‘मराठीचे संवर्धन मंत्रालयापासून ते सर्वच क्षेत्रात होण्याची गरज आहे. मराठीच्या संवर्धनाचा व संरक्षणाचा हा प्रश्न आहे. मराठी संस्कृती व महाराष्ट्राच्या विकासाचाही हा प्रश्न आहे. यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन विचार करावा,’ असे कळकळीचे आवाहन ३ मार्च १९९१ रोजी मुंबईत स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाच्या शिबिरात कविवर्य कुसुमाग्रज यांनी केले होते. पण आज ३४ वर्षांनंतर फार काही परिस्थिती सुधारली नाही.
२७ फेब्रुवारी हा कविवर्य कुसुमाग्रज तथा वि. वा. शिरवाडकर यांचा जन्मदिन, ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून प्रतिवर्षी आनंदाने, उत्साहाने मराठी भाषाप्रेमी महाराष्ट्रात सर्वत्र साजरा केला जातो. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषेचा दर्जा’ देऊन मराठी भाषेचा गौरव करण्यात आला आहे. नुकतेच अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन देशाची राजधानी दिल्ली येथे राजकारण्यांच्या उपस्थितीत मोठ्या थाटामाटाने संपन्न झाले आहे. मराठी भाषेचा असा जयजयकार होत असताना महाराष्ट्रात, खास करून मुंबई शहरात मराठी भाषेला दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत आहे. मराठी भाषा बोलण्यास व वापरण्यास नकार देणार्‍या अमराठी कर्मचारी-अधिकारी आणि व्यापारी वर्गाचा मुजोरपणा पाहावयास मिळतो आहे. सरकारी कार्यालयातही मराठी भाषेतून व्यवहार पूर्णपणे होत नसल्याचे विद्यमान महायुती सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कुसुमाग्रजांच्या जन्माच्या या महिन्यातच महाराष्ट्रात मराठी भाषेतूनच व्यवहार करण्याचा अध्यादेश पुन्हा काढण्याची पाळी महाराष्ट्र सरकारवर आली आहे.
तसे पाहिले तर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मराठी ही राजभाषा असेल असे त्यावेळी घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यभाषा अधिनियम, १९६४ पारित करण्यात आला. मराठी भाषा ही १ मे १९६६पासून संविधानाच्या अनुच्छेद ३४५मधील सर्व प्रयोजनांसाठी राजभाषा असेल अशी अधिसूचना ३० एप्रिल १९६६ रोजी काढण्यात आली. राज्याच्या रौप्य महोत्सवी वर्षी १ मे १९८५पासून संपूर्ण शासकीय कामकाज मराठीतून करावे असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. त्यानंतर गेल्या ६५ वर्षात वेळोवेळी अध्यादेश काढले गेले, तरी शासनव्यवहारात मराठी भाषेचा वापर आवश्यक त्या अपेक्षित गतीने, शासनाचे उद्दिष्ट साध्य होईल अशा तर्‍हेने झालेला नाही. अजूनही सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेबाबत अनास्था दिसते. म्हणून राज्य सरकारवर फेब्रुवारी २०२५मध्ये पुन्हा एकदा मराठी भाषेतूनच व्यवहार करण्याचा आदेश काढण्याची नामुष्की आली आहे.
२०२४मध्ये महायुती सरकारने मराठी भाषा धोरण जाहीर केले होते. पण अंमलबजावणी झाली नाही. आता २०४७ सालापर्यंत मराठी भाषा, ज्ञान व रोजगाराची भाषा व्हावी म्हणून पावले उचलत आहे. महाराष्ट्रातील शासकीय-निमशासकीय कार्यालयातील प्रशासकीय पातळीवर मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक असावा आणि त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. या सर्व आस्थापनांतून मराठी भाषेतूनच बोलणे अनिवार्य केले आहे. असे असले तरी मराठी भाषेतून न बोलणारे कर्मचारी-अधिकारी वर्गावर आजपर्यंत ठोस कारवाईचा बडगा न उगारल्यामुळे हा अमराठी वर्ग शिरजोर झाला आहे.
त्रिभाषा सूत्र आणि लोकाधिकार
दुसरे असे की, केंद्रीय गृहखात्याने २५ मार्च १९६८ रोजी एक परिपत्रक जाहीर केले. त्यामध्ये म्हटले आहे की, केंद्रीय कार्यालयातील अर्जाचे नमुने, माहिती साहित्य, करदात्यांनी भरावयाचे निरनिराळे अर्ज (स्थानिक भाषा) मराठी भाषेतही आवश्यक आहे. स्थानिक अर्जदाराने जर एखादा अर्ज अथवा माहिती, प्रादेशिक भाषेत भरली असेल तर तो अर्ज राष्ट्रपतींच्या १९६०च्या आदेशानुसार डावलता येणार नाही, असे या परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. रेल्वे स्थानकांमध्ये मराठीचा (स्थानिक भाषा) वापर आवश्यक आहे. तसे रेल्वे बोर्ड मॅन्युअल १९७२मध्ये पुन्हा म्हटले आहे. रेल्वे तिकीट खिडकी, सूचना, पार्सल बुकिंग, वेळापत्रके, आरक्षण आदींसाठी हिंदी, इंग्रजीबरोबर मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य आहे. तर पश्चिम रेल्वेच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयाने २५ फेब्रुवारी २००२ रोजी पुन्हा एक परिपत्रक काढून मुंबईतील रेल्वे स्टेशनप्रमुखांना कळवले आहे की रेल्वे स्थानकांमध्ये प्रवाशांच्या माहितीसाठी सूचनात्मक घोषणा प्रथम मराठी भाषेतच करावी.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जून १९८३मध्ये काढलेल्या आदेशानुसार सार्वजनिक बँकांमध्ये मराठी भाषेलाच प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ६ जून १९७८ आणि २० नोव्हेंबर १९७८ रोजी झालेल्या बैठकीत बँकांतील अर्ज, खाते उघडण्यासाठी अर्ज, फलक सूचना आदींसाठी हिंदी व इंग्रजीबरोबरच मराठी भाषेतही उपलब्ध करण्यात यावेत, अशा सूचना रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना केल्या आहेत. मराठी, हिंदी व इंग्रजी असा क्रम असावा. टपाल व तार खात्याच्या महाराष्ट्र विभागानेही टपाल खात्यातील नावाच्या पाट्या, सूचना फलकांवर प्रथम प्राधान्य मराठी भाषेलाच देण्यात यावे असे स्मरणपत्र सर्व टपाल खात्यांना नोव्हेंबर १९९५मध्ये पाठवले आहे. त्रिभाषा सूत्राचा वापर काटेकोरपणे करण्याचे आदेश दिले असतानाही काही ठिकाणी मराठी भाषेला अजूनही डावलल्याचे चित्र दिसते.
हे केंद्रीय गृहखात्याने काढलेले आदेश असोत, अथवा केंद्रीय विभागाने वेळोवेळी काढलेली परिपत्रके असोत, ती शिवसेना व लोकाधिकार समिती महासंघाच्या रेट्यामुळे, आंदोलनामुळे निघाली आहेत. शिवसेना आणि लोकाधिकार समिती महासंघाने वेळोवेळी त्रिभाषा सूत्राचा पाठपुरावा केल्यामुळे आज बर्‍याच केंद्रीय कार्यालये, रेल्वे, बँका, विमा कंपन्या यांच्या कार्यालयीन कामकाजात मराठी भाषेचा मानाने वापर केल्याचे दिसत आहे.
मराठी भाषिक अधिकारी नेमणे
केंद्र शासनाने ज्याप्रमाणे हिंदीसाठी प्रत्येक विभागीय कार्यालयात एक स्वतंत्र अधिकारी नेमलेला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सर्व प्रशासकीय विभागात एकेक मराठी भाषिक अधिकारी स्वतंत्रपणे नेमावा. त्या कार्यालयात मराठीचा वापर सुंदर व नेटनेटकेपणाने कसा होईल यासंबंधी मार्गदर्शन करावे. या अधिकार्‍याला मराठी भाषेविषयी जिव्हाळा असावा आणि मराठी भाषेवर प्रभुत्व असावे. भाषासौंदर्याची दृष्टी असावी. प्रत्येक येणारी नस्ती (फाईल) मराठीतूनच असावी याचा आग्रह मंत्र्यांनी धरला पाहिजे.
१९७९मध्ये महाराष्ट्रात राजभाषा वर्ष साजरे होत होते, त्यावेळी शासनाने नियुक्त केलेल्या राजभाषा वर्ष समितीने एक असा महत्त्वाचा निर्णय घेतला की, ‘मंत्री महोदयांकडे येणारी सर्व कागदपत्रे, प्रकरणे मराठी भाषेतूनच हाताळली जावीत,’ पण किती मंत्र्यांनी हे पाळले? बहुतेकांनी वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या. डॉ. वि. भि कोलते (मराठीचे कट्टर पुरस्कर्ते, माजी कुलगुरू, नागपूर) हे १ मे १९८५ रोजी ‘तरुण भारत’मधील लेखामध्ये म्हणतात, महाराष्ट्रातील अमराठी आमदार/मंत्र्यांना मराठी भाषा आलीच पाहिजे. त्यांनी विधिमंडळात प्रश्नोत्तरे मराठीतूनच मांडली पाहिजेत. ही मंडळी महाराष्ट्रात स्थायिक झाली आहेत. म्हणूनच त्यांना मताधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांना मराठी भाषा आलीच पाहिजे. जर येत नसेल तर त्यांनी ती शिकून घेतली पाहिजे. त्या मंत्र्यांनी आपल्या खात्याचा सर्व प्रशासकीय व्यवहार मराठी भाषेतूनच करावा. अन्यथा त्यांनी मंत्रिमंडळात राहू नये. या अमराठी मंत्र्यांनी मराठी भाषेतूनच भाषणे-निवेदने केलीच पाहिजेत. आपल्या वैयक्तिक व्यवहारात त्यांनी कोणत्या भाषेचा वापर करावा, हे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. पण महाराष्ट्रात राजभाषेसंबंधीचा अधिनियम झालेला असल्यामुळे विधानसभेत-मंत्रिमंडळात राहायचे असेल तर मराठी भाषेतून भाषण व लेखन करण्याची संपूर्ण पात्रता त्यांनी संपादन केली पाहिजे.
१९६४ सालच्या मडगाव-गोवा येथे संपन्न झालेल्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात कविवर्य कुसुमाग्रज यांनी म्हटले होते की, ‘भाषेचा प्रश्न हा इतर प्रश्नांच्या मानाने गौण आहे, दुय्यम स्वरूपाचा आहे ही कल्पनाच मुळात बरोबर नाही. भाषा हे समाजाच्या जीवन विकासातील आधारभूत आणि सनातन असे तत्त्व आहे.’ मराठीचे संवर्धन मंत्रालयापासून सर्वच क्षेत्रात होण्याची गरज आहे. मराठीच्या संवर्धनाचा व संरक्षणाचा हा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर मराठी संस्कृती व महाराष्ट्राच्या विकासाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राचे मराठीपण टिकवण्यासाठी मराठी भाषेच्या सक्तीचा वापर शासकीय क्षेत्रातच नव्हे तर न्यायसंस्थेमध्येही १०० टक्के होणे गरजेचे आहे. मराठी भाषेचे महत्त्व भाषणांऐवजी व्यवहारात वाढले पाहिजे. त्यासाठी राज्य शासनाने आग्रही भूमिका घ्यायला हवी. निव्वळ अध्यादेश काढून भागणार नाही तर अध्यादेशाची अंमलबजावणी न करणार्‍यांना, आस्थापनाला, अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला कठोर दंडाची तरतूद कायद्यान्वये करावी. कुसुमाग्रजांचा जन्मदिन हा मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून अभिमानाने साजरा करीत असताना त्यांनी सुनावलेले खडे बोलही राज्य सरकारने लक्षात घेण्यासारखे आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींच्या १९६०च्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कार्यालयांनी लोकव्यवहारात मराठी भाषेचा वापर केलाच पाहिजे. कारण तो लोकाधिकार आहे.
