शेतकर्‍यांचा दिल्लीला वेढा, निवडणुकीआधी अवघड तिढा!

ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजधानी दिल्लीला पडलेला शेतकर्‍यांचा वेढा कायम आहे. तूर्तास तहाची स्थिती असून २९ फेब्रुवारीला दिल्ली चलो आंदोलनाची पुढची दिशा शेतकरी नेते जाहीर करणार आहेत. सध्या दिल्ली-हरियाणाच्या शंभू, खनौरी सीमांवर शेतकर्‍यांनी तळ ठोकलेला आहे.
एकीकडे लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहितेची वेळ जवळ येत चाललेली असतानाच दुसरीकडे शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या दिशेनं सरकू नये यासाठी सरकारचे हरतर्‍हेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात हे आंदोलन मागच्या वेळेप्रमाणे मोठं बनू नये यासाठी सरकार दडपशाहीचे सगळे प्रयत्न करत आहे. त्यातल्या एका प्रयत्नाची तर थेट आंतरराष्ट्रीय पोलखोल झालीय. शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित अनेक अकाऊंटस ब्लॉक करण्याचा सपाटा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. शेतकरी नेते, आंदोलन करणारे अनेक छोटे पत्रकार या सगळ्यांचे अकाऊंटस ब्लॉक केले गेलेत. एकीकडे याच आंदोलकांसोबत सरकार चर्चा करत आहे. पण दुसरीकडे त्यांचा मेसेज त्यांच्याच कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहचू नये यासाठी मात्र ही दडपशाही सुरू आहे.
मेनस्ट्रीम माध्यमांमध्ये शेतकरी आंदोलनाला किती जागा मिळते हे तर मागच्या वेळीही सगळ्यांनी पाहिलं होतं. हे आंदोलन मोठं झालं ते छोट्या छोट्या समांतर सोशल माध्यमाच्या जोरावरच. पत्रकार मनदीप पुनिया आणि त्याचा ‘गांव सवेरा’सारखा प्लॅटफॉर्म या आंदोलनाची बित्तमबातमी पोहचवत होता, त्याला प्रचंड लोकप्रियताही मिळत होती. पण यावेळी थेट हे अकाऊंटस ब्लॉक करण्यात आलेत. हा प्रकार वाढल्यावर शेवटी ट्विटरनं एका निवेदनाद्वारे सांगितलं की भारत सरकारच्या आदेशानुसार आम्हाला ही कारवाई करावी लागतेय, पण आम्ही या कारवाईशी सहमत नाही. फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या विरोधातलं हे धोरण आहे असं ट्विटरनं म्हटलं आहे. ट्विटरच्या ज्या पॉलिसी आहेत त्याचं उल्लंघन होतंय म्हणून कारवाई होत नाहीये… तर केवळ सरकारला त्रास होतोय म्हणून हे अकाऊंट्स हटवले जातायत. याविरोधात कोर्टात केस चालू असल्यानं आम्ही या अकाऊंटसचे तपशील जाहीर करत नाही, सरकारच्या आदेशाची प्रतही जाहीर करू शकत नाही. पण हे आम्हाला न पटणारं आहे एवढं दर्शवण्यासाठी ट्विटरनं काल ही गोष्ट अखेर जाहीर करून टाकली.
म्हणजे जे पंतप्रधान एरव्ही भारताच्या लोकशाही परंपरेचं गुणगान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर करत असतात, ‘मदर ऑफ डेमोक्रसी’ म्हणून इथल्या समृद्ध लोकशाहीचा वारसा सांगतात; त्यांच्याच देशात सरकारी आदेशानं एक आंदोलन दडपण्यासाठी शेतकरी नेत्यांचे अकाऊंटस कसे ब्लॉक केले जातायत, हे ऐकून आंतरराष्ट्रीय जगतात काय प्रतिमा उमटली असेल? सोशल माध्यमांना हाताशी धरून केली जाणारी ही दडपशाही आणीबाणी नाही तर काय आहे?
सध्याचं शेतकरी आंदोलन हे संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) या संघटनेनं सुरू केलेलं आहे. १३ फेब्रुवारीलाच ‘चलो दिल्ली’चा नारा देत हे शेतकरी पंजाब, हरियाणामधून निघाले. पण सरकारचे तीन तीन मंत्री सातत्यानं त्यांच्याशी चर्चा, बैठका करतायत. एमएसपीवर कायदा, शेतकरी कर्जमाफी, शेतमजुरांना पेन्शन, आंदोलनातले आधीचे गुन्हे मागे घ्या अशा त्यांच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत. सर्वण सिंह पंधेर हे या आंदोलनात पुढे असलेल्या नेत्यांपैकी एक नाव. २१ तारखेला पोलिसांसोबत झालेल्या झटापटीत २१ वर्षांच्या एका शेतकर्‍याचा मृत्यू झाला. खनौरी सीमेवर ही घटना घडली. त्यानंतर शेतकर्‍यांनी त्याच सीमेवर ठिय्या मांडला आहे. शनिवारी रात्री या शहीद युवा शेतकर्‍याला श्रद्धांजली म्हणून कँडल मार्चही काढण्यात आला. या मृत्यूस जबाबदार लोकांविरोधात पंजाब सरकारनं गुन्हा दाखल करावा ही शेतकर्‍यांची मागणी आहे. सरकारच्या विनंतीनंतर शेतकर्‍यांनी दोन दिवस हे आंदोलन थांबवलं खरं, पण आता पुढची दिशा २९ फेब्रुवारी रोजी ठरणार आहे. त्याआधी २८ फेब्रुवारीला संयुक्त किसान मोर्चा, मजदूर किसान मोर्चाचे फोरम देशात ठिकठिकाणी याबाबत चर्चा घडवून आणणार आहेत.
लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना शेतकर्‍यांचं आंदोलन दिसत राहणं सरकारसाठी अडचणीचं आहे. त्यामुळेच यावेळी कुठल्याही स्थितीत हे आंदोलन दिल्लीत पोहचूच नये यासाठी तयारी सुरू आहे. अगदी शेतकरी नेत्यांमध्ये फूट पाडण्याचेही प्रकार सुरू आहेत. सोबत पश्चिमी उत्तर प्रदेशातल्या जाट समुदायावर प्रभाव असलेले जयंत चौधरी यांच्यासारखे नेते एनडीएत आणण्यासाठीही कसोशीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच यावेळच्या आंदोलनात पंजाब, हरियाणाचेच शेतकरी दिसतायत. उत्तर प्रदेशातले शेतकरी अजून तरी सक्रीय झाल्याचं दिसलेलं नाहीये. ज्या शेतकर्‍यांसाठी पंतप्रधान कृषी सन्मान योजना मागच्या निवडणुकीत आणली गेली, दर तीन महिन्यांनी त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जातेय, त्या शेतकर्‍यांनी सरकारची ही एवढीच कृपा घेऊन शांत राहावं का? शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्याबाबत २०२२चं जे आश्वासन सरकारनं दिलं होतं, त्याचं पुढे काय झालं? ज्या स्वामीनाथन यांना भारतरत्न देऊन सरकार त्यांचा सर्वोच्च सन्मान करतं, त्याच स्वामीनाथन कमिटीच्या शिफारशींनुसार हमीभाव मात्र शेतकर्‍याला का नाही मिळू शकत? कर्जमाफीसारख्या याेजना लोकानुयायी वाटतात तर मग २०१७च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपच्या जाहीरनाम्यात या कर्जमाफीला स्थान देऊन हा पॅटर्न भाजपनं का स्वीकारला? देशात आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा सगळ्यांना हक्क आहे, पण मग शेतकरी रस्त्यावर आले की त्यांना खलिस्तानी, देशद्रोही का म्हटलं जातं? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतात.
‘मोदी की गॅरंटी’ हा लोकसभा २०२४ निवडणुकीसाठी भाजपचा नारा दिसतोय. पण नेमकं त्याचवेळी शेतकरी ‘एमएसपी की
गॅरंटी’ मागायला राजधानीत येतायत. मोदी सगळी गॅरंटी देऊ शकतात, मग एमएसपीची गॅरंटी का नाही? हा त्यांचा सवाल आहे. अर्थात ही एमएसपीची गॅरंटी देणं आर्थिकदृष्ट्या कितपत शक्य याबाबत मतभेद आहेतच. पण काँग्रेसनं ही घोषणा करून टाकली आहे की देशात पुन्हा सत्ता आल्यावर शेतकर्‍यांना एमएसपीची गॅरंटी देणारा कायदा मंजूर केला जाईल.
शेतकर्‍यांना अडवण्यासाठी दिल्लीत यावेळी चोख बंदोबस्त केला गेला आहे. देशाच्या सीमांवर असावी अशा पद्धतीनं निगराणी दिल्लीच्या सीमांवर दिसते आहे. रस्ते खोदले गेले, लोखंडी खिळे टाकले गेले, बॅरिकेडिंग केलं गेलं. पंजाब, हरियाणामधून निघालेले शेतकरी हे सगळे अडथळे पार करत शंभू बॉर्डरवर पोहचले आहेत. सोबतच या शेतकर्‍यांना एका वेगळ्याच लढाईलाही सामोरं जावं लागतंय. ते म्हणजे या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी चुकीच्या बातम्या पसरवल्या जातायत. मागच्या वर्षीचे काही जुने व्हिडिओ पुन्हा प्रसारित होतायत, ज्यातून सामान्यांना किती त्रास होतोय असं भासवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. शेतकर्‍यांच्या उंची राहणीमानाबद्दल चुकीच्या फोटोंमधून गैरसमज पसरवले जातायत. ही पण एक वेगळीच परसेप्शनची लढाई शेतकर्‍यांना लढावी लागतेय. शिवाय मागच्या वेळी सक्रीय असलेल्या मोठ्या संघटना अजूनही आंदोलनात सक्रीय नाहीत. संयुक्त किसान मोर्चात मागच्या आंदोलनानांतर पंजाब निवडणूक लढवल्यानंतर जी फूट पडली, त्यातला अराजकीय गटच सध्या आंदोलनात सक्रीय आहे. तिकडे राकेश टिवैâत यांची भूमिकाही सध्या केवळ लांबूनच पाठिंब्याची दिसते आहे.
या आंदोलनाच्या निमित्तानं देशाला पूर्णवेळ कृषीमंत्री नाहीय ही बाबही समोर आली. नरेंद्र तोमर यांना मध्य प्रदेशात विधानसभा लढण्यासाठी पाठवलं गेलं. त्यानंतर अर्जुन मुंडा यांच्याकडे कृषी मंत्रालयाचा अतिरिक्त भार सोपवण्यात आला होता. सध्या तेच या बैठकांमधून शेतकरी आंदोलकांची समजूत काढतायत. चंदीगढमध्ये वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल, कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा, गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या आजवरच्या चर्चेच्या फेर्‍या तरी यशस्वी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आता हा दबलेला असंतोष ऐन निवडणुकीवेळी कसा उफाळून येतो यावर सरकारची कसोटी असणार आहे.
मागच्या वेळी जे शेतकरी आंदोलन दिल्लीत झालं, त्यात शेतकरी जवळपास वर्षभर दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून होते. यावेळी ते पुढचा महिनाभर जरी दिल्लीत थांबले तरी सरकारची डोकेदुखी प्रचंड वाढेल. कारण एक तर मागच्या वेळी लोकसभा निवडणूक नुकतीच संपलेली होती. यावेळी ऐन आचारसंहितेच्या वेळी आंदोलनाची धग जाणवते आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांच्या या असंतोषाला सरकार कसं हाताळतं हे पाहावं लागेल.