जनाब फडणवीस, हे सगळे कुठून येते?

कुठल्याही अडचणीच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांचे १९२पासूनचे एक विधान वारंवार सांगितले जाते… `संघ काहीही करणार नाही, स्वयंसेवक सर्व काही करतील’… अर्थात स्वयंसेवक देशभर विविध सेवाकार्ये करत असतात आणि त्याचे श्रेय स्वाभाविकपणे संघाला दिलेच पाहिजे. मात्र, त्याचबरोबर अनेक संस्कारी स्वयंसेवक किंवा चलाख-धूर्त स्वयंसेवक द्रविडी प्राणायाम करून, आपण त्यातले नाहीच असे दाखवत बर्‍याच कुसंस्कारी उठाठेवी करत असतात आणि अर्थातच त्याची जबाबदारी संघावर नसते. तो त्यांच्या दीर्घकालीन व्यूहरचनेचा भाग असतो. २०१४पासून अशांचा बराच सुळसुळाट झालेला आहे. वरून हिंदूऐक्याचे कीर्तन आणि आतून संधी मिळेल तेव्हा जातीजातींत भांडणे लावण्याचा तमाशा, असा हा प्रकार आहे.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा उडाला होता. देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे असे संघाच्या मुशीत घडलेले स्वयंसेवक-नेते जोशात होते. सत्ता दिसू लागली होती, पण हाताशी येईल का याबाबत साशंकता होती. त्याचवेळी मराठा आणि धनगर समाजाकडून आरक्षणासंदर्भात जोरकसपणे मागण्या केल्या जात होत्या. अर्थात घटनेच्या चौकटीत, नियम आणि कायद्याच्या कसोटीवर या मागण्या पूर्ण करणे अशक्यच होते आणि त्यामुळे आजही या मागण्या भिजत पडलेल्या आहेत. कायद्याचे पदवीधर असलेल्या बुद्धिमान फडणवीसांना हे सगळे माहित नव्हते, असे मुळीच नाही. तरीही त्यांनी ऐन प्रचाराच्या रणधुमाळीत सत्तेवर येताच पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाची आरक्षणाची मागणी पूर्ण करणार असल्याचे वचन जाहीर सभेत दिले. सगळे समजून-उमजूनही पूर्ण न करता येणार्‍या मागणीला त्यांनी हवा दिली. हिंदू ऐक्याचे, हिंदुत्वाचे तत्वज्ञान खुंटीला टांगून आरक्षणाच्या आग्यामोहळाला धग दिली. पाठोपाठ नकारात्मक हिंदुत्ववादी जल्पकांनी सोशल मिडियावर असा प्रचार सुरू केला की, त्यावेळचे आदिवासी विकास मंत्री मधुकरराव पिचड यांचा या मागणीला विरोध आहे. त्यांचा विरोध म्हणजे पवारांचा विरोध आणि त्याआधारे मराठा जातीवर हल्ले करणार्‍या पोस्ट सोशल मिडियावर फिरू लागल्या. हे सगळे अतिशय भीषण होते.
नियतीचा फेरा असा की, निवडणुकीनंतर राज्यात राष्ट्रवादीच्या आवाजी पाठिंब्यावर भाजपची सत्ता आली. फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि धनगर समाजाला आपण काय वचन दिले होते हे ते साफ विसरून गेले. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील आदिवासी विकास मंत्री दिवंगत विष्णु सावरा यांनीही धनगर आरक्षणाच्या मागणीबाबत पिचड यांच्यासारखीच विरोधाची भूमिका घेतली. आणखी निर्लज्जपणा म्हणजे भाजपने पिचडांना पावन करून घेतले. धनगर समाजाच्या मागणीला आदिवासींचा तीव्र विरोध आहे आणि आता गेल्या अडीच वर्षात फडणवीसांनी धनगर आरक्षणावर चकार शब्द उच्चारलेला नाही. त्यामुळे अशक्यप्राय आणि आगीत तेल ओतणार्‍या मागण्या करण्याआधी किमान वनवासी कल्याण आश्रमाची भूमिका लक्षात घेतली असती तरी फडणवीसांची आता झालेला पंचाईत झाली नसती. हिंदूऐक्य, हिंदुत्ववाद म्हणून या दोन्ही समाजघटकांना बरोबर घेऊन, सामाजिक वीण विस्कटू न देता पुढे जाण्याचे धोरण स्वीकारणे अतिशय आवश्यक असताना आरक्षणावरून हिंदू समाजातीलच घटकांमधे तेल ओतण्याचे काम कशासाठी? बरं संघातून भाजपमध्ये पाठवले जाणारे प्रचारक उर्फ प्रांत संघटन सरचिटणीस तिकीटवाटपात हस्तक्षेप करत नाहीत पण त्यांनी आगीत तेल ओतले जाऊ नये म्हणून तरी हस्तक्षेप करायचा असतो-नसतो की, फक्त इकडून तिकडे निरोप पाठवण्याचे पोस्टमनचे काम करायचे असते? तेव्हा प्रश्न पडतो जनाब फडणवीस, हे सगळे कुठून येते?
त्याचवेळी मराठा समाजाला आरक्षण देणारच म्हणून भाजपचे नेते प्रत्येक प्रचारसभेत ओरडून सांगत होते. मात्र कुणीही न्यायालयात गेला तरी सगळ्या कसोट्यांवर आणि निकषांवर टिकणारे आरक्षण कसे देणार याचा आराखडा भाजपवाले सांगत नव्हते. नंतर त्यांनी काहीतरी थातूरमातून आरक्षण दिले आणि न्यायालयात ते उडाले. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका करणारेही यांचेच `सदागुणी’ लोक आघाडीवर होते. आजही ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य आहे का आणि शक्य असेल तर ते कशा पद्धतीने याची मांडणी ना फडणवीस करू शकत ना चंद्रकांत पाटील. भाजपचे खासदार छत्रपती संभाजीराजे, छत्रपती उदयनराजे अधूनमधून गर्जना करतात, पण मराठा आरक्षणासाठी नेमके काय केले पाहिजे याची मांडणी करत नाहीत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटून किमान ह्या प्रश्नाची तीव्रता त्यांच्या कानावर घालण्याची सक्रीयता दाखवत नाहीत. आजही रोज उठून सत्ता द्या आम्हीच आरक्षण देणार असला भंपकपणा करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील कुठल्याही राजकीय नेत्याने, आरएसएसने, धार्मिक नेतृत्वाने, विचारवंतांनी, राजे-महाराजांनी आणि कुणीही दुसर्‍या जातीला न दुखावता मराठा आणि धनगर समाजाच्या मागणीची सर्वमान्य, समाधानकारक आणि कायद्याच्या चौकटीत पूर्तता कशी करता येईल याची मांडणी केली तर त्याला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देता येईल.
दुसरीकडे शरद पवारांचा मराठा आरक्षणाला कसा पाठिंबा नाही किंवा राष्ट्रवादी कशी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहे अशा पोस्ट भाजपचे कथित हिंदुत्ववादी जल्पक सोशल मिडियावरून फिरवत असतात. हे सत्यच आहे की, मराठा किंवा धनगर आरक्षणाविषयी शरद पवार कधीही आक्रस्ताळेपणाने आणि अवाच्या सव्वा काहीही बोललेले नाहीत. समाजात फूट पडू नये, विविध घटकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ नये, सामंजस्य टिकून राहावे म्हणून ही भूमिका रास्त म्हणता येईल. हिंदूऐक्याचा विचार करून सर्व जातींना बरोबर घेऊन जायचे म्हटल्यावर उगाच आरक्षणावरून तावातावाने बोलणे अनुचितच ठरते. किमान फडणवीस यांच्यासारख्या संघसंस्कारात वाढलेल्या आणि हिंदूऐक्याचा वसा घेतलेल्यांनी तरी याबाबत तारतम्याने विधाने केली पाहिजेत. हा समंजसपणा दाखवण्याऐवजी आम्हीच देणार, टिकणारे देणार, सत्ता द्या-आरक्षण देतो, असल्या गमजा कशासाठी? हा सगळा धूर्तपणा आणि लबाडी पाहिल्यानंतरही पुन्हा प्रश्न पडतो, जनाब फडणवीस, हे सगळे कुठून येते?
वरून कीर्तन आतून तमाशा प्रकारातील हा सगळा छुपा अजेंडा रेटण्याचा कार्यक्रम कसा चालतो आणि त्यासाठी किती खालच्या पातळीवरील टूल किट वापरली जातात याचे उदाहरण म्हणजे एक जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा याठिकाणी झालेला हिंसाचार. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस होते, गृहखाते त्यांच्याकडे होते. केंद्रातही त्यांच्याच पक्षाचे सरकार होते आणि गृहखाते राजनाथसिंह सांभाळत होते. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील पोलिस अधिकारी राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप करण्याच्या कामात व्यस्त होते. असे असतानाही तब्बल तीनशे-चारशे कथित शहरी नक्षलवादी भीमा-कोरेगाव परिसरात आले आहेत आणि ते हिंसाचार घडवून आणणार आहेत याची पोलिसांना खबरही लागत नाही, हीच मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे.
पेशवाईच्या उत्तरार्धात माणसाला जनावरापेक्षाही हीन वागणूक देण्याचा जो नीच प्रकार झाला त्या प्रवृत्तींना सडेतोड उत्तर देण्याचे काम भीमा-कोरेगांवच्या लढाईत करण्यात आले. एक जानेवारी १८१८ रोजी झालेली लढाई ब्रिटीश विरूद्ध पेशवे अशी होती. पण भावनिकदृष्ट्या विचार केला तर जनावरांप्रमाणे वागणूक देणार्‍या प्रवृत्तींना धडा शिकवायचाच या निर्धाराने लढलेला तो ऐतिहासिक लढा होता. इथे मराठ्यांचा, सातार्‍याच्या छत्रपतींचा संबंधच येत नाही. हिंदू समाजातील खालच्या जातींशी अमानवी पद्धतीने वागा, असे यापैकी कुणीही सांगितले नव्हते तर धर्मशास्त्राची ढाल पुढे करून धर्माचे ठेकेदार माणसांच्या गळ्यात गाडगे बांधण्याचे काम करत होते. त्यांना दिलेले खणखणीत उत्तर म्हणजे कोरेगांव-भीमा येथे झालेली लढाई. त्या शौर्याचे प्रतीक म्हणजे विजयस्तंभ. त्याला मानवंदना देण्यासाठी आंबेडकरी जनता लाखोंच्या संख्येने दरवर्षी येत असते. एक जानेवारी २०१८ या दिवशी या पराक्रमाच्या घटनेची द्विशताब्दी होती. हे ज्यांना सहन होत नव्हते त्यांनी आंबेडकरी जनतेवर हल्ले केले. गाड्या पेटवून दिल्या. स्त्रिया, लहान मुले या हिंसाचारात सापडली. हे सगळे कुणी केले आणि हिंसाचार करणार्‍यांना अटक का करण्यात आली नाही, त्यांची चौकशी का नाही झाली?
तेव्हा प्रश्न पडतो जनाब फडणवीस, हे सगळे कुठून येते?
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तोपर्यंत या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांकडे म्हणजेच फडणवीसांकडे होता. सत्ताबदल होताच याची वेगळ्या अंगाने चौकशी होणार याची कुणकुण लागताच तो तपास एनआयएकडे सोपवण्याची चलाखी कुणी आणि का केली? पुण्यातील कासेवाडी झोपडपट्टीतील एक तरूण नक्षलवाद्यांना जाऊन मिळाला तर जागोजागच्या उजव्या विचारसरणीच्या अभ्यासकांनी शहरी नक्षलवादाचा केवढा गवगवा केला. इथे ३००-४०० कथित नक्षलवादी येऊन आंबेडकरी जनतेवर हल्ले करतात तरीदेखील हे कुठून आले आणि कुठे गेले याचा तपास या अभ्यासकांना आणि फडणवीसांना लागत नाही. दुसरीकडे विविध व्याधींनी ग्रासलेल्या आणि ७०-८० वर्षांच्या नक्षल्यांना अटक करून एल्गार परिषदेमुळे हे घडल्याचे चित्र उभे केले जाते. पण प्रत्यक्ष दंगल करणार्‍यांना अटक केली जात नाही. अर्थात जातभाईंना वाचवायचे म्हटल्यावर वेगवेगळी टूलकिट वापरावीच लागतात. हिंसाचारात प्रत्यक्ष सहभागी असणार्‍या ३००-४०० कथित नक्षलवाद्यांना चौकशीविना सोडून द्यावे लागले तरी ना खेद ना खंत. तेव्हा प्रश्न येतो, जनाब फडणवीस, हे सगळे कुठून येते?
खरे तर या हिंसाचारात सहभागी तरूणांनी आणि त्यांच्या पालकांनी यातून योग्य तो बोध घेतला आहे. कोण येऊन भडकावणारी भाषणे करत होते, कुणाला हे सगळे हवे होते याची ढोबळ कल्पना सगळ्यांना आली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या हिंसाचारानंतर आंबेडकरी नेतृत्वाने आणि मराठा समाजातील नेतृत्वाने अतिशय सामंजस्याची, सामाजिक ऐक्याची आणि सलोख्याची भूमिका घेतली. त्याबद्दल महाराष्ट्र या समंजस घटकांचा कायम कृतज्ञ राहील.