श्रीमंत असाल तरच क्रीडाक्षेत्रात करिअर करा, हे वास्तववादी विधान करून बॅडमिंटन प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद चर्चेत आला आहे. म्हणजे गरीब किंवा मध्यमवर्गीयांनी क्रीडाक्षेत्राची पायरीच चढू नये, असे गोपीचंदला मुळीच म्हणायचे नाही. त्याच्या वक्तव्याचा गर्भितार्थ समजून घेण्याचा हा प्रयत्न.
– – –
सायना नेहवाल, पीव्ही सिंधू यांच्यासारखे अनेक दिग्गज ऑलिम्पिक पदकविजेते बॅडमिंटनपटू घडवणार्या प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंदच्या विधानाने देशात धुरळा उडाला आहे. श्रीमंत असाल तरच क्रीडाक्षेत्रात करिअर करा, हे गोपीचंदच्या वक्तव्याने वरकरणी हा गरिबांनी खेळाच्या वाट्याला येऊच नये का, असा तर इशारा देत नाही ना? खेळ मैदानावर खेळला जातो. यात खेळाडूचे कौशल्य आणि मेहनत पणाला लागते. श्रीमंती आणि गरिबी हा गोपीचंदचा भेदभाव कशासाठी? असे कुणाचेही मत होऊ शकेल. पण गोपीचंदचा हा सावधतेचा इशारा आहे. त्याची तो गांभीर्याने कारणमीमांसाही करतो. कारण भारतात मध्यमवर्गीयांसाठी खेळांत करिअर घडवणे हे जोखमीचे आहे.
एका खेळाडूला क्रिकेटमध्ये कारकीर्द घडवायची होती. पण तो अपयशी आणि वडिलांच्या दागिन्यांचे व्यवसाय तो पाहू लागला. मध्यमवर्गीयांसाठी आर्थिक सुरक्षितता ही अत्यंत महत्त्वाची असते. खेळाडूने अशा खेळासाठी सर्वस्व पणाला लावणे किती आव्हानात्मक असते? आपल्या मुलातून पुढचा सचिन घडेल आणि २०० कोटी रुपये कमवेल, अशी अपेक्षा ठेवली जाते. पण ९९ टक्के खेळाडूंच्या बाबतीत निराशा पदरी पडते. मग आर्थिक संघर्ष करावा लागतो, असे गोपीचंद आपल्या विधानाचे विश्लेषण करतो.
खेळांच्या क्षेत्रात करिअर घडेल, याची हमी नसते. त्यातून निवृत्ती पत्करल्यानंतर नोकरीच्या उत्तम संधी असतील, याचीही खात्री नसते. या क्षेत्रात काही वर्षे घालवल्यानंतर मध्यमवर्गीय कुटुंबातील क्रीडापटूला नोकरीची चिंता भेडसावू लागते. बरेचसे खेळाडू भारतीय रेल्वेत तिकीट तपासनीसाची नोकरी पत्करतात किंवा सरकारी नोकरी मिळवण्यात धन्यता मानतात. पण या नोकर्या त्यांच्या दर्जाला साजेशा असतात का? या खेळाडूंना प्रशासकीय अधिकार्यांच्या सेवेत कार्यतत्पर राहावे लागते. याकडे गोपीचंदने लक्ष वेधले. वरिष्ठ अधिकार्यांचा जाच होतो आहे, ही तक्रार देशातल्या अनेक खेळाडूंची, अगदी महाराष्ट्रातलीही.
देशाचे ऑलिम्पिक आणि जागतिक स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व करणार्या खेळाडूंना देदीप्यमान कामगिरीच्या बळावर नोकरी मिळते; पण त्या नोकरीसाठीचे परिपूर्ण ज्ञान प्रत्येकाकडे असते का? बहुतांश खेळाडू क्रीडा विभागात नोकर्यांना प्राधान्य देतात. पण तिथेही त्यांची निराशा होते. सार्वजनिक क्षेत्रांमधील कंपन्यांमध्येही गेल्या अनेक वर्षांत खेळाडूंना नोकर्या दिल्या जात आहेत. पण कॉर्पोरेट नोकर्यांच्या जबाबदार्या आणि कौशल्य नसल्यामुळे त्यांची दमछाक होते आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. काही गरीब कुटुंबातल्या क्रीडापटूंना सरकारी नोकरीचे प्रस्ताव येतात, तेव्हा महसूल, आयकर, आदी विभागाला पसंती देतात. परंतु तिथे जाऊन त्यांना मैदानावर केलेल्या संघर्षापेक्षाही अधिक झगडावे लागते.
सचिनचे वडील रमेश तेंडुलकर. प्राध्यापकी आणि साहित्यविश्वात स्थिरस्थावर झाल्यामुळे सुशिक्षित आणि आर्थिक स्थैर्य असलेले हे कुटुंब. सचिनच्या यशात हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. ऑलिम्पिक पदकविजेता नेमबाज अभिनव बिंद्रा हा व्यावसायिक कुटुंबातील. त्यामुळे अभिनवचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण परदेशात झाले. त्याने बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनमध्ये उच्च शिक्षणही घेतले. आता तो क्रीडाक्षेत्र आणि व्यावसाय या दोन्हीकडे समर्थपणे पाय रोवून उभा आहे. टेनिसपटू रोहन बोपण्णाच्या कुटुंबाच्या मालकीचे कॉफीचे मळे आहेत. त्यामुळे त्याला उत्तम प्रशिक्षण घेता आले. अशा अनेक क्रीडापटूंना आर्थिक संघर्ष करावा लागला नाही.
पण गरीब कुटुंबात जन्मून मोठे यश संपादन केल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. भारताचा सर्वात यशस्वी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीच्या घरची स्थितीही हलाखीची होती. धोनीने कुटुंबाला हातभार लावण्याच्या हेतूने रेल्वेत तिकीट तपासनीसाची नोकरी केली. प्रशिक्षणासाठी आर्थिक संघर्ष करावा लागलेल्या अॅथलेटिक्सपटू द्युती चंदचे कुटुंब हातमागावर काम करायचे. बॉक्सिंगपटू मेरी कोमने मणिपूरसारख्या सोयी-सुविधांची वानवा असलेल्या भागातून प्रेरणादायी प्रवास केला. तिच्याही कुटुंबाची स्थिती बेताची होती. कुस्तीपटू बजरंग पुनियाच्या कुटुंबाने खेळासाठी कर्ज काढले. मुंबईत क्रिकेटपटू म्हणून कारकीर्द घडवण्यासाठी आलेल्या आणि आता देशाचे प्रतिनिधित्व करणार्या यशस्वी जैस्वालचे वडील उत्तर प्रदेशात छोटे दुकान चालवायचे. पण, गरीबीवर मात करून टिकणारे असे क्रीडापटू कमी संख्येने आढळतात. हजारो खेळाडू आर्थिक पाठबळाअभावी खेळ सोडतात.
खेळाडूला प्रारंभीच्या म्हणजेच घडण्याच्या काळात प्रशिक्षणाचा आर्थिक भार सोसावा लागतो, जो मध्यमवर्गीय किंवा गरीब कुटुंबाला बर्याचदा आवाक्याबाहेरचा असतो. प्रशिक्षक, फिजिओ, आहार, क्रीडा साहित्य, इत्यादी खर्च करावे लागतात. यापैकी गोल्फ, टेनिस, स्क्वॉश, जिम्नॅस्टिक्स आदी काही खेळ महागड्या प्रकारात येतात. कुस्ती, कबड्डी, खो-खो, आदी खेळांचा खर्च कमाr असला तरी आहार, फिजिओ, वगैरे खर्च सर्वसामान्य खेळाडूला परवडत नाही.
खेळांतील नोकरीची सुरक्षितता आणि उत्पन्न हे सर्वांच्याच वाट्याला येत नाही. फक्त ५-१० टक्के व्यावसायिक खेळाडू इतके कमावतात की, त्यांना खेळातून निवृत्ती पत्करल्यानंतरही आर्थिक संघर्ष करावा लागत नाही. काही टक्के खेळाडूंची कौटुंबिक सुबत्ता त्यांना तारते. पण बाकीच्याचे काय? देशात सरकारी नोकर्या मर्यादित स्वरूपाच्या आहेत. रेल्वे, सेनादल, तेल कंपन्या, आदी काही विभागांमध्ये नोकर्या मिळणे आणि त्या टिकणे, हेही आता कठीण झाले आहे. अनेक मोठमोठ्या बँका, पालिकांमध्ये कंत्राटी सेवेत खेळाडूंना स्थान दिले जात आहे. आयपीएल क्रिकेट, प्रो कबड्डी लीग यांसारख्या लीगमध्ये पैसा आहे. या लीगमधील मोजक्या खेळाडूंचीच कारकीर्द दीर्घकाळ टिकते. पुरस्कर्त्यांकडून आर्थिक मदतीत खेळ आणि खेळाडू यानुसार भेदभाव असतो. ब्रँडच्या प्रचार-प्रसारासाठी त्यांची बाजू नैतिक असेलही. क्रिकेटपटू आणि पीव्ही सिंधू, नीरज चोप्रा यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या खेळाडूंना वलयापोटी चांगल्या ब्रँड्सद्वारे आर्थिक फायदा होतो. पण, बाकीच्या क्रीडापटूंचे काय?
टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम म्हणजेच ‘टॉप्स’ योजनेंतर्गत दर्जेदार क्रीडापटूंचा मोठमोठ्या स्पर्धेच्या तयारीसाठीचा प्रशिक्षणाचा आर्थिक भार उचलला जातो. पण ही योजना खरेच यशस्वी आहे का? याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.
शालेय-महाविद्यालयीन स्तरावर अनेक मुले क्रीडाप्रकारांकडे आकर्षित होतात. पण किती जण टिकतात? जिल्हा, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा चार स्तरापर्यंत वाटचाल करताना नाऊमेद करणारे अनेक क्षण असतात. कुटुंबाचा आर्थिक संघर्ष चालू असताना हे क्षण त्यांची वाटचाल रोखतात. त्यामुळे अनेक खेळाडूंची कारकीर्द अकाली खुंटली आहे. ‘पढोगे-लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे-कुदोगे बनोगे खराब’ याची जाणीव पालक करून देतात आणि किमान अभ्यास कर काही तरी नोकरी तरी लागेल असा सल्ला देतात. क्रीडापटूची कारकीर्द बहरात असते, तोवर सारे काही छान असते. पण खर्या समस्या पुढे सुरू होतात. याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे.
गोपीचंदचे विधान कटू असले तरी वास्तववादी आहे. त्यामुळे सरसकट फक्त श्रीमंतांनीच खेळावे, असे त्याला मुळीच अभिप्रेत नाही. कशाचेही सोंग घेता येते, पण पैशाचे नाही. त्यामुळे गोपीचंदने फक्त वस्तुस्थिती मांडली आहे, देशातल्या क्रीडाक्षेत्राची. या स्थितीचा अभ्यास करून उपाययोजना काढण्याची जबाबदारी क्रीडा खात्याची, ऑलिम्पिक संघटनेची आणि संघटकांची आहे.