मिंधे सरकारने पुन्यांदा फशिवलं

मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची येथून नाही तर पुतळ्याजवळ जाऊन शपथ घेतो की, मी मराठ्यांना कोर्टात टिकेल असे आरक्षण देणारच! ही नाट्यमय घोषणा आठवते का? महाराष्ट्राचे महामहिम मुख्यमंत्री एकनाथराव संभाजीराव शिंदे यांनी जाहीर सभेत शिवरायांच्या पदस्पर्शाने जाहीररित्या शपथ घेताच लाखो हृदयं हेलावली. महाराष्ट्राला एकवचनी शिवप्रेमी शिवभक्त मुख्यमंत्री लाभल्याने लाखो मराठ्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा किती जयघोष केला होता?
मुंबईत मध्यरात्री २.३० वाजता पत्रकार परिषद (?) घेऊन अध्यादेश काढताच मराठ्यांनी एकच जयघोष केला, विजयी गुलाल उधळला; सगेसोयर्‍यांसह मराठ्यांना आरक्षण देणार, तेही कोर्टात टिकेल असे, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न देता! अऽऽहाऽऽहाऽऽ जणू शिवरायांचं राज्य आलं, महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा जाणता राजा लाभला! मराठ्यांच्या विजयाबरोबर मुख्यमंत्र्यांचा जयघोष झाला. मराठे सुखावून गेले. परंतु नंतर कळले की तो अध्यादेश नव्हता तर अधिसूचना होती. तिच्यावर हरकती मागवल्या होत्या. नंतरच अधिवेशनात त्याला मंजुरी मिळते की नाही याचे भविष्य ठरणार होते. तिथे महाराष्ट्र सरकारचे एक मंत्री छगन भुजबळ भुजा उंचावत व खर्ज्यात आव्हान देत होते, लाखो हरकती दाखल करण्याचे व विरोध करण्याचे खुले चॅलेंज देत होते.
त्याचवेळी मी लिहिले होते, मिंधे सरकार भोळ्याभाबड्या मनोज जरांगेची फसवणूक करीत आहे. महाराष्ट्रातील कपटी, कलंकित व गद्दार सरकारने मराठ्यांशी खेळलेला तो डाव होता. परंतु मराठ्याचे नेते मनोज जरांगेंचा मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास होता. जाहीर सभेत तेही महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवरायांच्या पायांना हात लावून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली शपथ खोटी कशी ठरेल? मराठ्यांनी विजयाचा गुलाल उधळला मात्र ती मराठ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक ठरली!
मनोज जरांगे ठरला हट्टी माणूस. अस्सल गावरान. जीव गेला तरी बेहत्तर पण मराठ्यांना आरक्षण तेही सग्यासोयर्‍यांसह व ओबीसीतूनच घेतल्याशिवाय माघार नाही! ते मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर विसंबून राहिले. मुख्यमंत्री आश्वासनांमागून आश्वासनांच्या पुड्या सोडू लागले. जरांगेही त्यावर विसंबून उपोषणांमागून उपोषणाच्या फैरी झाडून मिंधे सरकारला जेरीस आणू लागले. अखेर विशेष अधिवेशनही बोलवण्यात आले तेही सर्व विधीनिषेध डावलून. परंतु मराठ्यांच्या क्रोधाच्या भीतीपोटी सर्वपक्षीय नेते चिडिचूप राहिले.
अखेर वाजतगाजत साग्रसंगीत अधिवेशन पार पडले व सूप वाजले देखील. परंतु ‘तेल गेले तूप गेले हाती धुपाटणे आले’ अशी मराठा आरक्षणाची गत झाली. २८ टक्के मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण, तेही राजकीय आरक्षण नाही.
ओबीसीतून आरक्षणाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या, सग्यासोयर्‍यांच्या मागणीला तर तडीपारच करून टाकले. स्वतंत्र आरक्षणामुळे आरक्षण मर्यादा ६० टक्क्यावर जात असल्याने ते कोर्टात न टिकण्याची मोदी गॅरंटी, स्वतंत्र आरक्षणामुळे मराठ्यांना ईव्हीएसच्या आरक्षणास मुकावे लागणार असल्याने १० टक्के आरक्षण मुसळ केरात जाणार याची मिंधे गॅरंटी. एकंदरीत १० टक्के आरक्षण म्हणजे मिंधे सरकारने `आवळा देत कोहळा गिळला’ असेच म्हणावे लागेल.
मिंधे सरकारने ओबीसीतून कुणबीतून आरक्षण दिले असते तर ते न्यायालयातही टिकले असते. किमान १६ टक्के आरक्षणाची अपेक्षा असताना १० टक्के आरक्षण देऊन मराठ्यांची बोळवण केली. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन देऊन त्याबद्धल अधिवेशनात काहीच चर्चा वा निर्णय झाला नाही.
हैद्राबाद गॅझेट स्वीकारण्याचे आश्वासन पाळले नाही. शिवाय शिंदे समितीला मुदतवाढही दिली नाही.
सरतेशेवटी तर कहरच केला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार २०१८पासून केंद्राला असताना त्याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत घेऊन मिंधे सरकारने मराठ्यांच्या आरक्षण प्रश्नाची टर उडवली व घोर फसवणूकच केली आहे.
मराठा आरक्षणाचा वग भरवून लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मराठ्यांच्या मतांची खैरात मिळवण्याचा डाव उधळला गेला. शिवरायांच्या खोट्या शपथेचा फार्स फसला. मिंधे सरकार उताणे पडले.
नियतीनेच संकेत दिला, गद्दारांना क्षमा नाही. ज्या मराठ्यांच्या मतांच्या बेगमीवर मिंधे-मोदी डोळा ठेऊन होते तेच मराठा आरक्षण बुमरँगसारखे उलटून या गद्दारांचे थोबाड फोडणार हे मात्र नक्की!