‘चला हवा येऊ द्या’ ही मराठीतली एक लोकप्रिय विनोदी मालिका. या मालिकेत विनोदनिर्मितीसाठी पुरुषांनी बायकांची सोंगं काढायचा प्रकार व्हायचा (भारताच्या अनेक प्रांतांमध्ये ही एक चमत्कारिक ‘आवड’ प्रेक्षकांनी जोपासलेली आहे). त्या मालिकेपासून प्रेरणा घेऊन की काय, महाराष्ट्रातल्या १४ हजाराहून अधिक पुरुषांनी बायकांचं सोंग घेऊन ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतल्याचं उघड झालेलं आहे. महायुतीच्या कारभार्‍यांनी रोजच्या रोज ‘चला हसं करून घेऊ या’ असा तुफान विनोदी कार्यक्रम चालवलेला आहेच. त्यांची ही हास्यजत्रा टीव्हीवरच्या हास्यजत्रेपेक्षा अधिक हिट आहे. मात्र, या चकटफु मनोरंजनाच्या नादात आपल्याला केवढा चुना लागतो आहे, याची महाराष्ट्राच्या जनतेला काही कल्पना येते आहे का? बाप्यांनी बायांची सोंगं काढली म्हणून दात काढण्याआधी विचार करा की या बनेल बाप्यांनी आतापर्यंत जनतेचे २१ कोटी रुपये खिशात घातलेले आहेत. सरकारी पैशांवर डल्ला मारण्यासाठी स्वेच्छेने (आणि फक्त कागदोपत्री) करून घेतलेला हा लिंगबदल ही योजना सुरू झाल्यानंतर तब्बल १० महिन्यांनी उघड झालेला आहे. म्हणजे १० हप्ते खाऊन या भाऊरायांनी ढेकरही दिलेला नाही. शिवाय हे हिमनगाचं फक्त एक टोक आहे. जेमतेम १४ हजार जणांना मिळालेला लाभ २१ कोटी रुपयांचा असेल, तर किमान २६ लाख अपात्र महिलांनी केलेली लूट किती असेल? या महिलांनी अपात्र असताना सुरुवातीचे हप्ते कधीच कनवटीला बांधले आहेत. तो मूळ हिमनग केवढा मोठा असेल, याचा हिशोब करून पाहा.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ या नावाने सुरू झालेली ही योजना म्हणजे एक मोठा आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय घोटाळाच आहे. निवडणूक जाहीर होण्याच्या बेताला सरकारने कोणत्याही आमिष दाखवणार्‍या घोषणा करू नयेत हा संकेत आहे. तो साधनशुचितेचा टेंभा मिरवणार्‍या भारतीय जनता पक्षाने कमालीच्या निरर्गलपणे कधीच चोळामोळा करून फेकून दिला आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिला मतदारांना हे आमिष दिलं गेलं आणि निवडणुकांच्या वेळा मॅनेज करून त्याचा त्वरित लाभही दिला गेला. त्याचं फलित म्हणून आज हे बेकायदा सरकार सत्तेत आहे. या योजनेने सपशेल हरलेली निवडणूक जिंकून दिली महायुतीला.
तत्पूर्वी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा बोर्‍या वाजल्यातच जमा होता. निवडणूक आयोगाशी संगनमत करून नाना प्रकारच्या लांड्यालबाड्या करून खरोखरचे बहुमत नसताना भाजप कसाबसा तिसर्‍यांदा देशाच्या सत्तेवर स्वार झाला. मूड ऑफ दि नेशन नावाचे फसवे सर्व्हे करून आणि त्यात थापा मारून लोकांचा खरा मूड काही बदलत नाही, त्यांच्यात आपल्याविषयी प्रचंड रोष आहे, हे लक्षात आल्यावर या पक्षाने जनतेच्या मतांवर डल्ला मारण्यासाठी नवनवीन प्रयोग सुरू केले. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत अचानक वाढलेली मतदारांची संख्या आणि शेवटच्या टप्प्यात झालेलं अनाकलनीय मतदान यांच्याविषयी राज्यात सगळ्यांच्या मनात रास्त शंका आहेच. त्याचबरोबर हा लाडकी बहीण नावाचा दरोडाही दिवसाढवळ्या सरकारी तिजोरीवर टाकला गेला. त्याने हे सरकार, आपलं राज्य आणि सामान्य नागरिक हे सगळेच आर्थिक दुष्टचक्रात चाललो आहोत. महाराष्ट्राला भिकेला लावण्याचं सध्याच्या दिल्लीश्वरांचं स्वप्न इतक्या वेगाने पूर्ण केलं जात आहे की कधीही पहिला नंबर न सोडलेला महाराष्ट्र आताच देशात पाचव्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे.
राज्यातल्या किंवा देशातल्या गोरगरीबांना ‘डायरेक्ट ट्रान्सफर ऑफ इन्कम’ पद्धतीच्या योजनांचा लाभ द्यायला कोणाचीच हरकत असणार नाही. या योजना एका मोठ्या वर्गाला दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्यासाठी उपयोगी ठरतात. शिवाय आता आधार कार्डाची ओळख, पॅन कार्ड, बँक खाती या सगळ्यांमुळे रोखीने वाटप करण्याऐवजी थेट बँकेत रक्कम जमा करण्याची सोय आहे. त्यात वाटपातला गैरव्यवहार बव्हंशी रोखला जातो. पण, निवडणूक जिंकण्याची काहीही शक्यता नाही, म्हणून घाईघाईने आखलेल्या या योजनेत जाणीवपूर्वक वरच्या स्तरावरूनच एक लबाडी केली गेली. कोणत्याही प्रकारची छाननी न करता अर्ज स्वीकारले गेले. पात्रताच तपासली गेली नाही. गोरगरीब महिलांच्या नावाने बंगला, चारचाकी गाडी आणि सगळ्या सुखसुविधा असलेल्या सधन महिलांनीही निलाजरेपणाने या योजनेच लाभ लुबाडले. घरातल्या दोन महिलांना लाभ मिळाला तर तिसर्‍या महिलेला लाभ मिळणार नाही, हा निकष धाब्यावर बसवण्यात आला. सगळ्यात जास्त आठ लाख बोगस लाभार्थी महिला या कॅटेगरीमध्ये आहेत आणि त्यांनी आपले १२०० कोटी रुपये लुबाडून झालेले आहेत. ६५ वर्षांवरच्या महिलांना हा लाभ मिळणार नव्हता. तरी जवळपास पावणेदोन लाख महिलांनी दामटून कमी वय दाखवून हा लाभ मिळवला आणि आपला खिसा साडेचारशे कोटी रुपयांनी हलका केला.
अशा योजना तयार करताना ज्यांच्यासाठी त्या आखल्या जात आहेत, त्यांच्यासाठीच त्या राबवल्या जातील, त्यांच्यापर्यंतच लाभ पोहोचतील, याची काटेकोर काळजी घेणं गरजेचं होतं. पण, इथे सत्ताधार्‍यांनी जनतेचा पैसा जनतेला मन मानेल तसा वाटून, राज्याला भिकारी करून जनतेची मतं लुटायचीच योजना आखलेली होती. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांनीही निमूटपणे जास्तीत जास्त महिलांना सामावून घेतलं आणि निवडणुकीच्या आधी राजकीय पक्षांची पाकीटं, बाटल्या, साड्या, दागिने, कुकर वगैरे भेटवस्तू पोहोचतात, तशी ही सरकारी भेटवस्तू सगळ्यांकडे पोहोचवण्याची व्यवस्था केली. पूर्वी राजकीय पक्ष आणि नेते हे करण्यासाठी आपल्या स्वत:च्या खिशात हात घालत असत; ‘न खाऊँगा न खाने दूँगा’च्या गर्जना करणार्‍या भाजपने मात्र जनतेच्याच खिशात हात घालून त्यांना खूष करण्याची अद्भुत युक्ती शोधून काढली आणि सगळ्यांना मूर्ख बनवून दाखवलं.
निवडणूक जिंकली की ही योजना बंद करता येईल, असा सत्ताधार्‍यांचा होरा असावा. मात्र, तसं करता येणार नाही, हे त्यांच्या लक्षात आलेलं आहे. हे हाडूक त्यांच्या गळ्यात अडकलेलं आहे. आता हळुहळू अपात्रांना वगळत जायचं आणि योजना अंमलबजावणी करण्यायोग्य आकारात आणायची, असा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र तोवर राज्याचं जे हसं झालेलं असेल, त्याची भरपाई कोणतंही सोंग काढून करता येणार नाही.
