आपण देशातला भ्रष्टाचार संपवायलाच जन्माला आलो आहेत, असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आव असतो आधीच्या सर्व राजवटींचा ते भ्रष्टाचारी राजवटी म्हणून उल्लेख करत असतात. न खाऊंगा न खाने दूँगा, ही त्यांची गाजलेली घोषणा. पण, त्यांच्याच नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत प्रचंड प्रमाणात गैरव्यवहार आणि नियमांची पायमल्ली, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या अहवालामुळे चव्हाट्यावर आली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आयुष्मान योजनेच्या सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२१ या कालावधीसाठी सादर केलेल्या अहवालानुसार, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राज्ये यांत पूर्णपणे समन्वयाचा अभाव असून, यांत खाजगी हॉस्पिटल्स आणि विमा कंपन्यांनी आपले उखळ पांढरे करुन घेतलेले निदर्शनात आले. नोव्हेंबर २०२२पर्यंत ३.५७ कोटी मेडिक्लेम्जसाठी ४२,४३३.५७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यांतील ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूला देण्यात आली.
मृत रुग्ण
नवल म्हणजे या योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या रुग्णांपैकी ८८,७६० रुग्णांचा मृत्यू झाला, तरीही त्यांच्यावर उपचार सुरूच राहिल्याचे दाखविण्यात आले. शिवाय डेटाबेसमध्ये मृत घोषित केलेल्या देशभरातील ४०३ रुग्णांच्या नावे १.१ कोटी रुपये वितरित करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. मध्य प्रदेशमध्ये २५ हॉस्पिटल्सनी ८१ रुग्णांच्या शस्त्रक्रियांच्या खर्चापायी दोनदा क्लेम सादर केला आणि पूर्ण बिल मध्य प्रदेश आरोग्य यंत्रणेने भरले. वास्तविक पाहता दुसर्‍या क्लेमला खर्चाच्या ५० टक्केच रक्कम देण्यात यावी अशी तरतूद आहे. गुजरातमध्ये १,५४७ रुग्णांच्या मृत्यूचा तपशील उपलब्ध नव्हता. याचबरोबर अहमदाबाद सरकारी हॉस्पिटलमध्ये १२८ रुग्णांच्या मृत्यूची नोद नसल्यामुळे ४०.०३ लाख रुपयांचे क्लेम मंजूर झाले नाहीत. उत्तराखंडमध्ये देखील प्रमाणपत्राशिवाय १२० प्रकरणात १५.३५ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. क्लेम्ज मंजूर करताना मृत्यू कशामुळे झाला याचा देखील उल्लेख नव्हता.
बोगस मोबाईल नंबरवर लाभार्थींची नोदणी
बोगस मोबाईल नंबरच्या आधारे लाभार्थींनी आपली नांवे नोंदवलेली आढळून आली. उदा. मोबाईल नंबर (९९९९९९९९९९)- नोंदणी केलेले लाभार्थी- (७४९८२०), मोबाईल नंबर-(८८८८८८८८८८)- नोंदणी केलेले लाभार्थी- (१३९३००) आणि मोबाईल नंबर- (९०००००००००) – नोंदणी केले लाभार्थी- (९६०४६).
बनावट आधार कार्डद्वारे नोंदणी
आधार कार्ड नंबर- ०००००००००००० (नोंदवलेली आयुष्यमान कार्ड्स- १२८५), आधार कार्ड नंबर- ७८४५४५——(नोंदवलेली आयुष्यमान कार्ड्स- १२४५), आधार कार्ड नंबर- २१५४७—— (नोंदवलेली आयुष्यमान कार्ड्स-९७५), आधार कार्ड नंबर- २२२२२——- (नोंदवलेली आयुष्यमान कार्ड्स- ७८०), आधार कार्ड नंबर- ३२६५९८७—– (नोंदवलेली आयुष्यमान कार्ड्स- १६५), आधार कार्ड नंबर- ३२६५९८७—– (नोंदवलेली आयुष्यमान कार्ड्स- १६०), आधार कार्ड नंबर- २१५४७८५—– (नोंदवलेली आयुष्यमान कार्ड्स- १५१) = एकंदर आयुष्यमान कार्ड्स- ४७६१.
रुग्ण डिस्चार्ज झाल्यानंतर शस्त्रक्रिया
सहा राज्यामध्ये रुग्ण डिस्चार्ज झाल्यानंतर त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया केलेल्या दाखविण्यात आल्या आणि जवळजवळ ३९२.७७ कोटी रुपयांचे २,२५,८२७ क्लेम्ज सादर करण्यात आले. यामध्ये आंध्र प्रदेश ०२, अरुणाचल प्रदेश ४१, आसाम २६४२५, कर्नाटक १९२२३, महाराष्ट्र १,७९,५८४ आणि तामिळनाडू ५२२ अशा क्लेम्जचा समावेश होता.
कुटुंबाचे अवास्तविक आकारमान
महालेखापरीक्षकांनी अहवालात काही लाभार्थींनी उल्लेख केलेल्या कुटुंबांच्या सदस्यसंख्येकडेही अंगुलीनिर्देश केला आहे. ४३,१८० क्लेम्जमध्ये कुटुंबाची सदस्यसंख्या ११ ते ५०, तर १२ क्लेम्जमध्ये कुटुंबाची सदस्यसंख्या ५० ते १०० दाखविण्यात आली. तर ०४ क्लेम्जमध्ये सदस्यसंख्या १०० ते २०० दाखविण्यात आलेली आढळून आली. एका क्लेममध्ये कुटुंबाची सदस्यसंख्या २०० ते २०१ अशी दाखविण्यात आली.
लाभार्थींमध्ये पेन्शनधारकांचाही समावेश
या योजनेअंतर्गत ३,३१० सरकारी पेंशनधारकांचे १४.८४ कोटी रुपयांचे क्लेम्ज नियमबाह्यपणे मंजूर करण्यात आले. यामुळे भारत सरकारचे १४.८४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. वास्तविक पाहता सरकारी पेन्शनधारक आयुष्यमान योजनेस पात्र नाहीत. तरीही वेगवेगळ्या राज्यात सरकारी पेन्शनधारकांनी नियमबाह्य पद्धतीने योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे निदर्शनास आले. चंदीगढ- ३४ पेन्शनधारक (६८ कुटुंबातील सदस्यासह), घेतलेला लाभ ११,७०० रुपये, हरियाणा- ११४ पेन्शनधारक, घेतलेला लाभ २६.८१ लाख रुपये, हिमाचल प्रदेश, २२ पेन्शनधारक, घेतलेला लाभ ३.३३ लाख रुपये, कर्नाटक- १५५८ पेन्शनधारक, घेतलेला लाभ ४.६५ कोटी रुपये, महाराष्ट्र- ४७७ सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, घेतलेला लाभ १.४७ कोटी रुपये आणि तामिळनाडू- १,०७,०४० पेन्शनधारक, घेतलेला लाभ २२.४४ कोटी रुपये.
रुग्णांना भुर्दंड
योजनेत निर्देशित हॉस्पिटल्समध्ये औषधांचा तुटवड्यामुळे बर्‍याच आयुष्यमान कार्डधारकांना स्वखर्चाने बाहेरून वैद्यकीय उपकरणे आणावी लागली. हिमाचल प्रदेश- ५० आयुष्यमान कार्डधारकांना स्वखर्चाने बाहेरुन वैद्यकीय उपकरणे आणावी लागली. जम्मू आणि काश्मीर- ४५९ कार्डधारकांना सुरुवातीला ४३.२७ लाख रुपयांचा भार सोसावा लागला. नंतर यापैकी काहीजणांना परतावा देण्यात आला. मात्र ७५ रुग्णांना ६.७० लाख रुपयांचा परतावा दिला नाही. मेघालय- १९,४५९ रुग्णांना ०५ खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये उपचारासाठी १२.३४ कोटी रुपये भरावे लागले.
अनुदान वितरणात अनियमितता
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू आणि मिझोरामला ५७.५३ कोटी रुपयांचे नियमबाह्य पद्धतीने ज्यादा अनुदान देण्यात आले. याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने २०१८-२१साठी छत्तीसगडला २८०.२० कोटी, २१७.६० कोटी आणि ११२.६२ कोटी असे अनुदान तीन वेगवेगळ्या बँक खात्यात जमा केले.
विमा कंपन्यांची थकबाकी
सहा राज्यात विमा कंपन्यांनी ४५८.१९ कोटी रुपये थकबाकी दिली नाही. याचबरोबर काही राज्यांनी दोषी विमा कंपन्यांना दंड आकारण्यात देखील हयगय केली. जम्मू आणि काश्मीर व लडाख यांनी विमा कंपन्यांकडून अनुक्रमे २०.९३ कोटी आणि ३९.६६ कोटी रुपये दंड आकारणे क्रमप्राप्त होते. मात्र दंड आकारला गेला नाही.
हॉस्पिटल्सची नोंदणी
नोव्हेंबर २०२२पर्यंत ११,९३० खाजगी आणि १४,२७९ सरकारी हॉस्पिटल्सची या योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्यात आली. या पैकी ११ राज्यांतील २४१ हॉस्पिटल्सची मान्यता गैरव्यवहारामुळे रद्द करण्यात आली. मात्र याचबरोबर ९ राज्यातील १००
हॉस्पिटल्सकडून १२.३२ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला नाही.
आयुष्मान भारत योजना
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आयुष्मान भारत मिशन अंतर्गत २०१८मध्ये सुरू केलेल्या आयुष्मान भारत योजनेत पात्र कार्डधारक हॉस्पिटलमध्ये दरवर्षी ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळवू शकतात. आयुष्मान भारत योजनेत (एबीवाय) जवळपास सर्व आजारांवर उपचार व रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतरचा खर्च कव्हर केला जातो. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या योजनेत १३५४ पॅकेज सामील केले आहेत. यामध्ये कोरोनरी बायपास, गुडघे बदलणे व हृदयात स्टेंट लावण्यासारखे उपचारही सामील आहेत.
पात्रता
ग्रामीण भागात पक्के घर नसलेले, कुटुंबात वयस्क (१६-५९ वर्ष) नसणे, कुटुंब प्रमुख महिला असणे, कुटुंबात कोणी दिव्यांग असणे, अनुसूचित जाती/जमातीमधील व्यक्ती, भूमिहीन व्यक्ती/ वेठबिगार मजूर यांना या योजनेसाठी पात्र समजले जाते. त्याचबरोबर ग्रामीण परिसरातील बेघर व्यक्ति, निराधार, भीक मागणारे, आदिवासी आदी लोक कोणतही प्रक्रिया न करता आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. शहरी भागात भिकारी कचरा वेचणारे, घरकाम करणारे, छोटे दुकानदार, शिवणकाम करणारे, फेरीवाले, रस्त्यावर काम करणार्‍या अन्य व्यक्ती, कन्स्ट्रक्शन साइटवर काम करणारे मजूर, प्लंबर, मिस्त्री, पेंटर, वेल्डर, सुरक्षारक्षक, हमाल व सामान वाहून नेणारे अन्य कामगार. सफाई कर्मचारी, मोलमजुरी करणारे, हँडिक्राफ्टचे काम करणारे, टेलर, ड्रायव्हर, रिक्षाचालक व दुकानात काम करणारे लोक या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहेत.