारला खपत नाही? धनखड काही बंडखोर झालेले नव्हते, त्यांच्या राज्यसभेतल्या कृतीनं काही सरकार पडणार नव्हतं. तरी त्यांनी आपल्या चौकटीबाहेर जराही काम करणं मोदी-शहांच्या नजरेत खटकलं. म्हणजे देशात लोकशाहीची अवस्था किती दिखाऊ आहे हे लक्षात येतं.
आता विरोधक धनखड यांच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त करत आहेत. भाजपच्या वर्तुळातून त्यांच्यावर टीका सुरू आहे. गंमत म्हणजे मागच्या वेळी हेच विरोधक धनखड यांच्याविरोधात आंदोलन करत होते, तेव्हा धनखडांचा अपमान म्हणजे सगळ्या जाट समुदायाचा अपमान असं चित्र भाजपवाले तयार करत होते. एकापाठोपाठ एक नेते जाट अस्मितेबद्दल गळा काढणारे ट्विट करत होते. आज तीच तथाकथित जाट अस्मिता मोदी-शहांनी पायदळी चिरडून टाकल्यानंतर त्यांच्या पक्षातून मात्र त्याबद्दल चकार शब्द उमटत नाही. धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर मोदींची पहिली प्रतिक्रिया यायला तब्बल १५ तास उलटले. या काळात अन्य एकाही नेत्याची त्यांच्या प्रकृतीची साधी विचारपूस करणारी, त्याबद्दल संवेदना व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया द्यायची हिंमत झाली नाही, म्हणजे किती नेभळटपणा भरलेला आहे पाहा त्यांच्या पक्षात. मोदींच्या प्रतिक्रियेतले शब्द तर इतके थंड होते की त्या थंडपणाची तुलना फक्त उत्तर ध्रुवातल्या वातावरणाशीच होऊ शकते. धनखड यांना आजवर इतक्या पदांवर काम करण्याची संधी मिळाली असा एक आपणच त्यांना उपकृत केल्याचा नॉन-बायॉलॉजिकल भावही त्यांच्या प्रतिक्रियेत होता. आजवर त्यांनी पक्षासाठी आणि या गुजराती दुकलीसाठी प्रसंगी विधिनिषेध गुंडाळून केलेल्या कामाबद्दल आभाराचा एकही शब्द नव्हता. एरवी राज्यसभेत साध्या सदस्यालाही त्याची टर्म संपल्यानंतर निरोप दिला जातो. आठवणीप्रीत्यर्थ इतरांची भाषणं होतात. उपराष्ट्रपती हे तर राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती. तरी त्यांचा साधा निरोप समारंभही झाला नाही. तेवढीही दानत कोत्या वृत्तीचे मोदी-शहा दाखवू शकले नाहीत. नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात जरी आपण संवैधानिक पदावरच्या व्यक्तीचे अधिकार कितीही शिकत असलो तरी प्रत्यक्षात ते कसे गुंडाळून ठेवले जात असतात हे त्यातून दिसलं. धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांचा स्टाफ कमी केला गेला, त्यांचे ऑफिस सील केल्याच्याही बातम्या आल्या. त्यांचा सरकारी बंगलाही आता तातडीने रिकामा करायला लावला जाईल.
धनखड यांनी राज्यसभेत विरोधकांना थोडासा वाव देणं हे घनघोर पाप आहे का? त्यांनी विरोधी नेत्यांशी सरकारच्या कामाबद्दल चर्चाही करणं हे घटनाबाह्य काम आहे का? धनखड यांच्या कृतीनं काही सरकारच्या स्थिरतेला धोका होता का? नव्हता तर मग इतक्या बेबंद सत्तेत विरोधकाचा एक साधा आवाजही तुम्ही खपवून घेऊ शकत नाही का? हा भयंकर कप्पेबंदपणा हाच या सगळ्या घटनाक्रमातला सगळ्यात महत्वाचा धोका आहे. देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर तुम्ही एक आदिवासी महिला बसवली तर आहे. पण या महिलेचा किती आवाज बाहेर पोहचतोय? केवळ एक प्रतिमा म्हणूनच रबरी शिक्क्यासारखा त्यांचा वापर केला जातोय, हेही त्यामुळे आता अधिक प्रकर्षानं लोकांच्या समोर येऊ लागलंय. आजवर लोकसभेत सुमित्रा महाजन यांनी अध्यक्ष म्हणून काम केलंय, राज्यसभेत व्यंकय्या नायडू यांना ही जबाबदारी दिली गेली होती. दोघांनीही निष्पक्षपणे काम केलं नाही. पण त्यांच्या पदांवर आलेले पुढचे अवतार आधीपेक्षा जास्त भयानक निघाले आहेत. त्याच मालिकेत आता धनखड यांच्यानंतर कोण हा प्रश्नही धास्ती वाटायला लावणारा आहे. पुढच्या उपराष्ट्रपतींना धनखड यांनी गाठलेला तळ गाठूनही सरकारची मर्जी राखता आलं नाही, तर एकंदरच कठीण आहे.
या सगळ्या प्रकरणातून अधोरेखित होते ती छप्पन्न इंची आव आणणार्‍या मोदींची असुरक्षितता. आपल्या आजूबाजूला जराही कुणी प्रसिद्धी झोतात राहू नये, कोणी जराही स्वतंत्र प्रतिमेचं असू नये, त्यांची कुठल्याही कारणाने चर्चा होऊ नये. त्यांना पदावर बसवलं आहे ते मीच. त्याच उपकारात त्यांनी सदैव राहावं हीच त्यांची अपेक्षा असते. उपराष्ट्रपती पदावरचा माणूस इतक्या सहज हटवला जाऊ शकतो. तर देशात मदर ऑफ डेमोक्रसी म्हणत केवळ लोकशाहीच्या कोडकौतुकाचे सोहळे करायचे कशाला? अर्थात या सगळ्याचे खरे तपशील जेव्हा धनखड ताठ कण्यानं काही लिहितील, बोलतील तेव्हाच उपलब्ध होतील. त्यांनी ते करू नये यासाठीची सगळी तयारी सुरू झालेली आहेच. पण त्यातूनही जर त्यांना शब्द फुटलाच तर मात्र मोदी सरकारचा खरा चेहरा जनतेच्या समोर टराटरा फाटताना दिसेल.