साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर बर्याच वर्षांनी कुणीतरी परखडपणे बोललं आहे.
ज्या गोष्टीपासून महाराष्ट्राला वेळीच सावध करण्याची गरज आहे ते करण्याचं काम कुणीतरी निडरपणे केलं आहे.
दिल्लीतल्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांनी या व्यासपीठावरुन ठणकावून सांगितलं की हो, महाराष्ट्राची संतपरंपरा ही पुरोगामीच आहे. तुम्ही पुरोगामी म्हणा किंवा आजकाल काही लोक उपहासाने फुरोगामी म्हणतात- काही म्हणा, पण जात-पंथ-पक्ष-स्त्री-पुरुष या भेदापलीकडची शिकवण आमच्या संतांनी आम्हाला दिली आहे.
आता याची पार्श्वभूमी नेमकी काय आहे?… पुरोगामी लोकांचा हा उपहास करणारे लोक नेमके कोण आहेत?… तर त्यातले काही व्यासपीठावर होते, काही समोरही होते, काही आपल्या अवतीभवतीही असतात. स्वत: पंतप्रधान मोदींनीही पुरोगामी विचारसरणीची खिल्ली अनेकवेळा वेगवेगळ्या विशेषणांनी उडवून झालेली आहे. त्यामुळे अशा व्यासपीठावर तारा भवाळकरांनी हे ऐकवणं हे खूप महत्वाचं आहे. प्रस्थापितांच्या व्यासपीठावर विद्रोहाचा एक बुलंद आवाजच या वाक्यातून प्रकट झाला.
संत परंपरेबद्दल हे सांगण्याची गरज मुळात का पडली तर त्यालाही एक पार्श्वभूमी आहे. सध्या आपल्या वारकरी परंपरेचा राजकारणासाठी वापर करण्याचा एक प्रघात सुरू झाला आहे. या वारकर्यांच्या कीर्तन परंपरेतून हिंदुत्ववादाचे डोसही दिले जातायत. अगदी अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकीतही त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर भाजप-संघाने केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. वारकर्यांची शिकवण सर्वसमावेशकतेची होती. पण याचा वापर हिंदुत्वाचा गजर करण्यासाठी आणि इतरधर्मीयांच्याबद्दल मनात द्वेष पेरण्यासाठी होत असेल तर मुळात संताच्या शिकवणीलाच गालबोट लावल्यासारखं आहे. या सगळ्याबद्दल खरंच महाराष्ट्रातून कुणीतरी बोलणं आवश्यकच होतं, ते काम साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून अध्यक्ष तारा भवाळकर यांनी केलं, याबद्दल त्याचं अभिनंदन करावं तितकं कमीच आहे.
खरंतर गेल्या काही वर्षांपासून साहित्य संमेलनाची अध्यक्षीय भाषणं म्हणजे केवळ रटाळ पानांचा दस्तावेज बनलेली असताना यंदाचं वर्ष त्याला अपवादात्मक ठरलं. साहित्य संमेलनाला हायजॅक करण्याचा प्रयत्न हिंदुत्ववादी विचारसरणीकडून बराच झाला. संमेलनातल्या निमंत्रितांची यादी पाहिली किंवा सहभागी संवादकांची नावं, परिसंवादाचे विषय पाहिले तरी त्यातून कुणालाही ते कळलेच. त्यात उद्घाटक म्हणून स्वत: पंतप्रधान मोदी हेच येणार होते. संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शरद पवार यांनीच त्यांना या उद्घाटनाचे आमंत्रण दिले होते. भाजपची सत्ता असलेल्या दिल्लीत संमेलन आयोजन करताना आवश्यक ती सगळी चतुराई आयोजकांनी दाखवली होती. साहित्य संमेलनाच्या आधी झालेले काही पुरस्कार हे केवळ संमेलनासाठीची रसद गोळा करण्यासाठीचे लांगुलचालन होते. नाहीतर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना महादजी शिंदे राष्ट्रगौरव पुरस्कार देण्यामागे कुठला तर्क असावा?
साहित्य संमेलन म्हणजे अशी सगळी राजकीय बजबजपुरी झालेली असताना संमेलनाध्यक्ष तारा भवाळकरांच्या भाषणाने मात्र या गर्दीत एक मोकळा श्वास मराठी मनाच्या घुसमटीला मिळवून दिला. आपल्याला अधिक बोलायचं नाही असा दम भरल्याचं त्यांनी गंमतीने उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात सांगितलंच होतं. पण त्याच कार्यक्रमातल्या छोटेखानी भाषणात त्यांनी हे बरोबर कान टोचले. महाराष्ट्रीयन लोकांना साहित्य संमेलनात राजकारण्यांच्या समोर हे असं काहीतरी ऐकवण्याचं धारिष्ट्य पाहिलं की साहजिकच दुर्गा भागवतांची आठवण येणार. साहित्य संमेलनाला राजकारणापासून दूर ठेवावं असं विधान दुर्गा भागवत यांनी कराडमधल्या साहित्य संमेलनात केलं होतं. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण हे त्या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते आणि ते आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर १९७५मध्ये भरलेलं ५१वं मराठी साहित्य संमेलन होतं. हा सगळा संदर्भ लक्षात घेतला तर या विधानाचं महत्व अधिक लक्षात येतं.
त्यानंतर आता त्यांचीच आठवण यावी असं भाषण डॉ. तारा भवाळकर यांचं. दुर्गा आणि तारा… इतिहासातल्या पराक्रमी नावांशी साध्यर्म सांगणार्या या दोन स्त्रियांनीच हे कर्तृत्व दाखवावं, हा एक वेगळा योगायोग. खरंतर संतसाहित्याचे अभ्यासक असणारे महाराष्ट्रात अनेकजण आहेत. पण केवळ सरकारी कृपेतच सदा आनंद मानणारे हे धारिष्ट्य करू शकले नाहीत. ते काम अखेर डॉ. तारा भवाळकर यांनी करून दाखवले.
संमेलनाचं उद्घाटन दिल्लीत पंतप्रधानांच्या हस्ते होत होतं, त्यामुळे कार्यक्रम दोन भागांमधे विभागला होता. सुरुवातीला उद्घाटनाचा एक कार्यक्रम पार पडला. त्यात केवळ पंतप्रधानांचेच भाषण महत्वाचे राहील, अशी योजना होती. यावेळी संमेलनाध्यक्षांनी केवळ मनोगत व्यक्त केले. त्यांचे अध्यक्षीय भाषण नंतर पार पडलं. अध्यक्षीय भाषणातून त्यांनी ज्या इतर मुद्द्यांना स्पर्श केला तोही महत्वाचा होता. राज्यातल्या विद्यापीठांमधे सध्या वाढलेला राजकीय हस्तक्षेप, कुलगुरूपदाला काही प्रतिष्ठाच उरलेली नाही याबद्दलचेही परखड बोल त्यांनी संमेलनाच्या व्यासपीठावरून ऐकवले. खरंतर हाही मुद्दा तितकाच महत्वाचा. कधी नव्हे इतका राजकीय हस्तक्षेप शिक्षणक्षेत्रात वाढलेला आहे. आपली विचासरणीची चाळणी घेऊनच सध्या कुलगुरूंच्या नियुत्तäया होऊ लागलेल्या आहेत. काँग्रेसच्या काळात शिक्षणक्षेत्राचा इतका वापर राजकारणासाठी होत नव्हता. पण सध्या हे प्रकार इतके वाढले आहेत की त्याची उदाहरणे अगदी जेएनयूपासून ते पुणे विद्यापीठापर्यंत दिसत आहेत. अशावेळी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष म्हणून डॉ. तारा भवाळकर यांनी याबद्दलच्या प्रश्नाला वाचा फोडली. आता जे लोक त्यांना संमेलनाध्यक्ष म्हणून सन्मानाने बोलवत होते, त्यांचा सत्कार करत होते, त्यांनी यातल्या शब्दांनुसार काहीतरी आचरणात फरक पडू दिला, तरच हे बोल सार्थकी लागतील.
मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतरचं हे पहिलं संमेलन, त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या या सगळ्याची योग्य जाहिरातबाजी करण्यात सरकारी व्यवस्था गुंग होती. पंतप्रधान मोदींनाही त्यामुळेच संमेलनाला बोलावल्याची भलामणही केली जात होती. पण केवळ अभिजात दर्जा मिळाला म्हणजे काम झालं नाही, त्यापुढेही मराठीची बरीच आव्हानं कायम आहेत हे तारा भवाळकरांनी निक्षून सांगितलं. मराठी टिकवण्यासाठी केवळ उत्सव करून चालणार नाहीत. किमान दहावीपर्यंत सगळ्यांनी मराठीतच शिक्षण दिलं पाहिजे यासाठी सामूहिक प्रयत्न व्हायला हवेत, असंही त्यांनी म्हटलं.
दुसरीकडे याच संमेलनाच्या व्यासपीठावरून पंतप्रधान काय बोलले? तर त्यांनी या निमित्ताने मराठी आणि संघाच्या योगदानाबद्दलचे गोडवे गायले. हे संमेलन ज्यावेळी होतंय, त्यावेळी छत्रपती शिवरायांच्या राज्याभिषेकाची ३५० वर्षे पूर्ण होत आहेत, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेची ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत यासोबतच संघाचे शताब्दी वर्षही असल्याचा उल्लेख जोडला. आपली मराठी भाषा समृद्ध होण्याला संघच कारणीभूत असल्याचंही ते म्हणाले. त्यामुळे आपल्या विचारधारेला अशा पद्धतीने महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वर्तुळात मान्यता प्राप्त करून देण्याची संधी त्यांनी अजिबात सोडली नाही. राजकारणी म्हणून थोडा वेळ तरी राजकारण बाजूला ठेवण्याचा मोठेपणा काही ते याही व्यासपीठावर दाखवू शकले नाहीत. या संपूर्णच साहित्य संमेलनात राजकारण्यांची जी गर्दी दिसत होती ती पाहता अशी अपेक्षा करणंही खरंतर चूकच ठरलं असतं. पण अर्थात त्या दिवशी या सगळ्याला पुरुन उरलं ते डॉ. तारा भवाळकरांचं भाषण.
खरं तर साहित्य संमेलन हायजॅक करण्याचा कितीही प्रयत्न करून, संमेलनात आपला विचार घुसवण्याचा कितीही प्रयत्न करून शेवटी संमेलनाचा अध्यक्ष मात्र आपल्या विचारांचा निवडता आला नाही. आपल्या विचारांचे लोक अध्यक्ष होऊ शकतील यासाठी या विचारधारेलाही बरीच मेहनत करावी लागेल. कारण साहित्याचा प्रांत हा संकुचित विचारसरणीवर उभा राहत नाही. त्यात विशाल, मानवतावादी मूल्यांचं महत्व अधिक असतं. त्यामुळेच सगळी तयारी करूनही गाफील पकडले गेल्याप्रमाणे दिल्लीत तारा भवाळकरांच्या भाषणाने हे छुपे मनसुबे उद्ध्वस्त केले.
आता यानंतर तरी वारकर्यांच्या आडून छुपे अजेंडे चालवणं बंद व्हावं, विद्यापीठात घुसणारे राजकारण बंद व्हावं हीच अपेक्षा आहे. संमेलनाध्यक्ष बोलतायत म्हटल्यानंतर बाकीच्या सारस्वतांनीही याबाबत परखडपणे व्यक्त होण्याचा आदर्श घेतला तर संमेलन सार्थकी लागेल असं म्हणता येईल. महाराष्ट्राच्या सारस्वतांमध्ये अजून पाठीचा थोडा कणा बाकी आहे, याचेच दर्शन यानिमित्ताने घडले आहे. मेलेल्या कातडीपासून बनवलेली वहाणसुद्धा काही काळाने कुरकुर करते असं महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांचंच एक वाक्य आहे. त्यामुळे आपली मनं जिवंत असतील तर त्याबद्दल आवाज उठवण्याची भूमिका पार पाडून साहित्यिकांनी आपला साहित्यधर्म निभावावा.