– अ‍ॅड. नोएल डाबरे
अनधिकृत बांधकामाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०२४ रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देण्यासंदर्भातल्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. माधवन यांनी अनधिकृत बांधकाम पोलीस बंदोबस्तात तोडून टाकावे एवढाच आदेश न देता, अनधिकृत बांधकामे यापुढे भारतात कुठेही आढळल्यास त्यांच्यावर काय कारवाई करावी हेही ठरवून दिले.
न्यायमूर्ती आर. माधवन यांनी हा निर्णय देण्याअगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटिशन क्र. २९५/२०२२ या प्रकरणात अनधिकृत बांधकामे कशी तोडावीत याची नियमावली तयार केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामाच्या दोन वर्गवार्‍या केल्या आहेत. प्रथम वर्गवारीत जी जी अनधिकृत बांधकामे सार्वजनिक जागेत, आरक्षित जागेत, रस्त्यात, पायवाटेत, रेल्वे लाईनच्या हद्दीत, नद्या, नाले अथवा कोणत्याही जलप्रवाहांच्या मार्गात झालेली असतील ती सर्व कोणतीही दयामाया न दाखवता नोटिसा वगैरे न देता, त्वरित पाडून टाकावीत असा आदेश दिला आहे. अन्य अनधिकृत बांधकामे दुसर्‍या वर्गवारीत सामील करण्यात आली असून त्यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नगरपालिका/ महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदींची नोंद घेतली आहे. त्या नोंदीनुसार १) नगरपालिकेने १५ दिवसांची नोटीस अनधिकृत बांधकामधारकाला द्यावी आणि त्याच्याकडून खुलासा मागवावा. २) नोटीस बांधकामधारकांवर रजिस्टर्ड पोस्टाने बजवावी. ती बजवल्याची पोच घ्यावी. बांधकामाच्या मुख्य भागावर एक प्रत चिटकविण्यात यावी. ४) नोटीस बांधकामधारकाला मिळेल त्या दिवसापासून १५ दिवसांची मुदत मोजण्यात यावी, असे नियम सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेले आहेत. या बाबतीत खोडसाळपणा होऊ नये म्हणून नोटीसची प्रत जिल्हाधिकार्‍यांच्या ईमेल पत्त्यावर पाठविणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. नोटीस मिळाल्याची पोच जिल्हाधिकार्‍यांनी देणे आवश्यक ठरविण्यात आलेले आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना समन्वयक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुसूत्रता म्हणून ईमेल पत्ता तयार करून नगरपालिकांना कळविण्याचे आहे.
नोटीसमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे वर्णन करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. बांधकाम अनधिकृत ठरविण्याची कारणे देणे आवश्यक केलेले आहे. बांधकामधारकाला बचाव करण्याची संधी दिलेली आहे. नोटीसमध्ये बांधकामधारकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी एक विशिष्ट तारीख निश्चित करावी असे बजावलेले आहे. त्या तारखेला बांधकामधारकाला त्याची बाजू मांडण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. ही बाजू ऐकल्यावर त्याचा गोषवारा लिहून ठेवणे त्या अधिकार्‍यावर बंधनकारक आहे.
चौकशी केल्यावर अधिकार्‍याने अंतिम आदेश द्यायचा आहे. बांधकामधारकाचे काय म्हणणे आहे याचा ऊहापोह करून ते म्हणणे का नामंजूर आहे, हे त्या अधिकार्‍याने लिहिणे आवश्यक आहे. बांधकाम अनधिकृत असेल तरीही नियमानुकूल करता येईल का हेही त्या अधिकार्‍याने पाहायचे आहे. बांधकाम पाडण्याचे किंवा बांधकामाचा काही भाग पाडण्याचे ठरल्यास त्याची कारणे आदेशात नमूद करणे अधिकार्‍यांवर बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. बांधकाम तोडण्याचा आदेश दिल्यानंतर १५ दिवस ते बांधकाम तोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केलेली आहे. बांधकाम तोडण्याचा आदेश डिजिटल पोर्टलवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. मुदतीत अपीलीय अधिकार्‍याने अथवा न्यायालयाने बांधकाम तोडण्यास मनाई करण्याचा आदेश दिला नाही तर ते तोडून टाकण्याचा अधिकार अधिकार्‍यांना देण्यात आलेला आहे. बांधकाम तोडण्याअगोदर बांधकामाचा सविस्तर अहवाल दोन पंचासमोर तयार करण्याचे बंधन अधिकार्‍यांवर ठेवण्यात आलेले आहे. बांधकाम तोडताना त्याचे चित्रण करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. बांधकाम तोडल्याचा अहवाल अधिकार्‍यांनी तयार करायचा आहे. त्यात किती पोलीस आणि सरकारी कर्मचारी होते याची नोंद करावयाची आहे. त्यानंतर या सर्व नोंदी, चित्रण आणि अहवाल ईमेलद्वारे आयुक्तांकडे सादर करायचे आहे, तसेच डिजिटल पोर्टलवर तो प्रसिद्ध करावयाचा आहे.
या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग करून इमारत पाडल्यास अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यांत येईल आणि पाडलेले बांधकाम त्यांना स्वत:च्या खिशातून पुन्हा उभारावे लागेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेले आहे. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदर रिट पिटिशनमध्ये दिलेल्या आदेशाची दखल घेऊन न्यायमूर्ती आर. माधवन यांनी या ऐतिहासिक निर्णयात खालील आदेश दिलेले आहेत.
१) यापुढे पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्याशिवाय कोणत्याही इमारतीतील कोणत्याही सदनिकेचा अथवा दुकानाचा ताबा विकत घेणार्‍यांना देण्यात येऊ नये.
२) बांधकाम चालू असताना मंजूर बांधकाम नकाशा जागेवर प्रसिद्ध करणे आणि बांधकाम किती काळात पूर्ण होईल हे फलकावर नमूद करणे अनिवार्य आहे. संबंधित अधिकार्‍यांनी जागेवर जाऊन बांधकाम करणार्‍याने नकाशा आणि माहिती आहे का, याची खात्री करायची आहे. एखादे बांधकाम पूर्णपणे किंवा काही भाग अनधिकृत असल्याचे आढळल्यास त्या बांधकामाला पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येऊ नये.
३) पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्याशिवाय कोणत्याही बांधकामाला वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा आणि मलनि:सारण वाहिन्यांचा पुरवठा करण्यात येऊ नये.
४) पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर बांधकाम अनधिकृत असल्याचे उघडकीस आले तर ज्या अधिकार्‍याने पूर्णत्वाचा दाखला दिला त्याच्यावर कारवाई चालू करावी.
५) कोणत्याही अनधिकृत बांधकामामध्ये कोणताही व्यवसाय करण्यास नगरपालिकेने वा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने परवानगी देऊ नये.
६) ज्या इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला नाही त्या इमारतीला कोणत्याही बँकेने किंवा वित्तसंस्थेने कर्ज पुरवठा करू नये.
७) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशांचा भंग झाल्यास न्यायालयीन अवमान प्रक्रिया चालू करण्यात यावी.
आपल्याकडे सर्व नियम धाब्यावर बसवून बांधकामे केली जातात. त्यासाठी मार्जिन सोडली जात नाही. सरकारी जागा सोडल्या जात नाहीत, राखीव जागा सोडल्या जात नाहीत, पदपथ सोडले जात नाहीत आणि रस्तेदेखील सोडले जात नाहीत. त्यामुळे आज भारतामधील कोणत्याही शहरात वाहनांची ने-आण करणे दिव्य काम झाले आहे. मुंबई म्हणा, नागपूर म्हणा, पुणे म्हणा सर्वत्र रस्त्यावर पार्किंग केली जाते. कारण जागतिक नियमानुसार एक हजार लोकसंख्येला २० एकर जागा मोकळी ठेवायला पाहिजे. आपल्याकडे ते प्रमाण फक्त अर्धा एकर इतके आहे.
सध्याच्या सरकारने तर शहरांची वाताहत करण्यास घेतली आहे. यु.डी.सी.पी.आर. या कायद्याचा पूर्ण दुरुपयोग सध्याच्या सरकारने चालविला आहे. सरकार तीन एफएसआय, पाच एफएसआयच्या नावाखाली वाट्टेल तेवढी बांधकामे करण्याच्या परवानग्या देत सुटले आहे. बिल्डिंगसमोर ९० फूट रुंदीचा डी.पी. रोड दाखवला जातो. पण तो केवळ नकाशावर अस्तित्वात असतो. प्रत्यक्षात तो २० फूट रुंदीचा देखील नसतो. ६० फुटी रस्ता करण्याचे काम कुणाचे आहे? नगररचनाकार म्हणतात ते आमचे काम नाही. सरकार म्हणते बघूया, करूया. डी.पी. रोड न करता जिकडे तिकडे फ्लायओव्हर, मेट्रो, सी लिंक यांचे बांधकाम चालू आहे. त्यात हजारो कोटी रुपये ओतले जात आहेत. प्रत्यक्षात नकाशात दाखविल्याप्रमाणे रस्ते मोठे करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी रस्त्यात असलेली सारी बांधकामे पाडणे आवश्यक आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमणे दूर करणे आवश्यक आहे. डी.पी. रोड मोकळे करणे आवश्यक आहे. एवढे केले तर फ्लायओव्हर, मेट्रो आणि सी लिंकद्वारे जेवढी वाहतूक होते, त्यांच्या शंभर पटीने वाहतुकीची सोय रुंदावलेल्या रस्त्यावरून होईल. सध्याचे सरकार हे करणार नाही. दाटीवाटीच्या रस्त्यावरच मेट्रो, फ्लायओव्हर, ओव्हरब्रिज उभारणीचे काम चालू ठेवील. यात दोन्ही बाजूंनी मलिदा खाणे शक्य होते. कंत्राटातून आणि अनधिकृत धंदेवाल्यांकडून शेकडो कोटी रुपयांचा मलिदा मिळतो. फेरीवाल्यांना विचारा. त्यांच्या मानेवर सुरा ठेऊन दरमहा हजारो रुपयांची लूटमार केली जाते. त्यासाठी संघटित जाळे विणले गेलेले आहे.
एकट्या मुंबई शहराचा विचार केला तर तेथील रहिवासी ‘२० वर्षांपूर्वीची मुंबई बरी होती’ असेच सांगतील. जनतेची विचित्र कोंडी सध्याच्या सरकारने करून ठेवली आहे. ही कोंडी फुटू शकते. वर दिलेला निर्णय हे जनतेच्या हातातील एक मोठे हत्यार आहे. या हत्याराचा वापर करून आपण आपले शहर जागतिक दर्जाचे बनवू शकतो. मात्र त्यासाठी स्वयंसेवकांची फौज हवी. या फौजेने प्रत्येक अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला पाहिजे. आता न्यायालये अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणार्‍या भ्रष्ट अधिकार्‍यांना सोडणार नाहीत. सद्या मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामे तोडून टाकावीत असे भराभर आदेश देण्याचे काम चालविलेले आहे. नुकताच ‘फिरोज खान विरुद्ध ठाणे आयुक्त आणि इतर’ या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ अनधिकृत इमारती तोडण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ठराविक मुदतीत बांधकामे तोडून त्याचा अहवाल आमच्यासमोर सादर करा, अन्यथा न्यायालयीन आदेशाच्या अवमान प्रक्रियेला सामोरे जा अशी तंबीच अनेक प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकार्‍यांना दिलेली आहे. त्यामुळे इमारतीच्या इमारती तोडण्यात येत असल्याचे वृत्त सध्या आपल्या कानी येते. सरकारी अधिकार्‍यांनी अनधिकृत बांधकामे न पाडल्यास त्यांची रवानगी तुरुंगात होणार आहे. तुरुंगवास आणि बडतर्फी टाळण्यासाठी सरकारी अधिकार्‍यांना अनधिकृत बांधकामे पाडण्याशिवाय गत्यंतर नाही. या कामाला आता गती यायला पाहिजे. अनधिकृत बांधकामे नष्ट केली तरच शहरे जगण्यास आरामदायक ठरतील. त्यासाठी मात्र जनतेनेच पावले उचलली पाहिजेत.